- राहुल हांडे handerahul85@gmail.com

सन १८७१ मध्ये एक ब्रिटिश सैन्याधिकारी मायकल फिट्सजेरॉल्ड लवॅल न्यूझीलंडमधली आपली सेवा समाप्त करून भारतात आले. त्यांनी बंगळूर इथं वास्तव्याचा निर्णय घेतला. निवृत्तीचा हा काळ ते वाचनात घालवत होते. सन १८०४ मध्ये ‘एशियाटिक जर्नल’मध्ये प्रसिद्ध झालेला चार पानांचा लेख एकदा त्यांच्या वाचनात आला. कोलारमध्ये सापडणाऱ्‍या सोन्यासंदर्भातील माहिती त्या लेखात होती. या लेखामुळे लवॅल यांना कोलारविषयी आकर्षण वाटलं. त्यांनी कोलारसंदर्भात अधिक माहिती घ्यायला सुरुवात केली. या शोधात त्यांना लेफ्टनंट जॉन वॉरेन यांनी लिहिलेला एक लेख मिळाला. वॉरेन यांनी त्या लेखात दिलेल्या माहितीनुसार, सन १७९९ मध्ये ब्रिटिशांनी श्रीरंगपट्टणमच्या लढाईत टिपू सुलतानचा अंतिम पराभव केला.

त्यामुळे कोलार आणि परिसर ब्रिटिशांच्या ताब्यात आला. कोलार सोडून इतर भूभाग त्यांनी म्हैसूरच्या महाराजांकडे सोपवला. ब्रिटिशांना कोलारपरिसराचं भूसर्वेक्षण करायचं होतं. त्यांच्या माहितीनुसार, चोल साम्राज्याच्या काळात कोलारपरिसरातील लोक हातानं जमीन खणून सोनं काढत असत. या माहितीच्या आधारे, वॉरेन यांनी सोन्यासंदर्भात माहिती देणाऱ्यास बक्षिसाची घोषणा केली. एक दिवस काही ग्रामीण लोक बैलगाडीत कोलारपरिसरातील माती घेऊन त्यांच्याकडे आले. त्यांनी वॉरेन यांच्यासमोर ती माती धुतली आणि तिच्यातील सोन्याचे अंश दाखवले.

यासंदर्भात वॉरेन यांनी अधिक शोध घेतला असता त्यांच्या लक्षात आलं की, हातानं खणून काढण्यात येणाऱ्या सुमारे ५६ किलो मातीतून गुंजभरच सोनं मिळतं. अधिक सोनं काढण्यासाठी कोलारपरिसरातील लोकांचं कौशल्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणात सोनं मिळवता येईल, असं त्यांनी अहवालात नमूद केलं.

वॉरेन यांच्या या अहवालानंतर सन १८०४ ते १९६० या कालखंडात कोलारपरिसरात ब्रिटिशांनी विविध स्तरावर संशोधन केलं, अनेक सर्व्हे केले. या सर्व प्रयत्नांत त्यांना यश तर प्राप्त झालंच नाही; मात्र अनेकांना प्राण गमावावे लागले. अखेर त्यांनी कोलारपरिसरातील खोदकामावर बंदी घातली.

सन १८७१ ला वॉरेन यांचा अहवाल वाचणाऱ्या लवॅल यांना मात्र कोलारमध्ये रस वाटू लागला. एक दिवस लवॅल बैलगाडीत बसले आणि त्यांनी बंगळूरपासून शंभर मैलांवरचं कोलार गाठलं. कोलारमध्ये दोन वर्षं संशोधन केल्यानंतर लवॅल यांनी म्हैसूरच्या महाराजांकडून कोलारपरिसरात खोदकामाची परवानगी मिळवली. त्यांना या परिसरात २० वर्षं खोदकाम करण्याचा परवाना मिळाला होता.

सन १८७५ मध्ये लवॅल यांनी प्रत्यक्ष खोदकामाला सुरुवात केली. सुरुवातीची काही वर्षं भांडवल उभारणं आणि कामगार मिळवणं यातच गेली. अखेर कोलार परिसरातून सोनं काढायला सुरुवात झाली. इथूनच हे क्षेत्र ‘केजीएफ’ म्हणजेच ‘कोलार गोल्ड फील्ड्स’ म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं.

आज कर्नाटकातील दक्षिण कोलार जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून ३० किलोमीटरवर असलेल्या ‘रॉबर्टसनपेट’ तालुक्यात केजीएफ येतं. केजीएफच्या खोदाईला सुरुवात झाल्यानंतर या परिसराचा चेहरामोहरा बदलू लागला. केजीएफमुळे अनेक ब्रिटिश अधिकारी आणि अभियंते तिथं वास्तव्यास आले. कोलारपरिसरातील थंड हवामान ब्रिटिशांना खूपच आवडलं. त्यामुळे ब्रिटिश शैलीची घरं तिथं बांधण्यात येऊ लागली. एक छोटं ब्रिटिश गावच तिथं वसलं. ‘डेक्कन हेराल्ड’मधील माहितीनुसार, केजीएफला ‘छोटं इंग्लंड’ असं संबोधलं जात असे.

सुरुवातीला केजीएफमधील खाणींमध्ये प्रकाशासाठी मशाली व रॉकेलचे कंदील वापरले जात. मात्र, हा प्रकाश पुरेसा नव्हता. त्यामुळे विजेचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी केजीएफपासून १३० किलोमीटरवर सन १९०२ मध्ये कावेरी नदीवर भारतातील पहिलं जलविद्युतकेंद्र उभारण्यात आलं. म्हैसूर संस्थानचे तत्कालीन दिवाण सर के. शेषाद्री अय्यर यांनी त्याच्या उभारणीचं सर्व काम पाहिलं. आज कावेरी जलविद्युत प्रकल्प हा जपाननंतरचा आशियातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प मानला जातो. कर्नाटकातील मंड्या जिल्ह्यातील कावेरीवरील शिवनसमुद्र धरणावर हा जलविद्युत प्रकल्प आहे. सन १९०२ ला केजीएफमध्ये जलविद्युत आली आणि कोलार हे संपूर्ण वीजपुरवठा असलेलं भारतातील पहिलं गाव ठरलं. सोन्याची खाण आणि संपूर्ण गावात वीज यामुळे कोलार हे त्या वेळी बंगळूर व म्हैसूर यांच्यापेक्षा महत्त्वाचं शहर मानलं जात असे. वीज आल्यानंतर केजीएफमधील कामाला प्रचंड वेग आला. प्रकाशाबरोबरच नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केजीएफच्या खाणींमध्ये होऊ लागला. परिणामी, सन १९०२ पासून भारतातील ९५ टक्के सोनं केजीएफमधूनच काढलं जाऊ लागलं. सन १९०६ पर्यंत भारत हा जगातील सोन्याच्या सहाव्या क्रमांकाचा निर्यातदार बनला. केजीएफमध्ये पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारनं एक तलाव बांधला. तलावातून पाईप लाईनद्वारे केजीएफमध्ये पाणीपुरवठा होऊ लागला. हा तलाव कोलारमधील एक आकर्षणकेंद्र ठरला. ते पर्यटनस्थळ झालं.

रोजगाराच्या शोधात कामगारांचा ओघ केजीएफकडे वाढला. सन १९३० मध्ये केजीएफमध्ये सुमारे तीस हजार कामगार होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५६ मध्ये केजीएफचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. सन १९७० मध्ये केजीएफचं नामकरण ‘भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कंपनी’ असं झालं. कंपनीला सुरुवातीच्या काळात प्रचंड यश मिळालं. मात्र, १९७९ नंतर कर्मचाऱ्यांचं वेतन करण्याचीही क्षमता कंपनीत राहिली नाही. ऐंशीच्या दशकात भारतातील ९० टक्के सोनं उत्पादन करण्याऱ्या केजीएफची अवस्था बिकट होत गेली. कर्मचारीकपात करण्याची वेळ आली. दिवसेंदिवस कंपनीचा तोटा वाढत गेला. अखेर, अशी वेळ आली की, खाणीतून जे सोनं काढलं जात होतं, त्याचा उत्पादनखर्च त्याच्या किमतीपेक्षा अधिक होऊ लागला. सन २००० पर्यंत म्हणजे १२१ वर्षांत ९०० टन सोनं उत्पादन करणारं केजीएफ अखेरच्या घटका मोजू लागलं. सन २००१ मध्ये भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कंपनी अखेर बंद करण्यात आली. सोन्याचे दिवस अनुभवलेलं केजीएफ आज आपल्या भग्नावशेषांमध्ये स्वतःची कहाणी स्वतःलाच ऐकवत बसलेलं दिसतं!

(सदराचे लेखक धर्म, इतिहास व साहित्य यांचे अभ्यासक आहेत.)