- प्रतिमा जोशी pratimajk@gmail.com

नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील पाड्यांतील मुलं दलालांनी तीन ते पाच हजार रुपयांच्या बदल्यात मेंढपाळांना विकली. ज्या वयात स्वच्छंद बागडायचं, खेळायचं, शिक्षण घेऊन भविष्याला आकार द्यायचा, त्या वयात वेठबिगारी वाट्याला आलेली मुलं. ती आदिवासी, म्हणजे या भूमीवरील आद्यनिवासींची आहेत. या मुलांच्या जगण्याला सन्मान नसेल तर आपल्या देशाला जगाच्या पाठीवर कसा सन्मान मिळेल?

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचा जल्लोष अद्याप विरलेला नसताना ती बातमी आपल्या कानांवर आली... पण सणासुदीच्या ढोलताशांत ती आपल्या कानांमध्ये शिरली नाही, रोषणाईनं दीपलेल्या डोळ्यांत भरली नाही... मनमेंदूला स्पर्शलीसुद्धा नाही. आपलं अस्तित्व आणि वर्चस्व अधोरेखित करण्याच्या धुंदीत असलेल्या आपल्या समाजमनाला या बातमीनं फारसं विचलित केलं नाही. जणू एका देशात दोन देश जगत आहेत, परस्परांशी काहीच संबंध नसल्यासारखे वावरत आहेत. भौगोलिक अंतर काही शे मैलांचं असेल, पण सांस्कृतिक आणि आंतरिक अंतर फार मोठं असल्याचं दाखवणारी ही परिस्थिती आहे. सरकार, कायदा-सुव्यवस्था, धोरणकर्ते, प्रभावी अर्थव्यवहारी, नेते आणि जाणते यांची संवेदनशीलता सिलेक्टिव्ह म्हणजे निवडक आणि लाभहानीच्या गणितावर विसंबलेली असते, हे सत्य सिस्टीम म्हणून, व्यवस्था म्हणून जणू निमूट स्वीकारलं गेलं आहे, पण या सिस्टीमपुढं कवडीमोल ठरलेल्या सामान्य माणसांमधील संवेदनशीलताही जात, धर्म, आर्थिक पत यात विभागली जाऊन कोणासाठी किती अश्रू ढाळायचे आणि कोणाचं हिमालयाएवढं दुःखसुद्धा अंगी लावून घ्यायचं नाही, अशा फेऱ्यात अडकली असेल, तर एक देश म्हणून, एक समाज म्हणून आपल्याला अजून खूप वाटचाल करायची आहे, याची खूणगाठ आपण सर्वांनी पक्की बांधून घेतलेली बरी.

बातमी होती नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील काही आदिवासी पाड्यांतील मुलं दलालांनी मेंढपाळांना विकल्याची. एका मुलामागं अवघ्या तीन ते पाच हजार रुपयांच्या आणि एका मेंढीच्या बदल्यात हा व्यवहार होत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. साधारणपणे सहा ते पंधरा अशा वयोगटातील मुलांबाबत हा व्यापार होत आहे. ही अशी पहिलीची घटना नव्हे. जवळपास गेली पाचसहा वर्षे लहानग्या मुलांची ही दलाली चालू असल्याची शक्यता आहे आणि आजवर किती मुलं भाजीपाल्याची, मुक्या मेंढरांची खरेदी-विक्री व्हावी तशी विकली गेली असतील याची गणना नाही. केवळ तीन हजारांत विकल्या गेलेल्या एका मुलीचा बेदम मारहाणीमुळं मृत्यू झाल्याच्या घटनेच्या तपासात ही भयानक बाब उघडकीस आली आणि इगतपुरी तालुक्यातील कातकरी पाड्यांवरील ३० बालकांचा अमानवी सौदा झाल्याचे बाहेर आले. तपास थोडा अधिक खोलात गेल्यावर लगतच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील पाड्यांवरील मुलांबाबतही असे सौदे होत असल्याचंही समोर आलं.

या मुलांना मेंढ्या राखायच्या कामावर मुख्यत्वे ठेवलं जातं. त्यांच्या वयाच्या मानानं न झेपणारी इतरही कामं त्यांना करावी लागतात. हयगय झाली तर मारहाण होते. त्यांना मेहनताना देण्याचा तर प्रश्नच नाही, पण पुरेसं, पोटभर अन्नही दिलं जात नाही. शिक्षणाचा तर संबंधच नाही. हे तर मेंढरांपेक्षाही बदतर आयुष्य... ज्या वयात स्वच्छंद बागडायचं, खेळायचं, शिक्षण घेऊन भविष्याला आकार द्यायचा, त्या वयात वेठबिगारी वाट्याला आलेली ही मुलं आदिवासी, म्हणजे या भूमीवरील आद्य निवासींची आहेत. आधुनिक राष्ट्रवादाच्या, विकास संकल्पनांच्या, महानागरीकरणाच्या, चलनी नोटांभोवती फिरणाऱ्या अर्थव्यवहारांच्या आणि विषमताधिष्ठित शासकीय यंत्रणांच्या चरक्यात पिळले जाऊन हे मूळ मालक, त्यांचं जगणं, त्यांचं अस्तित्व चिपाडासारखं बनलं आहे. एका बाजूला साधनसंपत्ती उपलब्ध असलेली, केजीपासूनच परदेशात सेटल होण्यासाठी तयार केली जाणारी गोबरी मुलं आणि दुसरीकडं हलाखीपायी जन्मदात्या मायबापाकडूनच तीनपाच हजारांत विकली जाणारी, वेठीला धरली गेलेली, अकाली कोमेजून जाणारी ही निरपराध, असहाय बाळं...

