- प्रतिमा जोशी, pratimajk@gmail.com

औषधांच्या चढ्या किमतींमुळे जेनेरिक औषधांकडे लोकांचा कल वाढणे स्वाभाविक आहे; मात्र आपल्याकडे जेनेरिक औषधांबाबत फारसा विश्वास निर्माण झालेला नाही. आपल्याकडील केवळ ३५ टक्के डॉक्टर जेनेरिक औषधे लिहून देतात; कारण मोठ्या खासगी ब्रँडकडून मेडिकल रेप्रेझेंटेटिव्ह, डॉक्टर, औषधविक्रेत्यांनाही परदेशवारीचे प्रलोभन दाखवले जाते. म्हणूनच बहुसंख्य डॉक्टर महागडी औषधे लिहून देतात.

एक एप्रिलपासून म्हणजे आजपासून वेदनाशामक, अँटीबायोटिक म्हणजे प्रतिजैविक, संसर्गअवरोधी आणि हृदयविकारावरील औषधांच्या किमती तब्बल १२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सतत चढ्या होत असताना आता औषधेही महाग झाली आहेत. गेल्यावर्षी नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीने (एनपीपीए) घाऊक किंमत निर्देशांकात १०.७ टक्क्यांची वाढ सुचविली होती.

आता लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. औषधांची एक ठराविक सूची असते. सूचिबद्ध म्हणजे शेड्युल्ड औषधांच्या किमतीवर एनपीपीएचे नियंत्रण असते. नॉन शेडयुल्ड औषधांवर असे काही नियंत्रण नसते; मात्र त्यांना दरवर्षी १० टक्के दरवाढ करण्याची परवानगी असते. आता झालेली सूचिबद्ध औषधांची किंमतवाढ ही अनियंत्रित औषधांपेक्षाही अधिक आहे, असे म्हणावे लागेल. २७ उपचार पद्धतींसाठीच्या सुमारे ९०० औषधी सूत्रांच्या (फॉर्म्युलेशन) ३८४ मूळ घटकांतही १२ टक्के वाढ झाल्याने संबंधित औषधे महागली आहेत. डॉक्टरांनी शिफारस केलेल्या ब्रँडेड औषधांच्या किमती आधीच जास्त आहेत, आता त्या आणखी वाढतील. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून लोक जेनेरिक औषधांकडे अधिक वळतील, हे अगदी स्वाभाविक आहे.

का असतो मोठ्या कंपन्यांचा ब्रँड वागवणाऱ्या औषधांच्या आणि जेनेरिक औषधांच्या किमतीमध्ये एवढा मोठा फरक? साधारण सारखेच मूळ घटक असलेली जेनेरिक औषधे तुलनेने स्वस्त का असतात, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे नवी औषधे, नवे फॉर्म्युले तयार केल्यावर मोठ्या कंपन्या साधारणतः १७ ते २० वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांचे पेटंट हक्क घेतात. त्यानंतर त्या औषधांच्या ती सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत ना, हे तपासण्यासाठी अनेक चाचण्या, ज्यांना क्लिनिकल ट्रायल म्हणतात, त्या सतत घेतल्या जात असतात. गरजेनुसार त्यात काही बदल करून ती विकसित केली जातात. यासाठी अद्ययावत प्रयोगशाळा आणि सोयीसुविधांची उभारणी करावी लागते. तज्ज्ञ लोकांना जबाबदारी द्यावी लागते. हे सतत चालणारे आणि विकसित होणारे काम असते.

पेटंटचा कालावधी संपला की हेच औषध संबंधित कंपनी किंवा अन्य दुसऱ्याही कंपन्या ती औषधे चाचण्या चालू न ठेवता उत्पादन करू शकतात. त्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि प्रभावाचा पुरेसा अभ्यास झालेला असतो. तीच ही जेनेरिक औषधे. अर्थात मूळ पेटंट ज्यांच्याकडे होते, त्या कंपनीचे जेनेरिक आणि सर्वसाधारण कंपनीचे जेनेरिक यांच्या किमतीत तरीही फरक राहतोच, कारण मूळ कंपन्यांची गुंतवणूक, संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळेवर होणारा त्यांचा खर्च हा अर्थातच किती तरी मोठा असतो. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून मंजूरी मिळेपर्यंत उत्पादक कंपनीने अक्षरशः कोट्यवधी रुपये खर्च केलेले असतात. जेनेरिक उत्पादकांना औषधाचा फॉर्म्युला, सूत्र जवळपास आयतेच मिळते. कच्चा माल, उत्पादन आणि विक्री एवढेच करायचे असल्याने त्यांची औषधे स्वस्त असू शकतात; मात्र तरीही लोकांचा ब्रँडेड औषधे घेण्याकडे कल असतो कारण बहुतांश डॉक्टर तीच औषधे लिहून देतात.

