स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकातील ठळक घटना म्हणजे राज्यघटनेची निर्मिती. देशाची रचना, व्यवस्थेचे स्वरूप आणि वाटचालीची दिशा त्यामुळे निश्‍चित झाली. पुढील प्रगतीचा पायाही रचला गेला.

ब्रिटिश साम्राजाच्या मगरमिठीतून भारताने मोकळा श्‍वास घेतला तो १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी. स्वराज्यासाठीचा लढा यशस्वीरित्या संपल्याचा हा ऐतिहासिक क्षण; पण तिथूनच सुरू झाला तो सुराज्यासाठीचा लढा. तोही सोपा नव्हता. सर्वच क्षेत्रांमध्ये पायाभरणीचे काम करायचे होते. फाळणीच्या जखमा भळभळत होत्या. निर्वासितांचा लोंढा येत होता. नव्याने निर्माण झालेले पाकिस्तान काश्‍मिरात कुरापती काढू लागले होते. त्यातच महात्मा गांधींच्या हत्येने पुन्हा काळोख पसरल्याचे वातावरण निर्माण झाले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत राष्ट्रउभारणीच्या पायाभूत कामाला हात घालताना हाती शिदोरी होती, ती स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळातील सर्वव्यापी मंथनाची. परकी राजवटीला दूर करणे, हे या चळवळीचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट होतेच; पण त्याच वेळी नवभारताची उभारणी कोणत्या तत्त्वांच्या आधारे करायची, शासन व्यवस्थेचे स्वरूप, रचना कशी असावी, लोकांचे अधिकार काय असावेत, समाजात कोणती मूल्ये प्रमाणभूत मानली जावीत, अशा अनेक गोष्टींचा खल सतत शतकभर सुरू होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अलिप्ततेचे धोरण, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेची संकल्पना, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय अशी अनेक मूल्ये या मंथनातून मिळाली. त्यावेळी झालेल्या घुसळणीचे ठळक प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेत पडले.

राज्यघटनेची निर्मिती

घटनेच्या निर्मितीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अपार परिश्रम घेतले. घटना समितीत झालेल्या प्रदीर्घ चर्चा, जगभरातील विविध राज्यघटनांचा अभ्यास, भारतीय परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यातल्या कोणत्या गोष्टी स्वीकारायच्या याचा केलेला विचार अशा सगळ्या प्रक्रियेतून निर्माण झालेली राज्यघटना भारतात अस्तित्वात आली आणि त्याआधारे निवडणुकीच्या माध्यमातून कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. पंतप्रधान या नात्याने सुकाणू हाती आले ते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे. मात्र कॉंग्रेसपुरते मंत्रिमंडळ सीमित न ठेवता डॉ. आंबेडकर, डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी अशा इतर पक्षातील नेत्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले. नवभारताची उभारणी हा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे, याची जाणीव त्यातून व्यक्त झाली.

अनेक संकटे समोर येऊन ठाकली होती, तरी उत्कट ध्येयवाद आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर उमेदीने नवस्वतंत्र देशाची वाटचाल सुरू झाली. त्या वाटचालीचे सर्वांत झळाळते वैशिष्ट्य म्हणजे लोकशाही. ती रुजविण्यात या प्राथमिक कालखंडात झालेल्या कामाचे योगदान लक्षणीय होते. शेजारी देशांच्या इतिहासावर नजर टाकली, तर याबाबतीतील आपले यश डोळ्यात भरते. संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि मुख्यतः अर्थकारण याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागणार होते. संस्थानांचा प्रश्‍न होता. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांच्या भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण करून घेण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. हैदराबादच्या निजामाने केलेला विरोध मोडून काढण्यात आला. काश्‍मीरचा प्रश्‍न मात्र सहजपणे सुटला तर नाहीच; उलट उत्तरोत्तर चिघळत गेला.

