प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे ‘सकाळ’ने खानदेशात उजेडात आणले. आत्तापर्यंत या प्रकरणात पारोळा तालुक्यात सहा जणांविरुद्ध गुन्हेदेखील दाखल झाले आहेत. तर यावल तालुक्यात एक गुन्हा दाखल आहे. या गैरव्यवहारांची पद्धती पाहता फार मोठ्या प्रमाणावर राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये आणि अगदी देशभर अशा प्रकारांचा अवलंब केला जात असण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान किसान योजनेतून गरजू लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला सहा हजार रुपये जमा होतात. मात्र, बोगस लाभार्थी दाखवून ही रक्कम सरसकट बोगस लाभार्थ्यांना दिली जात असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. ज्यांना हा लाभ मिळवून दिला, त्यांच्याकडून दलालांनी दोन हजार रुपये प्रत्येकी उकळले आहेत. शेतकरी नसताना त्यांना लाभ देण्याचा हा प्रकार गंभीर आणि संवेदनशील आहे. दुसरीकडे धुळ्यात लसीकरण न करता लसीकरणाची प्रमाणपत्रे सर्रास वाटली गेली, हा गैरव्यवहारदेखील ‘सकाळ’ने चव्हाट्यावर आणला. या प्रकरणातदेखील गुन्हे दाखल झाले आहेत. या दोन्ही गैरव्यवहारांप्रमाणे अन्य जिल्ह्यांतही असे प्रकार होत असल्यास ते उघडकीस आणणे गरजेचे आहे.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या नावाने पीएम किसान योजनेचा प्रारंभ झाला. प्रत्येक हप्त्यावेळी पंतप्रधान स्वतः गरजू लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची घोषणा करतात. मात्र, ही रक्कम खरंच गरजू शेतकऱ्यांच्या खात्यात जात आहे का, हे तपासून पाहण्याची वेळ आता आलेली आहे. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात किमान दहा हजार बोगस शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत असावेत, असा प्राथमिक अंदाज आहे. पैकी काही हजार बोगस प्रकरणे ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्यानंतर सिद्धदेखील झाली आहेत. या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी दलालांचे रॅकेट सक्रिय आहे. गरजू शेतकरी असल्याचे दाखवून त्यांची नोंदणी ऑनलाइन केली जाते, योजनेच्या निकषांमध्ये बसणारी बनावट कागदपत्रे अपलोड केली जातात. ज्यांच्या नावावर एक गुंठाही जमीन नाही, अशा हजारो शेतकऱ्यांची नोंदणी या योजनेंतर्गत करण्यात आली आहे.

समावेश करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयाकडून मंजुरी देण्यात आली. एका तालुक्यातील शेतकरी दुसऱ्या तालुक्यात दाखवून लाभार्थी करण्यात आले. काही ठिकाणी चक्क नऊ-दहा वर्षांची मुले शेतकरी असल्याचे दाखविले आहे. हा सगळा प्रकार ‘सकाळ’ने उघड केल्यानंतर काही जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, एवढ्यावर हे प्रकरण थांबता कामा नये. महसूलमधील कर्मचारी, अधिकारी या प्रकरणात गुंतले असल्यास त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करायला हवेत. केवळ खासगी लोकांवर, तथाकथित दलालांवर गुन्हे दाखल करून चालणार नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे जोडलेली कागदपत्रे, पुरावे खरे आहेत की खोटे, हे तपासण्याची अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी अधिक आहे. यावलमध्ये जो गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्यातील पोलिस नोंदीमध्ये बाहेरच्या लोकांनी अधिकाऱ्यांच्या संगणकातील माहिती हॅक करून यूजर नेम, पासवर्ड वापरून बोगस लाभार्थींची नावे अपलोड केल्याचे म्हटले आहे. वरवर पाहता कुणातरी अज्ञातावर गुन्हा ढकलण्याचे काम होत असावे, असे दिसते. त्यामुळे पोलिसांना खोलात शिरून नेमकी गुन्ह्याची पद्धत शोधून काढावी लागेल.

धुळ्यात लसीकरण न करता लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा घोटाळा ‘सकाळ’ने उघडकीस आणला. लसीकरणाबाबत आधीच अनेक मतमतांतरे असताना हा प्रमाणपत्रांचा घोळ चिंता वाढवणारा आहे. लसीकरण न करताच प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले असेल, तर कोरोनायुक्त असलेली समाजात वावरणारे हे लोक ओळखायचे तरी कसे? हा मोठा बिकट आणि गंभीर प्रश्‍न बनेल. आधारसोबत लसीकरणाची माहिती जोडलेली असल्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी पुढच्या काळात लसीकरणाचे प्रमाणपत्र लागेल. या प्रमाणपत्राशिवाय रस्त्यावर फिरणे अवघड होऊन बसेल. आता धुळ्यासह अजून कुठेकुठे असे प्रकार होत आहेत, हे शोधून काढण्याचे काम महसूल खाते, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस खात्याला करावे लागणार आहे. जसे पीएम किसान योजनेत संगणक हॅक झाल्याचे कारण दाखवण्यात आले, तशीच

सारवासारव धुळ्यातील लसीकरण प्रमाणपत्र गैरव्यवहारात केली जाऊ शकते. मात्र ही दोन्ही प्रकरणे साध्या गुन्ह्यांची नक्कीच नाहीत. शेतकऱ्यांच्या नावावर बोगस शेतकरी योजनेचा लाभ घेत असतील आणि लस न घेता प्रमाणपत्रे मिळत असतील, तर मग विश्‍वास तरी कोणत्या यंत्रणेवर ठेवावा, असा प्रश्‍न सामान्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.

लसीकरण न करता लसीकरण प्रमाणपत्र वाटपाचा विषय भाजपने धुळ्याच्या महापालिकेत उपस्थित केला. पुढे हा मुद्दा शिवसेनेने उचलून आंदोलन केले. महापालिका हा सगळा प्रकार दडपण्याच्या प्रयत्नात होती. मात्र, जेव्हा प्रकरण उलगडत गेले तेव्हा मोठे रॅकेट समोर आले. या प्रकरणात आत्तापर्यंत महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी, एक डॉक्टर, आरोग्य विभागातील तीन कंत्राटी कर्मचारी आणि दोन दलालांचा सहभाग होता. अटकेनंतर या मंडळींना आता जामीनदेखील झाला आहे. काही नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यात गुंतलेले असण्याचा संशय आहे. तसेच, या प्रकरणाचे धागेदोरे मालेगाव, बीड, सुरतपर्यंत आहेत. मध्य प्रदेशातही ही व्याप्ती असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. एकेका प्रमाणपत्रासाठी दीड ते दोन हजार रुपये स्वीकारत प्रमाणपत्रांचे सर्रास वाटप झाले आहे. नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी या दोन्ही प्रकरणांत लक्ष घालायला हवे. प्रसंगी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या यंत्रणेने या प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे.