- प्रतिमा जोशी pratimajk@gmail.com

भारतीय लोकशाहीसाठी सहजस्वाभाविक काय असायला हवं? उत्तर साधं सरळ आहे. धर्म, जात, वंश, लिंग या कशाचाही अडसर न होता अथवा विशेष बाऊ न होता व्यक्तीला अथवा समूहाला आपलं कर्तृत्व सिद्ध करता येणं! व्यक्तीची ओळख केवळ भारतीय नागरिक अशी निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती अस्तित्वात असणं!! अशी ओळख निर्माण होण्यासाठी केवळ संधींची नव्हे, तर साधनसंपत्तीची, अधिकारांची आणि सन्मानाची वाटणीही न्याय्य नि अपरिहार्य असणं गरजेचं आहे.

भारताच्या राष्ट्रपतिपदी द्रौपदी मुर्मू विराजमान होणार आहेत. त्यांच्याबद्दलची बरीच माहिती माध्यमांतून सर्वत्र पोहोचते आहे; परंतु या पदावर आजवर आलेल्या अन्य मान्यवरांबद्दल देण्याची गरज न वाटलेली, पण मुर्मू यांच्याबद्दल मात्र आवर्जून उल्लेख केली जाणारी एक बाब म्हणजे त्यांची जन्मजात. त्या आदिवासी संथाळ जमातीच्या आहेत. जल, जंगल आणि जमिनीवरील आपला हक्क शाबूत राहण्यासाठी जवळपास शेवटची लढाई लढत असणाऱ्या, एका बाजूनं पोलिसांच्या म्हणजे सरकारच्या आणि दुसऱ्या बाजूनं नक्षलींच्या गोळ्यांना बळी पडणाऱ्या, आरोग्य, शिक्षण यासह अनेक मूलभूत सुविधा अद्याप पुरेशा न मिळालेल्या, परिघाबाहेर फेकले जात असलेल्या देशभरातील कोट्यवधी आदिवासी नागरिकांशी त्यांचा जैविक संबंध आहे. अशा जनजातीतील महिला देशाच्या सर्वोच्च पदावर असणं ही निश्चितच अभिमानाची बाब आहे, पण त्यापेक्षाही अधिक ती प्रतीकात्मक प्रचाराची बाब वाटणं ही लोकशाहीच्या गाभ्याच्या दृष्टीनं अंतर्मुख होऊन विचार करावा अशी गोष्ट आहे. गोष्टी प्रतीकात्मक तेव्हाच बनतात, जेव्हा त्या सहजस्वाभाविक नसतात.

भारतीय लोकशाहीसाठी काय असायला हवं सहजस्वाभाविक? उत्तर साधं सरळ आहे. धर्म, जात, वंश, लिंग या कशाचाही अडसर न होता अथवा विशेष बाऊ न होता व्यक्तीला अथवा समूहाला आपलं कर्तृत्व सिद्ध करता येणं! व्यक्तीची ओळख केवळ भारतीय नागरिक अशी निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती अस्तित्वात असणं!! अशी ओळख निर्माण होण्यासाठी केवळ संधींची नव्हे, तर साधनसंपत्तीची, अधिकारांची आणि सन्मानाची वाटणीही न्याय्य नि अपरिहार्य असणं गरजेचं आहे. आपल्या संविधानानं गरीब, श्रीमंत, जातपात, धर्म इ. बाबी न पाहता प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा समान अधिकार दिला. मत मिळालं, पण समान पत लाभली का? हा प्रश्‍न शहाण्या माणसांनी स्वतःला विचारून पाहिला पाहिजे. त्याचं उत्तर ‘नाही’ असंच हाती येईल. आजही हॉस्पिटल जवळ नाही म्हणून आजारी व्यक्तीला पाठुंगळीला मारून कित्येक मैल चालत जाणाऱ्या आणि तसे गेल्यावर रुग्णालयातही उपेक्षेनं मरणाऱ्या आदिवासींच्या बातम्या पाहायला मिळतात. पोटचं पोर गेल्यावर अ‍ॅम्ब्युलन्सचा खर्च न झेपणारा बाप आपल्या पोटच्या गोळ्याचं कलेवर हातात घेऊन मैलोन् मैल तुडवत गेल्याच्या कहाण्या ऐकायला मिळतात. कुपोषणानं शेकडो बालकं जर्जर झाल्याचं, मरण पावल्याचं वास्तव डोळे उघडे ठेवले तर दिसतं. एका बाजूला लाखो रुपये फी भरून इंटरनॅश्‍नल स्कूलमध्ये शिकणारी पोरं दिसतात; तर दुसरीकडे परिस्थितीच्या दाबामुळे शाळेबाहेर फेकल्या जाणाऱ्या मुलांची संख्या वाढताना दिसते. दोन वेळचं जेवण कमावण्याची पत नसलेली कोट्यवधी कुटुंबं भवताली असतात.

केवळ गरिबीच आलेली असते का वाट्याला? अर्थातच नाही. गरिबी तर आहेच, पण प्रतिष्ठेच्या उतरंडीत व्यक्ती/ समूहाला सन्मानसुद्धा नसतो. भारतातील मागास घटक केवळ आर्थिक मागास नसतात; तर ते सामाजिकदृष्ट्याही मागास समजले जातात. तुच्छता वाट्याला येते. उपेक्षा केली जाते आणि त्याही पुढे जाऊन जगणंही मुश्कील केलं जातं.

मुर्मू यांची उमेदवारी घोषित होत होती, त्याच कालावधीत म्हणजे जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच मध्य प्रदेशातील गुणा जिल्ह्यातील धानोरिया गावातील आपली सहा गुंठे जमीन कसणाऱ्या रामप्यारी या आदिवासी सहारिया जमातीतील महिलेला तिच्या शेतातच गावातील काही व्यक्तींनी जाळलं. ही जमीन या सहारिया कुटुंबाला दिग्विजय सिंग या मुख्यमंत्रिपदाच्या कालखंडात मुख्यमंत्री कल्याण योजनेअंतर्गत सरकारतर्फेच मे २०२२ मध्ये दिली गेली होती. तेव्हापासूनच गावातील काही लोक सतत त्यांना त्रास देत होते, धमक्या देत होते. गावची जमीन अनुसूचित जमातीच्या लोकांनी कसावी, आपल्या बरोबरीला यावं हे गावातील ‘वरच्या’ जातीतील लोकांना मान्य नव्हतं. या कुटुंबानं पोलिसांकडं तक्रारही नोंदवली होती; मात्र तरीही दिवसाढवळ्या जिवंत व्यक्तीला आग लावून दहशत घालण्याचा प्रकार घडला. जवळपास ८० टक्के भाजलेल्या रामप्यारीनं ८ जुलै रोजी प्राण सोडले. या हत्येच्या तपासाचं, गुन्हेगारांचं पुढे काय होईल, हे वेगळं सांगायची आवश्यकता नाही.

सहारिया कुटुंबाला न्याय मिळण्याची शक्यता किती हे तसं उघड गुपीत आहे. आणि समजा मिळालाच, तरीही आयुष्यभर धाकदपटशाचा सामना करण्याची तयारी त्यांना ठेवावी लागेल. २०२० या एका वर्षात अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराची देशभरात सात हजार ८९१ प्रकरणं नोंदवली गेली. ही आकडेवारी केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोची आहे आणि किती प्रकरणांत गुन्हेगारांना सजा झाली माहितीय? केवळ ३४७ प्रकरणांत. म्हणजे न्याय मिळण्याचा दर केवळ साडेचार-पाच टक्के आहे. आपल्या महाराष्ट्रातही काही फारशी वेगळी स्थिती नाही.

मुद्दा केवळ एका कुटुंबानं जमीन कसण्यावर थांबत नाही. आदिवासींचा अधिवास असणाऱ्या जल, जंगलांवरही विकासाची कुऱ्हा‍ड आहे. खाणींसाठी, अवजड उद्योगांसाठी, धातू व खनीज संपत्तीसाठी जंगल तोडून जमीन मोकळी करण्याचं काम गेली काही दशकं चालू आहे. धातू, खनिजं, उद्योग या सर्व गोष्टींचं महत्त्व आहेच, ते नाकारता येत नाही, परंतु हे एवढ्यावरच थांबत नाही. संपूर्ण जंगलच्या जंगलं त्यातील पाण्याच्या स्रोतांसह राखीव केली जाऊन जमिनी मोकळ्या केल्या जात आहेत. अगदी अलीकडे राखीव जंगलांबाबतचे नवे नियम सरकारने जारी केले आहेत. हे नवे सुधारित नियम र्इझ ऑफ डुइंग बिझनेस या धोरणाच्या चौकटीला अनुरूप बनवले आहेत. यामुळं प्रकल्प पुढं नेताना वन कायद्याचा अडसर कंपन्यांना फारसा येणार नाही. छत्तीसगड, झारखंड या राज्यांत आपल्याच जमिनींवरून विस्थापित झालेल्या आदिवासींची अनेक मार्गांनी कोंडी झालेली आहे आणि त्यांची बाजू मांडणाऱ्या हिमांशु कुमार यांच्यासारख्या सर्वोदयी कार्यकर्त्यांना न्यायालयं पाच पाच लाख रुपयांचा दंड भरण्यास फर्मावत आहेत.

अनेक प्रश्‍न, अनेक मुद्दे भारतीय शासनव्यवस्थेपुढे आणि आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांपुढे उभे आहेत. ते गुंतागुंतीचे असले, तरी सोडवावे तर लागतीलच, कारण तरच देशाची चौकट लोकशाहीसाठी अनुकूल राहील. लोकशाही म्हणजे मूठभर किंवा ठराविक समाजघटकांचं प्राबल्य नव्हे; तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानानं जगण्याचं, प्रगती करण्याचं, कर्तृत्व प्रकट करण्याचं स्वातंत्र्य असणं. तसं नसेल तर बाह्य चौकट लोकशाहीची आहे असा भास झाला, तरी ती निव्वळ प्रतीकात्मक लोकशाही असेल. आपणा भारतीयांना तर प्रतीकांचं भारी आकर्षण पिढ्यान् पिढ्या आहे. म्हणूनच हे धोक्याचं वळण दाखवावं वाटलं.

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)