कोरोना संसर्गाशी लढण्याचे अस्त्र म्हणून भारतातील प्रत्येकाला लस घेण्याची जबरदस्ती केली जात आहे. लस घेतली नसेल, तर मॉलमध्ये प्रवेश नाही, विमानात बसता येणार नाही, लोकल रेल्वेचे तिकीट मिळणार नाही; एवढ्यावरच ही बळजबरी थांबलेली नाही, तर लस न घेणाऱ्याचा पाणीपुरवठा थांबवण्यापासून ते झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या मागे धावण्यापर्यंत अधिकाऱ्यांची मजल गेली आहे. त्यामुळे कधीकधी तुमच्या-आमच्या आरोग्यासाठी इतक्या अधिकाराने झटणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला पाहून वेगळीच शंका यायला लागते. त्यांना लोकांची खरंच इतकी काळजी आहे, की जास्तीत जास्त लशी खपवण्याचे यांना कुणी उद्दिष्ट दिले आहे, ते नेमके सांगता येत नाही.
आपण सौंदर्यपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रतीकांचे पूजक आहोत. आपल्याकडे लोकशाहीच्या व्यवस्थेचे मूल्यांकन होण्यापेक्षा ढोबळ संकल्पनांचे प्रतिमापूजन अधिक असते. त्यामुळे मूर्त कल्पनांना आणि लोकशाहीत लोकांना प्राप्त होणाऱ्या अधिकाराला महत्त्व देण्याऐवजी काही विशिष्ट व्यक्तिकेंद्रित आणि लोकशाहीला भ्रमित करणाऱ्या संकल्पनांना इथे साहजिकच प्रेरणा मिळते. लोकशाहीत माणसाच्या लहान-मोठं असण्यावर त्याचे अधिकार कमी-जास्त होत नसतात. मुळात घटनात्मक स्वातंत्र्य ही काही सरकारी मक्तेदारी नाही, हे आधी समजून घेण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य माणसावर लादण्यात येणारा एखादा नियम किंवा बंधनामागची भूमिका कितीही चांगली असली, तरीदेखील ते स्वीकारायचे की नाही, याचा निर्णय मात्र पूर्णपणे त्या व्यक्तीचाच असतो. ती व्यक्ती तो नियम पाळत नसेल, तर त्या कारणावरून त्याच्याशी वागणुकीत भेदभाव करणे घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य ठरते. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीचा सामना करीत असताना जगभरातील सर्वांनाच अत्यंत वेदनादायी समस्यांना सामोरे जावे लागले.
कोरोनाच्या काळात बंद पडलेले उद्योगधंदे, वाढलेली महागाई, रोजगाराच्या कमी झालेल्या संधी आणि आरोग्याची सतत डोक्यावर असलेली टांगती तलवार सर्वसामान्यांचा धीर खचवण्याचे काम करते आहे. अशा वेळी सरकारी यंत्रणांनी सर्वसामान्य माणसाची सुरक्षिततेची भावना विशेषत्वाने जपण्याचे काम करणे अपेक्षित असते; मात्र तसे करण्याऐवजी सरकारी यंत्रणा त्याला अधिक संकटात टाकण्याचा, कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. लस घेतली नसेल, तर मॉलमध्ये प्रवेश नाही, विमानात बसता येणार नाही, लोकल रेल्वेचे तिकीट मिळणार नाही, एवढ्यावरच ही बळजबरी थांबलेली नाही; तर लस न घेणाऱ्याचा पाणीपुरवठा थांबवण्यापासून ते झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या मागे धावण्यापर्यंत अधिकाऱ्यांची मजल गेली आहे. त्यामुळे कधीकधी तुमच्या-आमच्या आरोग्यासाठी इतक्या अधिकाराने झटणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला पाहून वेगळीच शंका यायला लागते. त्यांना लोकांची खरंच इतकी काळजी आहे, की जास्तीत जास्त लशी खपवण्याचे यांना कुणी उद्दिष्ट दिले आहे, ते नेमके सांगता येत नाही.
