कोकणात गेल्या वर्षी जूनमध्ये आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाच्या फटक्यातून पुरते सावरण्याआधीच आता ‘तौक्ते’ या चक्रीवादळाचा हादरा या भागाला बसला. अंदाजे सव्वादोन लाख लोकांना फटका बसला. जवळपास आठ हजार हेक्टरवरील शेती, फळबागा उध्वस्त झाल्या. आंबा, काजू, नारळ, पोफळीचं मोठं नुकसान झालं. गेल्या वर्षी परतीच्या पावसामुळे आंब्याचा मोहोर गळून पडल्याने हंगाम लांबणीवर पडला. यंदा कमी उत्पादनामुळे दर चांगला मिळण्याची आशा होती. मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून शेवटच्या टप्प्यातला आंबा बाजारात येत होता. परंतु तौक्तेमुळे होत्याचं नव्हतं झालं. बागांमध्ये फळांचा नुसता सडा पडला आहे. अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे चांगलं उत्पन्न देणारी जुनी आंब्याची झाडं वादळी पावसामुळे अक्षरशः उन्मळून पडली. म्हणजे हाता-तोंडाशी आलेला घास तर गेलाच पण उत्पन्नाचं हक्काचं साधनही नष्ट झालं. या चक्रीवादळामुळे केवळ आंबा बागायतदारांचं सुमारे शंभर कोटी रूपयांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

असं काही संकट ओढवलं की (सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो) आपला प्रतिसाद साचेबध्द असतो. नुकसानीचे सर्वेक्षण करून आर्थिक पॅकेज जाहीर करायचं. सरकारचा हेतु चांगला असला तरी आर्थिक प्रकृती तोळामासा असल्यामुळे या पॅकेजची अवस्था शेळीच्या शेपटासारखी होते. ना माश्या मारता येतात, ना लज्जारक्षण होते. सरकारची आर्थिक दैना पाहता हे शेपूट दिवसेंदिवस अधिकच आखुड होत जाणार. अशा संकटात लोकांना तातडीची मदत केलीच पाहिजे; त्याबद्दल दुमत नाही. परंतु सरकार अशा संकटाकडे अपवादात्मक नैसर्गिक आपदा या ऱ्हस्वदृष्टीने पाहते. वातावरणातील बदलाच्या (क्लायमेट चेंज) साखळीचा हा भाग असल्याचा विसर पडतो. आलेली वेळ निभावून नेण्यावरच भर असतो. तात्कालिकतेच्या पलीकडे विचार होत नसल्याने मूळ दुखण्यावर इलाजच होत नाही.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने ऑगस्ट २०२० मध्ये वार्षिक अहवाल प्रसिध्द केला. पावसाच्या तीव्रतेत होत असलेले बदल, तपमानातील वाढ आणि टोकाच्या नैसर्गिक दुर्घटनांचे वाढते प्रमाण अशा कारणांमुळे भारतीय शेतीच्या भवितव्याला गंभीर धोका असल्याचं त्यात म्हटलं आहे. पिकांची उत्पादकता आणि भूजल पातळी घटण्याचा धोका आहे. भारतात चक्रीवादळांची वारंवारता वाढली असल्याचे हा अहवाल सांगतो. गेल्या काही वर्षांपासून अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसाचे बदललेले वेळापत्रक यामुळे अनेक उलथापालथी झाल्या असून हे सर्व वातावरणातील बदलाचे निदर्शक आहेत; येत्या काळात या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी शेती पध्दतीत बदल आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दि एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने २०१४ सालीच राज्य सरकारला एक अहवाल सादर केला. हवामान बदल आणि तपमानवाढ यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था नाजूक होणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो. या अहवालात २०३०, २०५० आणि २०७० मध्ये होणाऱ्या हवामान बदलाचे अंदाज वर्तवले आहेत.

