- प्रतिमा जोशी

अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या भागल्या तर माणसं तग धरू शकतात. सन्मानानं जगायचं तर याहून अधिक गरजा म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराची संधी या भागवल्या गेल्या तरच ते शक्य आहे. गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या देशानं खूप मोठी मजल मारली आहे; मात्र अद्याप आपल्याला खूप चालायचं आहे. ही वाटचाल करायची तर नागरिकांनी आणि शासकांनीही नागरी आणि मानवी सोयी-सुविधांबाबत जागरूक असणं, उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये पोहोचेल अशा आर्थिक प्रगतीला वेग देणं याला पर्याय नाही.

पुढील अवघ्या दोन दिवसांत आपण आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी साजरी करणार आहोत. या अमृतमहोत्सवी सोहळ्याचे साक्षीदार होणं ही देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी ऐतिहासिक बाब ठरणार आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढा ही जगाच्या पाठीवरील एक अद्‍भुत घटना मानली जाते. मोठा विविध वंश, धर्म, पंथ, भाषा आणि असंख्य छोट्यामोठ्या संस्थानांचा अंमल असलेला आणि सुमारे दीडशे वर्षं ब्रिटिश अमलाखाली असलेला प्रचंड विस्तार लाभलेला हा देश एक होऊन पारतंत्र्याविरुद्ध कमीत कमी रक्तपात घडवून जगाच्या नकाशावर एक स्वतंत्र, सार्वभौम, धर्मजातीनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र म्हणून अवतरतो, हा अभिमानास्पद असाच इतिहास आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ पासून आपण एक नवी सुरुवात केली, ज्यात कोणी राजा राणी किंवा बादशहा सर्वाधिकारी नाही; तर सर्वसामान्य नागरिक हा देशाच्या कारभाराचा कणा मानला गेला. या देशाचा कारभार पाहणारं मंडळ नेमण्याचा मताधिकार नागरिकांना मिळाला आणि त्यासोबतच संचार, अभिव्यक्ती, भाषण, शिक्षण, रोजगार हे नागरिकांचे हक्क आहेत हे स्पष्ट करणारं संविधान या देशात अमलात आलं. लोकांनी निवडलेल्या कारभारी मंडळानं कोणताही भेदभाव न करता नागरिकांसाठी कल्याणकारी राज्य कारभार करावा, ठराविक समाजघटकांप्रती पक्षपात न करता सर्वांना समान वागणूक द्यावी, दुर्बल घटकांच्या उन्नयनासाठी आवश्यक तिथं विशेष संधी द्यावी आणि देश प्रगतिपथावर न्यावा हे संविधानानं स्वच्छ शब्दांत स्पष्ट केलं.

अशा या ऐतिहासिक, देदीप्यमान पर्वाला येत्या १५ ऑगस्ट रोजी ७५ वर्षं पूर्ण होत आहेत. सारा देश विविध कार्यक्रम आयोजित करून आपला आनंद व्यक्त करत आहे. हा अमृतमहोत्सव संस्मरणीय ठरावा यासाठी देशाच्या पंतप्रधानांनी हर घर तिरंगा अशी मोहीम नागरिकांनी राबवावी यासाठी आवाहन केलं आहे. गुढ्या-तोरणं उभारून पताका, ध्वज उभारून जल्लोष करण्याची सर्वधर्मीय परंपरा आपल्या देशात आहे. परवाचा जल्लोष अशोकचक्रांकित राष्ट्रध्वजामुळं तिरंगी होणार आहे आणि आपल्याला त्याचे आतापासूनच वेध लागले आहेत.

आपल्या १४० कोटींच्या वर लोकसंख्या असलेल्या देशात घराघरावर अभिमानानं तिरंगा लहरेल तेव्हाचं दृश्य निश्चितच अविस्मरणीय असेल. इतक्या घरांना तिरंगा मिळावा यासाठी खूप आधीपासूनच लगबग सुरूही झाली आहे. आपल्या घरावर, घरापाशी राष्ट्रध्वज लावण्यातला आनंद आगळाच असेल; पण हा आनंद मिळू शकणार नाही असेही लोक आहेत. ध्वज लावण्यासाठी त्यांच्याकडं घरच नाही. ते बेघर आहेत. मिळेल तिथं आसरा शोधून राहत आहेत. मिळेल ते खाऊन जगत आहेत. ऊन, थंडी, वारा, पाऊस या कशाहीपासून त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्या डोक्यावर छप्पर नाही की आडोशाला भिंती नाहीत.

कोरोना संकटामुळं २०२१ ची जनगणना झाली नाही, त्यामुळं अगदी ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही, पण २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे एक कोटी ७७ लाख म्हणजे पावणेदोन कोटींच्या वर लोक बेघर आहेत आणि त्यातील बालकांची संख्या युनिसेफच्या अंदाजानुसार चार लाखांहून अधिक आहे. हा आकडा आणखी जास्त असावा, असा या क्षेत्रातील प्रवाद आहे. शिवाय अगदी अलीकडची आकडेवारीही नसली, तरी या संख्येत अनेक कारणांमुळं वाढच झाली असण्याची शक्यता आहे. होमलेस वर्ल्ड कप या स्वयंसेवी संघटनेच्या २०१९ च्या आकडेवारीनुसार बेघरांची संख्या एक कोटी ८० लाखांच्या वर गेली असावी. २०२० आणि २०२१ या वर्षातील कोरोना प्रकोपाच्या काळात लॉकडाऊन, आर्थिक व्यवहारांतील मंदी, उत्पादन व्यवस्थेवर झालेले विपरित परिणाम, स्थलांतर यांमुळं ही संख्या अधिक वाढली असणार. या लोकसंख्येकडं कोणत्याही प्रकारचा निवारा नाही.

देशातील बेघरांना निवारा देण्याच्या उद्देशानं २०१५ मध्ये केंद्र सरकारनं पंतप्रधान आवास योजना जाहीर केली. या योजनेची २०१९ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यानुसार २०१९ पर्यंतच्या चार वर्षांत सरकारनं ७२ लाख ८० हजार ८५१ घरं बांधण्याचं ठरवलं. पैकी ३८ लाख ६७ हजार १९१ घरांचं काम सुरू करण्याचे आदेश निघाले आणि पैकी १४ लाख ७५ हजार ८७९ घरं बांधून पूर्ण केली गेली. या घरांचं वाटप करण्यात आलं; मात्र तीन लाख १४ हजार ७६५ घरं वितरित केली गेली नव्हती. ती गेल्या दोन वर्षांत वितरित झाली असं गृहित धरलं तरीही एकंदर बेघरांच्या १० टक्क्यांनाही डोईवर छप्पर मिळालं नाही असं म्हणता येईल. निवाऱ्याची समस्या किती गुंतागुंतीची आहे हे यावरून लक्षात यावं.

केवळ बेघरांचाच प्रश्न आहे असं नाही. अतिशय अपुऱ्या जागेत, गजबजलेल्या वस्तीत जेमतेम राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांची संख्याही आपल्या देशात मोठी आहे. वर्ल्ड बँकेच्या २०१८ च्या आकडेवारीनुसार देशातील नागरी लोकसंख्येपैकी ३५.२ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. नागरी लोकसंख्या ६० कोटींच्या आसपास आहे. महाराष्ट्र आणि आंध्र या दोन राज्यांत झोपडपट्टीवासीयांची संख्या लक्षणीय आहे. महाराष्ट्रात एक कोटी १८ लाख; तर आंध्रात एक कोटी दोन लाख अशी ही संख्या आहे. याचा अर्थ कोट्यवधी भारतीय एक तर बेघर आहेत किंवा अतिशय छोट्या घरांमध्ये दाटीवाटीनं जेमतेम राहत आहेत. राष्ट्रध्वज फडकवावा अशी या लोकांची खूप इच्छा असली, तरी त्यांना ते जवळपास अशक्य आहे. शिवाय झोपडपट्टीत राहत नसलेल्या लोकांमध्येही पुरेशी जागा उपलब्ध असलेल्यांची संख्या फार मोठी आहे, असं म्हणता येणार नाही.

अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या किमान गरजा आहेत. त्या भागल्या तर माणसं तग धरू शकतात. सन्मानानं जगायचं तर याहून अधिक गरजा म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराची संधी या भागवल्या गेल्या तरच ते शक्य आहे. गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या देशानं खूप मोठी मजल मारली आहे; मात्र अद्याप आपल्याला खूप चालायचं आहे, हेच या आकड्यांच्या जंजाळातून शाबीत होतं. ही वाटचाल करायची तर नागरिकांनी आणि शासकांनीही नागरी आणि मानवी सोयी-सुविधांबाबत जागरूक असणं, उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये पोहोचेल अशा आर्थिक प्रगतीला वेग देणं याला पर्याय नाही. अस्मितांच्या भावनिक जाळ्यात अडकून किंवा सांविधानिक कर्तव्यांचा विसर पडून हा वेग आपण कसा पकडणार आहोत?