शाळा सुरू करण्यामागं मुलांचं हे वर्ष वाया जाऊ न देणे हा विचार प्रामुख्याने केंद्रस्थानी आहे हे दिसतं. ऑनलाईन शिक्षणाच्या सद्यःस्थितीतील मर्यादा आत्तापर्यंत उघड झाल्या  आहेत. या मर्यादा व्यवस्थेच्या जशा आहेत तशाच मुलांच्या गरजांच्या संदर्भातल्याही आहेत आणि अर्थातच आपल्याकडचा अभ्यासक्रम, शिक्षणपद्धती याच्याही आहेत, त्यामुळं अनेक भागांमध्ये जिथे ऑनलाइन व्यवस्था मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहे किंवा उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी त्या शिक्षणाचा काय असा प्रश्न अर्थातच समोर आहे. शाळा उद्यापासून (सोमवार) काही अंशी सुरू होणार आहेत त्या पार्श्‍वभूमीवर एकूणच न्यू नॉर्मलमधलं शिक्षण आणि त्याचा अर्थ...

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यात आता आठ महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर शाळा सुरू करण्याकडं प्रवास सुरू झालेला आहे. दिवाळीनंतर नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू होतील आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं अन्य वर्ग सुरू करण्याचं नियोजन आहे. शाळा सुरू होण्याच्या बातमीतला आनंद, आणि ‘चला आता मुलांचं शिक्षण सुरू होईल’ असा सुटकेचा निःश्वास काही प्रमाणात जरी असला, तरी त्याच्याशी जोडून विविध प्रकारची बंधनं आणि जबाबदाऱ्या या दोन्ही गोष्टी आलेल्या आहेत. मुळात कुठंतरी, कधीतरी सुरुवात केली पाहिजे, पण मुद्दा मुलांच्या संदर्भात असल्यानं अधिक काळजीचा व तितकाच भावनिकही आहे. त्यामुळंच सावधपणे पावलं उचलावी लागत आहेत. या शाळा सुरू होण्याला नुकत्याच संपलेल्या दिवाळीची पार्श्वभूमी आहे आणि या काळात सामाजिक घुसळण बऱ्याच प्रमाणात झालेली आहे; त्यातून चिंताही वाढलेली आहे. जरी आता शाळा सुरू होत असल्या तरीही उद्याची परिस्थिती काय असेल याबद्दल अर्थातच संदिग्धता आहे, त्यामुळे काळजीही तितकीच घ्यावी लागणार आहे.

या शाळा सुरू करण्याच्या सूचनेसोबत विविध प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना आलेल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे जी काळजी घेण्याची सवय आजपर्यंत लागलेली आहे किंवा त्याची गरज सर्वांना जाणवते त्याच स्वरूपाच्या  प्रामुख्याने या मार्गदर्शक सूचना आहेत. पण या सगळ्या सूचनांचं पालन करणं ही जिकिरीची बाब  ठरू शकते. कारण प्रशासन जरी सूचना देत असलं तरी त्या पाळायच्या कशा आणि भारतासारख्या देशांमध्ये त्याची व्यावहारिकता काय याबद्दल अनेकदा संदिग्धता असते. नियम आणि त्यातील संदिग्धता हे आपल्याकडे नेहमीच असतं. नुकत्याच पार पडलेल्या दिवाळीत फटाके उडवण्याच्या नियमांच्या बाबतीमध्ये ते आपण अनुभवलं. त्यातील अनेक संदिग्ध सूचनांचे अर्थ आपआपल्या परीने लावणं झालं होतं.  तेच  आता शाळांच्या बाबतीतही होणार का, कारण वर्गात सामाजिक अंतर पाळण्याचा नियम  वर्गाच्या बाहेर जपला जाईलच यासाठी शाळा पूर्णवेळ  काय व्यवस्था करणार? त्यासाठी मुलांना शिक्षा करणार का ? आणि शाळेने व्यवस्था करूनही हे पाळले गेले नाही तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार असे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. मुळात कुणावरही जबाबदारी टाकली तरी अनेक कारणामुळे ती जबाबदारी पाळण्यापेक्षा टाळण्याकडेच कल दिसून येतो. त्यातही आपल्याकडच्या प्रदूषित हवेमुळे व बदलत्या हवामानामुळे खोकल्यासारख्या सदैव सोबत असणार्‍या आजारांचं काय असेही प्रश्न आहेतच. पण आता त्यात जायला नको.

