नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया (नीती आयोग) या संस्थेच्या स्थापनेपासून "केंद्र विरुद्ध राज्य' असा तणाव सुरू झाला. नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या चौथ्या बैठकीत हा संघर्ष दिसून आला. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला. राज्यांच्या स्वायत्ततेची आणि अधिकारांची मागणी त्यांनी केली, तर "सहयोगपूर्ण' आणि "प्रतिस्पर्धापूर्ण' या दोन्ही गोष्टींना पुरेसा अवकाश असल्याचा दावा भाजपनं केला.

राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना सरतेशेवटी राज्यामधून जागांचा व मतांचा शक्तिसंचय करावा लागतो; परंतु या दोन्ही पक्षांच्या पक्षीय भूमिका परस्परविरोधी असतात. केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात राज्यातले मुद्दे उपस्थित केले जाऊन प्रादेशिक पक्ष ताकद मिळवतात, तर राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षांचा राजकीय अवकाश कमी कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. अशी चढाओढ करत राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष आपापली ताकद राज्यांच्या चौकटीत निर्माण करतात; त्यामुळं राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अशा अस्मितांचं द्वैत दिसतं. कधी कधी राजकीय गरजेनुसार त्यात बदलही होतो. भाजपविरोध हा मुद्दा विविध राज्यांमध्ये सध्या कृतिशील झाला आहे. त्याचा आशय राजकीय संघटन करण्याचा दिसतो. दिल्ली इथं आम आदमी पक्षाचं ठिय्या-आंदोलन, या आंदोलनाला पाच मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा, नीती आयोगामध्ये गैरभाजपशासित राज्यांची भाजपविरोधी भूमिका, राज्यांच्या विशेष दर्जाची मागणी आदी प्रश्‍न "गैरभाजप राजकारण' म्हणून मांडले गेले. या प्रक्रियेतून राज्यांच्या राजकारणात सहकारी संघराज्य या संकल्पनेचं राजकीय चर्चाविश्व उभं राहिलं. गैरभाजप राजकारण ही असहकारी संघराज्याची भावना आहे, असं चर्चाविश्व भाजपनं सुरू केलं, तर भाजपप्रणित सहकारी संघराज्य हे घटनात्मक संघराज्यविरोधी आहे, असं चर्चाविश्व भाजपेतर पक्षांनी घडवलं. या दोन्ही चर्चाविश्वांमध्ये राज्य ही राजकारणाची मध्यभूमी दिसते. या सत्तासंघर्षाच्या वादक्षेत्रात नीती आयोग ओढला गेला. नीती आयोग ही भारत सरकारची विकासधोरण ठरवणारी शिखरसंस्था आहे; परंतु ती केवळ धोरण ठरवणारी राहिली नाही, तर त्याबरोबर राजकीय कृतीही करते. तिची स्थापना योजना आयोगाच्या बरखास्तीतून झाली. त्यामुळं सुरवातीपासून कॉंग्रेसशासित राज्यांतले मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या विरोधात गेले. एवढंच नव्हे तर, कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगावर बहिष्कार घातला; त्यामुळं सहकारी संघराज्य आणि असहकारी संघराज्य अशा चौकटीत राजकीय संघटन केलं गेलं. त्या चौकटीत सत्तासंघर्ष व पक्षविस्ताराचा विचार झाला. नीती आयोगाची राज्यांच्या राजकारणातली नवीन भूमिका गैरभाजप पक्षांनी समजून घेतली नाही. कॉंग्रेसेतर पक्षांनी नीती आयोगाला विरोध केला; परंतु विरोधाच्या पुढं जाऊन ही संस्था राज्याचं राजकारण कशी करते, याची नीटनेटकी जाण विकसित केली नाही. यामुळं राज्यांचं राजकारण केंद्रीय पातळीवरून घडवणारी, नवीन संस्थात्मक व मूल्यात्मक संरचना भाजपनं निर्माण केली. या संरचनेची चौथी बैठक (17 जून 2018) नुकतीच झाली. त्या बैठकीत भाजपनं त्यांचं राजकारण संस्थात्मक व मूल्यात्मक पातळीवरून केलं. याला गैरभाजप पक्षांनी किरकोळ विरोध केला; परंतु त्या विरोधाला फार धार नव्हती. पाच मुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत (अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक आदी); म्हणजेच एकत्रितपणे मतभिन्नता मांडण्यात ते सहभागी झाले नाहीत. भाजपनं केंद्रीय पातळीवरून राजकारण करण्यास स्पष्ट विरोध झाला नाही. ही वस्तुस्थिती असूनही पश्‍चिम बंगाल (ममता बॅनर्जी), कर्नाटक (कुमारस्वामी), आंध्र प्रदेश (चंद्राबाबू नायडू), केरळ (पी. विजयन) यांनी राज्यांचे अधिकार, राज्यांचा दर्जा, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न अशा विषयांवर लक्ष केंद्रित केलं, तर नीती आयोग, "आकांक्षी (ऍस्पिरेशनल) जिल्हे' या नवीन संरचनांनी राज्यांच्या राजकारणाला नवीन दिशा दिली.

