वेगवेगळ्या योजनांचे लाभ घेण्यासाठी, किंवा इतर कामांसाठी वेगवेगळ्या कागदपत्रांची नेहमीच गरज लागते. सेतू कार्यालयं ही एक नवीन यंत्रणा त्यासाठी तयार झाली असली, तरी तिच्यात मानवी भावनाही असणं गरजेचं आहे. सरकार आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यामध्ये मानवी सेतू तयार झाला, तरच ही कामं नेमक्‍या पद्धतीनं होऊ शकतील. सेवा आणि विकासाचा मानवी सेतू तयार केला, तरच खऱ्या अर्थानं एका नव्या समाजाची मुहूर्तमेढ रोवली जाऊ शकते.

आज सर्वत्र सर्वसामान्य नागरिकाला वेळोवेळी अनेक योजना आणि वैयक्तिक कारणांमुळे वेगवेगळ्या दाखल्यांची गरज पडते आहे. त्यासाठी त्याला तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आर. टी. ओ., तालुका पोलिस स्टेशन, कृषी विभाग, वन विभाग, वीज वितरण कंपनी, शासकीय रुग्णालय, मोजणी आदी ठिकाणी वेगवेगळ्या दाखल्यांसाठी सतत पाठपुरावा करावा लागतो. 1990 मध्ये मी सरपंच झालो, त्या वेळी गरजू लोकांचे असे अनेक दाखले मिळवून देण्यासाठी अनेक कार्यालयांमध्ये संपर्क करावा लागत असे. जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले, ईबीसी सवलत, वीज जोड, जमीन मोजणी, वीजबिल भरणा, निवासी दाखले अशा प्रकारचं दाखल्यांचं स्वरूप असायचं. सहा ते सात दिवसांत दाखले तयार झालेले असायचे. यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी सर्वांना आनंदानं सहकार्य करायचे आणि त्यातून एक चांगल्या प्रकारचे ऋणानुबंध ग्राम कार्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात निर्माण व्हायचे. त्यातूनच गावातले कार्यक्रम, विवाहसमारंभ, अखंड हरिनाम सप्ताह अशा अनेक ठिकाणी त्यांना आवर्जून बोलावलं जायचं. अशा प्रकारचा ऋणानुबंध कायम असायचा.

ग्रामस्तरापासून ते तालुकास्तरापर्यंतचे लोकप्रतिनिधी यामध्ये धावपळ करताना दिसायचे. शेताचे बांध आणि रस्त्यांचे तंटे न्यायालयं आणि पोलिस स्टेशनपर्यंत न जाता ते गावातच मिटवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्नशील असायचे. गावातल्या सर्वसामान्य खऱ्या लाभार्थींना घरकुल आणि इतर मदत मिळवून देण्यात अधिकारी पुढाकार घेत असत आणि शासकीय यंत्रणादेखील सकारात्मक मदत करायच्या. लाभार्थींची व्याख्या भूमिहीन, अल्पभूधारक, कमी उत्पन्न असलेला घटक आणि दारिद्रयरेषेचं कार्ड अशी असायची आणि या घटकांची निवडही प्रामाणिकपणे व्हायची. त्याचमुळं त्यासाठी काम करताना प्रशासन आणि कार्यकर्ता दोघांनाही आनंद मिळायचा. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या नेतृत्वांची, प्रशासनाची एक चांगली ओळख आणि आदर निर्माण झाला.

सेतू कार्यालयांची निर्मिती
पुढं अनेक कार्यालयांत सततचे हेलपाटे मारण्यापेक्षा एकाच ठिकाणाहून सर्व प्रकारचे दाखले मिळण्यासाठी सेतू कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आणि त्या दाखल्यांच्या स्वरूपानुसार नियोजित दिवसांत ते लोकांना मिळू लागले. सुरवातीच्या काळात यातून खूप चांगला फायदा दिसू लागला. वेळेची आणि पैशाची बचत होऊन एक मानसिक समाधानही त्यातून मिळू लागलं. सुरवातीला ही कार्यालयं तालुका आणि शहरांच्या ठिकाणी होती. नंतर त्यांचं स्वरूप विस्तारत अनेक महसूल गावांमध्ये अशी कार्यालयं उभी होत गेली. यातून सर्वांत मोठी सोय शालेय विद्यार्थी, शेतकरी यांची झाली.

