इराणवर निर्बंध लादताना भारताला त्या देशाकडून तेलाची आयात करण्यास तूर्त सवलत देण्याचा अमेरिकेचा निर्णय हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा विजय म्हणावा लागेल. त्यामुळे तेलसंकट लांबणीवर पडले आहे. परंतु, ते पूर्णपणे टळलेले नाही, याचे भान ठेवलेले बरे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2016 मधील अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात, इराणवर निर्बंध घालण्याचा इरादा स्पष्ट केला होता आणि गेल्या मेमध्ये तो तशी घोषणा केली. आता त्याच्या अंमलबजावणीला सुरवात झाली आहे. भारतावर याचा काय परिणाम होईल, याचा विचार करायला हवा. भारतातील लोकसभा निवडणुका जवळ येतील, तसा इंधन दरवाढीचा मुद्दा तापेल. मात्र ट्रम्प प्रशासनाने घातलेले नवे निर्बंध आणि ओबामा प्रशासनाच्या काळात घालण्यात आलेले निर्बंध यात बराच फरक आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. 

ओबामा यांच्या काळात, इराणशी झालेला अणुकरार ट्रम्प यांनी अयोग्य ठरवून रद्द केला. येमेन आणि सीरियामधील बंडखोरांना इराण मदत करीत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. अमेरिकेने नव्याने घातलेल्या निर्बंधांबाबत जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन या प्रमुख युरोपीय देशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. चीननेही अमेरिकेच्या निर्बंधांना दाद देणार नसल्याचे सूचित केले आहे. दुसरीकडे अमेरिका भारतावर याबाबत सतत दबाव वाढवत आहे. इराणकडून होणारी तेलाची आयात पूर्ण बंद करावी यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. चीन, भारतासह अन्य आशियाई देशांनी इराणकडून तेल आयात करू नये, असे फर्मानच गेल्या मेमध्ये अमेरिकेने जारी केले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघातील अमेरिकेच्या राजदूत निक्की हॅले यांच्या जुलैमधील भारत दौऱ्यात हाच मुद्दा मांडून दबाव आणला होता. 

अमेरिकेच्या राज्यकर्त्यांनी इराणला धडा शिकवायचा चंग बांधलेला आहे. त्यासाठी आर्थिक निर्बंध हा कळीचा मुद्दा आहे. यावर मात करण्यासाठी इराणने अनेक पर्याय शोधून काढले आहेत. एक म्हणजे इराणचे युरोपीय समुदायाशी चांगले संबंध असल्याने त्यांच्याशी डॉलरमध्ये होणारे व्यवहार आता युरोमध्ये होतील. दुसरीकडे इराण आणि भारत यांनी पर्यायी चलन विनिमयाचा मार्ग सध्या काढला आहे. आयात होणाऱ्या तेलाचे 55 टक्के पेमेंट युरोमध्ये केले जाईल आणि उर्वरित 45 टक्के पेमेंट रुपयांत होईल. ते युको बॅंकेमार्फत केले जाईल. यात कुठेही अमेरिकी बॅंकांच्या पेमेन्ट नोट्‌सचा वापर होणार नाही. इराणकडून भारताला मोठ्या प्रमाणावर क्रेडिट सवलत मिळते आहे आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इराण लवकरच बॅंकेची शाखा मुंबईत उघडणार आहे. त्यामुळे व्यवहार करणे सोपे होईल. 

नव्या निर्बंधांमुळे इराणची व्यवस्था पूर्वीसारखी कोसळण्याची शक्‍यता नाही. इराणने आधीच उपाययोजना करण्यास सुरवात केली आहे. जे कोणी इराणबरोबर व्यवहार करतील ते अमेरिकेशी व्यवहार करणार नाहीत, असा ट्रम्प यांचा पवित्रा आहे. या निर्बंधांचा परिणाम शिपिंग व्यवसाय, मौल्यवान धातूंची आयात यावर होईल आणि मुख्यत्वे कच्च्या तेलाचा व्यापार, बॅंकिंगला त्याचा फटका बसेल. अनेक संस्था, कंपन्यांवर निर्बंधांचा परिणाम होईल. रेनॉल्ट या फ्रेंच कंपनीने नवीन प्लांट इराणमध्ये उभारण्याची तयारी केली होती. आता हा प्रकल्प कंपनीने रहित केला आहे. बोईंग कंपनीने इराणला नवीन विमाने देण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. जनरल इलेक्‍ट्रिक कंपनी तेल आणि वायू क्षेत्रात इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम करते, तिने ही कामे थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

तेलाचा व्यापार हा इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा. त्या देशाकडे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे आहेत. त्याची भारतासह चीन आणि सर्वच युरोपीय देशांना गरज आहे. पूर्वीच्या निर्बंधांच्या वेळी युरोपीय समुदायाने ओबामा प्रशासनाला साथ दिली आणि निर्बंधाचे पालन केले ही अमेरिकेची जमेची बाजू होती. त्यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडला. बॅंकिंग व्यवस्था मोडकळीला आली. लोकांच्या दैनंदिन गरजा भागवणे मुश्‍किल झाले. त्यातून लोकांमध्ये असंतोष वाढीला लागला. निर्बंधांनंतर इराणच्या रियालची डॉलरच्या तुलनेत खूपच म्हणजे 80 टक्के घसरण झालेली आहे. याआधी निर्बंध उठवल्यानंतर इराणमधील तेलाचे उत्पादन दर दिवसाला 36 लाख बॅरल होते. निर्बंध असताना ते फक्त 25 लाख बॅरलपर्यंत घसरले होते. 

सद्यःस्थितीत भारताला इराणकडून तेलाची आयात करण्यास सवलत देण्याचा अमेरिकेचा निर्णय हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा विजय म्हणावा लागेल. इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास करण्यास भारताने पुढाकार घेतला आहे. भारताने तेथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. चाबहार बंदर विकसित झाल्याने भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्या दळणवळणाला फायदा होणार आहे. अफगाणिस्तानमधील विविध विकासकामांना मदत होण्यासाठी चाबहार बंदराचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होईल. त्यातून अफगाणिस्तानच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागणार आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने भारताला याबाबतीत सवलत देऊ केली आहे. 

भारताने 2017-18या आर्थिक वर्षात 2 कोटी 20 लाख टन कच्चे तेल इराणकडून आयात केले. परंतु, नवीन निर्बंधांच्या आधीन राहूनच भारताला यापुढील आयात करावी लागणार आहे. मार्च 2019पर्यंत दर महिन्याला 12 लाख टन इतकेच तेल आपण आयात करू शकतो. चीन, भारत, जपान, तुर्कस्तान, तैवान, इटली, दक्षिण कोरिया आणि ग्रीस या आठ देशांना इराणकडून कच्चे तेल आयात करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुभा देण्यात आली आहे. मार्च 2019 अखेरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने इराणकडून तेल कमी करत आणायचे असा तो कार्यक्रम आहे. या सवलतीमुळे भविष्यात येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होईल. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण काही प्रमाणात थांबेल. अशा प्रकारे अमेरिकेने काही जाचक अटी घातल्या असल्या, तरी तेलसंकट तूर्तास लांबणीवर पडले आहे. परंतु, ते पूर्णपणे टळलेले नाही, याचे भान ठेवलेले बरे.