शालेय शिक्षण विभागात घेतले जाणारे निर्णय दूरगामी असून संपूर्ण पिढीवर कायमचा परिणाम करणारे असतात. आपल्या कारकिर्दीत शिक्षणाच्या हिताचे निर्णय घेणारे अनेक मंत्री होऊन गेले. गेल्या काही वर्षांतील अनेक निर्णयांबाबत मात्र उलटसुलट चर्चा झाली. तरीही विद्यार्थिहिताचे काही निर्णय आणि त्यांची तातडीने झालेली अंमलबजावणी ऐतिहासिकच म्हणावी लागेल.

कोणत्याही क्षेत्रातील व्यक्तीचे नाव त्याच्या कारकिर्दीत झालेल्या चांगल्या किंवा वाईट घटनांमुळे लक्षात राहते, मग ते पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा एखाद्या खात्याचा मंत्री असो किंवा प्रशासनातील कोणत्याही प्रमुख पदावरील अधिकारी असो... शिक्षण क्षेत्र अत्यंत पवित्र मानले गेले आहे. शालेय शिक्षण विभागात घेतले जाणारे निर्णय दूरगामी असून संपूर्ण पिढीवर कायमचा परिणाम करणारे असतात.

संपूर्ण कारकीर्द शिक्षणाच्या हिताचे निर्णय घेणारे मधुकरराव चौधरी यांचे नाव आजही अत्यंत आदराने घेतले जाते. अनेक वर्षे रखडलेली विनाअनुदानित शाळांची यादी घोषित करण्यामुळे सुधीर जोशीदेखील सर्वांच्या लक्षात राहिले आहेत. पहिलीपासून इंग्रजीचा निर्णय घेणारे रामकृष्ण मोरेही क्रांतिकारी शिक्षणमंत्री म्हणून ओळखले जातात. वसंत पुरके हे अभ्यासक असले तरी पायाभूत परीक्षांच्या अनावश्यक बोजामुळे ते लक्षात राहिले.

विनोद तावडे यांच्या काळात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र आणि शिक्षणाची वारी उपक्रम झाले. शिक्षकांना दिलेल्या प्रेरणेने लोकसहभागातून शालेय भौतिक सुविधांमुळे ते लक्षात राहतील. कोविड कालावधीत अत्यंत सावधानतेने निर्णय घेत योग्य दिशा देणाऱ्या वर्षा गायकवाडही लक्षात राहिल्या. विद्यमान शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनीही आपल्या कारकीर्दीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

मागील काही वर्षांत पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने जोडणे, पुस्तकांचे वेगळे भाग करणे, शिक्षकांचे वर्गात फोटो लावणे, गृहपाठ बंद, शिक्षकांना ड्रेस कोड, शाळा खासगीकरण इत्यादी काही निर्णयांमुळे ते चर्चेत राहिले. या सर्व निर्णयांवर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. हे जरी खरे असले तरी अलीकडच्या काही काळात त्यांनी घेतलेल्या क्रांतिकारी निर्णयात मुलींच्या शिक्षणासाठी सवलत, तसेच शिक्षणसेवक पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीचा अनेक वर्षे रखडलेला प्रश्न त्यांनी मार्गी लावला आणि हजारो शिक्षकांच्या संसाराला हातभार लागण्यास मदत झाली.

पवित्र पोर्टलमधून शिक्षकभरतीबाबत अत्यंत आग्रही भूमिका घेत लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास प्रशासनाला सूचना देऊन त्या कामाला गती देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसे शिक्षक उपलब्ध होतील, असे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांचा गणवेश, बूट इत्यादींबाबत सुधारित निर्णय घेऊन जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी अधिक आकर्षक, अधिक टापटीप दिसावेत, यासाठीही खूप मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

तथापि, अंमलबजावणीतील तांत्रिक दोषामुळे ही योजना पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकली नाही. राज्यपालांनी व्यक्त केलेल्या मताचा विचार करत लहान मुलांच्या शाळेची वेळ बदलण्याचा निर्णयदेखील अनेकांना नाराज करणार असला तरी तो विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त आहे. ज्या ठिकाणी अंमलबजावणी शक्य नाही तेथे स्थानिक प्रशासनाला अधिकार देऊन पुरेशी लवचिकता ठेवण्यात आली आहे.

विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या टप्पावाढीसाठी निर्णय आणि भरघोस निधीची तरतूद नक्कीच उल्लेखनीय आहे. केसरकर यांची उल्लेखनीय बाब म्हणजे संघटनेच्या विविध कार्यक्रमांत समक्ष उपस्थित राहून निर्णयांची माहिती देणे, विविध घटकांची मते जाणून घेणे आणि त्यानुसार अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देणे... अशी परंपरा अलीकडे अधिक प्रकर्षाने जाणवली.

नुकतीच राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक क्षेत्रातील संघटनांची बैठक मुंबईत पार पडली. प्रशासनातील सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाल्याने ती अधिक प्रभावी ठरली आणि समोरासमोर काही ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. त्याची त्वरित अंमलबजावणीही झाली. संचमान्यतेमध्ये जून २०१५ मध्ये दिलेल्या निकषानुसार १०० पर्यंत पटसंख्या असणाऱ्या शाळेला मुख्याध्यापक पद मंजूर करण्यात आले होते.

तथापि, १५ मार्च २०२४च्या सुधारित निकषांमध्ये त्याबाबतची अट वाढवून १५० विद्यार्थी असतील तरच मुख्याध्यापक पद दिले जाईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली होती. मुख्याध्यापक महामंडळाच्या प्रतिनिधींनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तसेच त्याच परिपत्रकातील विसंगती दाखवून दिल्यानंतर ही चूक झाली आहे आणि ती त्वरित दुरुस्त करावी, अशा सूचना प्रशासनास देण्यात आल्या.

तरीही काही महिने लोटले तरी आदेश प्रसिद्ध झाला नव्हता. संबंधित बैठकीत त्याबाबतचा प्रश्न मी उपस्थित केल्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी सुधारित आदेश त्वरित प्रसिद्ध करा, अशा सूचना दिल्या आणि अर्ध्या तासात १०० पटसंख्येला मुख्याध्यापक मंजूर असल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. काही निर्णयांबाबतची माहिती चुकीच्या पद्धतीने प्रसिद्ध झाल्याबद्दल मंत्र्यांनी नाराजीही व्यक्त केली.

सेवानिवृत्त शिक्षक नेमणे ही फक्त तात्पुरती व्यवस्था असेल. आपण मुख्य प्राधान्य डीएड-बीएड बेरोजगारांनाच देणार आहोत. रीतसर भरतीप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे नुकसान नको हाच शुद्ध हेतू त्यामागे आहे, असे त्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले आणि त्या ठिकाणी झालेल्या चर्चेनुसार सेवानिवृत्त हा शब्द वगळून वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठी कंत्राटी पद्धतीने डीएड-बीएड बेरोजगारांना संधी देण्याचा शासन आदेशही लगेचच प्रसिद्ध झाला.

विविध शासकीय योजनांमध्ये आधार कार्ड असणे आणि आर्थिक लाभ थेट संबंधित व्यक्तीच्या खात्यावर जमा करणे, या योजनेचा अवलंब करण्यात आला आहे. नक्कीच त्यामुळे बोगस निधी बंद होण्यास मदत झाली आहे; पण याचा संदर्भ घेऊन शालेय विद्यार्थ्यांसाठीही आधार कार्ड सक्तीचे करण्याबाबत आदेश मध्यंतरी प्रसिद्ध झाले होते. काही प्रमाणात हे गरजेचेदेखील होते.

कारण पूर्वीच्या संचमान्यतेत बोगस पटसंख्या दाखवून अनेक संस्थाचालकांनी अशी शिक्षक भरती करून शासनाची फसवणूक केली होती; परंतु प्रत्यक्षात आधार कार्ड काढले तरी ते मिस मॅच असणे, व्हेरिफाय न होणे इत्यादी काही तांत्रिक दोषांमुळे विद्यार्थी शाळेत उपस्थित असूनही तो पटसंख्येत ग्राह्य न धरला गेल्याने शिक्षक मंजुरीला अडचण निर्माण होत होती.

त्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली आणि २०२२-२३ वर्षासाठी अवलंब करण्यात आलेली ‘आधार’बाबतची व्यवस्था २०२३-२४ साठीही चालू ठेवण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न विचारून मंत्र्यांनी त्याबाबत त्वरित निर्णय दिला आणि ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड व्हेरिफाय होत नाही त्यांची क्षेत्रीय अधिकाऱ्यामार्फत खातरजमा करून ते संचमान्यतेला ग्राह्य करण्यात यावेत, तांत्रिक चुकीमुळे ते व्हेरिफाय होत नसतील आणि त्यामुळे त्यांना शिक्षक मिळत नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यापासून ते वंचित राहत असतील तर ते चुकीचे आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. अर्थातच ९५ टक्क्यांच्या पुढे असलेली आधार व्हेरिफायची प्रक्रिया पुढेही चालू ठेवा, हे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत.

गेली अनेक वर्षे तांत्रिक कारणामुळे संचमान्यतेतील दोष सुधारणा करण्यासाठी कित्येक प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्याबाबतही काय स्थिती आहे याची माहिती घेऊन त्वरित विभागवार शिबिरे आयोजित करून दुरुस्ती करून द्यावी, असा निर्णय त्याच बैठकीत घेण्यात आला. प्रश्न विचारणारे अन् त्यांची सोडवणूक करणारेही समोरासमोर आणि अंमलबजावणी करणारे सर्व घटक एकत्रित असल्याने प्रत्यक्ष समस्येची परखड वस्तुस्थिती व प्रशासनाला येणाऱ्या अडचणींबाबत एकाच व्यासपीठावर चर्चा झाल्याने शिक्षणाच्या हिताचे अनेक निर्णय त्या बैठकीत मंजूर झाले.

प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणाच्या वेळापत्रकाबाबतही महत्त्वाची चर्चा झाली आणि कोणताही बदल न करता सध्या अस्तित्वात असलेले वेळापत्रक अन् कार्यभार पद्धती तसेच सुट्यांची यादी आहे तशीच कायम ठेवण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. विद्यमान शासनाच्या विहित कालावधीतील शेवटच्या टप्प्यात शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षणाच्या हिताचे अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय एका बैठकीत एका व्यासपीठावर समोरासमोर चर्चा करून सोडवले आणि आठ दिवसांच्या आत त्याबाबतचे सर्व शासन निर्णयही प्रसिद्ध झाले, ही एक ऐतिहासिकच घटना म्हणावी लागेल.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष आहेत.)