- हरीश बुटले

‘नीट’ परीक्षेच्या निकालातील गोंधळामुळे देशव्यापी खळबळ उडाली. भरीस भर म्हणजे, ४ मे रोजी परीक्षेच्या एक दिवस आधी फुटलेला पेपर समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला. ‘नीट’ परीक्षेत पैकीच्या पैकी ७२० गुण मिळवणारे एकूण ६७ विद्यार्थी होते. काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर उशिराने दिल्याने त्यांना ‘ग्रेस’ गुण दिले गेल्याचे सांगण्यात आले. आता वाढीव गुण रद्द करण्यात आले असून त्या विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आता असा प्रश्न पडतो की, ‘नीट’ भविष्यात कधीतरी ‘नेटकी’ होईल का?

5 मे रोजी झालेल्या नीट परीक्षेचा निकाल ४ जूनला निवडणूक निकालांच्या रणधुमाळीतच जाहीर झाला आणि देशात एक मोठं वादळ निर्माण झालं. दरवर्षी साधारण परीक्षा झाल्यापासून ४० दिवसांमध्ये हा निकाल जाहीर होतो. यावर्षी तो १४ जून रोजी जाहीर होणार होता. मात्र दहा दिवस आधीच तो जाहीर करण्यात आला. या वर्षीच्या निकालात फारच विस्मयकारक असे खुलासे झाले. त्यामध्ये ७२० पैकी ७२० गुण घेणारे एकूण ६७ विद्यार्थी यादीत दिसले.

‘न भूतो न भविष्यती’ असा ‘रेकॉर्डब्रेक टॉपरचा’ निकाल लागला, मात्र त्यामध्ये ७१८ आणि ७१९ गुण मिळवणारे विद्यार्थीही दिसल्यावर या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि या संपूर्ण निकालाचा भांडाफोड झाला. कारण ७१८ किंवा ७१९ गुण हे नीट परीक्षांमध्ये कधीही मिळू शकतच नाहीत. याचं कारण म्हणजे या परीक्षेमध्ये ‘निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम’ असते.

एक प्रश्न चुकला की चारसहित एक गुण असे पाच गुण वजा होतात किंवा जर विद्यार्थ्याने स्मार्टपणे तो प्रश्नच न सोडवता सोडून दिला, तर त्याला चार गुण कमी पडतात. म्हणजे ७२०च्या पूर्वी एक तर ७१६ किंवा ७१५ गुण असलेला विद्यार्थी असू शकतो. गुणवत्ता यादीत ७१८ आणि ७१९चे विद्यार्थी दिसल्याने जो गदारोळ उठला त्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने सांगितले, की आम्ही काही विद्यार्थ्यांना ‘ग्रेस’ गुण दिले.

कारण त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर उशिराने दिलेला होता. त्यांच्या वेळेच्या झालेल्या अपव्ययाच्या प्रमाणात आणि त्यांच्या एकंदरीतच उत्तर सोडवण्याच्या क्षमतेनुसार ते गुण बहाल करण्यात आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ७२० गुण घेणारे निकाल पुढे आले आहेत. त्याचबरोबर केवळ ७२०च नव्हे, तर ७०० पेक्षा जास्त गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आकडा बघून सर्वांचे डोळे विस्मयचकित झाले आणि एकच गदारोळ झाला.

त्यानंतर प्रेस रिलीजमध्ये नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने जाहीर केले की, ज्या १,५६३ विद्यार्थ्यांनी वेळेविषयीची तक्रार उच्च न्यायालयात केली, त्यांना असे गुण बहाल करण्यात आले. त्याचबरोबर एक प्रकार असा लक्षात आला की, गुणवत्ता यादीतील सहा विद्यार्थी एकाच केंद्रांवरून ७२० गुण घेते झाले. त्यांचे फॉर्म क्रमांक जवळचे होते. त्यांच्या नावामध्ये केवळ विद्यार्थ्यांचे नाव होते, त्यांच्या आई-वडिलांच्या नावाचा कोणताही उल्लेख नव्हता, त्यामुळे आणखी शंकेला बळ मिळाले.

नीटच्या निकालाच्या गोंधळामुळे समाज माध्यमात संपूर्ण देशव्यापी मोठी खळबळ माजली. त्यात भर म्हणजे, याच परीक्षेच्या संदर्भात ४ मे रोजी परीक्षेच्या एक दिवस आधी फुटलेला पेपर समाज माध्यमांवर आधीच व्हायरल झाला होता. कदाचित पेपरफुटीमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांना मार्क्स मिळाले की काय, याचीही चर्चा होऊ लागली.