नीती आयोग आणि राज्ये
"केंद्र विरुद्ध राज्य' हा भारतीय राजकारणातला मोठा वादाचा विषय आहे. राज्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सातत्यानं प्रयत्न करतं. राज्य सरकारं केंद्राबद्दल मतभिन्नता व्यक्त करतात; विशेषतः केंद्रातली आणि राज्यांमधली सरकारं वेगवेगळी असल्यानंतर हा वाद वाढत जातो. कॉंग्रेसच्या राजवटीपेक्षा वेगळ्या स्वरूपात हा वाद गेल्या चार वर्षांत व्यक्त झाला. आरंभी विचारप्रणाली आणि विकासाचं प्रारूप या मुद्द्यावर केंद्र विरुद्ध राज्य असा वाद उभा राहिला; विशेषतः गुजरात विकासाचं प्रारूप विरुद्ध बिहार विकासाचं प्रारूप असा संघर्ष झाला, तसंच गुजरात विकासाचं प्रारूप म्हणजे भांडवली विकास विरुद्ध सामाजिक न्यायासाठीचा विकास असा वाद झाला. हा मुद्दा गुजरात आणि कर्नाटकच्या निवडणुकीत जास्त वादळी ठरला. केंद्र सरकारची राज्यांमध्ये या मुद्द्यावर कोंडी केली गेली. निवडणुकीच्या राजकारणाखेरीज संस्थात्मक व मूल्यात्मक पातळीवरही हा वाद सुरू राहिला. नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया (नीती आयोग) या संस्थेच्या स्थापनेपासून केंद्र विरुद्ध राज्य असा तणाव सुरू झाला. नीती आयोगाच्या परवाच्या चौथ्या बैठकीत हा संघर्ष दिसून आला. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला. राज्यांच्या स्वायत्ततेची आणि अधिकारांची मागणी त्यांनी केली. सहकारी संघराज्याचा आशय गैरभाजप राज्यांमध्ये व्यवहारात अंधुक आहे, अशी ममता यांची समीक्षा होती, तर "सहकारी संघराज्य'चा दावा करत "सहयोगपूर्ण' आणि "प्रतिस्पर्धापूर्ण' या दोन्ही गोष्टींना पुरेसा अवकाश असल्याचं भाजपनं सांगितलं. मात्र, गैरभाजप पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांमधून हा दावा कमी-अधिक फरकानं नाकारला गेला. या तपशिलाचा अर्थ म्हणजे नीती आयोगात केंद्र आणि राज्य यांच्यातल्या हितसंबंधाचे आणि सत्तासंबंधाचे तणाव दिसून येत आहेत. शिवाय, नीती आयोग मूल्यात्मक व राज्यांमध्ये हस्तक्षेपाचं राजकारण घडवत आहे, असं चर्चाविश्व पुढं आलं आहे.

नवीन अस्मिता ः आकांक्षी जिल्हे
राज्यांच्या राजकारणात "आकांक्षी जिल्हे' ही नवीन अस्मिता भाजपनं मांडली आहे. मागासलेपण ही वस्तुस्थिती असूनही राज्यांमधलं मागासलेपण हा राजकारण घडवण्याचा सततचा मुद्दा राहिला आहे. मागास राज्य किंवा "बीमारू राज्य' अशी राज्यांची प्रतिमा स्वतः राज्यांनी तयार केली होती, तसंच राज्याच्या "विशेष दर्जा'चे दावे केले जात होते. ही प्रतिमा भाजपनं नीती आयोगाच्या चौथ्या बैठकीत रद्दबातल ठरवली. त्याजागी भाजपनं "आकांक्षी जिल्हे' अशी नवीन प्रतिमा तयार केली. भाजपनं
115 आकांक्षी जिल्ह्यांची यादी केली. आकांक्षी जिल्हे ही नवीन राजकीय ओळख मागास भागाला दिली. थोडक्‍यात सांगायचं तर, मागास किंवा बीमारू राज्य ही ओळख भाजपनं दुय्यम स्थानावर ढकलली. हा अस्मितेच्या संदर्भातला राजकीय फेरबदल झाला. 115 जिल्ह्यांपैकी 45 हजार गावं केंद्र सरकारच्या सात योजनांच्या कक्षेमध्ये आणण्याचं नीती आयोगानं ठरवलं. भाजपची ही रणनीती राज्यांच्या विशेष दर्जाच्या मागणीला नियंत्रित करते, म्हणजेच गैरभाजप राजकारणाला आळा घालते. गैरभाजप राजकारणाचा अवकाश यामुळं आक्रसला गेला. कारण, आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यांच्या विशेष दर्जाची मागणी केली होती. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी आपची आहे. थोडक्‍यात भाजपनं मागास, बीमारू आणि राज्यांचा विशेष दर्जा या तीन गोष्टी अप्रत्यक्षपणे नाकारल्या आहेत. त्याजागी भाजपनं राजकीय कृतिप्रवणतेचं एकक आकांक्षी जिल्हा असं केलं, तसंच जिल्ह्यांची अस्मिता आकांक्षी या सकारात्मक पद्धतीनं मांडली. या संकल्पनात्मक फेरबदलामुळं राज्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू विकासलक्ष्यी ठेवण्यावर भाजपनं लक्ष केंद्रित केलं. सारांश म्हणजे, राज्यांचं राजकारण कमी कमी करण्याचा प्रयत्न झाला, तसंच राज्यांच्या राजकारणात "आकांक्षी' या नवीन अस्मितेचा चंचुप्रवेश झाला.

शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न
राज्यांच्या राजकारणाची मध्यभूमी शेती असते. कारण, जमीन हा विषय राज्यांच्या अधिकारातला आहे. नीती आयोगाच्या चौथ्या बैठकीत शेती, जमीन व त्यासंबंधीच्या योजना यांवर चर्चा झाली. विविध राज्यांमध्ये भाजप विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष सुरू आहे. भाजपचं सरकार असलेल्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थानमध्ये हा संघर्ष वाढलेला आहे. राजस्थानमध्ये चांगली पिकं, "प्रदेश फिट व हिट' अशी नवीन प्रतिमा भाजपच्या "हम फिट तर इंडिया फिट' या अभियानाकडून राबवली जाते. सचिन पायलट यांनी भाजपच्या या "फिटनेस'ला राजस्थानमध्ये विरोध केला आहे. करणी सेना ही संघटनाही भाजपला विरोध करत आहे. "वसुंधराराजे धिक्कार रॅली' अशा कार्यक्रमांची चर्चा होते. थोडक्‍यात, "शेतकरीविरोधी भाजप' अशी प्रतिमा उभी राहत आहे. या प्रतिमेची डागडुजी केली गेली. नीती आयोगाच्या बैठकीत कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेशातल्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. भाजपनं राज्याराज्यातला शेतकरीविरोध कमी करण्यासाठी "सब का साथ, सब का विकास' हे घोषवाक्‍य शेतकरी आणि राज्यकेंद्रित पद्धतीनं मांडलं. शिवाय, चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना केंद्राकडून 11 लाख कोटी रुपये देण्याचा दावा केला गेला. या आकडेवारीची तुलना डॉ. मनमोहनसिंग राजवटीच्या शेवटच्या वर्षाशी करण्यात आली. कॉंग्रेसपेक्षा सहा लाख कोटी रुपये अधिक रक्कम दिल्याचं चर्चाविश्व भाजपनं पुढं आणलं. भाजपनं "नवभारत' ही संकल्पना मांडत गैरभाजप राजकारणाचा अवकाश कमी केला. थोडक्‍यात, राज्यांचं राजकारण केंद्रातून भाजप घडवत आहे. राज्यांच्या राजकारणातली प्रादेशिक पक्षांची भूमी हळूहळू भाजपकडं सरकत आहे. नीती आयोगाच्या बाहेर आपच्या ठिय्या-आंदोलनाला पाच मुख्यमंत्र्यांनी (ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, पी. विजयन, व्ही. नारायणस्वामी, एच. डी. कुमारस्वामी) हजेरी लावली. मात्र, प्रादेशिक पक्षांची व्यापक एकजूट झाली नाही, तसंच गैरभाजप पक्षांपैकी कॉंग्रेसच्या शीला दीक्षित यांनी दिल्लीच्या संपूर्ण राज्याच्या दर्जाला विरोध केला. सन 2015 मधल्या अधिसूचनेनुसार दिल्लीची सत्तासूत्रं नायब राज्यपालांकडं सरकली (पोलिस, जमिनीचे व्यवहार आणि विकास-आराखडा). याबद्दल दिल्लीत कॉंग्रेसची भूमिका निसरडी आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांनी मात्र ठिय्या-आंदोलनाला पाठिंबा दिला. राज्यांमध्ये भाजपविरोध वाढत आहे; परंतु त्यात एकजूट नाही. त्यामुळं नीती आयोग या राष्ट्रीय संस्थेमधून भाजपचं राजकारण राज्याराज्याची सूत्रं हलवतं, असं दिसतं. हा राज्यांच्या राजकारणातला नवीन प्रवाह दिसतो.