हळूहळू मात्र हे दाखले देण्यात "अर्थ' शोधला जाऊ लागला. एजंट आले. मूळ अपेक्षित शुल्कापेक्षा जास्त पैशांची मागणी केली जाऊ लागली. तात्काळ दाखल्यांसाठी वेगळी किंमत आकारली जाऊ लागली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सेतू कार्यालयांची सेवा ही सर्वसामान्य माणसांसाठी काहीशी आर्थिक पिळवणूक करणारी ठरायला लागली. तशी या पाठीमागं कारणं अनेक आहेत. लाभार्थींची निवड चुकीच्या निकषांवर होऊ लागली आणि मतपेटी खूश करण्याच्या नादात खरे लाभार्थी वंचित राहू लागले आणि मतपेटीवर प्रभाव असणारे दारिद्यरेषेच्या यादीत आले. परिणामी पैसे देऊन लाभ घेणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं आणि सर्वसामान्य माणूस भरडला जाऊ लागला. पूर्वी गावोगावच्या लोकप्रतिनिधींचा सरकारी यंत्रणांवर असणारा प्रभाव हळूहळू कमी होऊ लागला आणि पैसे घेऊन काम करणाऱ्या एजंटांचा प्रभाव वाढू लागला.
शासकीय कार्यालयं आणि लोकप्रतिनिधींचा प्रत्यक्ष या प्रक्रियेशी आता संपर्क येत नाही आणि सेतू कार्यालयांना कुठलीही निवडणूक लढवायची नाही. त्यामुळे त्यांना राजकीय अस्तित्वाची भिती नाही. मात्र, अशाही परिस्थितीत काही अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गाव, तालुका स्तरावर दाखलेवाटपाचे उपक्रम स्वतः पुढाकार घेऊन करत असतात. त्याचं अनुकरण होण्याची आता गरज आहे. सेतू कार्यालयांची कार्यपद्धती लोकप्रतिनिधींनी तपासून पाहण्याची गरज आहे. अन्यथा शासकीय शुल्क आणि प्रत्यक्षात द्यावं लागणारं शुल्क यांचा ताळामेळ व्यवस्थित लागला नाही, तर सर्वसामान्य लोक कायमच भरडले जातील.

दाखले घरपोच
याचसाठी आम्ही हिवरेबाजारमध्ये या सर्व दाखल्यांची सुविधा ही ग्रामपंचायतीमार्फत घरपोच देण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. त्यासाठी आम्हाला सर्व शासकीय यंत्रणांचं अतिशय चांगलं सहकार्य मिळतं. त्यात सेतू कार्यालयंसुद्धा आम्हाला मदत करतात. शेवटी आपला हेतू हा सर्वसामान्यांना मदत करणारा असेल, तर मदतीचेदेखील अनेक हात पुढं येतात. जमीनमोजणी, वाहनचालक परवाना, वीजजोड, वारस नोंदी, रेशन कार्ड, एलपीजी गॅस, वीजबिल भराणा, बॅंक कर्जवाटप, कर्जमाफी फॉर्म प्रक्रिया आदी सर्व सुविधा ग्रामपंचायतीमार्फत घरपोच दिल्या जातात. त्यासाठी कुठल्याही तालुका, जिल्हास्तरीय कार्यालयात जाण्याची गरज पडत नाही. याचं अनुकरण राज्याच्या आदर्शगाव योजनेमध्ये सहभागी असणारी अनेक गावं करत आहेत.

सेवेला जोड हवी जबाबदारीची
सरकारचं धोरण सेवेचंच आहे. प्रशासकीय कार्यालयांचा हेतूही सोय आणि सुविधा पुरवणं हाच आहे. कर्तव्य हेच खरं कर्म असतं, तर प्रत्येक क्षेत्र हे सेवेचं ठिकाण असतं. या सर्वांचा ताळमेळ घालण्यासाठी वैचारिक आणि आध्यात्मिक बैठक असणंदेखील तितकंच महत्त्वाचं असतं. तसं झालं, तरच कर्तव्यापासून मानवी जीवनाचं सार्थक होऊ शकतं. मग हिमालयात बसलेला तपस्वी असो, अथवा ऑफिसात बसलेला कुणी असो, प्रत्येक क्षेत्रात निर्धोक मनानं सेवा केल्यावर त्याचं फळ मिळतं आणि वंचितांसाठीची मानवी सेवा हीच सर्वांना पुढं घेऊन जाऊ शकते. म्हणूनच आपण सेवा आणि विकासाचा मानवी सेतू तयार करून खऱ्या अर्थानं एका नव्या समाजाची मुहूर्तमेढ रोवू या.