प्रत्येक वेळी केवळ "भारत माझा देश आहे' म्हणून भागत नाही. "भारत माझा देश आहे' म्हणताना "मी देशाचा कोण आहे,' हा प्रतिप्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. माझी कर्तव्यं मी करतो का? "स्वच्छ भारत' होताना त्याचं लघुरूप "नागरिक' म्हणून स्वच्छतेची काही तत्त्वं पाळावीत हे महत्त्वाचं नसतं का?... मी भरलेल्या कराचा योग्य वापर होतो का, हे पाहणंही कर्तव्यांत येतंच की. केवळ बोटाला शाई लावून भारतीय होता येणार नाही. ते तर आद्यकर्तव्य आहे. मात्र, "मी निवडून दिलेलं सरकार माझं आहे', "उभी राहिलेली मालमत्ता माझी आहे' ही भावना खोलवर रुजली पाहिजे...

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे वेगवेगळे अन्वयार्थ लावले गेले. काही म्हणाले गोरे गेले. काळे आले. काहींना हे स्वातंत्र्य काळं की गोरे हेही ठाऊक नाही. "स्वातंत्र्याचं झालं काय? आमच्या वाट्याला आलंच नाय,' असा आकंठ आक्रोश ते कथित विकासाच्या परीघाबाहेरून करत राहिले. ज्यांच्या वाट्याला हे स्वातंत्र्य आलं, त्यांना या स्वातंत्र्याचं नेमकं काय करायचं हे अजून उमगलं नाही.
गांधीबाबा गेले. जाताजाता त्यांची काठी, चष्मा आणि घड्याळ तेवढं मागं राहिलं. आपण त्याचं केलं काय, तर ती काठी गेली सत्तर वर्षं एकमेकांवर उगारत राहिलो. धार्मिकतेच्या, जातीयतेच्या, प्रादेशिकतेच्या चष्म्यातून एकमेकांना पाहत राहिलो...आणि हे करत असताना गांधीबाबांनी मागं ठेवलेल्या घड्याळाला किल्ली द्यायचं विसरून गेलो. 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्टला आपण "भारतीय' होऊ लागलो. आपण दिवसेंदिवस प्रतीकात्मक जगू लागलो. त्या प्रतीकांच्या आपण अस्मिता बनवल्या. आणि त्याच प्रतीकांसाठी भांडू लागलो.

आपला भारतीय ते ग्रामीण, नागर, आदिम, डावे-उजवे, पुरोगामी-प्रतिगामी असा प्रवास होताना आपल्याला संवेदना बोथट आणि अस्मिता टोकदार झाल्या. स्वातंत्र्याचं भलं मोठं अवकाश आपण कप्प्याकप्प्यांत बंदिस्त केलं. पंखांना बांधणारं आभासी सीमारेषांचं अस्तित्व आपण उभं केलं. रस्त्यावर पडलेला तिरंगा पाहून हळहळताना तिथंच फूटपाथवर झोपलेला "भारत' आपल्याला दिसला नाही. या सर्व गदारोळात आपण हे विसरलो, की कोणतीही मोठी गोष्ट येताना ती सोबत जबाबदारी घेऊन येते. छोट्याछोट्या गोष्टीतून देशाचं मोठेपण अधोरेखित होतं. आपल्या जबाबदार कृतीतून ते प्रतिबिंबित होतं, हे आपण विसरलो.

भारत गावखेड्यांचा देश मानला जातो. पाच-साडेपाच लाख खेडी. कधी काळी गांधीबाबांनी "खेड्यांकडं चला' हा संदेश दिला होता. आज फिरून सत्तर वर्षांनी गांधीबाबाच्या चष्म्यातून खेडं पाहिलं तर?.. विकास किती आणि कुठवर पोचला ही बाब अलाहिदा. आम्ही अजून स्वतःला आणि सरकारला वेगळं समजतो... "सरकारी' म्हणजे याच्याशी "मला घेणंदेणं नाही' अशी साधी व्याख्या आपण ठरवून टाकलीय. शेजाऱ्यानं बांध रेटला म्हणून कोर्टकचेऱ्या करणारे आपण साथरोगांत माणसं मरू लागली, तरी गटार उपसायला सरकारची वाट बघतो. फुटलेल्या पाण्याच्या सार्वजनिक स्टॅंपोस्टला वर्षानुवर्षं तोट्या नसतात; मात्र जपानमध्ये सुई-धाग्यानं सार्वजनिक गाड्यांच्या सीट शिवणाऱ्या माणसांच्या पोस्ट्‌स आवडीनं व्हायरल करतो. आपल्या देवळांची शिखरं आभाळाला भिडलेली असतात; मात्र जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या भिंती पडायला आलेल्या असतात- ज्यात देशाचं भवितव्य घडत असते. सरकारनं अनुदानातून दिलेल्या घरांमध्ये प्रत्येक वेळी शौचालय बांधायलाच कशी काय जागा अपुरी असते?... किंवा सरकारी योजनेतून उभ्या झालेल्या सार्वजनिक शौचालयांची दारं-खिडक्‍या का निखळलेल्या असतात?... असे एक ना अनेक प्रश्न! सरकारी योजनांमधला भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचं शस्त्र वापरणारे आपण रस्त्यावर पडलेला खड्डा बुजवण्यासाठी प्रशासनाला दोन ओळीचं पत्र का बरं लिहू शकत नाही?