लसीकरणाच्या बाबतीत सर्वसामान्य माणसाच्या मनातली भीती गेलेली नसतानादेखील आता लसीकरण झालेले आणि लसीकरण न झालेले लोक अशी वर्गवारी करायला सरकारी यंत्रणांनी सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारची वर्गवारी करणे म्हणजे एक प्रकारे माणसांची दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यासारखेच आहे. हा लोकांमध्ये बेकायदेशीर भेदभाव (unlawful discrimination) करण्याचाच एक भाग आहे आणि आपल्या देशाचा कायदा त्याला परवानगी देत नाही. अनेक देशांमध्ये लस घेणे हा त्या व्यक्तीच्या स्वेच्छाधिकाराचा भाग म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे. भारतात मात्र केंद्र तसेच अनेक राज्य सरकारांनीदेखील सर्वसामान्य माणसावर लसीकरण करण्यासंदर्भात दबाव तयार करायला सुरुवात केली आहे. त्यात लसीकरणावरून लोकांमध्ये भेदभाव करण्यात येत असून, अनेक महापालिकांनी तर लसीकरण न केल्यास लोकांना त्यांच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचादेखील इशारा दिला आहे. अशा प्रकारची बळजबरी करणे हे लोकशाही मूल्यातल्या प्राथमिक नियमांच्या चिंधड्या उडवण्यासारखेच आहे.
लसीकरणामुळे कोरोनाचे प्रमाण कमी करण्यात फायदा झाला असला, तरीदेखील त्यामुळे काही जणांना अपायही झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय लसीकरण झालेल्या व्यक्तीला कोरोनाची लागण होत नाही, असेही नाही. त्यामुळे काही इतर त्रास किंवा व्याधी असलेल्या लोकांना त्यांच्या मर्जीनुसार लस घेण्याची अथवा न घेण्याची मुभा असण्यास काहीच अडचण असायला नको होती. काही जण आता ‘ओमिक्रॉन’ हा नवा व्हेरिएंट आल्यामुळे लसीकरणाची अधिकची सक्ती केली असल्याचा दावा करतात; पण मुळात हा व्हेरिएंट जर बाहेरूनच म्हणजे परदेशातून आणि हवाईमार्गे आलेला असेल, तर तो आणणारे लोक लस घेतलेलेच असतील; तरीही तो पसरणार असेल, तर लशीची सक्ती का केली जाते, असा युक्तिवाद नुकताच न्यायालयात एका वकिलाने केला.
सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी (ता. १६) झालेल्या घडामोडींप्रमाणे यासंदर्भात देशभरातील लोकांनी दाखल केलेल्या विविध खटल्यांचा निकाल लागेपर्यंत तरी सरकारी यंत्रणांना कुणावरही लस घेण्यासाठी बळजबरी करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. ‘व्हॅक्सिन मॅंडेट’ आणू पाहणाऱ्या राज्य सरकारांनादेखील नोटिसा पाठवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संदर्भातील आणखी एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील राज्य सरकारचे कान उपटले आहेत. आता राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याकरिता उच्च न्यायालयाने केवळ दोन दिवसांचा वेळ दिला आहे. अधिकचा वेळ मागितला, तर राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या मॅंडेटला स्थगिती देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना सुनावले. तिकडे गुवाहाटीमध्ये लसीकरणासाठी लोकांना सक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी सुमोटो दाखल करावी, याकरिता इंडियन बार असोसिएशनने मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती केली आहे. अशा अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. मुळात कुठलीही ध्येयधोरणे राबवताना सरकारी यंत्रणांना पायाभूत नियमांचे आकलन नसते का, हा मूळ प्रश्न आहे. एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या विशिष्ट गोष्टीकरिता सक्ती करताना त्याच्या अधिकारांची जाणीव असण्याचा साधारण भाव सरकारी यंत्रणांमध्ये अभावितपणानेच पाहायला मिळतो. त्यातही आहे ती परिस्थिती आपल्या लोकांना सांगितली पाहिजे आणि त्याच्या आयुष्याशी निगडित निर्णय घेण्याची मुभा नव्हे, तर घटनेने दिलेला हक्क त्याला मिळवून द्यायलाच हवा, याचा साधा विचारही कुणी करीत नाही, हे फारच खेदजनक आहे.
लसीकरणाच्या बाबतीत सर्वच सरकारी यंत्रणांनी जपान सरकारने घेतलेली भूमिका आवर्जून तपासून पाहावी. जपान सरकारने या समस्येवर एक नामी युक्ती काढली आहे. त्यांनी आपल्या सरकारी संकेतस्थळावर या संदर्भातील एक नियमावलीच जाहीर केली आहे. या नियमावलीनुसार जपानमध्ये कुठल्याही व्यक्तीसोबत कुणालाही लसीकरणावरून भेदभाव करता येणार नाही. यासंदर्भात कुणालाही तक्रार करायची असल्यास ते त्यांच्या मानवाधिकार विभागाकडे तक्रार दाखल करू शकतात. संकेतस्थळावर लशींसंदर्भातील सर्व माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि ती माहिती वाचून समाधान झाले असल्यासच लोकांनी लस घ्यावी, सरकार सांगतंय म्हणून नाही. लस कंपन्यांनी त्यांच्या लशीवर त्यापासून संभवणारे अपाय स्पष्टपणे नमुद करावेत, असेही जपान सरकारने सांगितले आहे. एकंदरीत काय, तर हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे आणि तो प्रत्येकाने आपापला सोडवायचा आहे. सरकारने सोई उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्या सर्वांसाठी एकसमान आहेत, फक्त त्याचा फायदा घ्यायचा की नाही, हा ज्याचा त्याचा निर्णय आहे.
भारतासारख्या देशात अशी आणीबाणीची परिस्थिती आल्यावर त्याचा फायदा उठवणारेदेखील कमी नसतात. एकवेळ सरकारी यंत्रणांनी खरेच लोकांची काळजी आहे म्हणून ते लोकांना लसीकरणाची सक्ती करताहेत, असे मानता येईल; पण तेव्हाच या महामारीच्या काळात झालेल्या विविध घटना, मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली औषधांची साठेबाजी आणि त्यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया राबवताना घालण्यात आलेले गोंधळदेखील नजरेआड करून चालणार नाही. कोविडविरोधात लढा देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या टास्क फोर्समधील अनेकांचे औषध उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांशी असलेले साटेलोटे अलीकडेच उजेडात आले आहे. पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया ही सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून २००६ मध्ये उभारण्यात आलेली संस्था.
या संस्थेचा पाया रचताना सरकार, काही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संघटना आणि काही खासगी लोकांनी निधी उभारला. या संस्थेला मिळणारा बहुतेक निधी हा वेगवेगळ्या औषध उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून येतो आणि ही संस्था पडद्यामागून त्या कंपन्यांचा सरकारमार्फत अजेंडा राबविण्याचे काम करीत असल्याचादेखील आरोप करण्यात येतो. ही संस्था चालवणाऱ्या संचालकांमध्ये सरकारी अधिकारीदेखील असतात आणि सरकारने या संस्थेकरिता करदात्यांचा पैसा दिला आहे; मात्र तरीदेखील पहिली सहा वर्षे ही संस्था ‘माहितीचा अधिकार’ कायद्याच्या कक्षेत येण्यास तयार नव्हती. यासंदर्भात एक तक्रार दाखल केल्यानंतर २०१२ मध्ये ही संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे. २०१३-१४ मध्ये ८२ कोटी रुपयांचा एफडी घोटाळा करण्याचा आरोप असलेल्या या संस्थेच्या संचालक मंडळावरील काही व्यक्ती कोविडसंदर्भातील सरकारी धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करीत असल्याची अनेक प्रकरणे उजेडात आली आहेत. त्यामुळे एकंदरीतच सरकारी धोरणांचा बोजवारा उडालेला असताना लोकांना भरीस पाडण्याचा सरकारी प्रयत्न कितपत विश्वासार्ह आहे, ते सांगता येत नाही.
कॉमन कॉजच्या जजमेंटनुसार भारतीय कायदा आणि घटना प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या मर्जीप्रमाणे उपचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. एखाद्या व्यक्तीला एखादा उपचार घ्यायचा की नाही, हा त्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. कुठलाही सरकारी अधिकारी किंवा व्यक्ती तुम्हाला त्याची विचारणादेखील करू शकत नाही. अलिकडच्या काळात आपल्याकडच्या लोकांना फॅसिझमचे वेड लागलेय. कुठल्याही गोष्टी अतिरंजीतपणे आणि अतिउत्साहात करण्याच्या प्रयत्नात ते लोकशाही मूल्यांचे धडे विसरायला लागलेत. परिणामी लोकांचे स्वातंत्र्य धोक्यात यायला लागलेय.
rahulgadpale@gmail.com
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.