लोकशाहीचा सर्वांत मोठा उत्सव मानल्या जाणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांचा राज्यातील शेवटचा टप्पा सोमवारी (ता. २०) संपेल. नाशिक, दिंडोरी आणि धुळे या उत्तर महाराष्ट्रातील तीन मतदारसंघांमध्ये मतदान पार पडणार आहे. नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यातील प्रशासनाने मतदानाची जय्यत तयारी केली. राजकीय सभांमधून राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय नेत्यांनी धुरळा उडवून दिला. या सगळ्या धामधुमीत पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे सगळेच मुद्दे गायब होते. (Nashik Saptarang latest article on water scarcity and drought)

जिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीही निवडणुकीच्या कामात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे मंगळवार (ता. २१)पासून जगण्या-मरणाच्या प्रश्नांकडे अधिकाऱ्यांसह सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी लक्ष पुरवावे, अशी रास्त अपेक्षा आहे. उत्तर महाराष्ट्रात गेला महिनाभर निवडणुकीच्या प्रशासकीय तयारीपासून ते प्रत्यक्ष मतदानापर्यंतच्या व्यवस्थेत निम्म्यापेक्षा जास्त प्रशासकीय यंत्रणा गुंतलेली होती.

दर पाच वर्षांनी येणारा हा लोकशाहीचा उत्सव साजरा करताना दुसरीकडे सामान्य जनतेपुढे आ वासून उभ्या असलेल्या अनेक प्रश्नांकडे बऱ्यापैकी दुर्लक्ष झाले आहे. शासकीय कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत असल्याने अनेक ठिकाणी लोकांच्या कामांऐवजी ‘आता निवडणूक सुरू आहे, ती संपल्यावरच या’ अशीही उत्तरे ऐकायला मिळाली. पाणीप्रश्नाची तीव्रता अजगराच्या विळख्याप्रमाणे घट्ट होत चालली आहे.

अनेक तालुक्यांच्या ठिकाणी दोन ते पाच दिवसांनी होत असलेला पाणीपुरवठा अन् ग्रामीण भागात हंडाभर पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबावी, यासाठी आता प्रशासनासह सर्व राजकीय नेत्यांनी मतदान प्रक्रिया आटोपल्यावर सर्वाधिक प्राधान्याने काम करायला हवे. लोकसभा निवडणुकांबरोबर यंदा पाणीटंचाई, दुष्काळाची तीव्रता हातात हात घालून सुरू झाली, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल, अशी संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील स्थिती होती.

एकीकडे दुष्काळामुळे शेती उत्पादनातील घट, बाजारभावातील घसरण व पिण्याच्या पाण्यासाठी धावाधाव आणि दुसरीकडे निवडणुकीचा बिगुल अशा दोन टोकाच्या परिस्थितीत जनता, प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय नेते आदी सर्वच घटक व्यग्र होते. मात्र, निवडणुकीच्या धामधुमीत जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांकडे तसे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झाल्याचा अनुभव जनतेला या दीड महिन्यात आला. (Latest Marathi News)

कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात असल्याने अनेक ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणा विस्कळित झाली, अगदी ठप्प झाली, असे म्हणता येईल. निवडणुका असल्या की अशी स्थिती येतेच; पण त्याचबरोबर जनतेच्या महत्त्वाच्या कामांकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये, हेही अभिप्रेत असते. पण, यंदा मात्र काही अपवाद वगळता तसे झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

मतदान प्रक्रियेनंतर या विषयांना गती यावी, ही जनतेची अपेक्षा आहे. मतदानानंतर प्रशासकीय यंत्रणेला सुटकेचा निःश्वास सोडता येणार नाही. त्यांना पुन्हा दैनंदिन कामात जुंपून घ्यावे लागेल, अशी स्थिती यंदाच्या दुष्काळी आणि वळिवाच्या पावसाने उभी केली आहे, हे विसरता कामा नये. उत्तर महाराष्ट्रातील सहा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये सुरवातीला एकतर्फी वाटणारी निवडणूक मधल्या टप्प्‍यात गती घेत अंतिम टप्प्यात कमालीची निकराची होत आहे.

या रणधुमाळीत राजकीय नेत्यांकडून वारेमाप आश्वासनांची खैरात दिली गेली. राजकीय, धार्मिक धुव्रीकरणाचा प्रयत्नही झाला. मात्र, दुष्काळ, महागाई, शेतमालाला बाजारभाव नसल्याने वैतागलेली जनता प्रथमच नेत्यांना थेट प्रश्न करून निरुत्तर करून गेल्याचेही पाहायला मिळाले. अगदी शेतीमालाच्या भावावरून, रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पावरूनही नेत्यांना जनतेचे ऐकून घ्यावे लागले.

एकीकडे हे चित्र असताना सामान्य लोकांना दैनंदिन कामांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. जिल्हा परिषदेसारख्या यंत्रणा आचारसंहितेच्या चौकटीबाहेर; पण जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडवू शकत नव्हत्या. किंबहुना, अमूक एक अधिकारी, कर्मचारी निवडणुकीच्या ड्यूटीवर आहेत, त्यामुळे ‘निवडणूक संपल्यावरच या’ असे सांगून खेड्यातून आलेल्या जनतेची बोळवण केली जात होती.

पिण्याच्या पाण्यासाठी आलेले टॅंकरचे प्रस्ताव वायूवेगाने पुढे सरकायला पाहिजे होते, ते होत नव्हते. निवडणूक असली तरी तिचा आधार घेऊन सारीच कामे अघोषितपणे बंद ठेवणे यातच नोकरशाहीने धन्यता मानल्याने जनता मात्र घायकुतीला आली आहे. कोणतेही काम घेऊन जा, ‘साहेब इलेक्शन ड्यूटीवर आहेत’ एवढे एकच उत्तर सर्व शासकीय कार्यालयांत मिळत होते.

यंदा दुष्काळामुळे आधीच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. टॅंकरची मागणी दिवसागणिक होते. प्रस्ताव तयार होत आहेत. जनतेला मात्र शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळविण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याचे नांदगाव, येवला, पेठ, सुरगाणा, शिंदखेडा, साक्री, अमळनेर, धडगाव, चोपडा, पारोळा यासह बहुतांश तालुक्यांतील चित्र आहे.

दुसरीकडे नगरपालिका आणि नगर परिषदांची ठिकाणे असलेल्या शहरांतही दोन ते पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो, तोही गढूळ. येवला, नांदगाव, मनमाड, धुळे, अमळनेर यांसारख्या शहरात तर स्थिती आणखी गंभीर आहे. ग्रामीण भागात तर गावेच्या गावे टॅंकरची वाट पाहत असतात. टॅंकरचे पाणी पिण्यालायक किती असते, हा आणखी वेगळा प्रश्न आहे. प्रचाराची यंत्रणा सुरू असताना वळिवाचा पाऊस आणि वादळाने मोठा तडाखा दिला.

यात कांदा, उन्हाळी पिके, केळी, पपई आदी पिकांचे, तसेच डाळिंबाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक घरे वादळात जमीनदोस्त झाली. या नुकसानीचा पंचनामा तातडीने करून त्यांना भरपाई देता येईल का, हेही पाहायला हवे. पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या टॅंकरच्या व्यवस्थेचा पुन्हा एकदा आढावा घेऊन त्यात तातडीने सुधारणा करायला हवी. एकूणच, निवडणुकीच्या निमित्ताने जनसामान्यांसाठी शिथिल झालेली प्रशासकीय यंत्रणा तेवढ्याच ताकदीने गतिमान व्हायला हवी, ही अपेक्षा.