राज्याच्या सर्व महसूल विभागांच्या सरासरी वार्षिक तपमान आणि पर्जन्यमानात पुढच्या दहा वर्षांत वाढ होईल; विदर्भ आणि मराठवाड्यात होणारी तपमान वाढ सर्वाधिक असेल, कोकणामध्ये दरवर्षी पडणाऱ्या पावसात २०३० पर्यंत १० ते ३० मिमीची वाढ होईल, असं या अहवालात म्हटलं आहे. राज्यात वार्षिक पर्जन्यमान वाढणार असले तरी ठरावीक क्षेत्रात आणि कमी कालावधीत अधिक पाऊस पडण्याची भीती आहे. (शेतीच्या दृष्टीने हे धोकादायक आहे.) या अहवालानुसार महाराष्ट्रात सोयाबीन, कापूस, ऊस, द्राक्ष, संत्री आदी पिकांच्या उत्पादनात घट होईल. ही राज्याची नगदी पिके असून आपल्या शेतीअर्थकारणाचा डोलारा त्यांच्यावरच अवलंबून आहे. ज्वारी, बाजरीसारख्या भरडधान्यांचे उत्पादन मात्र वाढणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो.

या पार्श्वभूमीवर विदर्भ आणि मराठवाडा हे प्रदेश पिकांच्या शेतीपेक्षा ऊर्जा निर्मितीसाठी (ज्वारीपासून इथेनॉल निर्मिती, सौर ऊर्जेसाठी शेतजमिनींचा वापर इ.) तसेच पशुसंवर्धन शेतीसाठी अधिक किफायतशीर ठरतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. थोडक्यात राज्याच्या केवळ पीकपध्दतीचाच नव्हे तर शेतीपध्दतीचाच फेरविचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

याला आपला प्रतिसाद काय? जो शेतकरी या संकटाचा बळी (व्हिक्टिम) आहे, त्यालाच कोरड्या उपदेशाच्या मात्रा चाटवल्या जातात. मराठवाड्यातला शेतकरी सोयाबीन काढणीच्या वेळेस येणारा बेमोसमी पाऊस आणि हरभरा काढणीच्या वेळी होणारी गारपीट यामुळे हाताशी आलेलं पीक डोळ्यांदेखत मातीमोल होत असल्याने हैराण आहे. प. महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकणातला शेतकरी सततच्या अतिवृष्टी, महापुरामुळे हतबल झालेला आहे. या शेतकऱ्याला ठोस उपाय हवे आहेत. आस्मानी संकटातून पीक वाचवण्यासाठी नवीन वाण हवे आहेत. नवीन शेतीपध्दती हवी आहे. पण त्यावर ठोस संशोधनच आपल्याकडे उपलब्ध नाही.

वातावरणातील बदलाला तोंड देणारी शेती पध्दती विकसित करण्यासाठी सरकार राज्यातील १५ जिल्ह्यांत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवत आहे. कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्थांनी विकसित केलेले हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश आहे. पण काही तोकडे अपवाद वगळता भरीव संशोधनच नाही. मग आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? जागतिक बॅंकेचा निधी मिळवण्यासाठी संशोधनाचा जुनाच सांगाडा वरवरची रंगरंगोटी करून उभा केला आहे. या प्रकल्पात हवामान अनुकूल वाणांची यादी आहे; त्यात चक्क १९९३ साली विकसित केलेल्या वाणांचाही समावेश आहे.

नवीन पीकपध्दती किंवा शेतीपध्दती अंमलात आणणे हा केवळ शेतकऱ्यांच्या हातातला विषय नाही, तर तो धोरणकर्त्यांचा प्रांत आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, धोरणात्मक पाठबळ, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी या आघाड्यांवर भक्कम तयारी असेल तरच हे शिवधनुष्य पेलता येते. देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवणारी हरितक्रांती आणि दुधाच्या दुष्काळापासून मुक्ती मिळवून देणारी श्वेतक्रांती ही त्याची उदाहरणे होत.

