हिंसा आणि अहिंसा या दोन घटकांचा विचार केला, तर वेगवेगळ्या घटना-घडामोडींचे अन्वयार्थ वेगळ्या प्रकारे लावता येतात. एकीकडं हिंसा हा घटक राजकारणात ताकद वाढवत असला, तरी निवडणूक, संसदीय कामकाज, चर्चा, संवाद, वाटाघाटी, कायदेशीर मार्गानी प्रश्‍नांची सोडवणूक अशा गोष्टींमधून अहिंसा हा घटक प्रतिबिंबित होताना दिसतो. अनेक ठिकाणी अहिंसेच्या मदतीनं हिंसेला नियंत्रित केलं जात असल्याचं दिसतं. अहिंसा हाच घटक सरतेशेवटी राजकारणाचा, लोकशाहीचा कस वाढवतो, हे लक्षात घ्यावं लागेल.

राजकारण आणि अहिंसा यांचं नातं सलोख्याचं आणि देवाणघेवाणीचं असतं, तर उलट राजकारण आणि हिंसा यांचं नातं शत्रुत्वाचं असतं. ही वस्तुस्थिती असूनही राज्यांच्या अंतर्गत राजकारणात आणि केंद्र-राज्य यांच्या संबंधांत हिंसेची चर्चा जास्त होते; परंतु प्रत्यक्षात अहिंसा सातत्यानं कृतीशील असते. अहिंसा क्षणोक्षणी हिंसेच्या विरूद्ध काम करत असते. मात्र, विधायक कार्याच्या रूपात ती काम करत असूनही त्या अर्थानं विचार केला जात नाही. अहिंसेवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या ऐवजी हिंसेवर लक्ष केंद्रित केलं जातं. यामुळं हिंसाच बटबटीतपणे राजकारणात दिसू लागते. हिंसेचं राजकारण उभं राहत आहे, असं चित्र निर्माण होतं. समकालीन दशकामधल्या राजकारणाकडं पाहिलं तर ते अहिंसा आणि हिंसा अशा दोन्ही घटकांच्या मिश्रणातून घडताना दिसतं. अनेक ठिकाणी अहिंसेच्या मदतीनं हिंसेला नियंत्रित केलं जात असल्याचं दिसतं. अहिंसा हा राजकारणाचा कस वाढवणारा मुख्य घटक आहे. प्रत्येक राज्यात निवडणूक, संसदीय कामकाज, चर्चा, संवाद, वाटाघाटी, कायदेशीर मार्गानी प्रश्‍नांची सोडवणूक अशा गोष्टींमधून अहिंसा हा घटक प्रतिबिंबित होताना दिसतो. एकीकडं ही अहिंसा सकारात्मक वातावरण तयार करत असताना या अहिंसेला विरोध करत सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, लैंगिक हिंसाही वाढताना दिसते आहे. वेगवेगळ्या रूपांत दर्शन देणाऱ्या या हिंसेमुळं अहिंसेचा, राजकारणाचा आणि लोकशाहीचा अवकाश कमीकमी होत जातो. हिंसा आणि अहिंसा अशा दोन घटकांचा विचार करून वेगवेगळ्या राज्यांमधलं, केंद्र-राज्य यांच्या संबंधांमधलं राजकारण अभ्यासलं, तर त्याचे अन्वयार्थ वेगळ्या पद्धतीनं लावता येतात.

जम्मू-काश्‍मीर, पंजाब, ईशान्येतली सात भगिनी राज्यं, नक्षलवादी भागातली राज्यं अशा ठिकाणी हिंसा हा घटक लोकशाहीचा अवकाश कमी करताना दिसतो. याउलट ग्रामसभा, महिला ग्रामसभा, दलित वस्तीतल्या ग्रामसभा असे निर्णय अहिंसेचा अवकाश वाढवतानाही दिसतात. अशा ग्रामसभांमध्ये मतभिन्नतेमधूनदेखील एक सहमती घडताना दिसते. त्यामुळं लोकशाहीचा अवकाश वाढतो. म्हणजे एकाच वेळी हिंसा आणि अहिंसा यांच्या रूपानं घडणाऱ्या घडामोडींतून सध्या राजकीय उलथापालथी होताना दिसतात.