आता शाळा सुरू करताना मुलांना शाळेत येणं किंवा न येणं असे पर्याय ठेवले आहेत. यायचं तरी पालकांच्या परवानगीनं यायचं आहे. जी मुलं शाळेत येणार नाहीत त्यांच्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्था सुरूच ठेवायची आहे.  म्हणजे आता शाळांना वर्गशिक्षण व ऑनलाइन अशी  दुहेरी व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे. शाळांना सर्व प्रकारच्या स्वछतेच्या व्यवस्था कराव्या लागणार आहेत. पण याच बरोबर विज्ञान-गणित यासारखे अवघड (?) विषय शाळेत शिकवून इतर विषय ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावेत अशाही सूचना सरकारकडून आलेल्या आहेत. त्यामुळे या दुहेरी व्यवस्थांचा ताणही शाळांवर पडणार हे उघड आहे. या सर्वांतून शाळेत मुलांनी येऊच नये घरूनच शिकावं म्हणजे व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडणार नाही असा विचार काही शाळा करणारच नाहीत, असं सांगता येत नाही. दुसरं म्हणजे आत्ताच्या व्यवस्थेत गेल्या चार महिन्यात ऑनलाइन शिक्षण झालेले व न झालेले असे विद्यार्थी  शाळेत एकत्र येतील तर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र रचना निर्माण करावी लागेल. नाहीतर जे काही कारणाने ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकले नाहीत ते पुन्हा मागे पडतील. आश्रम शाळांचा मुद्दा तर आणखी वेगळा आहे, तिथं निवास व्यवस्था नसल्याने अनेक मुलं शाळेत येणार नाहीत म्हणजे ती शिक्षणाच्या बाहेर राहतील आणि उद्या परीक्षा घ्यायची वेळ आली तर त्यांचं काय करायचं हाही प्रश्न निर्माण होईल. 

शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयामागं सरकारने हा सगळा विचार केला नसेल असं मला म्हणायचं नाही, तो निश्चितच झालेला असणार पण तो व्यावहारिक रचनेसह त्या त्या व्यवस्थांपर्यंत पोचायला हवा. नाहीतर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल.      

शाळा एक सामाजिक रचना  
‘शाळा सुरू’चा मुलांच्या दृष्टीनं अर्थ व सरकारच्या दृष्टीनं अर्थ यात तफावत असू शकते आणि मुलांच्या बाबतीत शाळा सुरू याचा अर्थ व्यापक असू शकतो याला अनेक कारणं आहेत. शाळा हे अभ्यासक्रम शिकण्याचं एक ठिकाण किंवा व्यवस्था असा विचार आपल्या मनात असतो, पण त्याहीपलीकडं शाळेचं  रूप सामाजिक केंद्र या स्वरूपाचं आहे; आणि तशा व्यापकपणे आपण शाळेचा विचार करायला हवा. तसा काहीसा विचार नकळतपणे मुलं करत असतात. शाळेमध्ये अभ्यासक्रम शिकणे ही बाब होतेच पण मुलांची सामाजिक जडणघडण या रचनेत होते, विविध वयोगटातली मुले एकत्र असतात त्यांच्या मैत्री पासून ते आपापसातल्या ताण्याबाण्यापर्यंत, खेळांपासून ते विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमापर्यंत अनेक गोष्टी सुरू असतात. अनुभवांची, विचारांची देवाण-घेवाण असते. त्यांच्या विविध भावनिक गरजा पूर्ण होत असतात. भाषिक विकास होत असतो. शारीरिक क्षमतांचा विकास होत असतो. मुलांना शाळेत जायला आवडतं ते या सगळ्यामुळे. या दृष्टीने आपल्याला शाळेची रचना पाहावी लागते. आत्ताच्या काळात वर्गात स्वतंत्र बसून शिकणे किंवा अंतर राखून चार मुलांच्या गप्पा यापलीकडे बाकी गोष्टींवर बंधनं आहेत त्यामुळे अर्थातच शाळेमध्ये येण्यानं मुलांचा शाळेत येण्याच्या एकूण हेतूपैकी मर्यादितच हेतू साध्य होणार आहेत.

