राज्यातील नव्या राजकीय समीकरणाची पाळंमुळं ही दूर दिल्लीच्या मातीत रुजलेली होती आणि त्या मुळांना पाणी घालण्याचे काम गुजरातेतून होत होते. महाविकास आघाडीच्या चाणक्यांचा तसा दिल्लीशी संबंध असला, त्यांना केंद्र पातळीवरील राजकीय डावपेचांचा परिचय असला, तरी गुजरातेतून आलेल्या मल्लांनी महाविकास आघाडीला धोबीपछाड दिला आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेचे सत्तासमीकरण शून्यावर आणून ठेवले. त्यानंतर उदयास आलेल्या नव्या सत्तासमीकरणातून आता एका भिन्नस्तरीय संबंधाचा संकर पाहायला मिळणार आहे. या संकरातून काय बाहेर पडेल, हे पाहण्याची उत्सुकता तर सर्वांना आहेच. त्यासोबतच यात काय काय लयास जाणार याचाही विचार करावा लागेल.

अनिश्चितता, अविश्वास आणि आंतरिक वादाचे मळभ दाटलेल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नवी पहाट अखेर उजाडली. गेले दहा दिवस शिवसेना कुणाची, या प्रश्नामागे धावणारा फाफटपसारा अखेर राज्य कुणाचे झाले यावर येऊन विसावला, स्थावर झाला. ठाणेदार एकनाथ शिंदेंच्या माथी सत्तेचा टिळा लागला आणि गेली अडीच वर्षे सत्तेच्या सारीपाटावरील प्रत्येक सोंगटी आपल्या बोटांवर नाचती ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देवेंद्रांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली; अन अवघा महाराष्ट्र अचंबित झाला. शिंदे गटाने शिवसेनेसोबत कुरघोडी करून महाराष्ट्रातील सत्तेचे शिलेदार सीमापार नेऊन ठेवले, तेव्हाच शिंदे आणि भाजपचा घरोबा होणार हे उघड गुपित होते. केवळ तांत्रिक जमवाजमव आणि घटनात्मक पेचप्रसंगाचा सामना करण्याची तयारी करण्यासाठी वेळेचा खेळखंडोबा केला जातोय, भाजपचे सरकार पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात येईल आणि देवेंद्र अर्थातच त्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी असतील, हे तेव्हा अगदी शेंबड्या पोरानेही सांगितले असते; परंतु धक्कातंत्राचे बाद‘शहा’ तोपर्यंत कुठेही पुढे आले नव्हते. त्यामुळे सरधोपट राजकीय विश्लेषण करणाऱ्या आमच्यासारखे सर्वच राजकीय विश्लेषक, पत्रकारही राजकारणात येणाऱ्या पुढच्या धक्क्यासाठी तयार नव्हते. आपल्या आश्वासक शैलीत फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेंच्या नावाची मुख्यमंत्रिपदाची घोषणा केली, तरीही त्यामागचे राजकीय गणित कुणाला जोखता आले नाही. तोपर्यंत हा कसा फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक आहे, अशीच सर्वांची भाकितं होती. त्यामागे आणखीही काही राजकीय डावपेच असतील आणि त्या राजकीय डावपेचांचे देवेंद्र फडणवीस हे ‘व्हिक्टीम'' असतील, असा साधा विचारही कुणाच्या मनात आला नाही.

एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची घोषणा करतानाच फडणवीसांनी आपण सत्तेच्या बाहेर राहणार असे जाहीर केले होते. त्यामुळे हा त्यांचा पारंगत राजकीय चाणाक्षपणा असून ते पुढच्या निवडणुकांची तयारी करत असावेत, शिवसेनेला मुळातून संपवण्यासाठी त्यांनी हा खेळ खेळला असावा, असे वाटत होते; मात्र महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरच्या सोंगट्या या गुजरात, गुवाहाटी करत दिल्लीश्वरांच्या स्वाधीन झाल्या असतील आणि फडणवीस हेदेखील त्यातले एक प्यादे ठरतील, असे तेव्हापर्यंत तरी कुणाला वाटले नव्हते आणि नसावे. गेल्या दहा दिवसांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने आजपर्यंत कधी अनुभवले नव्हते, एवढे चढ-उतार अनुभवले. एरवी उत्तर प्रदेश, बिहारच्या राजकारणातील अनैतिक समीकरणांची निंदानालस्ती करत महाराष्ट्राच्या पुढारलेपणाचे कौतिक करणाऱ्यांच्या कानशिलात मारणारं राजकारण महाराष्ट्राने, मराठी माणसाने अनुभवलंय. आपल्या पुढारलेपणाच्या पारलौकिक भ्रमाची शेखी मिरवणाऱ्या मराठी माणसासाठी ही एक नवी शिकवण होती. अहंमन्य मराठी मनांस कदाचित हे सत्य पचवणे तितकेसे सोपे वाटत नसले, तरी दिल्लीश्वरांच्या पारड्यात मुंबई जाण्याची ही सुरुवात आहे, असे कधीतरी मान्य करावेच लागेल. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा गुजराती विरुद्ध मराठी या परंपरागत लढाईची नवी मुहूर्तमेढही रोवली जाऊ शकते आणि त्यामुळेच या राजकीय पेचप्रसंगाची पूर्वमीमांसा आणि उत्तरमीमांसा करण्याची गरज आहे.

दहा दिवसांतील सत्तासमीकरणांच्या व्याकरणाची जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न केला, या घटनांमागील सूक्ष्मातिसूक्ष्म बारकावे पाहिले, तर या समीकरणांचा अर्थ लावता येऊ शकतो. या समीकरणांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्ती या घडामोडींमागे हिंदुत्वाची विचारसरणी हे कारण सांगत असले, तरीदेखील हे प्रकरण वाटते तेवढे सोपे नाही. शिवाय हिंदुत्वासोबतचे इतर सर्व प्रादेशिक आणि भाषिक अस्मितेचे मुद्दे बेदखल करून त्यामागच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवता येत नाहीत. ज्या स्फोटक आणि जळजळीत विचारसरणीतून शिवसेनेचा जन्म झाला त्याची महाराष्ट्राबाहेरील नाळ ही हिंदुत्वाशी जोडली गेलेली असली तरी देखील महाराष्ट्रात त्याचा खरा संबंध हा थेट मराठी माणूस आणि मराठी भाषेच्या प्रादेशिक अस्मितेशीच जोडलेला आहे, हे नाकारता येत नाही. शिवसेनाच काय, अगदी इतर कुठल्याही पक्षात काम करणारा कार्यकर्तादेखील भाषिक अस्मितेची साखळी अमान्य करू शकत नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आकारास आलेली महाविकास आघाडी सत्तेचा समतोल साधू शकली नाही. तीन पक्षांची मोट बांधताना कुणाचा पाय खोलात जातोय आणि कोण सत्तेचा गाडा खेचण्याचे उसने अवसान आणतोय, याचा अंदाज बांधणे राजनीती धुरंधरांनाही जमले नाही. सत्तेची जुळवणी करण्यात पारंगत असलेली सर्वात चाणाक्ष व्यक्ती महाविकास आघाडीची शिलेदार होती. त्यांनाही ही हाताबाहेर गेलेली समीकरणं हाताळता आली नाहीत. कारण या नव्या राजकीय समीकरणाची पाळंमुळं ही दूर दिल्लीच्या मातीत रुजलेली होती आणि त्या मुळांना पाणी घालण्याचे काम गुजरातेतून होत होते. महाविकास आघाडीच्या चाणक्यांचा तसा दिल्लीशी संबंध असला, त्यांना केंद्र पातळीवरील राजकीय डावपेचांचा परिचय असला, तरी गुजरातेतून आलेल्या मल्लांनी महाविकास आघाडीला धोबीपछाड दिला आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेचे सत्तासमीकरण शून्यावर आणून ठेवले. या नव्या सत्तासमीकरणाच्या निमित्ताने आता एका भिन्नस्तरीय संबंधाचा संकर पाहायला मिळणार आहे. या संकरातून काय बाहेर पडेल, हे पाहण्याची उत्सुकता तर सर्वांना आहेच. त्यासोबतच यात काय काय लयास जाणार याचाही विचार करावा लागेल.

शिवसेनेतून बाहेर पडलेले आमदार ही बाळासाहेबांची शिवसेना आहे आणि आम्ही शिवसैनिक आहोत, अशा बाता मारत असतील तर त्यांना केवळ बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाचाच मुद्दा पुढे घेऊन चालता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या मराठी अस्मितेशी निगडित इतर मुद्द्यांवर बाळासाहेबांनी जसा प्रसंगी स्वकीयांशीदेखील पंगा घेतला, तशी भूमिका यांना भाजपसोबत सरकार स्थापून घेता येणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भाजपसोबत सरकारमध्ये राहूनही शिवसेनेला आजतागायत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवता आला नाही; पण तरीही शिवसेनेने तो मुद्दा कधी सोडला नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठीदेखील शिवसेना गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करताना दिसते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री सुभाष देसाई यांनी यासाठी बरेच प्रयत्न करून पाहिले; मात्र त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले नाही. तरीदेखील शिवसेनेने या मुद्द्यांवर काम करायचे सोडले नाही. मुंबईतील परप्रांतीयांचे वाढते लोंढे, नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक मराठी माणसांना प्राधान्य देणे असेल किंवा प्रसंगी मराठी माणसांना नोकऱ्या नाकारणाऱ्या कंपन्यांवर थेट चालून जायलाही शिवसेनेने मागेपुढे पाहिले नाही. आता भाजप नियंत्रित राज्य सरकार चालवताना शिंदे आणि त्यांच्या गटाला या मुद्द्यांवर भूमिका घेण्याचे कितपत अधिकार असतील, हा मोठा प्रश्न आहे. शिवसेनेत बोलायची संधी नव्हती, उद्धव ठाकरे वेळ देत नव्हते, त्यांच्यासमोर काही मांडण्याची सोय नव्हती, अशी शिंदे गटातल्या आमदारांची तक्रार आहे. ती रास्तही आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून जो लोकप्रतिनिधींना वेळ द्यायला हवा होता, तो त्यांनी दिला नाही. परिणामी त्या-त्या लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील किंवा इतर कामांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असेलच. त्यामुळे यातील उद्धव ठाकरे यांच्याबाबतची नाराजी जरी खरी असली तरी निदान शिवसेनेत बोलायला सोय होती. आता ज्या पक्षाने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून या पक्षातील बहुतेक बंडखोरांना ईडीच्या कचाट्यात पकडले आहे, त्या पक्षासमोर बोलण्याची या आमदारांची ताकद असणार आहे का? त्यातही उद्धव ठाकरेंपर्यंत पोचायला ज्यांना इतका वेळ लागत होता, त्यांच्यासाठी मोदी-शहा वाट पाहत बसले असतील, असे तर नक्कीच होणार नाही.