अहिंसेचं राजकीय प्रारूप
प्रत्यक्ष राजकारणात अहिंसेचा वापर करण्याची सक्षम परंपरा महात्मा गांधी यांनी सुरू केली. हिंसेचा पूर्ण ऱ्हास करण्याची इच्छाशक्‍ती आणि ध्येय अहिंसेच्या राजकीय वापरांमध्ये आहे. त्या अर्थानं अहिंसा हा घटक राजकारणाचा मध्यवर्ती कणा असतो. अहिंसा हे राजकारणाच्या अस्तित्वाचं मुख्य लक्षण ठरतं. स्थानिक पातळीवरच्या ग्रामसभांचा विचार केला, तर हा मुद्दा सुस्पष्टपणे दिसतो. या ग्रामसभांमध्ये अहिंसेचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वापर करण्याची इच्छाशक्‍ती वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अभिव्यक्‍त होताना दिसते. या ग्रामसभा लोकशाहीचा आणि अहिंसेचा अवकाश वाढवताना दिसतात. ग्रामसभांच्या घोषवाक्‍यामध्येही हाच युटोपिया (स्वप्न) दिसतो. ‘आमची ग्रामसभा, आमचा अधिकार ः आमचे प्रश्‍न, आम्हीच सोडवणार’ या घोषवाक्‍यात अहिंसा, अधिकार, प्रश्‍न आणि कर्तेपण अशा गोष्टीची सांगड घातली गेलेली दिसते. ओडिशा राज्यात निर्णयाचा अधिकार, मालमत्ता आणि अहिंसा यांची सांधेजोड करण्यात आली. या राज्यात बॉक्‍साईटबद्दलचा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. या संपत्तीबद्दलचा निर्णय ग्रामसभांनी सार्वजनिक पद्धतीनं घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता दिली. ग्रामसभांना निर्णयनिश्‍चितीचा अधिकार देण्यात आला. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयानं ग्रामसभेच्या निर्णयावर आधारित निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. ही महत्त्वाची घडामोड होती. ग्रामसभा या लोकशाहीच्या आणि अहिंसेच्या तळागाळातल्या विस्ताराचा भाग आहेत. त्यामुळं त्या अर्थानं हे प्रत्यक्ष राजकारणातलं अहिंसेच्या वापराचं प्रारूप दिसतं. महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींची निवड ग्रामसभेनं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेंदूची विक्री करण्याचा अधिकारही ग्रामसभांनी महाराष्ट्रात वापरला. त्यामुळं २७ कोटी ४० लाख ७ हजार ३५४ रुपये उत्पन्न गावचं झालं. म्हणजेच खासगी मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यात आलं. सामूहिक मालमत्ता आणि ग्रामसभा या प्रकारांनी अहिंसेचं वर्तुळ व्यापक झालं.

