राज्यात दुष्काळाचं सावट वाढत चाललं आहे. या आपत्तीला संधी मानून जलसंधारणाची कामं मोठ्या प्रमाणावर करण्याची गरज आहे. गळक्‍या पाझरतलावांच्या दुरुस्तीपासून कंपार्टमेंट बंडिंगपर्यंत अनेक कामं करता येतील. सरकारी निधीबरोबरच अनेक कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, दानशूर व्यक्ती यांचीही मदत घेता येईल. त्यासाठी सर्वांनी मिळूनमिसळून काम करण्याची, व्यवस्थित नियोजन करण्याची आणि चिकाटी ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे.

परतीचा पाऊस येता येता थांबला आणि महाराष्ट्राच्या मोठ्या भूभागाकडं त्यानं पाठ फिरविली. त्यामुळं राज्यभर दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत व्यवस्थित नियोजन केलं, तर आपण दुष्काळाला समर्थपणे सामोरं जाऊ शकतो. त्यासाठी दुष्काळाला एक आपत्ती न मानता संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. दुष्काळनिवारणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा मोठा निधी उपलब्ध होतो. त्यातून दुष्काळग्रस्तांना रोजगार, पिण्याचं पाणी आणि जनावरांचा चारा इत्यादी सुविधा मिळतात. 1972च्या दुष्काळात सरकारी व्यवस्था दुष्काळ निवारण्याचं काम करत होती. 1977-78 मध्ये जिल्हा परिषदेची यंत्रणा दुष्काळनिवारणात सर्वाधिक प्रभावशाली आणि यशस्वी ठरली. आता दुष्काळनिवारणात महसूल यंत्रणेचा प्रभाव दिसून येत आहे. वनसंवर्धन, मृद्‌ आणि जलसंधारण या माध्यमांतूनच कायमस्वरूपी दुष्काळनिवारणाचे कायम उपाय शोधावे लागतील. पूर्वी रोजगार हमी हाच पावसाचं पाणी अडवण्यासाठी एकमेव आधार होता. आता मोठ्या सरकारी निधीशिवाय कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधींतून (सीएसआर) ऐंशी हजार कोटी रुपयाचा निधी जलसंधारण कामांसाठी उपलब्ध झाला आहे. याशिवाय चित्रपटसृष्टी, सर्व प्रकारची प्रसारमाध्यमं, अनेक शहरांतले नागरिक यांच्याही मदतीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागाकडं सुरू झाला आहे. त्यातून गुणवत्तापूर्ण कामं होण्याची गरज आहे. दुष्काळनिवारणात सरकारी नियम आणि मापदंडांनुसार काम करावं लागते. सरकारी प्रक्रियेला विलंब लागत असल्यामुळं निधी वेळेवर येत नाही; परंतु सीएसआर निधी विनाविलंब गावासाठी उपलब्ध होतो. त्यामुळं गावाच्या गरजांवर आधारित कामांचं नियोजन करता येणं शक्‍य झालं आहे. मात्र, गावाच्या नेतृत्वानं आणि गावकऱ्यांनी पारदर्शकपणे, सचोटीनं गुणवत्तादायी काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळं उपचारांचं आयुष्यमान वाढणार आहे. पावसाचं पाणी साठवण्याची, भूगर्भात जिरवण्याची क्षमता दीर्घकाळ वाढण्यात मदत होईल.

