भारत स्वतंत्र झाल्यापासून जवळपास पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. तरीही जवळपास प्रत्येक राज्यात सामाजिक न्याय आणि वर्चस्व यांच्यातील संघर्षाची रणभूमी आरक्षण हा विषय दिसतो. गेल्या सात दशकात वेगवेगळ्या प्रकारच्या राखीव जागा ठेवण्यात आल्या होत्या. राखीव जागा ठेवल्यामुळे सामाजिक आणि राजकीय जीवनात कोणते बदल झाले ? आरक्षणामुळे झालेले बदल पुरेसे आहेत का? हादेखील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आरक्षणाचे आजच्या काळात औचित्य नेमके कोणते आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे तरुण वर्ग शोधतोय. पुरेसे प्रतिनिधित्व, स्थैर्य, सामाजिक न्याय, राष्ट्रबांधणी, नवीन समाजातील शिरकाव यासंदर्भात आरक्षणाची चर्चा औचित्यपूर्ण ठरते.

राखीव जागांचा घनिष्ठ संबंध प्रतिनिधित्व या तत्त्वाशी असतो. राखीव जागांच्या मदतीने पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याचा शासनसंस्था प्रयत्न करते. समाजदेखील पुरेशा प्रतिनिधित्वासाठी आंदोलन करत असतो. दुसऱ्या शब्दात निर्णय निश्चितीच्या क्षेत्रात प्रत्येक समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे. कारण उपलब्ध संसाधनांचे न्याय आणि सहमतीच्या पद्धतीने वितरण होईल. म्हणजेच थोडक्यात उपलब्ध संसाधनाचे वितरण सर्वांना मान्य असेल. त्या वितरणा बद्दल अंदाधुंदी निर्माण करणारा संघर्ष उभा राहणार नाही. संसाधने समतेच्या तत्त्वावर आधारित वितरित होतील. तसेच निर्णय निश्चितीला सर्व समाजाची आम सहमती असेल. याचा अर्थ समाज आणि शासनसंस्था त्यांच्यामध्ये एक सुसंवाद असेल.

भारतीय राजकारणामध्ये राखीव जागांच्या प्रक्रियांमुळे गेल्या सात दशकांमध्ये एक सुसंवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच या मुद्द्यामुळे भारतीय राजकारणातील अस्थिरता नियंत्रणात आणली गेली. भारतीय शासनसंस्थेला पाठिंबा पुरेसे प्रतिनिधित्व या तत्त्वामुळे मिळाले. शासनसंस्था किंवा सरकार वंचित समूहांच्या विरोधात नाही. सरकार वंचित समूहांना बरोबर घेऊन जात आहे. ही धारणा वंचित समूहांमध्ये निर्माण होते. सहाजिकच भारतीय राज्यसंस्थेच्या विरोधात यामुळे मोठ्या स्वरूपात बंड झाले नाही.

लोकशाही पद्धतीने आणि चळवळीच्या पद्धतीने आरक्षणाच्या मागण्या केल्या गेल्या. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग, महिला यांनी भारतीय शासनसंस्थेशी जुळवून घेतले. शासनसंस्थेला सातत्याने सामाजिक असंतोषाला आणि अंदाधुंदीला सामोरे जावे लागले नाही. ही आरक्षणाची गेल्या सत्तर-पंचाहत्तर वर्षातील मोठी उपलब्धी आहे. या अर्थाने आजही आरक्षण औचित्यपूर्ण ठरले.

प्रतिनिधित्वाच्या मर्यादा

आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले. पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले तरी त्यांनी संसाधनांचे समान वितरण करण्यामध्ये निर्णायक भूमिका पार पाडली नाही. आरक्षणामुळे प्रतिनिधित्व मिळालेले प्रतिनिधी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत होते. तसेच आरक्षणामुळे मिळालेले प्रतिनिधित्व हे वर्चस्वशाली हितसंबंधांच्या नियंत्रणाखाली कार्य करत होते. यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणातून स्थूलमानाने स्वतंत्रपणे भूमिका घेणारे प्रतिनिधित्व पुढे आले नाही. ही एक मर्यादा सुस्पष्टपणे दिसते. नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील राखीव जागांच्या मधून पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले. यामुळे नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये वर्चस्वशाली समाजाच्या विरोधात एक निश्चित भूमिका घेतली गेली. यामुळे साहित्याच्या क्षेत्रात एक क्रांतिकारी प्रवाह उदयाला आला. दुसऱ्या शब्दात हक्कांचे दावे करणारा प्रवाह उदयाला आला. कर्तव्य आधारित दाव्यांच्या ऐवजी हक्क आधारित दाव्यापर्यंतचा आरक्षणामुळे समाज विकसित झाला. ही पन्नास ते ऐंशीच्या दशकातील एक उपलब्धी होती. परंतु नव्वदीच्या दशकापासून पुढे नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये नवीन पेचप्रसंग उभे राहिले. नोकऱ्या कमी झाल्या. तसेच नोकऱ्या खाजगी क्षेत्रामध्ये निर्माण झाल्या. शिक्षण खाजगी झाले. यामुळे हक्क आधारित आरक्षणाला मर्यादा निर्माण झाली. यामुळे खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाची मागणी वाढली.