या पेपरफुटी संदर्भात बिहारमध्ये एफआयआर देखील दाखल झाला. त्याची चौकशी सुरू आहे. एव्हाना समाज माध्यमातील चर्चेबरोबरच देशपातळीवरील मोठ्या कोचिंग क्लासेसचे संचालक आपापल्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी मोठमोठ्या चॅनलवरून आपापल्या पद्धतीने विश्लेषण करत आहेत.

या संपूर्ण प्रकारातील काही वास्तव मुद्दे खालीलप्रमाणे -

१. २०२४ मध्ये २०२३ च्या तुलनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी होते. (२०२३ : २०,३८,५९६ आणि २०२४ : २३,३३,२९७ )

२. नीट परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बारावीच्या वर्षात साधारणपणे २२ ते २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला. त्यासाठी कोटा शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आत्महत्यांची पार्श्वभूमी होती. विद्यार्थ्यांवर असणारे अभ्यासाचे ओझे कमी करण्यासाठी म्हणून कदाचित हा निर्णय घेण्यात आला असावा, मात्र त्यामुळे मेरिट मोठ्या प्रमाणावर वाढले.

३. देशपातळीवर ५७१ शहरांतून ४,७५० केंद्रांवर परीक्षा झाली. तुलनेने पेपर सोपा होता, असे अनेक जाणकारांचे म्हणणे होते.

४. सवाई माधवपूरमधील एका केंद्रावर पेपर वाटण्याच्या संदर्भात जो उशीर झाला त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना २०१८ च्या कॉमन लॉ ॲडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) परीक्षेच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिलेले होते, त्याप्रमाणे वेळेचा अपव्यय झाल्यामुळे जादा गुण देण्यात आले. तसे कोणतेही निर्देश आणि कोणतीही तरतूद नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या प्रोस्पेक्टसमध्ये केलेली नव्हती. त्याचबरोबर सीएलएटीची परीक्षा ऑनलाईन होती आणि नीट ही परीक्षा ऑफलाईन. सीएलएटीमध्ये सर्व रिस्पॉन्सेस ट्रॅक करणे शक्य होते, मात्र ऑफलाईन परीक्षा असल्याने केवळ सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण देण्याचा निर्णय आकलनीय होता.

५. ७२० गुण मिळवणाऱ्या ६७ पैकी ४४ विद्यार्थ्यांना भौतिकशास्त्र विषयात एका प्रश्नाला दोन पर्याय बरोबर असल्याने गुण देण्यात आले, तर सहा विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क मिळाल्यामुळे ७२० गुण मिळालेत. जे ग्रेस मार्क दिले होते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे गुण ७२०पर्यंत झाले, असे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने जाहीर केले. १७ विद्यार्थ्यांना निव्वळ ७२० गुण मिळाले. २०२४ मध्ये हा एक मोठा मेरिटचा बूस्ट होता, कारण यापूर्वी एक वर्षामध्ये दोन किंवा फार तर तीन विद्यार्थी पैकीच्या पैकी गुण मिळवत होते.

६. २०२४ मध्ये गुणांची वाढलेली एकूण सरासरी ही थक्क करणारी होती. २०२३ मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरासरी काढली असता ७२० पैकी २७९.४१ एवढी होती, तर २०२४ मध्ये ती चक्क ३२३.५५ एवढी झाली. म्हणजे सरासरी मार्कांमध्ये जवळपास ४४.१४ टक्क्यांची वाढ झाली आणि खुल्या वर्गासाठी मागील वर्षी असलेले १३७ क्वालिफाईंग मार्क १६४ वर गेले. त्यामुळे सकृतदर्शनी मोठ्या प्रमाणावर मार्कांमध्ये वाढ झालेली आहे, हे स्पष्ट दिसून येत होते, मात्र हा फुगवटा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होता की त्यात काही गौडबंगाल आहे, अशी शंका घेण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर वाव निर्माण झाला.

निकालातील ही हेराफेरी लक्षात येऊ नये म्हणून कदाचित लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्याच्या दिवशीच संध्याकाळी तो जाहीर करण्यात आला, असे अनेकांना साहजिकच वाटू लागले. त्यामुळे आणखी मोठ्या प्रमाणावर शंका वाढली आणि त्याची परिणिती नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या विरोधात खूप मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण होण्यात झाली.

