कोणतीही शासकीय योजना, कल्याणकारी निर्णय असो... त्याची व्यापक प्रसिद्धी, जनजागृती अगदी प्रसंगी गावनिहाय माहिती पोहोचविणे अपेक्षित असते. शासनाने एखादा कल्याणकारी निर्णय घेतला तरी तो तळागाळातपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे शासनाला अभिप्रेत असते.

मात्र, अनेकदा शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाचा जनजागृतीचा केवळ देखावा केला जातो. ते निर्णय जनतेपर्यंत खरेच कसे पोहोचविता येतील, याचा सर्वांगाने विचार न करता केवळ वेळ मारून नेली जाते. त्यामुळे त्याचा अंतिम अपेक्षित परिणाम मिळत नाही. (latest marathi article on government intends to convey information)

सध्या राज्यातील लोकशाही उत्सवाचा टप्पा आटोपून आता खरीप हंगामासाठी तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, या दोन्हींबाबत मतदार यादीतील नावे गायब असणे आणि बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत जनजागृतीच्या पातळीवर फार मोठी उदासीनता दिसून आली. हे टाळता येईल का, याचा प्रशासनाने विचार करायला हवा.

लोकसभा निवडणुकीचा राज्यातील महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. महिनाभर निवडणुकीच्या मोहिमेत असलेला मतदारराजा आता त्याच्या खरीप हंगामाच्या तयारीला लागला. मात्र, मतदान आणि खरिपाच्या तयारी या दोन्ही आघाड्यांवर त्याची सरकारबाबत बऱ्याच प्रमाणात नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे.

पहिली म्हणजे मतदानाची इच्छा असूनही यादीत नावच गायब झाल्याने तो ते करू न शकल्याची आणि दुसरी म्हणजे ऐन हंगामाच्या तोंडावर कपाशीच्या बियाण्यांबाबत होत असलेल्या सावळ्या गोंधळाची. दोन्ही घटनांत एक कॉमन फॅक्टर आहे, तो जनजागृतीचा. एकीकडे महसूल आणि दुसरीकडे कृषी विभागाच्या चलता है धोरणाचेच हे परिणाम असल्याने शासकीय पातळीवरील उदासीनता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातून सहाही मतदारसंघांत सरासरी ५५ ते ६० टक्के मतदान झाले आहे. विधानसभानिहाय आकडेवारी जाहीर झाली. त्यामुळे प्रत्येक जण आकडेमोड करीत आहे. त्यामुळे मतदार यादीतून नावे गायब झाल्याच्या गंभीर प्रकाराबद्दल आता सर्वच मतदारसंघांतून कमी-अधिक प्रमाणात तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. (latest marathi news)

एकाच कुटुंबातील सदस्यांची नावे शहराच्या चार दिशांना असणे, पतीचे नाव आहे, पत्नाचेच नाही, मुलाचे आहे, मुलीचेच नाही यासह अनेक जीवंत मतदारांच्या नावापुढे ‘मयत’ असा उल्लेख असणे असे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे अनेकांची इच्छा असतानाही त्यांना मतदान करता आले नाही. याचा परिणाम एकूण मतदानावर नक्कीच झालेला असणार, हे मानण्यास जागा आहे.

मुळात प्रत्येकाने मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य मानून हक्क बजवावा, यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागाने वारेमाप जनजागृती केली. काहींनी किमान तसा देखावाही केला. अनेकांनी तर लग्नाच्या वरातीतून जात तेथे जनजागृती केल्याचे छायाचित्रही छापून आणले.
फोटोसेशनमध्ये समाधान मानणाऱ्या यंत्रणेने मात्र गाव अन घरनिहाय प्रत्येकाची नावे मतदारयादीत आहेत का? नसतील तर त्यासाठी तातडीने नागरिकांना अलर्ट करता येईल का? यासाठी मात्र काहीही केलेले नाही.

उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तारखेआधी मोठ्या प्रमाणात चाललेल्या या जनजागृतीचा खरा फायदा हा मतदार यादीत नाव असेल तरच होईल, याकडे मात्र कुणीही पाहिले नाही. कारण शासनाने तसे थेट सांगितलेले नव्हते; पण निवडणूक शाखेनेही त्यासाठी आधी पुरेशी दक्षता घेतली नाही. नाही म्हणायला तशी निवेदने जारी केली होती. ती प्रत्येक नागरिकाने पाहायला हवी होती आणि नाव आहे की नाही, हे पाहणे नागरिकांचेही कर्तव्य होतेच.

पण, गेल्या निवडणुकीला मतदान केले, नगरपालिकेला केले, मग आता नाव नसेल याची शंका नागरिकांना का बरे येणार, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या सर्वांचे सार एकच की मतदान करा, यासाठी मोठी जनजागृती करणारी यंत्रणा होती; पण मतदार यादीत प्रत्येकाची नावे आहेत किंवा नाही, याची खातरजमा करणारी यंत्रणाच नव्हती. किमान नावे मतदार यादीत आहेत किंवा नाही हे तपासून घ्या, याचे पुनः-पुन्हा आवाहन करणे गरजेचे होते.

