शाळाबाह्य कामे शिक्षकांना देऊ नयेत, ही खरीतरी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. याबाबत ठोस निर्णय आजपर्यंत झालेला नाही. अगदी तशीच स्थिती प्राथमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रश्नांबाबत आजही कायम आहे. आंदोलने किंवा संप झाला, की शासनकर्ते तात्पुरती आश्वासने देतात आणि वेळ मारून नेली जाते. (latest Marathi article on Maharashtra teacher school work)

२००४ नंतर लागलेल्या सर्वच माध्यमांच्या शिक्षकांचे प्रश्न आज ना उद्या सुटतील या आशेवर अनेक जण कमी वेतनावर काम करीत आहेत. दुसरीकडे जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आता पुन्हा नागपूर ते मुंबईदरम्यान ‘ओपीडीएस’ही संकल्प यात्रा काढण्यात येत आहे.

एकुणात ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकांची सरकार आणखी किती अवहेलना करणार, त्यांना न्याय कधी देणार, हा प्रश्न आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सर्वांना मिळावे, यासाठी स्वातंत्र्यानंतर सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेत शिक्षणाच्या सुविधा खेडोपाडी पोचविल्या. साक्षरतेचे वाढलेले प्रमाण आणि सर्वच क्षेत्रांत पुढे आलेला भारतीय नागरिक हा त्याचाच परिणाम आहे.

मात्र २००० नंतर शासनाने शिक्षणाविषयीची काही धोरणे बदलली. ती कालसुसंगत असली त्याआडून शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणावर दमन सुरू झाल्याची भावना आज सर्वत्र पसरली आहे. शिक्षक हा पुढची पिढी घडविणारा घटक आहे, या उदात्त संकल्पनेला शासनानेच छेद देण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

सर्वप्रथम जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवी योजना जाहीर केली. त्यातील तरतुदी पाहाता हा शिक्षकांचा उतारवयातील आधार हिरावून घेण्याचाच प्रकार झाला आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यास अजूनही मुहूर्त लागत नाही; त्यामुळे कामाचा अतिरिक्त बोजा आणि अशासकीय कामांचा ताण यातून शिक्षकाचे मूळ काम असलेल्या अध्यापनाकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे, याचा विचार करायला शासनकर्त्यांना वेळ नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

शिक्षकांचे अनेक प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत. पदोन्नती, सरसकट निवडश्रेणी, विविध फरकांची बिले यांसह अनेक प्रश्न २०१५ नंतर अधिक गंभीर झालेले आहेत. टप्पा अनुदानाला सध्याच्या शासनाने बगल दिल्याने २०-४०-६०-८० टक्के अनुदान मिळण्याची आशा संपुष्टात आली, त्यामुळे अनेक जण २००५ पासून २० किंवा ४० टक्के अनुदानावर थांबलेले आहेत.

नोकरी शिक्षकांची पण पगार मात्र ४० टक्के, अशी त्यांची गत झालेली आहे. सरकारला वाटेल तेव्हा आता अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे वाट पाहणे किंवा दुसरा पर्याय मिळाला तर तिकडे नोकरी पत्करणे, एवढेच या शिक्षकांच्या हाती आहे.

शासनाने २००४ पासून विनाअनुदानित तत्त्वावर शिक्षकांना विनापगारी काम करण्याची वेळ आणली आहे. २००९ मध्ये माध्यमिक शाळांचा, तर २००४ मध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयीन शाळांचा ‘कायम’ शब्द काढल्याने अनुदानाची आशा निर्माण झाली होती; मात्र त्याचवेळी पूर्वीचे दर वर्षाला अनुदान देणारे प्रचलित धोरणे बंद करण्यात आले.