दरम्यानच्या काळात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने एक पत्रक जारी करून निकालाविषयी ज्या शंका निर्माण केल्या होत्या त्या पाच मुद्यांवर खुलासा केला. त्यात कटऑफ का वाढले? ग्रेस मार्क का व किती विद्यार्थ्यांना दिले? टॉपर्सची देशपातळीवर वाटणी कशी होते? याचा समावेश होता. ४ तारखेला निकाल लावण्याची त्यांची भूमिका आणि संपूर्ण परीक्षेत कोणतेही गैरप्रकार झाले नाही यासंदर्भातील सर्व खुलासा त्यांनी केला ,मात्र तो विद्यार्थी व पालकांना फारसा रुचला नाही, उलटपक्षी त्यांचा रोष आणखी वाढला.

तो रोष कमी व्हावा, यासाठी पुन्हा एकदा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने जारी केलेल्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाच्या माध्यमातून जेवढ्या शंका होत्या त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांनी सांगितले की, १०० विद्यार्थी ८९ वेगवेगळ्या केंद्रांचे असून ५५ शहरांतून त्यांनी परीक्षा दिली. १७ वेगवेगळ्या राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशाचे ते विद्यार्थी आहेत. त्यांपैकी ७३ सीबीएससी बोर्डाचे आणि २७ त्या त्या राज्यांच्या बोर्डाचे आहेत.

त्यात त्यांनी सवाई माधवपूर या केंद्रावर घडलेल्या प्रकाराबद्दल खुलासा केला आणि परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार झाला नाही, असे स्पष्ट सांगितले. वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना विचारले असता विद्यार्थ्यांना योग्य तो वेळ देण्यात आला आणि कोणालाही वेळ कमी पडला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे त्यांना नेमकेपणाने दोन बँकांमधून प्रश्नपत्रिका आणायला सांगितल्या.

QRST किंवा MNOP यापैकी कोणता सेट वापरायचा याविषयी स्पष्ट कल्पना नसल्याने तिथे पेपर वितरित करताना थोडा गोंधळ झाल्याचे नमूद केले, मात्र वेळ कोणालाही कमी पडला नाही, असे स्पष्ट केले. तरीदेखील नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने ग्रेस गुण कसे दिले याविषयी संभ्रम होता आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्या.

त्यावर झालेल्या सुनावणीत विद्यार्थ्यांना दिलेले ग्रेस मार्क अनुचित ठरवून १,५६३ विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्दबादल करण्यात आले. आता त्या विद्यार्थ्यांना दोन प्रकारचे पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी त्यांचे मिळालेले मूळ गुण स्वीकारावेत ज्यामध्ये ग्रेस मिळणार नाही किंवा त्यांनी पुन्हा एकदा २३ जूनला परीक्षेला सामोरे जावे आणि त्याचा निकाल ३० जूनला लावावा, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला दिले.

हे केले असतानासुद्धा पुन्हा प्रश्न हाच उरतो की सुरुवातीच्या ५० हजार विद्यार्थ्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मार्कांची लयलूट कशी झाली; कारण पुढील विद्यार्थ्यांमध्ये त्या प्रमाणात गुण वाढलेले नाहीत. आता पुन्हा महत्त्वाच्या एका आकडेवारीकडे जाऊ. २०२३ मध्ये ६२० ते ७२० या पहिल्या १०० मार्कांमध्ये जवळपास १४ हजार विद्यार्थी होते आणि आता २०२४ मध्ये याचदरम्यान अंदाजे ५८ हजार विद्यार्थी आहेत.

याचाच अर्थ असा होतो की २०२३ मध्ये जेवढे विद्यार्थी परीक्षेला बसले त्यापैकी केवळ ०.६ टक्के विद्यार्थ्यांनी पहिल्या शंभर गुणांमध्ये स्थान मिळवलेले होते, मात्र २०२४ मध्ये पहिल्या शंभर गुणांमध्ये २.५ टक्के विद्यार्थी आहेत. हे का बरे घडले असावे? केवळ अभ्यासक्रम कमी झालेला होता आणि पेपर तुलनेने सोपा होता म्हणून नव्हे, तर यादरम्यान सर्व देशपातळीवरील गव्हर्नमेंट कॉलेजचे प्रवेश संपतात.