मराठवाड्यात पूर्वी डाळी, तेलबिया आणि ज्वारीचे क्षेत्र मोठं होतं. परंतु सरकारने धोरणात्मक माती केल्यामुळे ही पीकपध्दती मोडली. आता पैसे मिळवून देणारे ऊस आणि सोयाबीन एवढेच पर्याय उरले आहेत. हवामान बदलामुळे त्यावरही गदा येतेय. सरकारच्या धोरणांमुळे मराठवाड्यावर चुकीची पीकपध्दती लादली गेली. मराठवाडाच नव्हे तर एकूणच ८५ टक्के कोरडवाहू शेतीसाठी कमी खर्चिक, शाश्वत पीकपध्दतीचे मॉडेल आवश्यक आहे. परंतु आपला सगळा भर येनकेनप्रकारेण पाणी उपलब्ध करण्याची अवास्तव स्वप्नं दाखवून बागायती पिके (मुख्यतः ऊस) कशी घेता येतील, यावरच आहे.

‘हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि देशाची अन्न सुरक्षितता कायम ठेवण्यासाठी प्रिसिजन ॲग्रिकल्चर अर्थात काटेकोर शेती या तंत्राचा वापर अटळ आहे. हरितक्रांती व श्वेतक्रांतीने काही नवे प्रश्नही निर्माण केले, त्याप्रमाणेच काटेकोर शेती या तंत्रज्ञानामुळेही नवीन प्रश्न निर्माण होणार आहेत...'''' असे निरीक्षण ज्येष्ठ पत्रकार आणि मॉन्सून व शेती प्रश्नांचे अभ्यासक सुनील तांबे नोंदवतात.

नवी पीकपध्दती रूजण्यासाठी एक ‘इकोसिस्टिम'' लागते. ऊस, कापूस, सोयाबीन ही पिके महाराष्ट्राची पारंपरिक पिके नाहीत. परंतु प्रक्रिया उद्योगातून मूल्यवर्धन आणि त्यासाठी सरकारचा धोरणात्मक व आर्थिक पाठिंबा असल्यामुळे ही पिके राज्यात लोकप्रिय झाली. पंजाब, हरियाणात गहू-तांदळाच्या बाबतीत सरकारी खरेदीची हमी असल्यामुळे ती नगदी पिके ठरली. देशातील उपलब्ध पाण्यापैकी सुमारे ८० टक्के पाणी शेतीसाठी दिले जाते. पाण्याची सोय झाली की शेतकरी परताव्याच्या हमीमुळे नगदी पिकांचीच लागवड करतो. परंतु आता तपमानवाढ आणि पावसाचे विषम प्रमाण यामुळे पाण्याचा तुटवडा पडणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील पारंपरिक पिकांना (ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कडधान्य इ.) उत्तेजन देण्याची शिफारस शास्त्रज्ञांनी केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर उसाच्या बाबतीत जशी मूल्यसाखळी विकसित झाली तशी या पिकांच्या बाबतीत निर्माण करायला हवी. त्यासाठी सरकारने आयात-निर्यातीची धोरणे, किमान आधारभूत किमती, सरकारी खरेदी, प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे, पतपुरवठा आणि पायाभूत सुविधा या आघाड्यांवर दीर्घकालिन गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. नव्या पिकपध्दतीशिवाय ऊर्जा शेती आणि पशुधन शेती या क्षेत्रांतली महाराष्ट्राची क्षमता पूर्णतः ‘एक्सप्लोअर'' करण्याची दृष्टी गरजेची आहे.

परंतु वातावरणातील बदलाच्या आव्हानाची जाणच नसलेले राज्यकर्ते, वसाहतकालीन तोऱ्यात मश्गुल प्रशासनव्यवस्था, शास्त्रज्ञांच्या इशाऱ्यांची उपेक्षा, बुरसटलेली कृषी संशोधन व्यवस्था आणि जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नापेक्षा धर्म व जातीच्या अस्मितेच्या मुद्यांवर मतदान करणारे (शेतकऱ्यांसहित) सुबुध्द नागरिक... हे ‘अस्वस्थ वर्तमान'' असेल तर हा बदल व्हावा कैसा, हाच खरा प्रश्न आहे.