भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत... ही प्रतिज्ञा जेव्हा जेव्हा आठवते तेव्हा तेव्हा आपण थेट आपल्या शाळेच्या प्रांगणात पोचतो. १९६२ मध्ये पीडिमारी वेंकट सुब्बा राव यांनी ही प्रतिज्ञा लिहिली. प्रत्येकाने कधीतरी आपल्या शालेय जीवनात ती म्हटली असेलच; मात्र आपले किंवा त्या प्रतिज्ञेचे दुर्दैव म्हणा, त्यातली ओळ अन् ओळ खोडून काढण्याचे काम आपण अत्यंत नेटाने केले आहे.

विविधतेतली एकता आणि एकतेतून उदयाला आलेली लोकशाही व्यवस्था कशी दिसेल, ती या प्रतिज्ञेतून प्रतित होत असे. मात्र त्याच लोकशाही व्यवस्थेचा हल्ली रोज आपल्याच डोळ्यादेखत, भरल्या बाजारात खून होतोय.

नागरिक म्हणून असलेले सर्वसामान्य माणसाचे महत्त्व हळूहळू कमी केले जात आहे. त्याच्या अधिकारांच्या कक्षा रुंदावण्याऐवजी त्या आकुंचन पावताना दिसत आहेत. त्याच्या आनंदी जगण्याच्या अधिकारावर तर रोज महागाईच्या उकळत्या तेलाचा शिडकावा केला जातोय.

इथे आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडालाय, इमारती कोसळतात, अपघात होतात, उद्योग पळवले जातात, सरकारी नोकऱ्या खल्लास केल्या जाताहेत. रोजगाराचा भस्मासुर आ-वासून उभा आहे. रोज तो अक्राळ-विक्राळ रूप घेतोय. ज्यांनी त्यावर काही बोलायला, करायला हवे ते मस्तवालपणात रंगलेत. ते रोज एकमेकांवर चिखलफेक करतात.

एकमेकांची धोतरंच फेडायची त्यांनी आता बाकी ठेवलीत. पूर्वी एक दिवसाची निवडणूक आणि एकच दिवसाची मिरवणूक असायची. आता निवडणूक म्हणजे पंचवार्षिक योजना झाली आहे आणि मतदार या प्रक्रियेचा गुलाम. त्याला गुलाम म्हणायचे की अस्पृश्य, हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

ज्याला जो अधिक खाली उतरलाय असे वाटत असेल, त्याने तसा त्याचा निकाल लावावा; पण राजकारणी लोक आता आपल्याला मतदार किंवा नागरिक दोन्हीही समजत नाहीत, हे मात्र ध्यानात घ्यायला हवे. त्यांना आपण म्हणजे त्यांचे गुलाम वाटतो. हे तुम्हाला खोटे वाटत असेल, तर तुम्ही त्यांना प्रश्न विचाराल, तेव्हा ते थेट तुमच्या अंगावर येतील, प्रसंगी तुम्हाला हिसकादेखील मारतील. मग तुमच्या लक्षात येईल की, तुम्ही मतदार आहात, गुलाम की अस्पृश्य.

तुमच्यासोबत ते ज्या प्रकारची कृती करताहेत, त्यावरून तुम्ही कुठल्या प्रकारात मोडता याचा तुम्हाला विचार करता येईल. त्यात कुठले तात्त्विक अधिष्ठान नाही, की वैचारिक द्वंद्वसुद्धा नाही. त्या वागण्यात आणि त्यांच्या मस्तवालपणात फक्त एक सत्ताशास्त्रीय चौकट आहे गुलामगिरीची. त्या गुलामगिरीच्या चौकटीत रोज इथला सामान्य माणूस कैद होत चाललाय.

उदाहरणादाखल पाहायचे झाल्यास, अलिकडेच विधानसभेच्या अध्यक्षांचा झालेला तीळपापड पाहा. त्यांच्याच मतदारसंघातील काही लोकांवर ते भलतेच बिघडले. बोलण्याच्या ओघात बरळून गेले. तेव्हा त्यांना आपण कुठल्या पदावर आहोत, याचे भानही राहिले नाही. आपल्याच लोकांना ते काहीतरी धमकीवजा बोलून तिथून निघून गेले. मध्यंतरी नागपूरमध्ये पूर आला, तेव्हा लोकांची अवस्था दयनीय झाली होती.

अर्थात ती नैसर्गिक आपत्ती होती. दुसऱ्या दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुरात पोहोचले. त्यांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. पुराच्या पाण्याने जनजीवन विस्कळित झालेले लोक चिडले होते. त्यांनी फडणवीसांना जाब विचारला; पण ते फार काही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. त्यात एका नागरिकासोबत झालेल्या खेचाखेचीच्या चित्रफिती प्रसारित झाल्या आणि त्यावर बरीच चर्चाही झडली. तिसरी घटनादेखील अलिकडचीच आहे, नांदेडमधली.

तुम्हाला वाटत असेल, मी तिथे झालेल्या मृत्यूकांडाविषयी लिहीत असेन; मात्र तसे मुळीच नाही. त्या घटनेचा आणि ज्या खासदार महोदयांबद्दल मी लिहिणार आहे त्याचा काहीच संबंध नाही. हेमंत पाटील या शिंदे सेनेच्या खासदाराने थेट रुग्णालयाच्या डीनलाच शौचालय साफ करायला लावले. त्याची चित्रफीत तयार केली आणि ती राणा भीमदेवी थाटात सर्वत्र प्रसिद्धही केली.

विशेष म्हणजे या महोदयांना त्यात काहीही वावगे वाटत नाही. लोकांनी या मुद्द्यावरून अनेक प्रश्नही उपस्थित केले. हे त्या डीनचे काम होते का, इथपासून ते अनेक मुद्द्यांना यानिमित्ताने हात घातला गेला. ते अधिकारी आदिवासी समाजाचे होते. कुणीतरी तक्रार दाखल केली. खासदारांवर गुन्हा दाखल झाला आणि अधिकाऱ्यावरही. अधिकाऱ्यावर थेट मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला. डॉक्टरवर झालेली ही अशा प्रकारची पहिलीच कारवाई असावी.

यापूर्वीही गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशाच घटना घडल्या आहेत; मात्र त्या प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांवर अशी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. म्हणजे हेमंत पाटलांवर गुन्हा दाखल केल्याचा वचपा काढण्यासाठीच इथे डॉक्टरांना गोवण्यात आले, अशीच शक्यता अधिक आहे.

मात्र मूळ मुद्दा वेगळाच आहे. या लोकप्रतिनिधींना नेमका राग कशाचा येतोय? त्यातही विशेषत: झालेले तीनही प्रसंग हे सत्तेत असलेल्यांकडूनच झालेत. त्यामुळे यात बाकी काही असो अथवा नसो, सत्तेची नशा आहे, हे मान्यच करायला पाहिजे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था वाईट झाल्याचे दिसते आहे. इस्पितळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्ण दगावताहेत; पण या राजकारण्यांना त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही.

हे पूर्णवेळ एकमेकांना शिव्याशाप देण्यात घालवतात. २४ तास यांच्या सभा, भाषणे, मुलाखती सुरू असतात. त्यात राजकारण, राजकारण आणि निव्वळ राजकारणावर चर्चा होते. सर्वसामान्य माणसाच्या सभोवताली असलेल्या प्रत्येक माध्यमांवर २४ तास यांचाच रतीब सुरू असतो. आपल्यावर होणारा हा अत्याचार सर्वसामान्य माणूस पाचही वर्षे सहन करतो. मग कधीतरी त्याच्या रागाचा पारा चढतो. त्यालाही राग येतो.

समोर आ-वासून उभ्या असलेल्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला कुणीही तयार नसते, तरीही तो रोजचा दिवस ढकलतो. मग कधी रेल्वे थांबते, तो खोळंबतो. पुराचे पाणी त्याच्या घरात येते आणि त्याचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त होते. रस्त्यांवरील खड्ड्यांनी त्याचे कंबरडे मोडते, तेव्हा कधीतरी तो तुम्हाला प्रश्न विचारतो. त्याच्या त्या एका प्रश्नाचाही जर तुम्हाला एवढा राग येत असेल, तर मग तुम्ही जी रोज शाब्दिक होळी खेळता तेव्हा त्याला त्यात का गोवता?

तुम्हाला जर नागरिक म्हणून असलेला त्याचा अधिकार फक्त मतदानापुरताच दिसतो, तर मग इतर वेळी लोकशाहीच्या पोकळ बाता का मारता? तुम्हाला जर उत्तरे द्यायची नसतील तर कामे करा. कारण समस्या वाढताहेत, विचित्र होताहेत. त्यापुढे सर्वसामान्य माणूस हतबल झालाय. तुम्ही मात्र त्याला गुलामासारखी वागणूक देताय. हे थांबायला हवे. सर्वसामान्यांचे ऐकायला हवे.

सर्वसामान्य माणसानेही आपला होणारा अपमान विसरता कामा नये. नागरिक म्हणून आपल्याला महत्त्व देत नसलेले राजकारणी आज किमान मतदानापुरते का होईना, आपल्याकडे येतात. ते आपल्याला अस्पृश्य वागणूक देईपर्यंत वाट पाहण्यात काहीच हशील नाही. त्याआधीच त्यांना प्रश्न विचारण्याची साखळी घट्ट व्हायला हवी.

कधीकाळी लाला लजपतराय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमध्ये ‘गुलामगिरी वाईट की अस्पृश्यता’ याविषयी वाद-प्रतिवाद झाले होते. गुलामगिरी ही अस्पृश्यतेपेक्षाही वाईट आहे, असे मत लाला लजपतराय यांनी व्यक्त केले होते. त्यांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर त्या मतावर प्रतिवाद करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक लेख प्रसिद्ध केला होता.

त्या लेखात आंबेडकरांनी गुलामगिरी आणि अस्पृश्यता या दोन्हींची तुलना करून लालाजींचे म्हणणे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. डॉ. आंबेडकरांच्या मते गुलामगिरीमध्ये असलेल्या व्यक्तीला म्हणजे गुलामाला मालकी वस्तू समजले जाते. प्रसंगी त्याची खरेदी-विक्री होते. त्याला गहाण ठेवता येऊ शकते. त्याला एक व्यक्ती म्हणून असलेले अधिकार नाकारले जातात. त्याउलट अस्पृश्यांना मात्र विकले किंवा गहाण ठेवले जात नाही.

शिवाय एक व्यक्ती म्हणून त्याचे संपूर्ण अधिकारही नाकारले जात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर विचार केला, तर गुलामगिरी ही अस्पृश्यतेपेक्षा वाईट ठरतेच; मात्र जर गुलामांसोबत होणारा प्रत्यक्ष व्यवहार आणि अस्पृश्यांसोबत होणारा व्यवहार याची तुलना केली तर मात्र अस्पृश्यांना झालेला त्रास हा कित्येक पटीने अधिक आहे. या मतांमध्ये विसंगती असली, तरीदेखील प्रत्यक्ष परिस्थितीवरून या तुलनेतून आंबेडकरांना काय प्रतित करायचे होते, याचा अंदाज येतो.

सांगायचा मुद्दा हा की, गुलामांसाठी आणि अस्पृश्यांसाठी आपापल्या परीने लढणारे, व्यक्त होणारे नेते आपल्याकडे होते. आता मात्र तशी परिस्थिती नाही. तुम्ही प्रश्न विचारायचा अवकाश की ते बिथरतात, चिडचिड करतात, प्रसंगी आपल्याला त्रासही देऊ शकतात. या परिस्थितीमध्ये समाजात एक प्रकारची विचारस्तब्धता आली आहे. काही लोक या प्रकारांनी घाबरून स्वनियमन करून घेताहेत.

स्वतःच स्वतःवर बंधने लादून घेताहेत. हे प्रचंड घातक रसायन आहे. मार्टीन सेलिग्मन हा मानसशास्त्रज्ञ अशा प्रकारच्या स्थितीला शिक्षित असहायता (learned helplessness) असे म्हणतो. वारंवार प्रयत्न करूनही परिस्थिती जर बदलत नसेल, तर व्यक्तीला नैराश्य येते. तो स्वत:ला असहाय समजायला लागतो आणि मग प्रयत्न करायचे सोडून देतो. तेथूनच गुलामगिरीचा प्रवास सुरू होतो, असा तो सिद्धांत आहे.

तो आपण समजून घ्यायला हवाय. त्याची इतरांनाही जाणीव करून द्यायला हवी. गुलामगिरीची सत्ताशास्त्रीय चौकट मोडून त्यावर कुठाराघात करायला हवा. प्रश्न विचारायला हवेत. बाबासाहेब म्हणायचे, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो पेटून उठेल. आता आपणच ठरवायचे आपण कोण आहोत, गुलाम की अस्पृश्य?

rahulgadpale@gmail.com