यामुळे २००४ पासून विनावेतन ज्ञानदानाचे काम करणारे अनेक शिक्षक आजही नाममात्र २०-४०-६० टक्के वेतनावर ‘पूर्ण वेळ’ काम करत आहेत. शासनाने एकतर अनुदानाचे प्रचलित धोरण राबवावे किंवा टप्पा अनुदान बंद करून सरसकट शंभर टक्के अनुदान देऊनच शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी समस्त त्रस्त शिक्षकांची मागणी आहे. (Latest Marathi News)

मागील चार-पाच वर्षांत तीस ते चाळीस हजार शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्या जागा भरल्या जात नसल्याने ताण विद्यमान शिक्षकांवर येत आहे. आता कुठे पोर्टलमार्फत भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने आशावाद जागा झाला आहे. पण या भरतीबाबतही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांतील डीएड किंवा बीएड अर्हताधारक शिक्षकांना सरसकट निवडश्रेणी लागू करावी, ही जुनीच मागणी आहे.

इंग्रजी माध्यमाच्या आकर्षणामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे शिक्षकांचे अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अतिरिक्त शिक्षिक नवीन शाळेत रुजू झाल्यानंतर मूळ शाळेतील सेवाज्येष्ठता डावलली जाते. परिणामी, नवीन सेवाज्येष्ठतेनुसार शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ मिळत नाही.

कमी पायाभूत पदे असलेल्या छोट्या अनुदानित शाळेत मुळत: शिक्षकांची संवर्ग संख्या वरिष्ठ वेतन श्रेणीत २० टक्के पदे उपलब्ध नसतात, त्यामुळे तेथील निवड श्रेणी पात्र शिक्षकांना कधीच निवड श्रेणी मिळत नाही. राज्यातील सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळतो; परंतु शिक्षकांना तो मिळत नाही. म्हणूनच अर्हताधारक शिक्षकांना सरसकट निवड श्रेणी लागू करण्याबाबत आता शिक्षक संघटना आग्रही आहेत. मात्र त्यावरही शासनाने अजूनही निर्णय घेतलेला नाही.

झारीतील शुक्राचार्य हटवा

सध्या शिक्षकांच्या फरकाच्या बिलासह वैद्यकीय परिपूर्ततेचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. शासनाने २०१८ पासूनची संपूर्ण वैद्यकीय बिले मंजूर केलेली नाहीत. त्यासाठी काही प्रमाणात अनुदान आले; मात्र वेतन पथक कार्यालयात ज्याचा वशिला त्याचेच बिले मंजूर केले जाते. अनेक असहाय शिक्षक या बिलांसाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची उंबरे झिजवित आहेत. (Latest Marathi News)

आधीच वेतन कमी, त्यात ही अडवणूक होत असल्याने शिक्षक मेटाकुटीस आलेले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक कार्यालयात तेथील लिपिकांऐवजी दुसरेच बिलांचे काम करतात, असा आरोप शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी करत अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. यावरून या कार्यालयातील नेमकी स्थिती लक्षात यावी. ही स्थिती बदलण्यासाठी शिक्षकांना आणखी किती आंदोलन करावी लागतील, हा प्रश्न आहे.

शिक्षकांच्या इतर मागण्याही दुर्लक्षित

शालेय पोषण आहार योजनेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसणे, आदर्श शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ न मिळणे, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्ताराधिकारी यांची रिक्त पदे न भरणे, मुख्यालयी निवासाची सक्ती, दत्तक शाळा योजना रद्द करावी, सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकी हप्त्यांचे प्रदान करावे, पालिका, महापालिका प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान शासनाने द्यावे व स्वतंत्र वेतन पथक गठित करावे, कंत्राटी शिक्षणसेवक पद्धत बंद करणे.

प्राथमिक शाळांतील गणित-विज्ञान विषय पदवीधर शिक्षकांना बीएस्सी करण्याची संधी द्यावी, अशा आणखी अनेक मागण्यांसाठी शिक्षकांचा लढा सुरूच आहे. तो संपावा आणि शिक्षकांना चिंतामुक्त वातावरणात अध्यापनाचे काम करता यावे, यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.