राज्यसंस्थेच्या नियंत्रणापेक्षा खाजगी क्षेत्र वेगळे वाढले. खाजगी क्षेत्र आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण या दोन्ही गोष्टींमुळे समाजांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा बाजूला पडला. त्याऐवजी कार्यक्षमता आधारित नोकरी आणि शिक्षण हा मुद्दा पुढे आला. हा पेचप्रसंग राज्यसंस्थेला सोडवता आला नाही. सामाजिक विकासाच्या प्रगत टप्प्यावरील लोक खाजगी क्षेत्र आणि खाजगी शिक्षणाची जुळवून घेतात. परंतु आर्थिक दृष्ट्या मागास समूह खाजगी क्षेत्र आणि खाजगी शिक्षण या गोष्टींचे जुळवून घेऊ शकत नाहीत. खाजगी क्षेत्रातील नोकरी आणि खाजगी शिक्षण दोन्ही क्षेत्राशी जुळवून घेण्याची क्षमता नवीन मध्यमवर्गाकडे नाही.

विशेषतः शेतकरी जातींमधून नवीन मध्यमवर्ग नव्वदीच्या दशकानंतर उदयाला आला. त्यांच्याकडे खाजगी क्षेत्रातील नोकरी आणि आणि खाजगी क्षेत्रातील शिक्षण खुल्या बाजारपेठेतून संपादन करण्याची आर्थिक ताकद नाही. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीतील पहिल्या पिढीची देखील ही समस्या आहे. म्हणून शेतकरी जातीतून उदयास आलेला मध्यमवर्ग आरक्षणाची मागणी करताना दिसतो. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीतील शिक्षण घेणारा पहिल्या पिढीतील वर्ग प्रत्येक जातीला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे असा दावा करतो. उदा. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार, उत्तर प्रदेश व हरयाणामध्ये जाट इत्यादी.

एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात पाळत समाज (surveillance society) प्रभावशाली ठरू लागला. पाळत समाज आणि राखीव जागा या दोन मुद्द्यांची नव्याने चर्चा सुरू झाली. कारण मध्यमवर्गाला पाळत समाजव्यवस्थेचे बदलेले स्वरूप वर्चस्वाचे वाटते. पन्नास ते ऐंशीच्या दरम्यानची समाजव्यवस्था कल्याणकारी होती. ऐंशी ते एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दशकापर्यंतची समाज व्यवस्था कल्याणकारी आणि खाजगी अशी मिश्र स्वरूपाची होती. परंतु एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकापासून पुढे पाळत समाजव्यवस्थेतील नोकरी आणि शिक्षण यांचे स्वरूप बदलले. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, गुगल, व्हाट्सअप, ट्विटर, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, निवडणुकीच्या क्षेत्रातील सर्वेक्षणे, डिजिटल माध्यमे या गोष्टींमुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रातील आरक्षण आणि नोकरीच्या क्षेत्रातील आरक्षण कुचकामी ठरले. या नवीन सामाजिक संस्थांमुळे पुरेशा प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा बाजूला पडला. या नवीन आर्थिक संस्थांमध्ये पुरेशा प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा सामाजिक न्यायापासून दूर गेला. समाजामध्ये खाजगी शिक्षण, खाजगी नोकरी, इलेक्ट्रॉनिक संस्था, डिजिटल संस्था, डिजिटल व्यापार यांचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. या वर्चस्वशाली संस्था नवीन आहेत. या संस्थांमध्ये सामाजिक न्यायापेक्षा सरळ सरळ नफा हा मुद्दा प्रथम क्रमांकाचा ठरतो. हा एक नवीन पेचप्रसंग आहे. या यामुळे मध्यम शेतकरी जातींमधून उदयास आलेला मध्यमवर्ग आरक्षणाची मागणी करतो. या नवीन संस्थांमध्ये सामाजिक भेदभाव (social discrimination) सुस्पष्टपणे दिसत आहे. या क्षेत्रातील सामाजिक भेदभाव अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना मान्य नाही. त्यामुळे खरे तर पाळत समाजातील भेदभावातून नोकरीच्या क्षेत्रातील आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रातील आरक्षणाची मागणी वाढली आहे.

