कोरोनाच्या ऐन भरातही ‘होणार, होणार’ म्हणून गेलं वर्ष-सहा महिने गाजत असलेलं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आता चार दिवसांवर येऊन ठेपलं आहे आणि गेली तीन-चार दशकं पडून गेलेल्या रिवाजानुसार वेगवेगळ्या वादांनाही उधाण आलं आहे.

मराठी साहित्य संमेलनात खऱ्या अर्थानं वादळ उठलं ते १९८१ मध्ये अकोला इथं झालेल्या संमेलनात. त्या वादाला पार्श्वभूमी होती ती ए. आर. अंतुले यांच्या सरकारनं साहित्यिकांना दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांत हस्तक्षेप केल्याची. त्या वादाला आणखी एक झालर होती ती इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये जारी केलेल्या आणीबाणीची आणि त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर आलेल्या गदेची. राज्य सरकारतर्फे साहित्यिकांना नियमित पुरस्कार दिले जातात. त्यासाठी साहित्यक्षेत्रातीलच जुन्या-जाणत्यांची एक समिती असते आणि या समितीनं सुचवलेल्या पुरस्कारयादीत सरकार सहसा हस्तक्षेप करत नसे. मात्र, त्या वर्षी समितीनं सुचवलेल्या ‘सिंहासन’, ‘जनांचा प्रवाहो चालला’ तसंच ‘लोकनायक जयप्रकाश’ या अनुक्रमे अरुण साधू, विनय हर्डीकर आणि बा. न. राजहंस यांच्या पुस्तकांना पुरस्कार न देण्याचा निर्णय अंतुले यांनी घेतला आणि वादळ उठलं. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन माहिती आणि प्रसारणमंत्री वसंत साठे यांनी संमेलनाचं यजमानपद भूषवताना विषय नियामक समितीच्या बैठकीत कमालीचा धुडगूस घातला आणि शेवटी पुढं वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेलं ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ स्थापन केल्याबद्दल अंतुले यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही मंजूर करून घेतला!

त्यामुळे सत्ताधारी राजकारणी आणि साहित्यिक यांच्यातील संबंध कमालीचे विकोपाला गेले आणि त्याच वर्षी रायपूर इथं होऊ घातलेल्या संमेलनावर साहित्यिकांनी बहिष्कार टाकला. त्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे, या संमेलनास अंतुले यांच्याबरोबरच मध्य प्रदेशाचे (तेव्हा छत्तीसगड या राज्याची निर्मिती व्हायची होती आणि रायपूर हे मध्य प्रदेशातच होतं) तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह उपस्थित राहणार होते. मात्र, काही साहित्यिकांनी या संमेलनावर बहिष्कार घालून सरकारी मदतीविना मुंबईतच मालतीबाई बेडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरं संमेलन भरवलं आणि ते यशस्वीही करून दाखवलं तरी त्याचा रायपूरच्या संमेलनावर काहीच परिणाम झाला नाही. रायपूरला अध्यक्ष म्हणून प्रख्यात कथाकार गंगाधर गाडगीळ यांची निवड झाली होती. मात्र, अनेक लोकप्रिय साहित्यिक या संमेलनाकडे फिरकले नाहीत आणि त्याची खंत रायपूरकरांच्या मनात कायमच राहिली.

मात्र, या वादाचा एक परिणाम असा झाला की, आपल्या उपस्थितीमुळे संमेलनात वादंग माजू शकतं हे लक्षात घेऊन अंतुले यांनी संमेलनाला जाणं टाळलं. मग सरकारी मदतीचा एक लाखाचा चेक घेऊन त्यांनी जयंतराव टिळक यांना तिथं धाडलं. जयंतराव तेव्हा विधान परिषदेचे अध्यक्ष होते. त्यांनीही कमालीची चलाखी दाखवली आणि व्यासपीठावर बसण्याऐवजी, आपण पत्रकार आहोत, असं सांगत त्यांनी थेट पत्रकारांमध्ये बैठक मारली!