रोजगारासाठी काम करू न देणं, वेतन काढून घेणं, घराबाहेर काढणं, कुटुंबाअंतर्गत हिंसा, अपमानित करणं, चारित्र्यावर आक्षेप घेणं, नोकरी न देणं अशा प्रकारच्या किती तरी आर्थिक, लैंगिक आणि भावनात्मक हिंसा राज्याराज्यांत, गावोगावी दिसतात. त्या विरोधात आता ग्रामसभा काम करत आहेत. पाणी मीटरखरेदीचा अधिकार, स्वस्त धान्य दुकान, रॉकेलवाटपाचा हिशेब, जलशुद्धीकरणाची उपकरणं, दारूबंदी, तंटामुक्‍ती गाव, पाणी अडवा-पाणी जिरवा, विहीर, बंधारे, वैकुंठधाम, भुयारी गटारी, महिलांची मानहानी व अपमान, अपशब्दांचा वापर असे नानाविध विषय ग्रामसभांमध्ये आले. हे विषय मांडण्याचा उद्देश अर्थातच अव्यवस्था दूर करण्याचा होता. अव्यवस्था दूर करणं म्हणजे कायद्याचं राज्य आणणं. या अर्थानं हा प्रयत्न पुन्हा अहिंसेकडं जाताना दिसतो. वैयक्तिक संपत्तीशिवाय सार्वजनिक आणि सामूहिक संपत्तीच्या संरक्षणाची जबाबदारी ग्रामसभांच्या चर्चांमध्ये दिसते. महिला आणि दुर्बल घटकांचं स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, आत्मसन्मान या गोष्टी काही ग्रामसभांनी तळागाळापर्यंत नेल्या आहेत. हा सगळा प्रयत्न म्हणजे एक प्रकारे हिंसेचा बीमोड करण्याचाच आहे. या प्रयत्नांमध्ये लोकशाहीची आणि अहिंसेची रुंदी आणि खोलीही वाढत जाते. म्हणजेच ग्रामसभांमध्ये केवळ गोंधळ असतो असं नव्हे, तर उलट स्थानिक पातळीवरच्या गोंधळाला नियंत्रित करण्याचा तो व्यापक प्रयत्न वाटतो. गोंधळाच्या माध्यमातून हिंसेचं रूप प्रकट होत असलं, तरी त्यावरचे उपाय म्हणून झालेली चर्चा, तडजोडी, वाटाघाटी, संवाद, जुळवून घेणं, आत्मसन्मानाचं संरक्षण, सार्वजनिक संपत्तीचं संरक्षण या सर्वच घडामोडींत पुन्हा अहिंसेचाच मार्ग ठासून भरलेला दिसतो. ही घडामोड १५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभांमध्ये होती. त्यांचं ओझरतं प्रतिबिंब वेगवेगळ्या बातम्यांमध्ये दिसतं.

राजकारणविरोधी हिंसा
हिंसा हा घटक लोकशाही, राजकारण, समूह, स्त्रिया, मुलं, दुर्बल घटक अशा विविध गोष्टींच्या विरोधात काम करत असतो. हे आपण जम्मू-काश्‍मीर आणि नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या राज्यांत पाहतो. त्यामुळं केंद्र सरकार, राज्य सरकारं हिंसेला नियंत्रित करतात. मात्र, काही राज्यांत हिंसा लोकशाही राजकारणाचा आशय कमीकमी करत जाते. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अशा स्वरूपांत अहिंसेवर हिंसा कुरघोडी करते. भारतातल्या केरळ, पश्‍चिम बंगाल, काश्‍मीर, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांमध्ये हिंसा राजकारणाचा अवकाश कमी करत आहे. केरळ या राज्यात १९६०पासून राजकीय हिंसा घडते आहे. तिरूअनंतपुरम, कन्नूर अशा जिल्ह्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते, नेते आणि सर्वसामान्य जनता यांची सुरक्षितता हिंसेमुळं अडचणीत आली आहे. साठीच्या दशकात भारतीय जनसंघाचे कार्यकर्ते रामकृष्णन यांची हत्या झाली होती. समकालीन दशकामध्येदेखील तशा घटना दिसतात. कारण कन्नूर जिल्हयात सीपीएमचे नेते धनराज यांची हत्या झाली होती. जुलै २०१७मध्ये बाँबचा वापर करण्यात आला. केवळ कन्नूर जिल्हयात २१० लोकांची राजकीय हत्या झाली आहे. दोन्ही बाजूंकडून तीनशेपेक्षा जास्त लोकांच्या राजकीय हत्या झाल्याचा दावा केला जातो. उत्तर प्रदेशातल्या सहारनपूरमध्ये दलित आणि ठाकूर समाजातला संघर्ष हे सामाजिक हिंसेचं महत्त्वाचं उदाहरण दिसतं. यामुळं राजकारण त्या-त्या ठिकाणी आक्रसलं गेल्याचं जाणवतं. तसंच केंद्र आणि राज्य यांच्यातल्या चर्चा, वाटाघाटी, संवाद अशा गोष्टींना मर्यादा पडल्या आहेत.