पारंपरिक निवडणूक विभागाच्या यंत्रणेच्या कामात या बाबीची यापुढे तरी शासनाने दखल घेत सुधारणा केली पाहिजे, हे यानिमित्त प्रकर्षाने पुढे आले आहे. जेवढी शक्ती मतदान करा यासाठी खर्च केली, ती किमान महिनाभर आधी मतदार यादीत नावे आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी खर्ची केली असती, तर मतदानाचा टक्का नक्कीच वाढला असता.

मतदार याद्यांचे प्रारूप स्वरूप जाहीर होते, तेव्हापासून प्रशासनाने या कामाला गती दिली पाहिजे. तालुका अन गावपातळीवर यासाठी खास शिबिरे घेतली गेली पाहिजेत. ग्रामसेवकाने प्रत्येकाची नावे आहेत का, याची चाचपणी करीत राहिलेल्यांना सामावून घेण्यासाठी जनजागृती केली पाहिजे. लोकसभेच्या मतदानातून किमान एवढा तरी धडा घ्यायला हवा.
मतदानासाठी जनजागृती एकीकडे कमी पडली, तशीच गत सध्या खरीप हंगामातील बियाणे उपलब्धतेबाबत दिसून येत आहे.

खानदेशात सध्या कपाशी पेरणीचा हंगाम सुरू आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या वाणाचे बियाणे मात्र गरजेपेक्षा निम्मेच उपलब्ध होत आहेत. विक्रेत्यांनी सहा महिने आधी रक्कम भरूनही त्यांना हे बियाणे मिळत नाहीत. नाइलाजाने त्यांना गुजरात, मध्य प्रदेशातील अप्रमाणित कंपन्यांचे बियाणे घ्यावे लागतात. हे असे का घडते, याचे उत्तरही कृषी विभागाकडे नाही. मुळात कृषी विभागाच्या आराखड्यात या सर्व बाबी आलेल्या पाहिजेत.

कोणत्या वाणाचे किती बियाणे लागेल, त्यासाठी कंपन्यांना आगाऊ सूचना आणि योग्यवेळी उपलब्धतेची गॅरंटी कृषी विभागाने दिली पाहिजे, मात्र तसे काहीही होत नसल्याने शेतकऱ्यांना ऐनवेळी दुसरेच बियाणे माथी मारले जाते. कृषी विभागही हंगामापूर्वी बनावट बियाण्यांबाबत ‘जनजागृती’ करतो, किंबहुना तसा देखावाच जास्त केला जातो. प्रत्यक्षात कृषी निविष्ठा विक्रेते आणि शेतकऱ्यांना मात्र याबाबत कोणते बियाणे घ्यावे अन कोणते नाही, याबाबत ठोस माहिती दिली जात नाही.

खानदेशात कपाशीचे सरळ, देशी सुधारित, देशी संकरित अशा बियाण्यांना वर्षानुवर्षे मागणी आहे. मग त्याची पुरेशी उपलब्धता का होत नाही? ती होत नसल्याने शेतकरी आपोआप दुसरे बियाणे घेईल, हे षडयंत्र तर त्यामागे नाही ना हे सध्या कपाशीच्या बियाण्यांच्या खानदेशातील स्थितीवरून दिसते आहे. खानदेशात किमान ४३ लाख कपाशीचे बियाणे पाकीट गरजेचे असून, त्यातील एकट्या जळगाव जिल्ह्यात २७ लाख पाकिटांची गरज असते, ती का भागत नाही याचे उत्तर कृषी विभागाकडे नाही.

दुसरीकडे बीटी जातीचे बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जात आहे. नगरमध्ये अशाच बनावट बियाण्यांची २२ पाकिटे जप्त करण्यात आली आहेत. यावरून कृषी विभागही नेमकी हवी असलेली ‘जनजागृती’ करीत नाही, हेच दिसून येते. बनावट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारा कायदाही अजून आलेला नाही. येत्या पावसाळी अधिवेशनाताही तो शक्य नाही, त्यामुळे यंदाच्या हंगामात बनावट बियाण्यांचं संकट कायम आहे.

एकूणात, कृषी विभाग असो वा महसूल किंवा निवडणूक विभाग, योजनांबाबत ‘जनजागृती’त पुरेसा झोकून देत नसल्यानेच मतदार यादीत नावे गायब होणे, बनावट बियाणे पेरावे लागणे असे प्रकार वर्षानुवर्षे घडत आहेत, ते थांबविण्यासाठी प्रशासनाने नेहमीच्या, परंपरागत कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे, हे राज्यकर्त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे.