निमित्त

डॉ. विवेक कोरडे

drvivekkorde@gmail.com

केंद्रीय नागरी सेवा (वर्तणूक) अधिनियम, १९६४ नुसार कोणताही सरकारी कर्मचारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा वा जी संघटना राजकारणात भाग घेते, एखाद्या राजकीय पक्षाला कोणत्याही मार्गाने मदत करते वा राजकीय चळवळीला सहायक होते तिचा सदस्य असता कामा नये. अशा नियमानुसार पूर्वीच्या केंद्रीय सरकारांनी १९६६, १९७० आणि १९८० मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जमाते इस्लामी संघटनांच्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घेण्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मज्जाव केला होता. दहा वर्षांपासून केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारने आता त्या अधिनियमात सुधारणा करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (संघ) कार्यक्रमात भाग घेण्याची मुभा दिली आहे. (जमाते इस्लामीवरील बंदी आजही कायम आहे). १९८० नंतर केंद्रात काँग्रेसेतर पक्षांची अनेक सरकारे आली. त्यात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांचाही समावेश असूनही ही बंदी उठवण्यात आली नव्हती. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार गेली दहा वर्षे केंद्रीय सत्तेत असतानाही ही बंदी उठवण्यात आली नव्हती; परंतु आता सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. संघाची नाराजी दूर करण्याचा हा प्रयत्न असावा.

निर्णयाचे स्वागत करताना संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर म्हणाले, ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गेली ९९ वर्षे सतत राष्ट्राचे पुनर्निर्माण तसेच समाजसेवेसाठी कार्यरत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐक्य, अखंडता, नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी समाजाला बरोबर घेऊन संघाने दिलेल्या योगदानाबद्दल देशातील विविध नेत्यांनी संघाची प्रशंसा केली आहे.’ आंबेकर यांच्या वक्तव्यात राष्ट्राच्या पुनर्निर्माणाचा उल्लेख आहे. मात्र, कोणत्या राष्ट्राचे पुनर्निर्माण याबाबत त्यांनी मौन बाळगले आहे. आज अस्तित्वात असलेले भारत हे नवराष्ट्र, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलनातून निर्माण झालेल्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेतून निर्माण झाले असून, भारतीय जनतेने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिल्पकार असलेल्या, स्वातंत्र्य-समता-बंधुता या आधुनिक मूल्यांचा अंगीकार करून सर्वधर्मसमभाव आणि समान नागरिकत्व देणाऱ्या भारतीय संविधानाचा स्वीकार करून २६ जानेवारी १९५० रोजी ते अंगीकृत केले आहे. भारत राष्ट्र निर्माण होऊन आता ७५ वर्षे उलटून गेली आहेत. मग, आंबेकर यांना कोणत्या राष्ट्राचे पुनर्निर्माण करायचे आहे? अर्थात आंबेकर वा संघाचे अन्य पदाधिकारी त्याबाबत स्पष्ट भाष्य करत नाहीत, करणारही नाहीत; मात्र संघाला नव्याने निर्माण झालेले भारत हे राष्ट्र मान्य नाही, असा निष्कर्ष काढण्यास पुरेसा पुरावा उपलब्ध आहे.

संघाने भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेतला नाही, ही गोष्ट नव्याने सांगण्याची गरज राहिलेली नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात एकजुटीने चालवलेल्या स्वातंत्र्य आंदोलनातील प्रतीकांचा संघ द्वेष करत होता. १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात काँग्रेसने ‘पूर्ण स्वराज्य’ हे राष्ट्राचे उद्दिष्ट मंजूर केले आणि लोकांना २६ जानेवारी १९३० रोजी तिरंगा झेंडा फडकवून स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा, असे आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद म्हणून डॉ. हेडगेवार यांनी सरसंघचालक या नात्याने संघ शाखांना भगवा झेंडा फडकावण्याचा आदेश दिला. संघाचा हा ‘तिरंगाद्वेष’ सातत्यपूर्ण होता. २४ जुलै १९४५ रोजी गोळवलकर गुरुजींनी नागपूरमधील गुरुपौर्णिमा सभेत जाहीरपणे सांगितले, ‘भगवा ध्वजच आमच्या महान संस्कृतीचे पूर्णपणे प्रतिनिधित्व करतो. हा ध्वज म्हणजे मूर्तिमंत परमेश्वरच आहे. आमचा ठाम विश्वास आहे की शेवटी सगळे राष्ट्र भगव्या झेंड्याला प्रणाम करेल.’ (संदर्भ ः श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड एक, पृष्ठ ९८). स्वातंत्र्यानंतरही संघाने तिरंग्याचा स्वीकार केला नाही. गुरुजी असेही म्हणतात, ‘आमच्या नेत्यांनी नवा ध्वज उभारला आहे. त्यांनी असे का केले? वाहवत जाण्याचे आणि अनुकरण करण्याचे हे उदाहरण आहे. गौरवशाली इतिहास असणारे आमचे राष्ट्र प्राचीन आणि महान आहे. आमचा स्वतःचा ध्वज नव्हता काय? गेली हजारो वर्षे आम्ही ध्वजावाचून होतो का?’ (बंच ऑफ थॉट्स, १९९६ पृष्ठ २३७-३८). आजही संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रध्वज नसतो.

जी गोष्ट राष्ट्रध्वजाची तीच गोष्ट भारतीय संविधानाची. संघाला लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना अमान्य आहे. गुरुजी म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना हा विविध पाश्चात्त्य देशांच्या राज्यघटनांमधील वेगवेगळ्या विषम, बहुजिनसी कलमांचे तुकडे एकत्र करून तयार करण्यात आलेला बोजड संग्रह आहे. आपले म्हणावे, असे यात काहीही नाही. आपला जीवनोद्देश, आपल्या जीवनाचा प्रमुख उद्देश काय, याविषयी आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एका शब्दाने तरी उल्लेख करण्यात आला आहे का?’ (श्री गुरुजी समग्र दर्शन, खंड १ पृष्ठ २३७). गुरुजींचे हे ‘विचारधन’ संघाला मान्य नाही, असे संघाने कधीही म्हटलेले नाही.

संघ सांस्कृतिक आणि सामाजिक संघटना आहे, असा दावा अनेकदा केला जातो; परंतु संघ मुस्लिम द्वेषावर आधारलेले राजकीय संघटन आहे. खरे तर ते निमलष्करी राजकीय संघटन आहे. डॉ. बी. एस. मुंजे, संघाच्या संस्थापकांतील एक महत्त्वाचे नाव. १९३१ मध्ये डॉ. मुंजे यांनी इटलीचे पंतप्रधान बॅनिटो मुसोलिनीची भेट घेतली. मुसोलिनीने त्यांना बॅल्लीला, द अकॅडमिया डेल्ला फर्नेसिया यांसारख्या संघटनांच्या माध्यमातून समाजाचे लष्करीकरण, या विषयावर एक ‘गायडेड टूर’ करण्याची संधी दिली. त्यांची सर्वात महत्त्वाची भेट इटालियन फॅसिस्ट ऑर्गनायझेशन ‘द ऑपेरा नाझीऑनेली बॅल्लीला’ या संघटनेची होती. डॉ. मुंजे यांनी आपल्या दैनंदिनीत त्याची नोंद करताना उपरोक्त संघटनेच्या कार्यपद्धतीत त्यांना हिंदू समाजाचे लष्करीकरण करण्याची संधी दिसते, असे म्हटले आहे. इटलीतून परत आल्यावर याला अनुसरून त्यांनी १९३१मध्ये नाशिक येथे ‘सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी’ची स्थापना केली. पुढे १९३५ मध्ये नाशिक येथेच ‘भोसला मिलिटरी स्कूल’ स्थापन केले. संघाने आपल्या स्वयंसेवक भरतीत आणि प्रशिक्षणात डॉ. मुंजे यांच्या या इटालियन नमुन्याचा स्वीकार केला. (मुंजे ॲण्ड मुसोलिनी, अर्काइव्ह इव्हिडन्स, मर्सीना कॅसोलरी, इकॉनॉमिक ॲण्ड पॉलिटिकल विकली, २२ जानेवारी २०००). डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि सरदार पटेलही संघाला राजकीय संघटना समजत होते.

हिंदू-मुस्लिम ऐक्य हे महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्यचळवळीच्या त्रिसूत्रीतील पहिले सूत्र होते. डॉ. हेडगेवार यांनी गांधीजी आणि त्यांच्या हिंदू-मुस्लिम ऐक्यावर टीका केली आणि ‘राष्ट्रीयता म्हणजेच हिंदू राष्ट्र’ असे जाहीर केले. स्थापना झाल्यापासून संघाचा ‘मुस्लिम आणि अन्य अल्पसंख्याकांची देशाशी बेईमानी’ हा प्रमुख विषय राहिला आहे. डॉ. हेडगेवारांच्या मते महात्मा गांधींच्या असहकार आंदोलनाने देशातील उत्साह मंदावू लागला आणि आंदोलनाने निर्माण केलेल्या समाजजीवनातील दुष्प्रवृत्तींनी डोके वर काढल्याने भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ लागली. राष्ट्रीय आंदोलनाची लाट ओसरल्यावर परस्परद्वेष आणि मत्सर उफाळू लागला. जातीजातीत संघर्ष सुरू झाले. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांतील झगडे स्पष्ट होऊ लागले. कोणत्याही संघटनेत ऐक्य राहिले नाही. असहकार आंदोलनाच्या दुधावर वाढलेले यवन सर्प (मुस्लिम) देशात विषारी फुत्कार टाकीत दंगे सुरू करत होते. (केशव संघ निर्माता, सी. पी. भिशीकर, पुणे १९७९, पृष्ठ ७).

डॉ. हेडगेवार जरी केवळ मुस्लिमांना दंग्यांसाठी जबाबदार धरत असले तरी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे मत मात्र वेगळे होते. १४ मे १९४९ रोजी सरदार पटेल यांना लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात, ‘आरएसएस नव्याने तयारी करून हिंदू आणि मुसलमान विभागांमध्ये दंगली घडवून आणणार आहे. हिंदू वस्त्यांमध्ये ते मुसलमानांच्या वेशात जातात आणि मुसलमान वस्त्यांमध्ये ते हिंदूंच्या वेशात जातात. हिंदू-मुसलमानांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी हे केले जात आहे. म्हणून सरदारांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी.’ ‘संघ म्हणजे ब्रिटिश निघून गेल्यावर पुन्हा पेशवाई आणण्यासाठी महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणांची चळवळ’ असे राजेंद्र प्रसाद म्हणत असत. (मिथ ऑफ इंडियन राईट, पटेल, प्रसाद ॲण्ड राजाजी, नीरजा सिंग, पृष्ठ १२३).

भारताचे गृहमंत्री सरदार पटेलही संघाला सांस्कृतिक वा सामाजिक संघटन समजत नव्हते. संघाने केलेल्या विषारी प्रचाराची परिणिती महात्म्यांच्या हत्येत झाली याबद्दल सरदार यांची खात्री पटली होती. पुढे ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी गोळवलकरांना लिहिलेल्या पत्रात गांधी हत्येत संघाने पार पाडलेल्या भूमिकेबद्दल तिरस्कार व्यक्त करताना सरदार लिहितात, ‘सरकारच्या आणि लोकांच्या मनात संघाविषयी काडीचीही सहानुभूती उरलेली नाही, उलट विरोध वाढला आहे. गांधी हत्येनंतर संघाने आनंद साजरा केल्याने व मिठाई वाटल्याने हा विरोध आणखी तीव्र झाला आहे.’

डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या दोघांबद्दल संघाला परम आदर आहे. म्हणूनच त्यांनी केलेले विश्लेषण मान्य करायला हरकत नाही आणि या विश्लेषणाने संघ राजकीय संघटन असल्याचे स्पष्ट होते. अशा संघावर ४ फेब्रुवारी १९४९ गांधी हत्येच्या पार्श्वभूमीवर सरदार पटेल यांनी बंदी टाकली. सांस्कृतिक बुरख्याआड लपून राजकारण करण्याची संघाची भूमिका कायम राहिल्यामुळेच १९६६ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घेण्यावर बंदी टाकण्यात आली होती. सरकारी अधिकारी निष्पक्ष असणे आवश्यक असते. त्यासाठीच त्यांना राजकीय पक्षाचे वा त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या संघटनांचे सदस्य होता येत नाही व त्यांच्या कार्यक्रमात भाग घेता येत नाही. मोदी सरकारने संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना भाग घेण्याची मुभा देऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राजकीयीकरणाला अधिकृतपणे प्रारंभ केला आहे. त्याचे अनिष्ट परिणाम लवकरच दिसून येतील. म्हणूनच या निर्णयाचा तीव्र निषेध करायला हवा.

(लेखक गांधीवादी विचारांचे अभ्यासक आहेत.)