वर्ष वाया जाऊ न देणे 
शाळा सुरू करण्यामागं मुलांचं हे वर्ष वाया जाऊ न देणे हा विचार प्रामुख्याने केंद्रस्थानी आहे हे दिसतं. ऑनलाइन शिक्षणाच्या सद्यःस्थितीतील  मर्यादा आत्तापर्यंत उघड झाल्या  आहेत. या मर्यादा व्यवस्थेच्या जशा आहेत तशाच मुलांच्या गरजांच्या संदर्भातल्याही आहेत आणि तिसरा अर्थातच आपल्याकडचा अभ्यासक्रम, शिक्षणपद्धती याच्याही आहेत, त्यामुळं अनेक भागांमध्ये जिथे ऑनलाइन व्यवस्था मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहे किंवा उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी त्या शिक्षणाचा काय असा प्रश्न अर्थातच समोर आहे. 

मला असं वाटतं की शिक्षणाचा शाळा - पाठ्यपुस्तक – शैक्षणिक वर्ष यापलीकडं जाऊन विचार करण्याची गरज सध्याच्या करोना परिस्थितीनं निर्माण केलेली आहे. अर्थात आपल्यापैकी कोणालाच या प्रकारची परिस्थिती कशी हाताळायची याचा पूर्वानुभव नसल्यामुळे सध्याची अस्थिर किंवा गोंधळाची अवस्था निर्माण झाली आहे आणि लवकरच हे संपेल या आशेवर आपण पुढे जात आहोत. पण तरीही आठ महिन्यांचा काळ गेला आहे, त्यामुळं सुरुवातीच्या गोंधळाच्या परिस्थितीतून बाहेर पडून आपल्याला अधिक मूलभूत अशा स्वरूपाचा विचार करावा लागेल, कारण  आपण पुन्हा त्याच चक्रामध्ये स्वतःला अडकवून घेऊन तात्पुरते उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करू. या तात्पुरत्या उपायांनी हाती फारसं काहीच लागत नाही, वरवरचं समाधान मिळतं पण कदाचित ते दूरगामी नुकसानदायक ठरू शकतात त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मुलांचं वर्ष कसं पदरात पडेल यापेक्षा ‘वर्ष पदरात पडणं’ म्हणजे काय असा दुसऱ्या अंगानं विचार करावा लागेल. तो विचार आपल्याला मुलं, त्यांचं घर, त्यांचा परिसर आणि त्यातून होणाऱ्या मुलांचा शिक्षणाला, व्यक्तिमत्त्व विकासाला जोडावा  लागेल. या दृष्टीनं शाळा या रचनेचा पुनर्विचार आपल्याला करता येईल. शिक्षणामध्ये प्रत्यक्ष अनुभवांला खूप महत्त्वाचं स्थान आहे, ते शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आहे. वास्तवदर्शी अनुभव घेऊन त्यातून पुस्तकातल्या अभ्यासक्रमातल्या अनेक संकल्पना सहजपणे स्पष्ट होऊ शकतात.. घर नावाची एक उत्तम अशी ‘मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट’ असते आणि हजारो रुपये मोजून एखाद्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जे ज्ञान मिळतं त्याच तोडीचं ज्ञान घरातही मिळू शकतं पण त्यादृष्टीने या रचनेचा आपल्याला विचार करावा लागतो. हा विचार वयोगटानुसार कमी-अधिक बदलता येतो पण मूलभूत विचार जर आपण याप्रकारचे करून ठेवले आणि ते शिक्षणाशी जोडलेले असतील तर उद्या दुसऱ्या कोणत्याही स्थितीमध्येसुद्धा आपल्यावर या वेळसारखी अडचण येणार नाही. 

वर्ष पदरात पडलं याचा अर्थ कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने अभ्यासक्रम पूर्ण केला किंवा त्यांच्या परीक्षा घेतल्या किंवा काही सवलती देऊन त्यांना उत्तीर्ण केलं इतकाच तात्पुरत्या अंगानं त्याकडं बघून चालणार नाही. त्यामुळेच आपल्याला शाळा नावाच्या व्यवस्थेची पुनर्मांडणी करता येते का हे  यानिमित्ताने हे पहावं लागेल. आत्ताच्या व्यवस्थेमध्ये आपल्याला शैक्षणिक वर्षाचा नवा विचार करता येईल का, मुलांचं शिक्षण म्हणजे नेमकं काय आहे आणि त्यात वर्ग शिक्षणाबरोबरच इतर आणि कोणकोणत्या बाबींचा समावेश करता येईल या सगळ्याचा विचार आपल्याला करावा लागेल.  त्यामुळे शाळेचा विचार  मर्यादित न करता व्यापक शिक्षण केंद्र म्हणून करावा लागेल. सध्या ऑनलाईन शिक्षणाला मर्यादा आहेत, भविष्यकाळात कमी होतील. आपण अधिकाधिक सुविधा निर्माण करू, पण त्यानं सगळे प्रश्न सुटणार नाहीत त्यामुळे मूल दहावी होणे किंवा बारावी होणे म्हणजे त्याने कोणकोणत्या प्रकारची कौशल्य आत्मसात करणे या दृष्टीने आपल्याला विचार करावा लागेल. 
त्याप्रमाणे शिक्षणाची रचना करावी लागेल. कदाचित आताच्या स्थितीत देशपातळीवर सर्वांनी एकत्र विचार करून पुढील सहा महिने मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाला दिले आणि देशपातळीवर जूनपासून पुढं शालेय शिक्षणाचा विचार केला असाही पर्याय विचारात घेता येऊ शकतो. 

शैक्षणिक वर्ष ऐवजी शैक्षणिक सत्र 
आपण वर्ष आणि त्यात पूर्ण करण्याचा अभ्यासक्रम असा जो विचार सातत्यानं करत राहतो व त्यासाठी इयत्तांमध्ये  स्वत:ला बांधून ठेवत राहतो यातून बाहेर पडून वेगळा विचार आपल्याला करता येईल का? म्हणजे साधारण पाचवीच्या पुढच्या टप्यावर शैक्षणिक वर्ष ही संकल्पना बाद करून शैक्षणिक सत्र असा विचार केला; जे कदाचित दोन किंवा तीन वर्षांचं असू शकेल  त्या सत्रात किती अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा हे ठरवलं, त्याच्या मूल्यमापनाची पद्धती ठरवली व लवचिकता आणली, तर कदाचित मुलं आपल्या गती-आवडीप्रमाणे हवं तसं शिकू शकतील. त्यासाठी गरज असेल तेव्हा शाळेत मदत मिळेल गरज असेल तेव्हा ऑनलाइन मदत घेतील. परिसरातून शिकतील . याचा फायदा असा होईल की  विविध वयाची मुलं एकत्र ,एकमेकांच्या सोबतीने शिकू शकतील, त्यांच्या क्षमता वाढतील. अर्थात कोणतीही नवी रचना करायची तर  यासाठी सुरुवातीला कष्ट पडतीलच. भारतात अनेक शाळांनी अशी वेगळी रचना केलेली आहे कृष्णमूर्ती स्कूल सारख्या ठिकाणी विविध वयोगटांच्या एकत्र वर्ग रचनेचा विचार केलेला आहे. यासाठी प्रयोगशील शाळा निश्चित मदत करू शकतील. 

आजच्या शाळाकेंद्री शिक्षण रचनेमुळे आपल्याला आत्ताची आलेली अडचण ही भविष्यात येऊ नये यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.  खरे तर गेल्या सहा महिन्यात आपल्याला हा विचार अधिक मूलगामी स्वरूपात करायला हवा होता,  पण तरीही हाताशी अजून वेळ आहे. वर्ष वाया जाऊ न देण्याचा ताण अगदी सहा वर्षांच्या मुलांपासून आपण घेतला. कारण शाळा नाही तर करायचं काय असा प्रश्न समोर उभा राहिला आणि त्याहीपेक्षा शिक्षण हे शाळेत होतं हे आपलं पक्के गृहीतक असल्यामुळे मूल शाळेत गेलं नाही तर मुलाचं शिकणं थांबतं असा सहाजिकच त्याचा अर्थ झाला. पालक या सगळ्याच प्रत्यक्ष शिक्षण व्यवहारातून आजपर्यंत  बाजूला असल्यामुळे आपण नेमकं घरी करायचं काय असा त्याला पडलेला प्रश्न होता. हे सगळंच खरं तर आपलंच  शिक्षण होतं आहे, यातून समाजातले हे विविध घटक शिक्षणाशी कसे जोडले जातील, शाळा नावाची चौकट कशी विस्तारता व लवचिक करता येईल  आणि त्यामुळे अशा सारखी परिस्थिती आली तर त्यातून काय मार्ग काढता येतील ह्याची मांडणी आपल्याला करावी लागेल.

आपल्याला आत्ता मुख्यतः विचार करावा लागणार आहे तो दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा. त्यांच्या पालकवर्गातही तीच मुख्य काळजी आहे. समोर कोणताच निश्चित पर्याय दिसत नाही आणि परीक्षांचं  काय होणार याचीही अजून निश्चिती नाही. कारण आत्तापर्यंतच्या प्रथेनुसार फेब्रुवारी-मार्चमध्ये त्यांच्या परीक्षा होणे अपेक्षित आहे, जरी या परीक्षा पुढे ढकलल्या तरी त्यात अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यापासून ते अनेक मुलांना शिक्षण मिळणे यासारख्या असंख्य प्रकारच्या अडचणी आहेत; अशा स्थितीत परीक्षा घेणे काही योग्य पर्याय ठरू शकत नाही पण परीक्षा द्यायची नाही म्हटलं तर काय असा प्रश्न समोर उभा राहतो. त्यातही विद्यापीठीय स्तरावर गेल्या तीन-चाऱ महिन्यांत काय काय झालं हे आपल्याला माहिती आहेच, याचा उपयोग ‘पुढच्यास ठेच ..’ या प्रकारे आपल्याला होऊ शकतो.  याचमुळे ही सर्व मंडळी सरकारच्या निश्चित स्वरूपाच्या अशा स्पष्ट निर्णयाकडे डोळे लावून बसली आहेत. या संदर्भात या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि महाविद्यालयाच्या पुढच्या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रिया या सगळ्याचाच एकत्रित विचार देशपातळीवर करावा लागेल तो राज्यापुरता करून चालणार नाही, आणि यातल्या कोणत्याही व्यवस्थेनं आडमुठेपणा ठेवून तर चालणारच नाही. त्यामुळे सर्व यंत्रणांना एकत्रित विचार करून सर्वांना सोयीचे ठरतील  असे पर्याय मांडावे लागतील. धसास लावावे लागतील.   यात कुणीतरी पुढाकार घ्यावा लागेल,  मग तो राज्य सरकारने का घेऊ नये.

Edited By - Prashant Patil