डिजिटल समाजातील शिरकाव

ओबीसी आणि महिलांच्या आरक्षणाने नव्वदच्या दशकापासून पुढे काय साध्य केले. या दोन्ही क्षेत्रातील आरक्षणामुळे दुसरी लोकशाहीची लाट भारतात आली. भारतीय राजकारणामध्ये यामुळे ओबीसी आणि महिलांचे आरक्षण लोकशाही प्रक्रियेत खूपच औचित्यपूर्ण ठरले. महिलांचा आणि ओबीसींचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला. ओबीसी आणि महिला यांनी वर्चस्वाचा अंत करण्याची प्रक्रिया घडवली. परंतु प्रचंड वादविवादाचे क्षेत्र असलेल्या राजकारणात ओबीसी नेतृत्व आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहिले (लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव). तरीही साधन सामग्रीचे वाटप करण्याचा प्रकार बदलला. शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात यामुळे परिवर्तन घडून आले. मुलींचे शिक्षणातील आणि नोकऱ्यांतील प्रमाण वाढले. पाळत समाजातील शिक्षण, नोकरी मुलींनी आणि ओबीसी समाजाने मिळवली. डिजिटल समाजामध्ये या दोन्ही समाजांनी कार्यक्षमतेवर आधारित मोक्याच्या जागा मिळवल्या. म्हणजेच महिलांनी पितृप्रधान समाजाला आव्हान दिले. तसेच ओबीसींनी मध्यम जातीच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान दिले. थोडक्यात आयटी क्षेत्रातील नवीन वर्ग डिजिटल समाजामध्ये कृतिप्रवण झाला. त्यांनी डिजिटल समाजामध्ये प्रतिनिधित्व केले. यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या सरंजामी राजकारणाला आव्हान मिळाले. तसेच सरंजामी मानोवृतीच्या शैक्षणिक संस्था यांच्यापुढे नवीन आव्हाने उभी राहिली. निम- सरकारी क्षेत्रामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सत्ता संबंध बदलू लागले. हा बदल आरक्षणाच्या धोरणामुळे शैक्षणिक आणि नोकर्‍यांच्या क्षेत्रात झाला.

स्थानिक शासनसंस्थामध्ये ओबीसी आणि महिला यांना राखीव जागा मिळाल्यामुळे तेथील बजेटच्या प्रक्रियेतील प्राधान्यक्रम बदलले. हे दोन्ही वर्ग आरक्षणातून पुढे आल्यामुळे एक समांतर प्रतिस्पर्धी गट उदयाला आला आहे. परंतु राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्व या नवीन ओबीसी आणि महिला नेतृत्वाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. ही भूमिका शैक्षणिक क्षेत्रात, नोकरीच्या क्षेत्रात, बजेटच्या क्षेत्रात, कार्यक्षम त्यांच्या क्षेत्रात सुस्पष्टपणे दिसून येत आहे. थोडक्यात आरक्षणामुळे हक्क आधारित समाजाचीही निर्मिती झाली आहे. ही गोष्ट आरक्षणामुळे सकारात्मक पद्धतीने घडून आलेली आहे. परंतु तरीही ओबीसी आणि महिलांचे नेतृत्व बोनसाई पद्धतीने वाढवण्याची पद्धत वर्चस्वशाली समूहाने विकसित केलेली आहे. यामुळे आरक्षणाचा विचार सकारात्मक पद्धतीने समाजात जात नाही. आरक्षणाच्या बद्दल नकारात्मक चर्चा समाजात जास्त घडते. थोडक्यात आरक्षणाच्या धोरणामुळे राजकीय स्थैर्य, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, डिजिटल समाजातील शिरकाव, जेंडर बजेट, सामाजिक बजेट, प्रशासकीय क्षेत्रात नवीन कार्यक्षमतांचा वापर, सरंजामी संबंधांमध्ये बदल असे विविध प्रकारचे बदल आरक्षणामुळे भरून आले. आरक्षण हा विषय केवळ नोकरीशी संबंधित नाही. हा विषय एकूण समाजपरिवर्तनाची घट्टपणे जोडलेला आहे. ही गोष्ट आरक्षणामुळे साध्य झाली. भारतीय राजकारणाला आरक्षणामुळे ही नवीन दिशा मिळाली. दुसऱ्या शब्दात राखीव जागांमुळे केवळ जातिवाद वाढला असे झाले नाही तरी जातीयवादाच्यावरती जाऊन परिवर्तनाचा विचार देखील आरक्षणाच्या धोरणातून पुढे आला. सध्या राजकीय क्षेत्रातील अभिजन या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. नागरी समाज हा बदल समजून घेण्यास तयार नाही. त्यांच्या दृष्टीने हा केवळ जातिवाद आहे. आरक्षणाचा सकारात्मक अर्थ देखील राष्ट्र राज्याच्या उभारण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.