साहजिकच मम म्हणून सरनाईक, जाधव वगैरेंचे शुद्धीकरण करण्याचा भाजपाई कार्यक्रम आता होईल आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेली, भाजपच्याच आरोपामुळे गोत्यात आलेली मंडळी आता भाजपच्याच समर्थनाने स्थापण्यात आलेल्या सरकारमध्ये मंत्री होऊन पावन होतील. त्यांचे शुद्धीकरण आणि पुनर्वसन होईलच; पण या नादात सर्वात अचंबित करणारा निर्णय आहे तो देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा. महाराष्ट्र भाजपमधील अंतिम शब्द असलेले फडणवीस गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणातले केंद्रबिंदू ठरले. महाराष्ट्रातील राजकारण त्यांच्याभोवती फिरतं, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. त्यांच्या पक्षामध्ये तर त्यांनी स्वतःचे महत्त्व अगदी ठसठशीतपणे अधोरेखित केले आहे. अडीच वर्षांपूर्वी शिवसेनेसोबत घडी विस्कटल्यानंतरही त्यांनी गोवा विधानसभा, पंढरपूर, नुकतीच झालेली राज्यसभा आणि विधान परिषदेची निवडणूक ज्या पद्धतीने खेचून आणली, ते पाहता त्यांच्या राजकीय क्षमतेचे कौतुकच करायला हवे; पण ते करण्याऐवजी भाजप नेतृत्वाने त्यांना त्यांची इच्छा नसताना उपमुख्यमंत्रिपदावर बसवून एकप्रकारे अपमानीतच केले आहे. स्वत:चे १०६ आणि १६ अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा असताना शिंदेगट सोबत आल्यावर भाजपला साहजिकच स्वत:चा मुख्यमंत्री करता आला असता; पण त्याऐवजी शिंदे गटाचा मुख्यमंत्री करून त्यांनी उत्तेजित झालेल्या महाराष्ट्र भाजपतील नेत्यांच्या उत्साहावर पाणी फिरवून काय मिळवले?

आपण सरकारमध्ये नसणार हे जाहीर केल्यानंतर फडणवीसांना मारून मुटकून उपमुख्यमंत्री बनवण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी इतकी जलद यंत्रणा राबवली की हा निर्णय फडणवीसांनी स्वत: जाहीर करण्याचीही कुणी वाट पाहिली नाही. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी लगेच एक चित्रफीत जारी केली, तोवर अमित शहांचे ट्विट तयारच होते आणि सभागृहात येईपर्यंत देवेंद्राच्या चेहऱ्यावर दिसणारा ताण पाहून त्यांची फसगत झाल्याचेही दिसत होते. इतके दिवस भाजपकडे सत्ता यावी यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणाऱ्या फडणवीसांच्या नशिबी ही वेळ येईल, याचा कुणी विचारही केला नव्हता. त्यामुळेच सत्ता येऊनही भाजप नेत्यांच्या चेहऱ्यावरील रया गेली. शुक्रवारी दुपारी भाजपच्या पक्ष कार्यालयात बळेच खोटानाटा जल्लोष झाला. त्यालाही देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी गैरहजर असणे, हे अनेकांच्या नजरेला खटकणारे असेलच; पण नैतिक संवेदना तीव्र असलेल्या फडणवीसांनी पक्षादेश शिरोधार्य मानला आणि मानेला जड होत असली तरी उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात घालून घेतली. खरे तर या झालेल्या प्रकारामुळे त्यांना पुढच्या कामासाठी प्रेरणा कशी मिळेल, शिवाय अमित शहांनीही आपल्या या तिरस्कृत दर्शनातून नेमकं काय साध्य केलंय, ते कळायला मार्ग नाही. शहा यांच्या चाणक्यनीतीमुळे त्यांनी भाजपला उंचीवर नेऊन ठेवले हे खरे आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रसंगी परिणामांचाही विचार केला नाही. केंद्रीय यंत्रणांचा ज्या पद्धतीने त्यांनी वापर केला आहे, त्यापुढे अनेकांची कल्पकता दुर्बळ ठरली. यात एकच सकारात्मक गोष्ट घडली, ती म्हणजे एकनाथ शिंदेंसारख्या झोकून देऊन काम करणाऱ्या सामान्यांच्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली. ती ते कशी टिकवणार आहेत, हे त्यांच्या सर्जनशीलतेवर अवलंबून असते, तर बरे झाले असते; पण हल्लीच्या राजकारणात सर्जनशीलता आणि नैतिकतेपेक्षा कुटनीतीचीच गरज अधिक पडते. तुमच्याकडे ती नसेल तर किरीट सोमय्यांसारखा दुसऱ्यांना संपवण्यासाठी करावयाच्या स्वाध्यायशीलतेचा सोस तरी तुमच्याकडे असावा लागतो. त्याशिवाय टिकाव लागणे कठीणच...

rahulgadpale@gmail.com