- प्रतिमा जोशी, pratimajk@gmail.com

असंघटित क्षेत्रातील कष्टकऱ्यांना कायद्याने लागू केलेले किमान वेतन मिळत नाही. जे मिळते ते लगेच खर्च होते. अशा कष्टकऱ्यांनी गेली दोन-तीन दशके संघटित क्षेत्रातील कामगारांना मिळते तसे सामाजिक सुरक्षाकवच आम्हालाही लागू करावे, या मागणीसाठी असंख्य मोर्चे काढले, सरकारशी बोलणी केली, काही मागण्या तत्त्वत: मंजूर करून घेतल्या; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत हे आवश्यक तेवढे प्रभावी पद्धतीने उतरले नाही.

सध्या सर्वत्र पेन्शनबाबत मोठी चर्चा चालू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे या चर्चेला वेग तर आला आहेच; पण अनेक बाजू समोर येत आहेत. नवी पेन्शन योजना, जुनी पेन्शन योजना हे शब्द सतत कानांवरून, डोळ्यांखालून जात आहेत आणि त्याचबरोबर पेन्शन उत्पादकतेशी जोडली जावी, पेन्शन कशाला द्यायला हवी?, पैसा विकासावर खर्चावा... नसत्या बाबींवर नको, असेही मुद्दे मांडले जात आहेत. एकंदर गदारोळ माजला आहे, हे खरे. लोक न्यायालयात गेले आहेत, आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत, तेव्हा या सर्व मुद्द्यांची साधक बाधक चर्चा होईल आणि निर्णयसुद्धा होतील.

या पार्श्वभूमीवर दोन मोठे आणि पूर्णपणे निराळे नि महत्त्वाचे मुद्दे इथे मांडावेसे वाटतात. त्यांच्याकडे वळताना क्षीण आवाजात गेली २५-३० वर्षे दिली जाणारी एक घोषणा कानात रेंगाळली आहे, तिच्याकडे लक्ष वेधावेसे वाटते; ही घोषणा आहे, ‘म्हातारपणाचे करायचे काय; पेन्शन घेतल्याशिवाय राहणार नाय,’ ही घोषणा आहे हातावर पोट असलेल्या सुमारे ९० ते ९३ टक्के कष्टकऱ्यांची. पगारवाढ, बोनस, भरपगारी रजा, भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन वगैरे तर जाऊच द्या; पण रोजगाराची कोणतीही शाश्वती नसलेल्या, केलेल्या कामाचा किमान मोबदला न मिळणाऱ्या कोट्यवधी कुटुंबांची ही घोषणा आहे. घरात पिठ आहे तर मीठ नाही, अशी अवस्था असलेल्या या माणसांची संख्या शंभरात ९०च्या वर असूनही त्यांचा आवाज क्षीण आहे. तो ना सरकारच्या, ना देशातील अन्य नागरिकांच्या कानांवर पडत... कारण हा आवाज उठवणारे संघटित नाहीत. असंघटित क्षेत्रातील कष्टकऱ्यांना जिथे कायद्याने लागू केलेले किमान वेतन किंवा मोबदलासुद्धा मिळत नाही. वर्षाचे शंभर दिवससुद्धा हाताला काम मिळेल याची शाश्‍वती नाही, ज्यांचे सारे आयुष्य ठिगळे लावण्यात संपून जाते, अशा फाटक्या माणसांना ही पेन्शनची घोषणा का द्यावी वाटली?

मुळात कुटुंबाचे भागेल इतके उत्पन्न नाही. जे मिळते ते लगेच खर्च होते. कष्टाची कामे करून शरीर पन्नाशीच्या आधीच हलके होऊन जाते. हात-पाय थकल्यावर तोंडात दोन वेळचा घास पडण्याचीसुद्धा कोणतीही खात्री नाही, तिथे आजारपणाची तरतूद तर लांबच. घरकामगार, बांधकाम मजूर, शेतमजूर, गाडीवाले, फेरीवाले, कुठे गोळ्या विक तर कुठे मणी/ फणी विक असे छोटे धंदे करणारे, पाथरवट, हमाल, रंगारी, नळ/ वीज जोडणी करणारे, छोट्या-मोठ्या दुकानात बारीकसारीक कामे करणारे कामगार, भाजी/ मच्छी विकणारे... अशी किती तरी कामे.. किती तरी बेदखल कष्ट!! हात-पाय चालू तोवर चार पैसे मिळतात, पुढचे आयुष्य कसेतरी खुडत काढायचे. ना आरोग्य विमा, ना पेन्शन, ना कसला फंड!