जेनेरिक औषधांना विशिष्ट ब्रँड नेम नसते, ती त्यांच्या शास्त्रीय नावाने विकली जातात. मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेजच्या फर्माकोलोजी विभागाने दिल्ली येथे केलेल्या पाहणीनुसार, केवळ ३५ टक्के डॉक्टर शास्त्रीय नावाने औषधे लिहून देतात; पण अमेरिका, ब्रिटनमध्ये वेगळे चित्र आहे. अमेरिकेत ८० टक्के, तर ब्रिटनमध्ये ८२ टक्के प्रिस्क्रिप्शनवर जेनेरिक औषधे लिहून दिलेली असतात. असे का होत असावे? त्यामागे बरीच कारणे असू शकतात. मोठे ब्रँड जाहिरातीद्वारे केवळ ग्राहकांपर्यंतच नव्हे, तर मेडिकल रेप्रेझेंटेटिव्ह, विविध सेमिनार, आकर्षक पॅकेज, अगदी परदेशवारीचे आमिष यासह अनेक मार्गांनी डॉक्टरांपर्यंतही पोहोचलेले असतात. वेगळ्या भाषेत बोलायचे तर त्यांचे साटेलोटे बनते. या सगळ्यासाठी कंपन्या भरपूर खर्च करतात. निव्वळ उत्पादन खर्च हा औषधी सूत्रांचे मूल्य (कॉस्ट ऑफ फॉर्म्युलेशन) अधिक पॅकेजिंग अधिक विविध कर आणि अधिक १० टक्के नफा यांची बेरीज असते. यात ब्रँड कंपन्यांचे संशोधन, विकसन आणि जाहिरात आणि प्रमोशन यांचे अवाढव्य खर्च जमा होतात. बहुसंख्य डॉक्टर, रुग्णालये अगदी केमिस्टसुद्धा या साखळीचा हिस्सा बनत महाग ब्रँडेड औषधे लिहून देतात.

यामागील आणखी एक कारण हेही असते की जेनेरिक औषधांच्या गुणवत्तेची खात्री न वाटणे. वास्तविक जेनेरिक कंपन्यांवर सुद्धा विविध नियंत्रणे असतात आणि गुणवत्तेत फारसा फरक नसतो. परंतु काही घटनांमुळे विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. जानेवारी महिन्यात अशा दोन बातम्यांनी भारतीय वैद्यक विश्वाचेच नव्हे, तर साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. भारत हा औषधे निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. वेदनाशामके, कफसिरप, प्रतिजैविके आपण निर्यात करतो. गांबिया आणि उझबेकिस्तान या देशांना आपल्या कंपन्यांनी निर्यात केलेल्या कफ सिरपमुळे मोठी किंमत मोजावी लागली. या सिरपचे सेवन केल्यावर गांबिया येथे ६७ तर उझबेकस्तान येथे १८ मुले मृत्युमुखी पडली. या औषधात डायइथिलिन ग्लायकोल आणि इथिलिन ग्लायकॉलचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक होते. या प्रकरणी संबंधित कंपन्यांवर कारवाई झाली. परंतु अशा घटना या जेनेरिकवरील विश्वास उडण्यासाठी पुरेशा असतात.

तिसरा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कितपत सक्षम आणि जागृत असते हा आहे. सार्वजनिक रुग्णालये, दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यावर मोफत किंवा स्वस्त दिली जाणारी औषधे जेनेरिकच असतात. या औषधांच्या एक्सपायरी तारखा, ती औषधे साठवण्याची व्यवस्था यात जरा जरी गडबड झाली, तरी गंभीर परिणाम होऊ शकतात. या सगळ्याचा धसका घेऊन लोक खासगी रुग्णालयात महागडे उपचार घेतात आणि खासगी डॉक्टरांनी लिहून दिलेली महागडी औषधे घेत राहतात.

अन्न, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण हे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आहेत. त्यासाठी सरकार काही धोरणे आणि कार्यक्रम/योजना सुद्धा राबवते. परंतु त्याच वेळी या मुद्द्यांशी संबंधित खाजगी यंत्रणांवर सरकारचे किती नियंत्रण आहे, यावर सुद्धा नागरिकांचे जगणे सुसह्य होणार की नाही हे ठरत असते. उत्पादक कंपन्या आवश्यक खर्चासोबत अन्य अतिरिक्त खर्च किती करतात, याचे काही प्रमाणित गणित नाही. गुणवत्ता आणि प्रभाव मोजण्याच्या नावाखाली होणारा आणि बाजारपेठ मिळवण्यासाठी होणारा खर्च हा अखेर सामान्य नागरिकांकडूनच वसूल केला जातो.

उत्पादन खर्च जेमतेम पाच पैसे असलेली गोळी ग्राहक जेव्हा पाच रुपये देवून खरेदी करतो, तेव्हा वरचे ४ रुपये ९५ पैसे योग्य कारणांसाठीच आकारले जात आहेत ना, यावर लक्ष आणि नियंत्रण दोन्ही असायला हवं. दर वर्षागणिक फार्मा कंपन्यांचा वाढत गेलेला नफा खूप काही सांगून जातो. किमान ३० ते कमाल ९० टक्क्यांपर्यंत नफा कमावल्याच्या नोंदी सहज सापडतात. अनावश्यक औषधांची/साधनांची बाजारपेठ तयार केलेली दिसून येते. दुसरीकडे औषधांच्या किमती वाढतील, असे निर्णय शासनच घेते. खंत याची वाटते, की बिनमहत्त्वाच्या, कालबाह्य मुद्द्यांवर भारतीय माणसे जेवढी जागरूक आणि आक्रमक असतात, तेवढी आपल्या मूलभूत अधिकारांबाबत, जीवन मरणाच्या प्रश्नांबाबत नसतात.

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)