दरवेळी केवळ "भारत माझा देश आहे,' म्हणून भागत नाही. "भारत माझा देश आहे' म्हणताना "मी देशाचा कोण आहे,' हा प्रतिप्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे... मग माझीही काही कर्तव्यं आहेत ती मी करतो का? "स्वच्छ भारत' होताना त्याचं लघुरूप "नागरिक' म्हणून स्वच्छतेची काही तत्त्वं पाळावीत हे महत्त्वाचं का?... स्वच्छतेची भावना आधी मनात जिवंत हवी. मग मी नागर, ग्रामीण वा कुणी अन्य याला तितकंसं महत्त्व राहत नाही... दरवेळी "मी टॅक्‍स भरतो,' असंही म्हणून भागत नाही...मी भरलेल्या कराचा योग्य वापर होतो का हे पाहणंही कर्तव्यात येतंच की!
केवळ बोटाला शाई लावून भारतीय होता येणार नाही. ते तर आद्यकर्तव्य आहे. मात्र, "मी निवडून दिलेलं सरकार माझं आहे', "उभी राहिलेली मालमत्ता माझी आहे,' ही भावना खोलवर रुजली पाहिजे... मग दंगेधोपे होताना दर वेळी एसटी बसेस का फुटतात, हा प्रश्न उरणार नाही. चार ग्रामसभा असतात वर्षाकाठी. बजेट ठरतं. लाभार्थी ठरतात. समस्या सोडवण्यासाठी हक्काचं व्यासपीठ असतं... दरवेळी कोरमअभावी ग्रामसभा तहकूब होत असेल, तर तुम्हाला काहीही अधिकार नसतो टीका करण्याचा, आक्रोश करण्याचा वा देशप्रेमाचा टेंभा मिरवण्याचा.

सत्तर वर्षं उलटूनही दारिद्रयरेषा "जैसे थे' आहे. रेशनिंग दुकानातून चार दोन रुपये किलोचा गहू-तांदूळ त्यामुळं दुप्पट दरानं खासगी दुकानात फिरून विकता येतो. सरकारी अनुदानातून मिळालेली कोळपी, पाइप, इंजिनं अर्ध्या किंमतीत विकता येतात. प्रत्येक वेळी बॅंकेतून घेतलेलं कर्ज उपजीविकेसाठी वापरलं जात नाही. बऱ्याचदा तर सावकारी कर्ज फेडण्यासाठी ते वापरलं जातं. कारण बॅंकेचं कर्ज माफ होणार, अशी आपली ठाम धारणा आहे. आपणच वेगवेगळ्या सवयी आपल्या अंगी भिनवून घेतल्या. आपल्या सवयी मग हळूहळू जगण्याचा भाग झाल्या. निवडणुकीत पाचशेची नोट घेतल्यामुळं आपलं "उपद्रवमूल्य' पाचशेच्या खाली गेलं. आपण आपली पाच वर्षांची किंमत ठरवून टाकली. आपला विद्रोह लुळा झाला. पाचशेच्या नोटेनं आपली प्रश्न विचारण्याची शक्ती काढून घेतली.

आपलं झालंय काय, की आपल्याला अमाप स्वातंत्र्य मिळालंय; पण ते उपभोगता येत नाही. कारण त्याचं "मूल्य' आणि "मोल' आपल्याला माहीत नाही. हे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी माझ्या पिढीला झगडावं लागलं नाही... त्यामुळं माझ्या पिढीला त्याची किंमत कळाली नाही... समाजमाध्यमांवर स्वार झालेली माझी पिढी प्रतीकांच्या चक्रव्यूहामध्ये अडकून पडली. लुटुपुटूच्या आभासी लढाया लढू लागली. त्या जिंकल्याचं समाधान मानू लागली. आभासी सुखदुखात रमू लागली. एमबीचे जीबी झाले. काही दिवसांनी अनलिमिटेड होतील... आपले प्रश्न सुटल्याचा भास उभा राहील. 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारीला फिरून भारतीयत्वाची आठवण येईल... प्रोफाइलवर तिरंगे येतील... काही क्षण "भारत माझा देश' असल्याचा आभास निर्माण होईल. मात्र, त्या भारतात अनेक छोटेछोटे देश असतील आणि ते पुढच्या स्वातंत्र्यदिनापर्यंत लुटुपुटूच्या लढाया लढत राहतील..

आदम गोंडवीची एक ओळ आहे. ती मला फिरूनफिरून आठवते ः
"सौ मे सत्तर आदमी... फिलहाल जब नाशाद है...
सर पे रखके हात कहीये...देश क्‍या आझाद है?..'