या दोन्ही संमेलनांना उपस्थित राहिल्यावर लक्षात आलं ते एवढंच की, राजकारणी तसंच साहित्यिक या वादात साहित्यिकांमध्येच दोन तट पडले आहेत. मुंबईचं समांतर संमेलन दणक्यात पार पडलं होतं खर; पण त्यातून फार काही निष्पन्न झालं नाही. या संमेलनात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंबंधात ज्येष्ठ विचारवंत प्रभाकर पाध्ये यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिसंवादही झाला. शिवाय, आणीबाणीत इचलकरंजी येथील संमेलन अध्यक्षपदावरून गाजवणाऱ्या दुर्गाबाई भागवत यांचंही दणदणीत भाषण झालं. बाकी, पुढं संमेलनं ‘मागील पानावरून पुढे’ याच रिवाजानुसार सुरू राहिली आणि त्यांची व्याप्तीही दणक्यात वाढत राहिली...आणि अखेरीस संमेलनांना भराडीदेवीच्या जत्रेचंच स्वरूप प्राप्त होऊन गेलं.

आणीबाणीपूर्व काळात म्हणजे १९७० चं दशक उजाडण्यापूर्वी, हे वाद साहित्यिकांमध्येच झडत आणि त्यातून साहित्य-संस्कृती, तसंच कला आदी क्षेत्रांत काही नवं घडतही असे. राजकारण्यांनाही तेव्हा साहित्यिकांचा काहीसा धाक असे. मराठीभाषकांचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची पहिलीवहिली जाहीर हाक तर १९४६ मध्ये, म्हणजे देश स्वतंत्र होण्याआधीच, बेळगाव इथं झालेल्या संमेलनात अध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनीच दिली होती. ते प्रख्यात कादंबरीकार तर होतेच; शिवाय पत्रकार-संपादक म्हणूनही त्यांचा मोठा दबदबा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला खऱ्या अर्थानं चालना मिळाली ती त्यानंतरच.

मात्र, आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणी आणि साहित्यिक यांच्या नातेसंबंधांचा मुद्दा वेगळ्याच अंगानं ऐरणीवर आल्यानंतर मग धूर्त राजकारण्यांनी या संमेलनांचं यजमानपदच साहित्यसंस्थांकडून हिसकावून घेतलं! मग हीच मंडळी संमेलनं दणदणीत पद्धतीनं आयोजित करू लागली.

नाशकातच २००५ मध्ये वसंतराव पवारांनी आयोजिलेलं संमेलन आजही तेथील राजकारण्यांच्या गोतावळ्यामुळे सर्वांच्याच लक्षात असेल आणि १९९९ मध्ये युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना मुंबईत संमेलन सुरू असतानाच बाळासाहेब ठाकरे यांनी संमेलनाची संभावना थेट ‘बैलबाजार’ अशा शब्दात केली होती. त्यानंतर अध्यक्ष वसंत बापट यांनी समारोपसोहळ्यात ‘आम्ही सरकारच्या या पैशांवर थुंकतो!’ अशा रोखठोक शब्दांत बाळासाहेबांना जबाब दिला होता...

मात्र, त्यानंतरही सरकारी मदत आणि शिवाय स्थानिक राजकारण्यांचा उदंड पैसा यांच्या जोरावरच ही संमेलनं होत राहिली. नाशकातल्या यंदाच्या संमेलनातही यापेक्षा काही वेगळं घडतंय असं बिलकूलच नाही.

यानिमित्तानं महात्मा जोतिबा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांना दिलेल्या खणखणीत जबाबाची आठवण होणं अगदीच स्वाभाविक आहे. तेव्हा संमेलनं ही ‘ग्रंथकार सभे’तर्फे भरवली जात आणि त्या संस्थेचं धुरीणत्व तेव्हा रानडे यांच्याकडे होतं. त्यांनी या संमेलनास आमंत्रित केल्यावर फुले यांनी त्यांना पाठवलेल्या पत्रात संमेलनाची संभावना ‘घालमोडे दादांचं संमेलन’ अशा तिखट शब्दांत केली होती. ‘ग्रंथकार सभे’ला पत्र पाठवून ‘तुमची ग्रंथकार सभा उंटावरून शेळ्या वळणारी आहे. एकतेची बीजं तुमच्या साहित्यात नाहीत, तुम्ही घालमोडे दादा आहात...’ हे स्पष्ट शब्दांत फुले यांनी रानडे यांना कळवलं होतं.

नाशकातल्या यंदाच्या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ हे स्वत:ला महात्मा फुले यांचे पाईक म्हणवून घेतात, त्या पार्श्वभूमीवर, ‘एकतेची बीजं’ या संमेलनातून तरी फुलतील अशी आशा करावी काय?

दुही माजवल्या जाण्याच्या सध्याच्या या काळात या बीजांची समाजाला कधी नव्हे एवढी अपेक्षा आहे.