सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश न मिळालेले मेरिटचे विद्यार्थीसुद्धा अनिवासी भारतीय कोट्यातून या जागांवर प्रवेश मिळविण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असतात. परंतु संबंधित महाविद्यालयात जाऊन किंवा त्या-त्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या वेबसाइटवर अनिवासी भारतीय जागांवरील प्रवेशासाठी साधारण शुल्काच्या पाचपट शुल्क दर्शविलेले दिसते आणि तेच शुल्क मागितले जाते.

त्यामुळे उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थी पाचपट दर्शविण्यात आलेले शुल्क बघून माघारी फिरतात. एकदा ते उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थी मागे फिरले, की उर्वरित अनिवासी भारतीय कोट्याच्या रिकाम्या असलेल्या जागांचा अक्षरशः बाजार मांडण्यात येतो. (saptarang latest article on Medical Access through quota)

महाराष्ट्र राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील एकूण जागांपैकी काही अनिवासी भारतीय कोट्यातून प्रवेश होत असतात. यातील खरा व वास्तवाला धरून इतिहास बघितला, तर दोन-तीनच अनिवासी भारतीय विद्यार्थी प्रवेश घेतात, असा आजपर्यंतच्या केलेल्या अभ्यासातून स्पष्ट होते. अशा अनिवासी भारतीय विद्यार्थ्यांकडून जास्तीत जास्त नेमून दिलेल्या शुल्काच्या पाचपट शुल्क घेण्यासाठी शुल्क नियमन प्राधिकरणाकडून परवानगी देण्यात येते.

ही ठरवलेली पाचपट रक्कम मूळ अनिवासी भारतीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क म्हणून आकारण्यात येते. आता उर्वरित अनिवासी भारतीय जागांवर त्या कोट्याव्यतिरिक्त इच्छुक विद्यार्थी पात्र होतात. त्याबरोबर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश न मिळालेले मेरिटचे विद्यार्थीसुद्धा या जागांवर प्रवेश मिळविण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असतात.

परंतु संबंधित महाविद्यालयात जाऊन किंवा त्या-त्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या वेबसाइटवर अनिवासी भारतीय जागांवरील प्रवेशासाठी साधारण शुल्काच्या पाचपट शुल्क दर्शविलेले दिसते आणि तेच शुल्क मागितले जाते. त्यामुळे उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थी पाचपट दर्शविण्यात आलेले शुल्क बघून माघारी फिरतात.

एकदा ते उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थी मागे फिरले, की उर्वरित अनिवासी भारतीय कोट्याच्या रिकाम्या असलेल्या जागांचा अक्षरशः बाजार मांडण्यात येतो. गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांकडून या अनिवासी भारतीय व्यतिरिक्त जागांसाठी पाचपट शुल्क मागणारे जे खासगी महाविद्यालयाचे अधिकारी साधारण शुल्काच्या एक-दोन पटीत शुल्क घेऊन नीटमध्ये काठावर पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त रक्कम रोख स्वरूपात घेऊन प्रवेश देऊन टाकतात, असा आजपर्यंतचा कयास आहे. (latest marathi news)

यात ठरलेली अतिरिक्त रोख रक्कम शुल्क नियमन प्राधिकरणाच्या पुढील वर्षांच्या शुल्क निश्चितीच्या प्रस्तावात येत नाही. जर ही अतिरिक्त रक्कम प्रस्तावात आलीच, तर खर्चावर आधारित पुढील शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क बरेच कमी होऊ शकते. खरोखर असे झाल्यास मेरिटच्या विद्यार्थ्यांसाठी कमी शुल्कात वैद्यकीय शिक्षण मिळू शकेल.

परंतु या महाविद्यालयांचे मातब्बर असलेले हिशेबनीस कुठेतरी ‘जवळ जाऊन’ जी करायची ती ‘पूजा’ करतात आणि रोखीत घेतलेली अतिरिक्त रक्कम प्रस्तावाबाहेर ठेवण्यात उलाढाल करून यश संपादन करतात. शुल्क नियमन प्राधिकरण मात्र माहिती अधिकार कायद्यात आलेल्या अर्जांना ‘महाविद्यालयांची खासगी माहिती’ या गोंडस नावाखाली केराची टोपली दाखवतात.

