लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

संघराज्य ही एक अशी प्रणाली आहे, की जिथे सरकारी कामकाजाची दुहेरी यंत्रणा असते. साधारणपणे संघराज्यात सरकारचे दोन स्तर असतात. एक केंद्रीय प्राधिकरण आहे, जे देशाच्या प्रमुख घडामोडींवर लक्ष ठेवते. दुसरे म्हणजे स्थानिक सरकार जे दैनंदिन कामकाज आणि त्यांच्या विशिष्ट प्रदेशाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवते.

संघराज्य ही दोन सरकारांची संयुक्त पद्धत आहे. म्हणजेच एका व्यवस्थेत दोन सरकारांचे मिश्रण असेल. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार. भारतात आम्ही स्थानिक, राष्ट्रीय आणि राज्य सरकारांभोवती अधिकारांचे वितरण म्हणून संघराज्याचे वर्णन करू शकतो. (nashik saptarang latest article Federal system marathi news)

भारतीय राज्यघटना सांगते, की भारतही एक संघराज्य आहे. आपल्याला माहिती आहे, की आपल्याकडे संसदेचे दोन स्तर आहेत, केंद्र सरकार आणि राज्य स्तरावर. आपल्याकडे वैयक्तिक राज्य सरकारे आहेत. संघराज्यवादाची व्याख्या असलेले सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे देशात किमान दोन स्तरांचे शासन असतात, आणखीही असू शकतात. पण, संपूर्ण सत्ता एका सरकारकडे एकवटलेली नाही.

शासनाचे सर्व स्तर समान नागरिकांवर शासन करतील; परंतु त्यांचे कार्यक्षेत्र वेगळे असेल. याचा अर्थ असा, की सरकारच्या प्रत्येक स्तरावर कायदे तयार करण्यासाठी आणि हे कायदे अमलात आणण्यासाठी विशिष्ट शक्ती असेल. दोन्ही सरकारांचे अधिकार क्षेत्र स्पष्टपणे निर्देशित केलेले असतील.

बदलांना सर्व स्तरांची मान्यता हवी

राज्यघटनेने या संघराज्य पद्धतीची हमी दिली पाहिजे. याचा अर्थ दोन्ही किंवा सर्व सरकारांचे अधिकार आणि कर्तव्ये त्या देशाच्या घटनेत सूचीबद्ध केली जाणे आवश्यक आहे, म्हणून संघराज्य शासन प्रणालीची हमी आहे. वरीलप्रमाणे देशाचा संघराज्य घटनेने विहित केलेला असावा; परंतु हेही महत्त्वाचे आहे, की केवळ एका स्तरावरील सरकार घटनेतील महत्त्वाच्या आणि आवश्यक तरतुदींमध्ये एकतर्फी बदल किंवा दुरुस्ती करू शकत नाही. अशा बदलांना सरकारच्या सर्व स्तरांनी मान्यता दिली पाहिजे. (Latest Marathi News)

न्यायालयांना हवा निर्णयाचा अधिकार

स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र आणि स्वतंत्र कर्तव्ये असलेले सरकारचे दोन स्तर आहेत. तरीही दोघांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. फेडरल राज्यात हा संघर्ष सोडविण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर किंवा त्याऐवजी न्यायव्यवस्थेवर पडेल. न्यायालयांना अशा परिस्थितीत हस्तक्षेप करून निर्णय घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे.

सरकारच्या दोन स्तरांमध्ये सत्तेची वाटणी असली, तरी महसूल वाटणीसाठीही एक यंत्रणा असायला हवी. सरकारच्या दोन्ही स्तरांचे स्वतःचे स्वायत्त महसूल प्रवाह असले पाहिजेत. कारण असे एक सरकार आपली कामे पार पाडण्यासाठी निधीसाठी दुसऱ्यावर अवलंबून असेल, तर ते खरे स्वरूप स्वायत्त नाही.

भारत- राज्यांचे संघराज्य

भारतीय शासन केंद्रीकृत आहे, की संघराज्यात्मक आहे, हा प्रश्न जुना आहे. संविधानकर्त्यांनी भारताच्या गरजा ओळखून एक विशिष्ट संघराज्याचे संविधान निर्माण केले. त्यात केंद्र बळकट राहील, अशी अनेक कारणांनी गरज होती आणि त्याप्रमाणेच केंद्र आणि राज्यांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले.