सर्वसाधारणपणे महत्त्वाच्या चार मर्यादा हिंसेमुळं पडल्या आहेत.

•   जनता आणि त्या-त्या राज्यांतली सरकारं यांच्यामध्ये परस्परविश्‍वासाचं राजकारण घडण्यास मर्यादा आली. कारण राज्यातले काही समाजघटक राज्य सरकारांच्या विरोधी भूमिका घेतात. उदाहरणार्थ, पश्‍चिम बंगालमध्ये गुरखा समूह आणि राज्य सरकार यांच्यातला संवाद कमी झाला.
•   राज्य सरकारं शेतकरी समूहांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळं शेतकरी समूह राज्यांच्या विरोधात गेले. राज्य शेतकरीविरोधी, शेतकरी राज्यविरोधी अशा प्रकारचं तमिळनाडूतलं संघर्षाचं स्वरूप अहिंसेचा आणि लोकशाहीचा अवकाश कमी करतं.
•   सार्वजनिक धोरणं आणि योजनांचा दृष्टिकोन निश्‍चित आणि स्पष्ट नाही. त्यामुळं त्याअंतर्गत पळवाटा आहेत. पळवाटांमुळं आर्थिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा घडताना दिसतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं, तर सार्वजनिक धोरणं, योजना, कायदे यांची अचूकता वाढवण्याची क्षमता म्हणजेच अहिंसेचा विस्तार होय.
•   नागरी समाज आणि राज्यसंस्था यांच्याकडून सातत्यानं बळाची चर्चा सुरू आहे. नागरी समाज, राज्यसंस्था हिंसेचा मार्ग वापरते, असा दावा केला जातो. पंजाब, तमिळनाडू, केरळमधल्या घटनांचा विचार केला, तर त्यातली वस्तुस्थिती लक्षात येते; परंतु नागरी समाजदेखील हिंसेला प्रतिसाद देत आहे, असंही पंजाब, केरळ किंवा जम्मू-काश्‍मीरमध्ये दिसतं. म्हणजेच समकालीन दशकात काही ठिकाणी राज्यसंस्था आणि नागरी समाजसुद्धा अहिंसेकडून हिंसेकडं वळल्याचं दिसतं आहेच. यातून लोकशाहीचा अवकाश पोकळ होतो. ही समस्या खरं तर नागरी समाज आणि राज्यसंस्था यांच्यातल्या संवादाच्या म्हणजेच पुन्हा अहिंसेच्याच मदतीनं कमी होणार आहे. म्हणून लोकशाहीचा राज्याराज्यांत विकास व्हायचा असेल, तर पुन्हा अहिंसेच्याच वेगवेगळ्या मार्गांचा विचार सगळ्याच घटकांनी करावा लागेल. या गोष्टीचं भान येणं हाच राजकारणाच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला, तेव्हा हिंसेचा मार्ग वापरला गेला. परंतु मध्य प्रदेश सरकारनं शेतकऱ्यांबरोबर सध्या चर्चा सुरू केली आहे. तिथले कृषिमंत्री गौरीशंकर बिसेन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन किसान योजनांचा आढावा घेतला. म्हणजे थोडक्‍यात पुन्हा भर अहिंसेवर देण्यात आला. हे असं अहिंसेचं वर्तुळ पूर्ण होणं म्हणजेच सरतेशेवटी राजकारणाचा विकास होणं असतं.