त्यात राज्यातील सामाजिक संस्थेत ही अतिरिक्त रोख रक्कम वार्षिक आर्थिक अहवालात येत नसल्यामुळे संस्थेच्या सभासदांना संस्थाचालक अंधारात ठेवून काम करत असतात. परिणामी, अशा संस्थेत संविधानिक सनदी लेखापाल संस्थेचे मोठे आर्थिक नुकसान करतात, असे या संदर्भातील अभ्यासावरून आढळून आलेले आहे. या फीबाबत मोठे गौडबंगाल करून चलाखी करणाऱ्यांची सखोल चौकशी व्हावी, इतकीच माफक अपेक्षा पालक सतत करत असतात. (latest marathi news)

डिव्हायजिंग फॅक्टरची आकडेमोड संशयास्पद!

शुल्क नियमन प्राधिकरणाकडून वैद्यकीय महाविद्यालयातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना पाचपट शुल्क सांगून काठावर मार्क असलेल्यांना अतिरिक्त रोख रक्कम घेऊन कमी शुल्कात प्रवेश देण्यात आल्यामुळे नेमके काय घडते, हे दर्शविणारा उदाहरणार्थ दिलेला हिशेब खालीलप्रमाणे मांडता येतो.

समजा, एखाद्या वैद्यकीय महाविद्यालयात एकूण जागा १२० असल्यास त्यातील मेरिटच्या १०२ विद्यार्थ्यांकडून व शासकीय स्काॉलरशिपद्वारे शुल्क रुपये १० लाख प्रतिविद्यार्थी म्हटले, तर एकूण रु १०.२० कोटी प्रत्येक वर्षी बँकेत जमा होतात. कोर्सच्या कालावधीच्या साडेचार वर्षांत एकूण ४५.९० कोटी जमा होतात.

अनिवासी भारतीय कोट्यातून किमान दोनपट शुल्क ग्राह्य धरण्यात आले तरी ३.६० कोटी जमा होतात. म्हणजेच साडेचार वर्षांत एकूण १६.२० कोटी जमा होतात. असे एकूण १२० विद्यार्थ्यांकडून एकूण ६२.१० कोटी संस्थेस मिळतात. प्रत्यक्षात पाचपट फी सांगून उर्वरित रक्कम रोख स्वरूपात घेतली जाते. अनिवासी भारतीय कोट्यातील विद्यार्थ्यांकडून उर्वरित तीनपट रोख घेतलेली एकूण रक्कम २४.३० कोटी आर्थिक व्यवहारात कागदावर येत नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे शुल्क नियमन प्राधिकरणाकडून पुढील वर्षात शुल्क निर्धारित करताना एकूण विद्यार्थी, मागील वर्षात झालेला खर्च व जमा झालेले शुल्क यावरून फी निश्चित करण्यात येते. आता साडेचार वर्षांत एकूण प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी ५४०, एकूण शुल्क जमा रक्कम ६२.१० कोटी

(अतिरिक्त रोख रक्कम २४.३० कोटी सोडून) व तितक्याच ६२.१० कोटी रक्कम खर्च धरल्यास पुढील वर्षांत शुल्क ११.५० लाख प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी इतकी अंदाजे येऊ शकेल. आता आपण अतिरिक्त रोख रक्कम ६२.१० कोटी + २४.३० कोटी = ८६.४० कोटी पकडून खर्च तितक्याच ६२.१० कोटी पकडला, तर २४.३० कोटी /५४० विद्यार्थी = ४.५ लाख इतकी जादा रक्कम फी कमी होऊ शकते व पुढील वर्षांत शुल्क ११.५ लाखऐवजी ११.५ लाख वजा ४.५० लाख असे ७ लाख इतकी होऊ शकेल. याचा आर्थिक फायदा सर्व १२० विद्यार्थ्यांना होईल व सर्वसामान्य पालकांना आर्थिक झळ कमी बसेल. (वरील फीबाबतची आकडेमोड ही पालकांना आणि संबंधितांना अधिक स्पष्टता यावी, यासाठी नमूद केलेली आहे. एमबीबीएस कोर्सची फी ही उदाहरणार्थ दिलेली आहे.)