यंदाचा दुष्काळ वेगळा
पूर्वीच्या दुष्काळापेक्षा या वेळचा दुष्काळ वेगळा आहे. राज्याच्या अनेक धरणांच्या क्षेत्रांतही दुष्काळ जाणवतो आहे. पूर्वी दुष्काळी कामांतून पाझर तलाव, मोठे नालाबंडिंग आणि रस्त्यांची कामं मोठ्या प्रमाणात झाली. त्यावर गावातल्या गरीब माणसापासून मोठ्या बागायतदारांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात लोक रोजगार हमीच्या कामावर जायचे. परंतु, पूर्वी झालेल्या कामांसारख्या मोठ्या साइट्‌स कामासाठी शिल्लक नाहीत. आता कंपार्टमेंट बंडिंग, ढाळीचे बांध आणि खोल सलग समपातळीचर (डीप सीसीटी) ही कामं मोठ्या प्रमाणात हाती घ्यावी लागतील. खडकाळ भागांत डीप सीसीटी खणताना यंत्रांचा वापर केला जातो. त्यामुळं ढाळीचे बांध आणि कंपार्टमेंट बंडिंग एवढीच काम मजुरांद्वारे होऊ शकतात. त्यामुळं या प्रकारांत मजुरांना मोठ्या प्रमाणात काम देता येत नाही. 1972 च्या दुष्काळात आणि नंतरच्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाझरतलाव बांधण्यात आले आहेत. राज्यात असं एकही गाव नाही, जिथं पाझरतलाव नाही. असे हजारो पाझरतलाव गळके आहेत. पावसाचं पाणी तलावात साचत नाही, ते खालून वाहून जातं. जलसंपत्तीचं मोठं नुकसान होतं. या तलावांच्या दुरुस्तीचं काम या दुष्काळात करण्याची संधी आहे. जलयुक्त शिवार अभियानात एका जिल्ह्यात दरवर्षी दोनशे ते तीनशे गावांचाच समावेश करणं शक्‍य होतं; परंतु या सर्व दुष्काळग्रस्त गावांत काम करण्याची संधी चालून आली आहे. त्यामुळं पाझरतलाव दुरुस्तीचं काम मोठ्या प्रमाणात हाती घेता येईल. सर्व पाझरतलाव दुरुस्त झाले, तर मोठ्या प्रमाणात जलसंचय होईल, जमिनीत पाणी मुरेल, तलावाखालील विहिरींना त्याचा उपयोग होईल. 1972च्या आणि नंतरच्या दुष्काळात पाझरतलाव बांधण्यास केलेला अब्जावधी रुपयाचा खर्च वाया न जाता तो सार्थकी लागेल. रोजगार हमी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, उद्योग जगत, सत्यमेव जयते वॉटर कप इत्यादींमार्फत पाझरतलावांच्या दुरुस्तीचं काम युद्धपातळीवर करता येईल. त्यामुळं अधिकाधिक मजुरांना कामही मिळेल. त्यासाठी राज्य, केंद्र सरकार यांचा निधी, सीएसआर निधी आणि इतर सर्व प्रकारच्या निधीचं उत्तम नियोजन, उत्कृष्ट समन्वय, गुणवत्तादायी कामं, गावाच्या नेतृत्वाच्या प्रामाणिकपणाची गरज आहे. राज्यातले सर्व पाझरतलाव दुरुस्त झाले, तर मोठ्या प्रमाणात जलसंचय होऊन गावं पाणीदार होण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे. राज्यातल्या ज्या धरणक्षेत्रांत दुष्काळ आहे, त्या धरणक्षेत्रांतही दुष्काळामुळं कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामंही करता येतील. त्यामुळं पाण्याची गळती थांबण्यात मदत होईल.

शिवारातील उपचार, सपाटीकरण, ढाळीचे बांध ही कामं व्यक्तिगत लाभार्थी म्हणूनही करता येण्याजोगी आहेत. यातून शेतकरी स्वत:च्या शेतात रोजगार हमीतून उत्कृष्ट कामं करू शकतो. दुष्काळामुळं फळबागांवर मोठ्या प्रमाणात आघात होणार आहे. एकीचं बळ दाखवून गावकऱ्यांनी आहे त्या पाण्यावर बागा जतन करण्याचे प्रयत्न करावेत. तसंच चारा आणि पिकांचं नियोजन करणंही महत्त्वाचं आहे.

शिवारफेरी करावी
केंद्र आणि राज्य सरकारचा निधी येण्यापूर्वीच गावकऱ्यांनी आणि सरपंचानी शिवारफेरी करून जुन्या पाझरतलावांच्या दुरुस्तीसह जलसंधारणाचा आराखडा तयार करावा. ग्रामसभेत करावयाच्या कामाचं वाचन व्हावं. कामांचं सूक्ष्म नियोजन करावं. त्यामुळं सरकारी यंत्रणेकडून आणि इतरांकडून आर्थिक मदत विनाविलंब मिळण्यास मदत होणार आहे.

संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आणि सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धा जशी लोकचळवळ बनली, त्याप्रमाणं दुष्काळनिवारणातून गावं पाणीदार बनवण्यासाठी लोकचळवळ अथवा स्पर्धा गावागावांत निर्माण व्हावी. दुष्काळाला संकट न मानता संधी मानली आणि कामांचं योग्य नियोजन केल्यास मोठं काम उभं राहू शकतं. अद्याप राज्यातली जी गावं पाणलोटक्षेत्राच्या विविध योजनांपासून वंचित आहेत, ती गावं जलसंधारणात या कामांतून पुढं येतील, पाणीदार होतील, असा मला विश्वास वाटतो.