अर्थव्यवस्थेला आकार

एकीकडे ही आव्हाने असतानाच प्रमुख कसोटी होती ती अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याची. त्यावेळच्या ३५ कोटी लोकसंख्येला अन्नपुरवठा करायचा, तर शेती उत्पादनाला चालना देणे आवश्‍यक होते. जलसिंचनासाठी व्यवस्था करणे गरजेचे होते. या आघाडीवर नेहरूंना कसे काम करावे लागले, हे नरहर कुरुंदकर यांनी एका लेखात विस्ताराने मांडले होते. ते येथे संक्षेपाने उद्‌धृत करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. ‘‘.... फाळणीमुळे देशातील २३ टक्के लोकसंख्या आणि २७ टक्के जमीन वेगळी झाली इतकेच आपण पाहतो; पण देशातील ६० टक्के तेलबिया, ८० टक्के ताग, ८० टक्के कापूस आणि प्रचंड प्रमाणावर खनिजद्रव्ये आपल्याला गमवावी लागली. कालव्याखालील गमावलेली जमीन ३५ टक्‍क्‍यांहून अधिक होती. नेहरूंनी धरणे बांधली. पोलाद, कोळसा, ॲल्युमिनियम यांच्या उत्पादनाला चालना दिली. सर्वच मागासलेल्या देशांप्रमाणे इथला भांडवलदार वर्ग कच्चा माल विकणारा आणि पक्का माल आयात करणारा दलाल वर्ग होता. मूलभूत उत्पादन क्षमता वाढविण्याचे कार्य करू शकत नव्हता, त्यामुळे शासनसंस्थेलाच ती भूमिका बजावावी लागणार, हे ओळखून त्या क्षेत्रात सरकारने मध्यवर्ती वाटा उचलला. १९५३ ते ५५ या काळात रणगाडे, विमाने आणि स्वयंचलित शस्त्रास्त्रांचे कारखाने सुरू झाले. ही पायाभारणीच जगात देशाला सन्मान मिळवून देण्यास आणि परकी आक्रमणांना तोंड देण्यास उपयुक्त ठरली.'''' नेहरूंवर पडखाऊ अशी टीका करणाऱ्यांनी हे पायाभूत काम लक्षात घ्यावे, असे कुरुंदकर लक्षात आणून देतात.

भाषावार प्रांतरचना

निरक्षरता, दारिद्र्य, विषमता, कुपोषण, बालमृत्यू, बेरोजगारी अशा अनेक समस्यांशी या काळात झुंज सुरू झाली. सोव्हिएत प्रारूपाचा प्रभाव असल्याने नियोजन आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा आदर्श ठेवण्यात आला; तरीही अनेकदा केंद्राचे अधिकार एकवटण्याचे प्रयत्न झाले. त्यामुळे विविध राज्यांतील प्रादेशिक अस्मिता ठळकपणे समोर येऊ लागल्या होत्या. विशेषतः विविध राज्यांतील भाषा हा या अस्मितेचा प्रमुख घटक होता. त्यातून झालेल्या चळवळींमुळे भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. १९५६ मध्ये त्यासंबंधीचा कायदा झाला. विज्ञानातील मूलभूत संशोधन संस्थांची उभारणी त्याचबरोबर उच्चशिक्षण संस्थांची मुहूर्तमेढ अशा गोष्टी या पायाभरणीच्या कालखंडात झाल्या. त्याच बळावर भारत देश पुढची आव्हाने पेलण्यास सज्ज झाला.

घटनाक्रम

• १५ ऑगस्ट : १९४७ : भारत स्वतंत्र झाला.

• २६ ऑक्टोबर १९४७ : काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करण्याच्या सामीलनाम्यावर काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांची स्वाक्षरी.

• ३० डिसेंबर १९४७ : काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात दाखल.

• १ जानेवारी १९४८ : संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून काश्मीरमध्ये युद्धबंदी.

• ३० जानेवारी १९४८ : महात्मा गांधी यांची हत्या.

• २१ जून १९४८ : चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहिले गव्हर्नर जनरल.

• १७ सप्टेंबर १९४८ : निजामाच्या विळख्यातून मराठवाडा मुक्त.

• २६ नोव्हेंबर१९४९ : भारताची नवी राज्यघटना घटना समितीकडून मंजूर.

• २६ जानेवारी १९५० : राज्यघटना लागू. भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात. डॉ. राजेंद्रप्रसाद पहिले राष्ट्रपती.

• १९५१ : स्वतंत्र भारतातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक.

• १० मार्च १९५४ : पिंपरीत (एच.ए.) सार्वजनिक क्षेत्रातील पहिल्या औषध कारखान्यातील उत्पादन सुरू.

• १९५१ : पहिली पंचवार्षिक योजना.

• १८ एप्रिल १९५५ : बांडुंग येथे आफ्रो-आशियाई देशांची शिखर परिषद.

• ६ फेब्रुवारी १९५६ : संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना

• २१ नोव्हेंबर १९५६ : संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील आंदोलकांवर गोळीबार.

• १९५६ : भाषावार प्रांतरचनेनुसार राज्य पुनर्रचना विधेयक संमत.

• १४ ऑक्टोबर १९५६ : धम्मचक्र प्रवर्तन. लाखो अनुयायांसह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा बौद्ध धर्मात प्रवेश.