- प्रतिमा जोशी, pratimajk@gmail.com

नोकरी वा शिक्षणासाठी भारतातून दरवर्षी २५ लाख नागरिक परदेशी जातात. जगातील विविध प्रगत वा आर्थिक सुबत्ता असलेल्या देशात सध्या किमान सव्वातीन कोटी भारतीय कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत. परदेशी जाणे वाईट आहे किंवा त्यात काही चूक आहे, असे नव्हे; परंतु तसे करण्यामागील प्रेरणा जर आपल्या देशातील शिक्षण/रोजगार यांच्या दर्जाशी संबंधित असेल, तर त्याचा विचार नक्कीच करायला हवा.

चालू आठवड्यात एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात आलेल्या तीन बातम्या दखल घ्याव्यात अशा आहेत. म्हटले तर त्यांचा परस्परांशी संबंध आहे, नाही तर त्या स्वतंत्र बातम्या आहेत. पहिली बातमी आहे उच्च शिक्षणासाठी भारतातून परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतची. परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती, याची विचारणा एका प्रश्नाद्वारे लोकसभेत केली होती. त्याच्या उत्तरादाखल दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या साडेसात लाखांच्या वर आहे. गेल्या चार वर्षांतील हा उच्चांक आहे. विशेष म्हणजे सरकारकडे, परदेशी गेलेल्या आणि परतलेल्या विद्यार्थ्यांची आणि नागरिकांचीही विशिष्ट अशी वेगळी नोंद नाही. हे लोक जिथे जातात, त्या देशाचा कोणता व्हिसा त्यांना मंजूर झाला आहे किंवा तत्सम माहितीच्या आधारावर ही आकडेवारी निश्चित केली जाते; तरी ही माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेली असल्याने ती ग्राह्य धरणे क्रमप्राप्त आहे.

इतक्या मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी ‘चांगले’ शिक्षण मिळण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यातले बहुतांश भारतात परतत नाहीत, हे काही गुपित नाही. शिवाय दर वर्षी आधीच्या वर्षापेक्षा ही संख्या वाढतच आहे, हेही आकडेवारीवरून दिसून येते. याचा साधा अर्थ असा, की लाखो विद्यार्थ्यांना आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेपेक्षा इतर देशातील गुणवत्ता अधिक विश्वासार्ह वाटते. ही मुले परत यायला तयार होत नाहीत, याचा आणखी एक साधा अर्थ असा, की त्यांच्याकडे जी गुणवत्ता/कौशल्य/अर्हता आहे, त्याला अनुरूप करिअरची किंवा आर्थिक स्वरूपातील संधी आपल्या देशात नाही. ती संधी असती तर परदेशात शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मुले मायभूमीत परतली असती. म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आर्थिक सुस्थैर्य दोन्ही आघाड्यांवर आपल्या देशापेक्षा त्यांना दुसरे देश अधिक योग्य वाटत आहेत.

दुसरी बातमी आकाराने छोटी आहे; पण आशयाने पहिलीशी संबंधित आहे. कॅनडाने मार्च महिन्यात तीन वेळा एक्स्प्रेस एन्ट्री ड्रॉ काढला आणि विविध देशांच्या २१ हजार व्यक्तींना कायमस्वरूपी निवासी परवाने देण्यात आले. त्याआधी जानेवारीत अशा प्रकारच्या ३२ हजार अर्जांची छाननी करण्यात आली होती. इतक्या मोठ्या संख्येने परकीय व्यक्तींना प्रवेश देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शिक्षण, नंतर नोकरी आणि अंतिमत: कायमस्वरूपी वास्तव्य असे हे सूत्र आहे. कॅनडाने प्रवेश दिलेल्या या २१ हजार व्यक्तींमध्ये भारतीयांची संख्या नेमकी किती याचा आकडा नसला, तरी ती मोठी असणार यात शंका नाही; तरीही ते लोक भारतासारख्या अप्रगत देशांतून कॅनडामध्ये ‘जगण्या’साठी स्थलांतरित झाले आहेत, हे उघड आहे. हा आकडा अलीकडचा आणि केवळ कॅनडाशी संबंधित आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोप, जपान, सिंगापूर, आखाती देशांसह स्कँडिनेव्हियन देशांमध्ये कायमस्वरूपी वास्तव्य किंवा नोकरीनिमित्त दीर्घकाळ वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांची संख्या काही कोटींमध्ये जाते.

तिसरी बातमी विद्यार्थ्यांशी संबंधित नसली, तरी ती परदेशी जाण्यासंबंधीची आहे. मार्च महिन्यात अमेरिका आणि कॅनडाच्या हद्दीनजीक सेंट लॉरेन्स नदीच्या पात्रात बोट उलटून १२ ते १५ व्यक्ती वाहून गेल्याची/ मृत्युमुखी पडल्याची बातमी होती. या बातमीत असे काय विशेष आहे, असे सकृतदर्शनी वाटेल; पण त्यातील तपशील आपल्या देशाशी संबंधित आहेत. ही माणसे अनधिकृतरीत्या कॅनडात गेली होती. तिथून अमेरिकेला नदीमार्गे अनधिकृतरीत्या जाताना खराब हवामानामुळे आणि पाण्याच्या अवरोधामुळे बोट उलटून त्यांना प्राण गमवावे लागले. उणे ३५ अंश सेल्सिअस थंडीत त्यांचा टिकाव लागला नाही. यातील बहुसंख्य माणसे गुजरातमधील होती. कामाच्या शोधात धोका पत्करून ती गेली होती.

कामाचा अधिकृत परवाना नसूनही केवळ चांगला रोजगार मिळेल, या आशेने त्यांनी हे साहस केले. बनावट एजंटच्या टोळीने त्यांना तिकडे नेले होते. अशा प्रकारे प्रगत देशांत अनधिकृत प्रवेश मिळवून कालांतराने तेथेच स्थायिक होता आले, तर पाहावे, असा विचार करून कॅनडा-अमेरिका सीमेवर दुर्दैवी अंत झालेला हा पहिलाच जथ्था नाही. गुजरात पोलिसांकडे अशा अनेक घटना नोंद आहेत. केवळ गुजरात कशाला, अन्य राज्यांतूनही एजंट लोकांकडून अशा प्रकारे माणसे नेली जातात. त्याला इंग्रजीत ‘ह्युमन ट्राफिकिंग’ म्हणतात. ही माणसे उच्चशिक्षित किंवा त्या अर्थाने करिअर म्हणून परदेशात जात नाहीत. चार पैसे जास्तीचे मिळावेत, मुलाबाळांचे आयुष्य चांगले व्हावे, हाच त्यांचा उद्देश असतो. म्हणजेच अधिकृत असो की अनधिकृत मार्गाने असो, लाखो भारतीयांना चांगल्या जगण्यासाठी आपला नव्हे, तर दुसरे देश अधिक योग्य आणि चांगले वाटतात.

परराष्ट्र खात्याच्या आकडेवारीनुसार, दर वर्षी २५ लाख भारतीय आपला देश सोडून परदेशी जातात. जगभरातील विविध प्रगत वा आर्थिक सुबत्ता असलेल्या देशात सध्या किमान सव्वातीन कोटी भारतीय कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत. हा आकडा अन्य देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, मलेशिया, म्यानमार, इंग्लंड, कॅनडा या देशात असणाऱ्या भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. १४२ कोटी भारतीयांपैकी तीन-चार कोटी लोकं परदेशात जातात त्याचे काय एवढे, असे कोणास वाटू शकेल; परंतु हे तीन-चार कोटी लोक उच्चशिक्षित आणि बव्हंशी राष्ट्रीय उत्पादनात भर घालू शकणारे तरुण आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. खरेतर १४२ कोटींच्या देशात शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी फारशा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नसाव्यात, हीदेखील विचार करण्याजोगी, चिंतनीय बाब आहे.

चांगले शिक्षण आणि आर्थिक प्रगती यांचा परस्पर संबंध आहे आणि या दोहोंचा जीवनपद्धतीशी आणि प्रगल्भ लोकशाही राज्यव्यवस्थेशी संबंध आहे. जीवनपद्धतीमध्ये केवळ धार्मिक/सांस्कृतिक आचार-विचार येतात असे नव्हे, तर तुमचे व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवन एकचालकानुवर्ती म्हणजेच एकाधिकारशाही पद्धतीचे आहे की सर्वांना सामावून घेणारे, सर्वांच्या मताचा विचार आणि आदर करणारे, थोडक्यात लोकशाही प्रणालीचे आहे की नाही याचावर निर्भर असते.

दुसरे म्हणजे लोक आणि सरकार/राजकीय प्रतिनिधी भौतिक समृद्धी/नवे संशोधन/सोयीसुविधांना महत्त्व देतात का? उलट रोजच्या जगण्याच्या गुणवत्तेत कसलाही बदल करण्याची शक्यता नसलेल्या भ्रामक/आभासी/अस्मितावादी मुद्द्यांना महत्त्व देतात, याचा त्या-त्या देशाच्या जगण्याच्या दर्जावर आणि एकूणच प्रगतीवर खूप मोठा प्रभाव असतो. हा ठळक फरक लक्षात यायचा असेल, तर पश्चिम आशियातील देश आणि युरोपीय देश यांच्यात तुलना करून पाहा... कोण गतकाळात अजून रुतून आहे आणि कोण प्रगतिशील आणि सुखावह जीवन देत आहे, याचे आकलन लगेच होईल. आपली मुले आणि नागरिक याच देशांमध्ये राहण्यासाठी उत्सुक असतात.

सोशल मीडियावर अनाहुतपणे आलेल्या संदेशांमध्ये आपण वाचतो की जपानमध्ये एका दूरवरच्या गावातील एकाच विद्यार्थिनींसाठी तिला शाळेत न्यायला एक सरकारी बस रोज येते. आपण वाचतो की युरोपातील विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत पिढ्यान् पिढ्या अव्वल राहिली आहे; पण मग आपल्याकडे काय स्थिती आहे? पुरेशी विद्यार्थी संख्या नाही म्हणून आपल्याकडे शेकडो शाळा एका सहीने बंद करण्यात येतात आणि दुर्गम भागातील मुलांचे शिक्षण आणखीच अवघड होऊन जाते. आपल्याकडील विद्यापीठे जागतिक जाऊच दे, पण आशिया पातळीवरसुद्धा अव्वल नसतात. दर्जा राखण्याचे, वाढवण्याचे काम ज्या त्या देशातील नागरिकांना आणि सरकारलाच प्रामाणिकपणे करायचे असते.

आपल्या संविधानाने आपल्याला तसे अधिकारसुद्धा दिले आहेत; पण त्याची जाणीव आणि किंमत दोन्हीबाबत आपण जणू आज ७५ वर्षांनंतरसुद्धा आपल्याला तितक्या तीव्रतेने झालेली नाही. परदेशी जाणे वाईट आहे किंवा त्यात काही चूक आहे असे नव्हे, परंतु तसे करण्यामागील प्रेरणा जर आपल्या देशातील शिक्षण/रोजगार यांच्या दर्जाशी संबंधित असेल, तर त्याचा विचार नक्कीच करायला हवा. सध्या तरी आपण आपल्या घराची गुणवत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी दुसरीकडे गुणवत्ता असलेली आयती घरे कशी मिळतील, यावरच लक्ष केंद्रित केले आहे, असे म्हणावे लागेल.

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)