- वैभव वाळुंज

एक सर्वात मोठी वसाहत असल्यामुळे भारतातील अनेक नागरिकांना ब्रिटिश साम्राज्यातील विविध अधिकार होते. भारतातील नागरिकांचा एक अधिकार अजूनही कायम आहे आणि तो म्हणजे इंग्लंडमध्ये असताना मतदानाचा हक्क.

ब्रिटिश साम्राज्य हे आपल्या डागाळलेल्या इतिहासासाठी प्रसिद्ध असलं तरी एके काळी अर्ध्या जगावर राज्य असल्यामुळे त्याच्या इतिहासात अन् म्हणूनच पर्यायाने वर्तमानातही जागतिकीकरणाच्या खुणा जागोजागी आढळतात.

ब्रिटिश साम्राज्यात वेगवेगळ्या खंडांमध्ये पसरलेल्या वसाहतींमधील नागरिकांना लंडन हे जगाचं केंद्र वाटत असे आणि म्हणून या शहराकडे व देशाकडे वळणाऱ्या नागरिकांची संख्याही मोठी होती.

त्यातूनच जगभरातील अनेक नागरिक या देशांमध्ये येऊन स्थायिक झाले. त्याच अनुषंगाने साम्राज्यानेही आपल्या नोकरशाही अन् पर्यायाने सामाजिक व राजकीय प्रक्रियेतील अभिसरणातून सर्वांना समान न्याय देणारा कायदा आणि व्यवस्था बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात

अश्वेत नागरिकांना फार खालच्या दर्जाचे स्थान दिले गेले होते. मात्र, तरीही लोकशाही आणि आधुनिकतेची मूल्ये रुजवण्याची सुरुवातही याच अनुषंगाने झाली. तेव्हा इंग्लंडमध्ये प्रवास करण्यासाठी वसाहतीमधील नागरिकांना ब्रिटिश साम्राज्याचा पासपोर्ट देण्यात येत असे व जगभरातील नागरिक आपल्या शिक्षणासाठी किंवा कामासाठी इंग्लंडमध्ये येऊ शकत.

एक सर्वात मोठी वसाहत असल्यामुळे भारतातील अनेक नागरिकांना ब्रिटिश साम्राज्यातील विविध अधिकार असत. संसदेमध्ये भारत मंत्री म्हणून एक स्वतंत्र जागा असे, तसेच इंग्लंडमध्ये आलेल्या भारतीयांना ब्रिटिशांच्या विविध राजकीय संरचनांमध्ये सहभाग घेता येत असे.

वसाहतीतील नागरिकांना काही प्रमाणात दर्शनी का होईना; पण समतापूर्ण वागणूक देण्याचा वरदेखला प्रयत्न साम्राज्यवादांकडून केला गेला होता. त्याच अनुषंगाने मिळणाऱ्या या राजकीय अधिकाऱ्यांमध्ये सामान्य भारतीयांना इंग्लंडच्या भूमीवर आल्यानंतर इथल्या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचाही अधिकार मिळाला.

कित्येक वर्षापर्यंत भारतातील नागरिकांना इंग्लंडमध्ये येण्यासाठी वेगळ्या व्हिसा प्रक्रियेची गरज नसे. वसाहतीचे साम्राज्य संपल्यानंतरही काही वर्षापर्यंत ही तरतूद कायम राहिली आणि भारतीयांना इंग्लंडमध्ये मोकळा वावर मिळण्याची मुभा होती.

नंतरच्या काळात या गोष्टी बदलत गेल्या असल्या तरी लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी होणारी मतदान प्रक्रिया ही मात्र वसाहतीतील अनेक नागरिकांसाठी नेहमीच खुली राहिली. इंग्लंडच्या जगभर पसरलेल्या वसाहतींमधील विविध देशांच्या नागरिकांना इंग्लंडमध्ये असताना तेथील मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येई.

भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील नागरिकांना सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये विविध राजकीय अधिकार असत. त्याचप्रमाणे आता त्यांचा एक अधिकार अजूनही कायम आहे तो म्हणजे, इंग्लंडमध्ये असताना मतदानाचा हक्क.

ब्रिटिश साम्राज्याचे काही नियम शेवटपर्यंत कायम राहिले आणि मतदान करण्याचा हक्क हा त्यातील एक नियम होय. लोकशाही प्रक्रियेच्या सक्षमीकरणासाठी इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या वसाहतींमधील विविध लोकांना सहभागी होता यावे म्हणून मतदान करता येण्याची सोय करून देण्यात आली होती

आणि नंतरच्या काळात साम्राज्य संपल्यानंतरही तरतूद तशीच कायम राहिली. म्हणूनच नागरिकत्व मिळालेले नसतानाही इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या किंवा प्रवास करणाऱ्या विविध लोकांना इथल्या मतदान प्रक्रियेत मुक्तपणे सहभागी होता येते. त्यांना मतदानाचे अधिकार दिलेले असतात.

हीच तरतूद इतर देशांमधील लोकांना लागू होत नाही म्हणून तिचे महत्त्व अजूनच अधोरेखित होते. फक्त स्थानिक निवडणुका नाही तर अगदी महापालिका आणि जिल्हा पातळीवरील निवडणुकांमध्येही मतदान करता येते.