अशा कष्टकऱ्यांनी गेली दोन-तीन दशके संघटित क्षेत्रातील कामगारांना मिळते, तसे सामाजिक सुरक्षाकवच आम्हालाही लागू करावे, या मागणीसाठी असंख्य मोर्चे काढले, सरकारशी बोलणी केली, काही मागण्या तत्त्वत: मंजूर करून घेतल्या; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत हे आवश्यक तेवढे प्रभावी पद्धतीने उतरले नाही. हे कष्टकरी किती अनिश्चित आणि असुरक्षित आयुष्य जगतात, याचे भीषण प्रत्यंतर आपण कोरोना काळात घेतले आहे. अक्षरशः शेकडो मैल केलेली त्यांची पायपीट कोणीही संवेदनशील व्यक्ती विसरू शकणार नाही. याच असुरक्षित, संसाधनविरहित लोकांची घोषणा आहे; म्हातारपणाचे करायचे काय, पेन्शन घेतल्याशिवाय राहणार नाय!

देशातील इतकी मोठी लोकसंख्या पेन्शन मागते, त्यामागील अर्थ समजून घेणे गरजेचे आहे. खरे तर ते जे मागत आहेत त्याला पेन्शन नाहीच म्हणता येणार... ती एक प्रकारची साह्य राशी आहे. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत येणारी एका मर्यादित अर्थाने कल्याणकारी योजना आहे. थोडक्यात निर्वाह भत्ता आहे. जो अनेक प्रगत आणि अगदी भांडवली देशातीलही बेकार तरुणांना, अपंगांना, वृद्ध व्यक्तींना, असहाय आणि गरजू व्यक्तींना कायद्याने दिला जातो. त्यात उपकाराची भावना नाही, तर ती सरकारची जबाबदारी समजली जाते. आपण गरजू लोकांसाठी असलेल्या योजनांकडे कसे बघतो, हे साऱ्यांनी एकदा प्रामाणिकपणे स्वतःला विचारून पाहावे. लोक सोडाच, पण पुढारीसुद्धा अशा योजनांना ‘रेवड्या वाटणे’ अशा उपहासाने पाहतात. या उपहासात स्थिर रोजगार असलेले आपल्यासारखे मध्यमवर्गीय लोकसुद्धा मोठ्या प्रमाणात सहभागी असताना दिसतात. या मंडळींसाठी काही आकडेवारी देणे गरजेचे वाटते.

भारत हा जगातील वेगाने वाढत जाणारी अर्थव्यवस्था असला, तरी त्याच वेळी साधनसंपत्तीची अतिशय विषम वाटणी असलेला देश म्हणूनसुद्धा अग्रस्थानी आहे. ऑक्सफम इंटरनॅशनल या संस्थेच्या २०१७च्या अहवालाप्रमाणे देशातील १० टक्के लोकांकडे ७७ टक्के राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यातही निर्माण झालेल्या एकूण संपत्तीपैकी ७३ टक्के संपत्ती अवघ्या १ टक्के लोकांकडे आहे. २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२०२० या तीन वर्षांसाठीचा श्रमशक्ती अहवाल सांगतो की देशातील फक्त १० टक्के अतिश्रीमंत लोकांचे उत्पन्न हे तळातील ६४ टक्के लोकांच्या उत्पन्नाशी बरोबरी करते. इतकेच नाही, तर तळातील ५० टक्के लोकांचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा अवघा १३ टक्के आणि राष्ट्रीय संपत्तीमधील वाटा केवळ तीन टक्के आहे. आणखीही बरीच आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्याच्या खोलात जाऊया नको.

ही आकडेवारी काय सांगते? ती सांगते की देशातील वरचे १० टक्के वगळता उर्वरित ९० टक्के लोक वाट्याला आलेली २७ टक्के संपत्ती जेमतेम वाटून घेतात आणि त्यातही तळातील ५० टक्क्यांना, तर त्यातील अत्यल्प वाटा नशिबी येतो! या सर्व लोकांना कसलीच सुरक्षा नाही. महागाई निर्देशांक माहीत नाही. मुळात रोजगार हा आपला लोकशाही हक्क आहे हेच माहीत नाही. ज्यांचा संपत्ती निर्मितीत मोठा वाटा आहे, त्यांना संपत्तीत मात्र वाटा नाही. त्यांना अपेक्षित असलेली पेन्शन हा निर्वाह भत्ता आहे आणि तो देशातील ९० टक्के लोकांचा अधिकार आहे. नागरिकांच्या जीवित रक्षणाची, शिक्षण व आरोग्याची, रोजगाराची हमी भारतीय संविधान देते. सामाजिक सुरक्षा हा भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे; पण संपत्तीचे इतके विषम वाटप असेल, तर तो अधिकार ते बजावणार कसा? वास्तविक तो अधिकार बजावण्यासाठी सरकार नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे आणि असे सरकार प्रस्थापित करणे हे लोकांचे कर्तव्य आहे. या बाबतीतील आपली साक्षरता आणि सजगता चिंता वाटावी इतकी अल्प आहे, त्याविषयीची चर्चा उत्तरार्धात करू या.

(पूर्वार्ध)

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)