भारत हा संघराज्य आहे; पण संविधानात एकदाही ‘संघ’ या शब्दाचा उल्लेख नाही. त्याऐवजी भारत हे ‘राज्यांचे संघराज्य आहे’ असे म्हटले जाते. वास्तविक, भारत हा अर्ध-संघीय देश आहे, असे अनेक इतिहासकार मानतात. याचा अर्थ एकात्मक सरकारची काही वैशिष्ट्ये असलेले हे संघराज्य आहे.

सरकारचे विविध स्तर

भारतीय राज्यघटनेने मूलत: संघराज्य सरकारची व्याख्या विहित केलेली आहे. तुम्हाला आधीच माहीत आहे, की आमच्याकडे सरकारचे अनेक स्तर आहेत. केंद्रातील सरकार, ज्याची ओळख लोकसभा आणि राज्यसभा आहे. मग विविध राज्य सरकारे, विधानसभा, विधान परिषद आणि शेवटी आपल्याकडे महानगरपालिका आणि पंचायती आहेत, जे स्थानिक प्रशासनाचे स्वरूप आहेत. (Latest Marathi News)

केंद्रीय जबाबदारीचे घटक

केंद्रीय यादी : यात संरक्षण, वित्त, रेल्वे, बँकिंग आदी राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या विषयांचा समावेश आहे. त्यामुळे अशा विषयांवर फक्त केंद्र सरकारला कायदे करण्याची परवानगी आहे.

राज्य सूची : वाहतूक, व्यापार, वाणिज्य, शेती आदींसारख्या विशिष्ट व्यापाराच्या कामकाजासाठी महत्त्वाच्या सर्व बाबींचा समावेश होतो. या विषयांवर कायदे तयार करण्याचा निर्णय घेणारा अधिकार राज्य सरकार आहे.

समवर्ती यादी : या यादीत अशा विषयांचा समावेश आहे, ज्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही कायदे करू शकतात. शिक्षण, जंगले, कामगार संघटना आदींशी संबंधित आहे. एक मुद्दा लक्षात घेण्याजोगा आहे, जर दोन सरकारे या कायद्यांशी संघर्ष करीत असतील तर केंद्र सरकारचा निर्णय मान्य होईल.

प्रसंगानुरूप लवचिक : संघराज्य व्यवस्था

संविधान सभेत केंद्रीय आणि संघराज्यकर्त्यांमध्ये टोकाचे वाद झाले नाहीत. जे वाद झाले, ते तांत्रिक मुद्द्यांवर होते. उदा. सदस्यांनी राज्यांसाठी महसुलांच्या वाढीसाठी जोरदार मागणी केली. पण, केंद्राने कर गोळा करावा आणि तो राज्यांना वाटावा, याबाबत एकमत झाले. राज्यांना दुबळे न करता एक मजबूत केंद्र अशी आखणी करण्यात संविधान यशस्वी होत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्याप्रमाणे, संघराज्याची व्यवस्था किचकट केली गेली नाही. ती परिस्थितीनुसार केंद्रीय आणि संघराज्यात्मक अशी लवचिक केली गेली. भारताची सत्ता केंद्रीय आहे, यासंदर्भात आपण सहा विषयांची चर्चा करू शकतो. अधिकारांची विभागणी, केंद्राचे आणीबाणीचे अधिकार, महसुलाची विभागणी, राष्ट्रीय नियोजन, राज्यांचे भाषिक वाद आणि संस्थानांचे संघराज्यांमध्ये विलिनीकरण.

सोबतच केंद्राला मिळालेल्या घटनादुरुस्तीचा अधिकार याचाही विचार करायला हवा. मुघल आणि ब्रिटिशांनी भारतावर कब्जा केला, त्याला इतर अनेक कारणांबरोबरच भारताचे मोठे आकारमान आणि वैविध्य तसेच भारताच्या विकेंद्रित शक्ती हीसुद्धा कारणे होती.

याउलट ब्रिटिशांनी एक बळकट केंद्रीय शासनव्यवस्था निर्माण केली आणि राज्य केले. ब्रिटिशांनी भारतीयांना शासनात प्रतिनिधित्व द्यायला सुरवात केल्यावर भारतीयांनी लोकशाहीतील सहभागाने मिळविलेला अनुभवही एक केंद्रीय व्यवस्था निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरला.