सुदैवानं सर्वच असे नाहीत. अनेक उत्तम सरकारी अधिकारी आहेत. उत्तम योजना, कल्पकता ते दाखवतात. झीरो पेंडन्सीसारखे किंवा ‘सिकॉम’, ‘एमआयडीसी’, ‘सिडको’सारखे अनेक प्रकल्प याच अधिकाऱ्यांनी यशस्वीपणे राबवले आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे सर्व करणारे बुद्धिमान, सुशिक्षित आहेत.

भारताचा उत्कर्ष हे लोक दहा वर्षांत सहज घडवून आणतील, अशी यांच्यात क्षमता आहे. प्रश्न आहे तो ‘इच्छाशक्तीचा आणि एकूण परिस्थितीचा रेटा आहे का?’ याचा. अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांना तडफेनं काम करण्याची इच्छा असते; परंतु अनेक वेळा परिस्थिती आड येते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर मर्यादा येतात.

गेल्या महिन्याच्या अखेरीला ‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे’मधील (सीओईपी) एक पदवीधर विद्यार्थी ओळखीतून भेटायला आला. वर्षभरापूर्वी त्यानं व्यवसाय सुरू केल्याचं मला सांगण्यात आलं होतं. अशा नवउद्योजकांना भेटायला मला नेहमीच आवडतं. अवांतर गप्पा झाल्यावर मी त्याला विचारलं : ‘‘कोणता व्यवसाय करतोस आणि कसा चालला आहे?’’

तो उत्तरला : ‘‘साहेब, मी बांधकामव्यवसायात पदार्पण केलं. धडपड करून ३०-४० लाख रुपयांचं सरकारी काम मिळवलं; मात्र, आता सर्व थंड आहे.’’

‘का’ असं विचारल्यावर तो म्हणाला : ‘‘घरून आणि कर्ज घेऊन किती भांडवल उभं करणार? सर्वांत कमी दरानं काम मिळाल्यावर सरकारी यंत्रणेतून कामाचे पैसे मिळायला विलंब आणि त्रास होतो. प्रत्येक धनादेशामागं दोन ते दहा टक्के रोख रक्कम मागितली जाते. आता माझे दोन लाख गेले आहेत, तरी काही महिन्यांपासून बिल अडकलं आहे. माझ्याकडे दहा हजार रुपये देण्याचीही क्षमता नाही. त्यामुळे पुढची कामं घेणं बंद करावं लागलं.’’

त्याच्या या उत्तरानं मनात विचारांचं काहूर निर्माण झालं. यावर मी अनेक सरकारी, निमसरकारी खात्यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. बांधकाम खातं असो वा महसूल, किंवा महानगरपालिका असो अथवा सामाजिक न्याय खातं असो, पैसे दिल्याशिवाय कुठल्याच ठिकाणी कामं होत नाहीत, असं सांगणारे अनेक जण पुढं आले.

मी एका सरकारी धर्मादाय संस्थेचा ४० वर्षं विश्वस्त आहे. अपंगांसाठी काम करणाऱ्या धर्मादाय संस्थांची प्रशासनानं देणे असलेली रक्कम अर्थपूर्ण व्यवस्था केल्याशिवाय मिळत नाही. तिथल्या अधिकाऱ्याला कोणतीही भीती किंवा शरम वाटत नाहीत. ‘तुम्ही कुणाकडेही जा, पैसे दिल्याशिवाय काम होणार नाही,’ असं अत्यंत निर्ढावलेल्या सुरात सांगितलं जातं.

ब्रिटिशांनी भारतीय जनतेची लूट आपल्याच लोकांच्या साह्यानं कशी केली असा लेख मी नुकताच लिहिला होता, त्याला खूप प्रतिसाद मिळाला. आता फक्त, ‘गोरे गेले आणि आपले लोक आले,’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

अर्थात्, आता लूट ही देशातच राहते हे केवढं भाग्य आहे! या लुटीतून कुणी गाड्या, जमीन, सदनिका, सोनं-नाणं वगैरे खरेदी करत असतील, सामान्यांनी वाईट वाटून घेण्‍यात काहीच अर्थ नाही. पैसा तर समाजातच खेळतोय ना, यातच आपण जनतेनं आनंद मानला पाहिजे! आपल्याला पैसे घेणाऱ्यांचा उगीचच राग येतो.

सरकारी यंत्रणेत काम करणाऱ्यांचा जनतेच्या विविध करांमधूनच जनतेची सेवा करण्यासाठी पगार होत असतो. शिवाय नोकरीची शाश्वती, निवृत्तिवेतन, ‘सहावा-सातवा आयोग’ यांद्वारे अधिकाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांची आर्थिक काळजी घेण्यात येते; परंतु ते काही महत्त्वाच्या लोकांना पुरत नाही.

मग त्यांनी जनतेकडून आणखी मिळवलं तर वावगं काय, असा प्रश्न संबंधितांच्या मनात आला तर त्यात सामान्यांनी कष्टी होण्याचं काहीच कारण नाही! शिवाय, जनता बिनबोभाट सोशीकपणे देत असते. यामुळे या पद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज कुणाला वाटत नाही.

‘सरकारी काम, मग वर्षभर थांब’ हे आपण मान्यच केलं आहे. सामान्यांच्या सेवेसाठी अगदी गावपातळीपासून ते जिल्हापातळीपर्यंत सर्व विभागांसाठी सुविधाकेंद्र सुरू केलं गेलं आहे; परंतु या सुविधाकेंद्रातील ‘सर्व्हर’ नेमका कामाच्या वेळीच बंद असेल तर प्रशासन तरी काय करणार...! हे समजून घेतलं पाहिजे.

समाजाचा पैसा समाजाच्या करांवर जगणाऱ्या काही लोकांसाठी गेला तर बिघडलं काय? आपलं कुठं रक्त उसळून येतं? आपणही त्यांना ‘सहकार्य’ करतोच ना? एरवीही, आपल्याला काही वर्षं थांबावं लागेल याची काळजी वाटते.

जनतेकडे थांबायला वेळ कुठं आहे? काही व्यावसायिक लोकांनीच ‘वर’कमाईची सवय लावलेली आहे ना? जनता खूश नसेल; परंतु बाबूगिरी करणारे हे लोक तरी खूश आहेत ना? हे सर्व विश्व आपलं कुटुंब आहे, असं आपण मानत आहोतच ना! मग हेसुद्धा त्यातीलच भाग आहेत. यामुळे जनतेला सांगणं आहे, की मुळीच रागावू नका किंवा निषेध करू नका.

कुणीतरी आत्मनिर्भर होऊन स्वतःची प्रगती करत आहे, असं समजून त्यात आनंद माना. यात बदल करण्यासाठी उठाव, निषेध वगैरे काहीही करू नका. आपली स्थिती पाकिस्तानसारखी तर झाली नाही ना! आपण पाकिस्तानपेक्षा समृद्ध आहोत ना?

बांगलादेश, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया वगैरे देश आपल्यापेक्षा अधिक समृद्ध झाले म्हणून काय झालं? चीनशी तर तुलना करायलाच नको. तो कम्युनिस्ट देश आहे आणि आपला द्वेष करतो तरी आपण चीनमधून माल आयात करतोच ना? कारण, वसुधैव कुटुंबकम्.

‘वर’कमाई दिलीच पाहिजे, अशीच सर्वसामान्य जनतेची मानसिकता झाली आहे. शेकडो कायदे, ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ वगैरे असले म्हणून काय झालं? प्रत्येक गोष्ट तपासायला नको का? आणि ईडी, सीबीआय वगैरे विभाग किती आत्मीयतेनं धाडी घालतात?

कारण, त्या गोष्टी अर्थपूर्ण असतात म्हणून का? त्यांना सूचना देणाऱ्यांवर उगीचच संशय घेऊ नका. हे सर्व देशप्रेमातूनच होत आहे. सर्व बाबूलोकांना आपल्याच राजकीय नेत्यांनी वाढते अधिकार दिले आहेत; त्यांचा गैरवापर होतोय असं वाटून घेऊ नका.

शेवटी, तेही आपलेच लोक आहेत. ब्रिटिशांनी, मुघलांनी अत्याचार केले तेव्हासुद्धा आपण सहनच केलं ना, मग इथून पुढंही करा. हे लिखाण करण्यात कुणावरही दोषारोप करायचा नाही. आपली सहनशीलता, बंधुभाव वाढावा यासाठीच हा प्रयत्न आहे. आपण सहमत व्हाल, अशी अपेक्षा आहे.

आम्ही लहान, तरुण होतो तोपर्यंत परमिटराज होतं. कुणी अधिक उत्पादन करू नये, ‘एअर इंडिया’सारख्या संस्था टाटा, बिर्ला यांच्यासारख्या धनदांडग्यांकडे राहू नयेत म्हणून राजकीय शक्ती आणि सरकारी अधिकारी यांनी किती कसोशीनं प्रयत्न केले हे विसरू नका. जनतेनं फार मनस्ताप करून घेण्यात काहीच अर्थ नाही. खाबूगिरीतून कुणाचं तरी कल्याण होत आहे, यात समाधान माना!

तुम्ही म्हणाल, ‘इस्रो’सारखी यशस्वी संस्था किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये जगन्मान्यता मिळवलेल्या जगातील अनेक प्रमुख कंपन्यांमध्ये भारतीय लोक सर्वोच्च पदावर आहेत; परंतु आम्हाला साधा रस्ता करता येत नाही? अहो, मुळात आम्हाला करायचाच नाही, हेच तुम्हाला समजत नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात वर्तमानपत्रांना खड्डे, अपघात यांबाबत बातम्या कशा मिळतील मग?

एवढा साधा विचारही जनतेच्या मनात येत नाही. यामधील वस्तुस्थिती, कार्य करण्याची पद्धती बाबूंना, राजकीय लोकांना माहीत असते. एखादा प्रश्न ‘अडवायचा कसा’ आणि ‘इच्छा असेल तर सोडवायचा कसा?’ याची त्यांना पुरेपूर माहिती असते. दरवर्षी टेंडर कसं काढता येणार? बजेटमधील जनतेचा पैसा रस्तेदुरुस्तीच्या रूपानं खर्च करायला नको का? साधं गणित जनतेला कळत नाही.

वस्तुस्थिती आता बदलली आहे व ‘एमआयडीसी’मध्ये कसा कारभार चालतो हे जगजाहीर असल्यानं विनंती आहे की, रागावू नका. काहींची आर्थिक गरज मोठी असते. त्यात म्हणे वाटण्या असतात. वरपर्यंत पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे संबंधित विभाग गिऱ्हाइकांकडून म्हणजे जनतेकडून वसूल करणार ना, असं नेहमी सांगण्यात येतं. हे ‘वरपर्यंत’ म्हणजे कोण अजून समजलेलं नाही.

विजेच्या दरांतील तफावतसुद्धा चोऱ्या, फुकट देणं, यंत्रणेतील दोष वगैरे गोष्टींमुळे आलेली आहे. त्यामुळे, पैसे देऊ शकतात अथवा मुकाट्यानं देत असतात त्यांच्याकडून वसूल करावे लागणारच ना? रागावू नका. आपलेच लोक आहेत यात. एके काळी इंडोनेशियाला प्रत्येक सरकारी कामाचा दर सरकारनंच ठरवून दिला, त्यामुळे घासाघीस करण्याचा प्रश्न सुटला होता. सर्व काही मोकळेपणा होता. आपण तसं काम करावं का? या सर्व सरकारी यंत्रणेसाठी आपण रोज प्रार्थना करू या.

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।।

आपण एक उदाहरण घेऊ या. पुण्यात बाणेर रस्त्यावर मेट्रोचं काम सुरू आहे. एक-दीड हजार कोटीचा हा प्रकल्प गेली काही वर्षं सुरू आहे आणि अजून एक ते दीड वर्ष तो सुरू राहणार आहे. समजा, ही रक्कम टप्प्याटप्यानं बँकेत ठेवली असती तर पाच वर्षांत १० टक्के व्याजदराप्रमाणे सुमारे साडेनऊशे कोटी रुपये मिळाले असते.

त्याशिवाय, लोकांचा वाया गेलेला वेळ, पेट्रोल, डिझेल, हळू वाहतुकीमुळे झालेली नासाडी, त्यातून निर्माण झालेलं प्रदूषण याची किंमत सात-आठशे कोटींच्या घरात सहजच जाईल. म्हणजे, १५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावर समाज तितकेच नुकसान सोसणार आहे. हेच एक किंवा फार तर दोन वर्षांत झालं असतं तर एक हजार कोटी रुपये नवीन प्रकल्पासाठी उपलब्ध झाले असते आणि मेट्रोचं तीन वर्षांत उत्पन्न सुरू झालं असतं.

हे दुबई, चीनमध्ये होतं. दुबईत आपले लोकच काम करतात. मग आपण का करू शकत नाही? कारण, प्रशासनाच्या खिशातून पैसा जात नाही. जातो तो कररूपानं शासनाकडे पैसे भरणाऱ्या सामान्यांच्या खिशातून. विचार करा, दुबई, चीनची प्रगती ही आपल्या काही पटींनी झाली तर आश्चर्य काय? परंतु कुणाला याची खंत आणि समज नाही.

हे सर्व आपल्या देशातील उधळपट्टीमुळे घडत आहे. श्रीमंत देशांनाच अशी वेळेची आणि पैशांची उधळपट्टी परवडू शकते. म्हणतात ना, ‘भारत असा श्रीमंत देश आहे, जिथं गरीब जनता राहत आहे.’ ही उधळपट्टी आपल्याला खरोखरच परवडणारी आहे की नाही, याचा विचार व्हावा.