भारताच्या संविधानात आदिवासींसाठी खास कलम आहे. संविधानानं आदिम जाती-जमातींना विशेष दर्जा आणि तरतुदी केल्या आहेत. त्याअंतर्गत केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारे यांना अनुसूचित जमातींसाठी विशेष राखीव निधीची तरतूद करावी लागते. विकास योजना आखून त्या अमलात आणाव्या लागतात. प्रत्येक अर्थसंकल्पात स्पेशल कंपोनंटखाली विशिष्ट निधी राखून ठेवणं अपरिहार्य असतं. शिक्षण, सरकारी नोकऱ्यांत जागा राखून ठेवणं बंधनकारक असतं. आदिवासी लोकप्रतिनिधित्वासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ राखून ठेवण्यात आले आहेत. प्रत्येक सरकारमध्ये आदिवासी कल्याण खातं कार्यरत असतं. महामंडळं असतात. इतकं काही असूनही देशातील आदिवासींची स्थिती आज काय आहे... सरकारी आकडेवारीनुसार दर दहापैकी पाच आदिवासी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. बव्हंश आदिवासी वस्त्यांना बाहेरच्या जगाशी जोडणारे रस्ते नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रं उपलब्ध नाहीत. रुग्णालयांसाठी मैलोन् मैल चालत जावं लागतं. स्वस्त धान्य दुकानं नाहीत. हाताला पुरेसा रोजगार नाही. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. असल्याच तर शिक्षक वर्ग उपस्थित नाही. बहुतेकांचं आयुष्य मोलमजुरी, वीटभट्टी मजूर, शेतमजूर असं वेठीला धरलेलं आहे. अंधश्रद्धांनी ग्रासलेलं आहे. आजूबाजूच्या जगाशी नाळ जुळलेली फार थोडी टक्केवारी या समाजात आहे, बाकीचे बहुसंख्य धड पारंपरिक जगू दिले जात नाही आणि आधुनिक जगात सामावलं जाता येत नाही अशा कोंडीत सापडलेले. आयुष्यभर मेहनत करूनही पोटापुरतंही कमावू न शकणारे. पिढ्यान् पिढ्या कर्जाच्या आणि त्यातून वेठबिगारीच्या सापळ्यात अडकलेले. गेली काही दशकं तर विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली त्यांच्या जमिनीवरून उखडले जाणारे.

यामागं लागलेल्या दुष्टचक्रामुळेच इगतपुरीतल्यासारख्या मुलं विकण्याच्या घटना घडतात. हे दुष्टचक्र चालूच राहण्यामागं सरकारी धोरणं, प्रशासकीय अनास्था, विकासाच्या साचेबद्ध कल्पना, बदलती आर्थिक धोरणं ही कारणं तर आहेतच... पण आदिवासींबद्दल किंचितही सन्मान मनात नसलेले अन्य समाजघटक म्हणजे आपल्यासारखी माणसंही कारणीभूत आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात बलिदान केलेल्या पाच आदिवासी योद्ध्यांची नावं सांगा असं म्हटलं तर उच्चशिक्षित माणसांनाही ती सांगता येणार नाहीत. त्यांचं हौताम्यही आपण हलक्यात घेतलेलं असेल तर आणखी पुढे काही बोलायची गरजच नाही. आदिवासी हे आपली सेवाचाकरी करण्यासाठी जन्माला आलेले आहेत, अशा आविर्भावात वावरणारा समाज आदिवासी मुलांच्या खरेदी-विक्रीची बातमी वाचून/ ऐकून जराही विचलित होत नाही, हे सर्वार्थानं खंत वाटण्याजोगंच आहे.

झेंडा, राष्ट्रगीत ही प्रतीकं आहेत. त्यांचा अभिमान जरूर बाळगावा; पण ही प्रतीकं जमिनीवर आखलेल्या निर्जीव सीमांची नाहीत, तर जिवंत माणसांचं प्रतिनिधित्व करणारी आहेत. या जिवंत माणसांत सर्व लोक, प्रत्येक नागरिक येतो. देशातील माणसाच्या जगण्याला सन्मान नसेल, तर आपल्या देशाला जगाच्या पाठीवर कसा सन्मान मिळेल... देशभक्ती ही कल्पनारम्य गोष्ट नाही, ती प्रत्येक श्वासागणिक जगण्याची गोष्ट आहे.

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)