केंद्र सरकारने मार्च २०२४ अखेरपर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाने शाश्वत पाणीपुरवठा व्हावा, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ‘हर घर जल’ मिशनअंतर्गत जलजीवन योजना आखली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून होणारी ही योजना खरेतर अतिशय दूरचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेऊन आखण्यात आली आहे.

मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, पाण्याच्या स्रोतापासून ते जलकुंभासाठी जागेबाबत यंत्रणांनी ठोस सर्वेक्षण न करता टेंडरसाठी वेळ मारून नेल्याने आज या योजनेची स्थिती ‘गाव तसं चांगल, पण...' या म्हणीसारखी झाली आहे. मुदतवाढीनंतरही या योजनांची कामे होतील का? याविषयी शंका व्यक्त होत आहे. (saptarang latest article on Har Ghar Jal scheme)

केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक घराला नळाने कायमचा शाश्वत शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचे ध्येय समोर ठेवून राज्य सरकारच्या मदतीने जलजीवन मिशन योजनेची घोषणा केली. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीमधून अंमलबजावणी होत असलेल्या या योजनेतून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून २६ हजार ७८४ कोटी रुपयांच्या निधीतून ३३ हजार ८१८ योजनांना मंजुरी दिली आहे.

या सर्व योजनांना ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्याची मुदत होती. त्यानंतर या योजना मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांकडून योजनांसाठी सर्व्हे करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे यात मोठ्या त्रुटी राहिल्या. चुकीच्या अंदाजपत्रकांच्या आधारे मुदतीत टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आल्या.

मात्र, कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर काम सुरू करताना ठेकेदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. उद्भवविहिरींचे ठिकाण निश्चित न करणे, धरण अथवा कालव्यांमधून पाणी उचलायचे असल्यास संबंधित विभागाची परवानगी घेतलेली नसणे, जलकुंभासाठी जागा निश्चित नसणे आदी कारणांमुळे ठेकेदारांसमोर काम सुरू करताना अनेक समस्या उभ्या राहिल्या. यामुळे राज्यभरात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत. (latest marathi news)

यंत्रणांना गांभीर्य नाही !

जिल्हा परिषदेकडे या योजनांच्या अंमलबजावणीचे मुख्य काम आहे, मात्र योजनेचा मूळ हेतू न लक्षात घेता उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या चारही जिल्ह्यात या योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणावर रखडली आहेत. मुळात योजना कोणत्या गावांना राबवायची? तेथे पाण्याचे स्रोत आहेत का? जलकुंभासाठी जागा आहे का? याबाबत ठोस सर्वेक्षण करून योजनेची ठोस अंमलबजावणी करायला हवी होती.

मात्र योजना राबवायची आहे, मग ती यशस्वी ठरो अथवा न ठरो, शासनाचा हेतू सफल होवो अगर न होवो अशा शासकीय मानसिकतेतून मिळेल तशी जागा आणि स्रोत दाखवून कागदी घोडे नाचविण्यता आले. शिवाय ज्या गावासाठी ही योजना राबवायची आहे, त्या गावाला तेथील सरपंचांना विश्वासात न घेता गावे निश्चित झाली अन् ठेकेदारांना घाईगाईने वर्कऑर्डर दिल्या गेल्या.

यातून ठेकेदार गावात गेले तेव्हा गावकरी चकीत झाले. आपल्या गावात अशी काही योजना होणार आहे, हे खुद्द सरपंचांनाही माहिती नव्हते. यातून जलकुंभासाठी जागा, स्त्रोतासाठी जागा असे अनेक मुद्दे पुढे आल्याने काही गावांमध्ये कामे सुरूच झाली नाहीत. यामुळे एकूणत योजना पूर्ततेची मुदत कधीच उलटून गेली.

मार्चनंतर जूनपर्यंत आणि आता सप्टेंबर २०२४ पर्यंत या योजनेच्या कामांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही नामुश्की केवळ पाणीपुरवठा विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे आली आहे. नंदुरबारसारख्या दुर्गम भागात तर योजना कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे, प्रशासनाने त्याच्या मुळाशी जात सत्य समोर आणण्याची गरज आहे.

सरकारने ठरवून दिलेल्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंतच्या मुदतीत राज्यात केवळ २५ टक्के तर उत्तर महाराष्ट्रात केवळ २० टक्के योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या आहेत. त्या जागेवर पूर्ण झालेल्या असल्या तरी फारच थोड्या योजनांचे ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरण झाले आहे. आधी ठरलेल्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंत योजना पूर्ण होणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने या योजनांना आता सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. (latest marathi news)

मुदतवाढ सार्थकी लागेल काय?

उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता आजमितीस जलजीवन योजनेची अवघी वीस टक्के कामे पूर्ण झालेली आहेत. एका चांगल्या योजनेची ही भीषण स्थिती यंत्रणेच्या कामचलाऊ कारभारावर प्रकाशझोत टाकणारी आहे. आता सप्टेंबर २४ पर्यंत राहिलेली ८० टक्के कामे पूर्ण करण्यास दिलेली मुदतवाढ कितपत सार्थकी लागेल? ही शंकाच आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील स्थिती

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १२२२ योजनांपैकी ६१३, जळगाव जिल्ह्यातील १३५९ योजनांपैकी केवळ १६६, नंदुरबार जिल्ह्यातील २६०५ योजनांपैकी १५९ तर धुळे जिल्ह्यातील ४५१ पैकी केवळ १२५ योजना झालेल्या आहे. खानदेशातील एकूण ५६३७ पैकी केवळ अकराशे योजनांची कामे पूर्ण झालेली आहेत.

शिवाय १०४ योजनांची कामे थेट थांबलेली आहेत, केवळ ४ हजार ५१२ योजनांची कामे सुरू झालेली आहेत. यातही केवळ १ हजार ६४९ योजनांची कामे पन्नास टक्क्यांपर्यंतच झालेली आहेत. कामांची ही गती आणि आगामी पावसाळा पाहता सप्टेंबरपर्यंत या योजना जागेवर किती आणि कागदावर किती पूर्ण होतात? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने १५ एप्रिल २०२४ पर्यंत जलजीवन मिशन अंतर्गत एकूण मंजूर कामांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामे करून राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये आघाडी घेतली होती, मात्र, नंतर ही आघाडी टिकविता आलेली नाही.