शुद्ध हवा, पिण्यायोग्य पाणी, ध्वनी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण, चालण्यायोग्य रस्ते हे सर्व नागरी हक्क आहेत. पालिकांना आर्थिक अडचणीची सबब सांगून जबाबदारी टाळता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.

एखाद्या गोष्टीचे महत्त्व पटायचे असेल तर आपल्याकडे एखाद-दुसरा "बळी' जावा लागतो, तरच सरकारी यंत्रणा जागी होते, असे मागील काही घटनांमधून आपल्याला दिसून येईल. विचित्र योगायोग बघा. दोन्ही घटना काही महिन्यांच्या अंतराने मुंबईमध्येच घडल्या. मुंबई येथील मुसळधार पावसानंतर दीपक अमरापूरकरांसारखा आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या डॉक्‍टरांचा मॅनहोलमध्ये पडून किंवा ऍडव्होकेट प्रियम मिठियासारख्या तरुण वकिलाचा गाडीत अडकून करुण मृत्यू झाला. त्यानंतर सर्वत्र आरडाओरडा झाला, सोशल मीडियावर चर्चा झडल्या. नंतर काही दिवसांनी एल्फिस्टन रेल्वे पुलावरची दुर्दैवी घटना घडली. 

एकंदरीतच या घटनेनंतर नगर नियोजनाचे किती तीन तेरा वाजले आहेत, हे दिसून आले आणि हे गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या ताणाचा परिपाक आहे. अशा परिस्थितीमुळे हतबल झालेल्या नागरिकांना न्याययंत्रणेकडेच दाद मागावी लागते. राज्यघटनेने दिलेल्या घटनेतील कलम 21 हे नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. यामध्ये आता "राइट टू प्रायव्हसी' ह्याचाही समावेश नुकताच केला गेला; पण त्याआधी ही शुद्ध हवा, पिण्यायोग्य पाणी, ध्वनी आणि हवा प्रदूषणमुक्त वातावरण, चालण्यायोग्य रस्ते अशा अनेक अधिकारांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी केला आहे. 

मुंबईच्या घटनांमुळे आठवण झाली ती "रतलाम मुनिसिपालिटी विरुद्ध वर्दीचंद, या 1980 मधील खटल्यातील निकालाची. उघडी गटारे, रस्त्यावर शौचाला बसणारे लोक, दारूच्या कारखान्यातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे प्रदूषित होणारे पाणीस्रोत, चांगल्या ड्रेनेज सिस्टिमचा अभाव ह्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आणि त्यामुळे ही परिस्थिती हा एक प्रकारचा सामाजिक त्रास आहे आणि तो संपविण्याची जबादारी ही रतलाम महानगरपालिकेचीच आहे म्हणून काही नागरिकांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 133 खाली मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाद मागितली. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीदेखील महानगरपालिकेला हा सर्व "त्रास' संपविण्यासाठी योग्य ते उपाय करण्यास सांगितले. मात्र, महानगरपालिकेने असे करण्यास आर्थिक कारणांमुळे असमर्थता दाखविली आणि हा विषय न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत नाही, असा पवित्रा घेतला. अर्थात खालच्या तसेच उच्च न्यायालयानेदेखील महानगरपालिकेला चांगलेच फटकारले आणि घटनात्मक कर्तव्ये पार पडण्यास सांगितले. यावर महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. 

न्या. कृष्णा अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रतलाम महानगरपालिकेला फैलावर घेतले. हा निकाल आजही नागरिकांसाठी एक मोठा आधार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की स्वच्छ पाणी, हवा, हे तर नागरिकांना मिळालेच पाहिजेत; पण त्याचबरोबर सुयोग्य सांडपाणीव्यवस्था, सार्वजनिक शौचालये हेदेखील नागरिकांना मिळण्याचा हक्क आहे आणि "आर्थिक अडचण', हे कारण या व्यवस्था न पुरवण्यामागे असूच शकत नाही. सर्वांत, महत्त्वाचे म्हणजे कनिष्ठ पातळीवरील न्यायालयाने कोणाचीही भीड न बाळगता घेतलेल्या निर्णयाचेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळेपणाने कौतुक केले. सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला ठरविक मुदतीत हे सर्व "त्रास संपविण्यासाठी' योग्य ती पावले उचलण्यास सांगितले; अन्यथा फौजदारी कारवाई होऊ शकेल, अशी तंबी दिली. 

अनेक वर्षांपूर्वीचा हा निकाल आजही लागू आहे आणि लोकांच्या समस्यादेखील त्याच राहिल्या आहेत. सरकार कोणाचे होते आणि कोणाचे आहे, हा मुद्दा येथे गौण ठरतो. अजूनही बेकायदा बांधकामे, रस्त्यांवर उभारण्यात येणारे मंडप, सर्वधर्मीय उत्सवांमध्ये होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि आता बेकायदा रीतीने रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांमुळे होणारे त्रास यांवर न्यायालयालाच कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत. लोकांना त्यांचे रोजचे जीवन नीटपणे जगता यावे, एवढीच अपेक्षा असते. नाहीतरी "मुंबई स्पिरीट' दाखविण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायही नाही. कठीण समय येता माणुसकी हा एकच धर्म कामाला येतो, याची जाणीव सर्वांना मुंबईच्या घटनांमध्ये सर्वांनाच झाली, ही एक जमेची बाजू म्हणता येईल. 

आशियामधील सर्वात श्रीमंत असे नावलौकिक असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडे "नगर नियोजन' करण्यासाठी आर्थिक चणचण असेल, असे वाटत नाही. अर्थात, सर्व जबाबदारी एकट्या सरकारचीच आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल. नागरिकांनीदेखील त्यांच्या घटनामतक अधिकारांबरोबरच घटनात्मक कर्तव्यांचीदेखील जाण ठेवणे गरजेचे आहे. "रस्ते का माल सस्ते में' म्हणून रस्त्यावरच्या अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून आपणच खरेदी करायची आणि दुसऱ्या बाजूने अशा फेरीवाल्यांमुळे किती त्रास होतो, याची ओरड करायची, हेही विसंगत आहे... मुंबई जात्यात आहे आणि बाकीचे सुपात आहेत, हे लक्षात ठेवावे.