त्यामुळे यादरम्यानच्या मार्कांमध्येच काही प्रमाणात गडबड घोटाळा झाला आहे का? शंका घेण्यासाठी पुरेसा वाव आहे. आम्ही ‘डीपर’च्या व्यासपीठावरून गेली १८ वर्षे वैद्यकीय व इंजिनिअरिंग परीक्षांचा तंतोतंत सराव घेत आहोत. त्यामुळे या परीक्षेमध्ये कोणत्या प्रकारच्या अनुचित गोष्टी घडू शकतात याची बारीकसारीक माहिती आम्हाला आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांची सर्वात जास्त पसंतीची ही सराव परीक्षा आहे.

कारण या रियल मॉक टेस्टमधून विद्यार्थ्यांना मिळणारी रँक आणि त्यांचे मार्क्स, तसेच महाराष्ट्रातील त्यांची वास्तवस्थिती कळत असते. त्यामुळे या वर्षीच्या डीपरच्या निकालाची तुलना केली असता विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मार्क्स मिळवलेले आहेत ते दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात तर कोणत्याही प्रकारच्या गडबड घोटाळ्याची बातमी आलेली नव्हती, तरी मग असे काय घडले असावे की, या निकालाने विद्यार्थी पालकांची आणि या क्षेत्रातील जाणकारांची झोप उडवलेली आहे. त्यासाठी दुसरी महत्त्वाची बाब तपासायला हवी.

जर अशा प्रकारे मार्क्स पहिल्या शंभर गुणांमध्ये वाढले, तर त्यानंतरच्या शंभर गुणांमध्येही तशाच प्रकारची वाढ दिसायला हवी होती, मात्र ते तसे होताना दिसत नाही. कारण ५२० ते ६२० या मार्कांच्या दरम्यान जवळपास ९१ हजार विद्यार्थी २०२३ मध्ये, तर आता २०२४ मध्ये १,०२,५०० विद्यार्थी आहेत. म्हणजे केवळ ११,५०० विद्यार्थ्यांची वाढ. हे कसे शक्य आहे? जर मार्कांची वाढ मोठ्या प्रमाणावर झालीच होती, तर खलील १०० गुणांच्या स्लॉटमध्ये ते मार्क्स त्या प्रमाणात वाढताना दिसले असते, पण असे होताना दिसत नाही.

डीपरच्या आमच्या अनुभवानुसार प्रवेश परीक्षा निर्विघ्नपणे कशा हव्यात, त्यासाठी काही उपाययोजना नक्कीच सुचवता येतील, परंतु तो पूर्णपणे वेगळ्या लेखाचा विषय होईल. सत्वर एवढं मात्र नक्की की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आत्ताच्या १,५६३ विद्यार्थ्यांच्या निकालात जे फेरफार होतील, त्याचा महाराष्ट्राच्या आपल्या ८५ टक्के कोट्याच्या प्रवेश प्रक्रियेवर काहीही परिणाम होणार नाही.

कारण ग्रेस मार्क मिळवलेले विद्यार्थी महाराष्ट्रातील असण्याची शक्यता कमी आहे. या सर्व गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट मात्र नक्की सिद्ध होते की, देशातील काही ठराविक भागांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर चुकीचे प्रकार सुरू आहेत आणि त्याचा फटका ज्या राज्यांमध्ये अतिशय उत्तम पद्धतीने काम होतं त्या सर्व विद्यार्थ्यांना बसतो आहे.

तशाही जर १५ टक्के जागा नॅशनल पूलमध्ये द्यायच्या आहेत आणि उर्वरित ८५ टक्के जागांवर त्या-त्या राज्यांनी आपले प्रवेश करायचे आहेत, तर मग आपापल्या राज्यांची स्वायत्तता काढून केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा करून नेमकं काय साधले? तसेही ज्यांना देशपातळीवर स्पर्धा करायची आहे ते विद्यार्थी त्या पद्धतीने करतीलच की! त्यासाठी नाहक सर्व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत त्या प्रकाराकडे निदान महाराष्ट्रसारख्या राज्याने विचार करायला सुरुवात केली पाहिजे.

तमिळनाडू तर नेहमीच ‘नीट’विरोधात शड्डू ठोकून आहे. त्यांनाही केंद्रीकृत परीक्षा नकोच आहे. आपल्या राज्यात २०१५-१६ पर्यंत सीईटी होती, ती अतिशय उत्तम पद्धतीने साकार झालेली होती. कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार कधी दिसत नव्हते आणि म्हणूनच असा प्रश्न पडतो की ‘नीट’ भविष्यात कधीतरी ‘नेटकी’ होईल का?

harishbutle@gmail.com

(लेखक प्रवेश परीक्षा क्षेत्रातील महाराष्ट्रातील नामवंत अशा ‘डीपर’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)