इतकेच काय; तर देशाचा भावी पंतप्रधान कोण होणार, हे ठरवणाऱ्या संसदेच्या निवडणुकांमध्येही भारतीय नागरिक मुक्तहस्ते मतदान करू शकतात हे विशेषत्वाने नोंदवता येते. सहसा इतर देशांमध्ये गेल्यानंतर बाहेरील देशाच्या नागरिकांना मतदान करता येत नाही, हा सर्वसाधारण नियम असला तरी ब्रिटन मात्र त्याला अपवाद आहे.

वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या व ब्रिटिश राष्ट्रकुल देशांचा नागरिक असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ब्रिटनमध्ये आल्यानंतर मतदानाचा हक्क बजावता येतो. एवढेच नाही; तर स्कॉटलंड किंवा वेल्स या भागांमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींना तेथील स्थानिक संसदेच्या निवडणुकांमध्येदेखील सहभाग घेता येतो.

अलीकडच्या काळात तर स्थानिक ब्रिटिश नागरिकांचा आणि विशेषत्वाने तरुणांचा राजकारणातील वावर काहीसा मंदावल्याने मुख्यत्वे मतदानाचा हक्क बजावणारे लोक हे ब्रिटनबाहेरील विविध देशांमधील आहेत, असे निदर्शनास येते.

अर्थात स्थानिक पातळीवर राजकारणात सहभाग घेण्याची आणि स्थानिक प्रशासकीय संस्थांमध्ये मतदान करण्याची मुभा युरोपीय समुदायातील विविध लोकांना असते आणि याच अनुषंगाने ब्रेक्झिट होण्यापूर्वी ब्रिटन हा देखील युरोपीय समुदायाच्या देशातील सर्व नागरिकांना ही मुभा देऊ करत होता. याद्वारे युरोपीय देशातील नागरिकांना इंग्लंडमध्ये स्थानिक निवडणुकांमध्येच मतदान करता येत असे. मात्र ती तरतूददेखील आता रद्द करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

अर्थातच या तरतुदीमुळे स्थानिक राजकारणात भारतीयांचा प्रभाव वाढला असला तरी भारतात निवडणुकीसाठी खेळले जाणारे वेगवेगळे डावपेच आणि क्लृप्त्या इथेदेखील येऊन पोहोचल्या आहेत.

त्यामध्ये काही प्रमाणात भारतीयांच्या विकासासाठी योजना आणि विशेष तरतुदीसाठीच्या मागण्या होत असल्या तरी जाती आणि धर्माच्या आधारावर केले जाणारे मतदान हा कळीचा मुद्दा आहे. विशेषत्वाने २०१० नंतरच्या काळात अशा प्रकारे धर्माच्या आणि भारतातील विविध राजकीय गटांच्या आधारावर होणाऱ्या मतदानाला इथे चालना मिळाली.

इंटरनॅशनल डेमोक्रेसी युनियन या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गटाचा सदस्य असणाऱ्या व जगभर उजव्या विचारधारेचे समर्थन करणाऱ्या विविध देशांतील राजकीय पक्ष आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही इतर देशांमध्ये आपला प्रभाव राखून आहेत.

याच अनुषंगाने इंग्लंडमध्ये उजव्या विचारधारेकडे झुकणाऱ्या नागरिकांच्या मतदानाचा फायदा घेण्यासाठी ब्रिटनमधील अनेक नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षाचा सहभाग होईल याची काळजी घेतली आहे. अर्थात इथल्या कम्युनिस्ट पक्षाने ही सुरुवात स्वातंत्र्यापूर्वीच केली होती आणि त्यातून विविध खासदारही निवडून आले होते.

मात्र आता बदलत्या परिस्थितीत निवडून येण्यासाठी हुकमाचा एकगठ्ठा मतदान करणारा संघ म्हणून भारतीयांकडे आणि राष्ट्रकुल संघातील नायजेरिया व इतर देशांतील नागरिकांकडे पाहिले जाते. अर्थात ब्रिटिश नागरिकांना इतर देशांमध्ये ही तरतूद देण्यात आलेली नाही.

ते भारतात असल्यानंतर त्यांना भारतातील निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. मात्र काही देशांनी ब्रिटनच्या नागरिकांना हा अधिकारही दिला आहे. बरमुडा बेटे आणि तत्सम काही देशांमध्ये ब्रिटिश नागरिक राहत असतील तर त्यांना तेथे मतदान करण्याचा अधिकार दिला जातो.

ज्याद्वारे ते आपला मतदानाचा हक्क बजावून या देशांमध्ये स्थानिक तसेच राष्ट्रीय निवडणुकांमध्येही सहभाग नोंदवू शकतात. या तरतुदीतून मतदान या लोकशाही प्रक्रियेचा एक मूलभूत घटक असणाऱ्या अधिकाराविषयी जागृती आणि सर्वसमावेशक कृती होत असली तरी त्याला ब्रिटिश साम्राज्याच्या इतिहासाची किनार आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

vaiwalunj@gmail.com (लेखक इंग्लंडमध्ये यूके सरकारच्या शिष्यवृत्तीअंतर्गत ‘नीती व धोरण’ या विषयावर संशोधन करत आहेत.)