books sakal
सप्तरंग

प्रस्थापितांचे सत्ताकारण

इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकामधून विशिष्ट अशा संकल्पनांना बगल देणे, त्यांचे चुकीचे अर्थ प्रस्थापित करणे हे घडू लागले आहे.

दिलीप चव्हाण

इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकामधून विशिष्ट अशा संकल्पनांना बगल देणे, त्यांचे चुकीचे अर्थ प्रस्थापित करणे हे घडू लागले आहे. ‘एनसीईआरटी’ने प्रकाशित केलेल्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांतून गुजरातमधील मुस्लिमांचा संहार, अयोध्येतील बाबरी मशीद भंजन इत्यादी बाबी वगळण्यात आलेल्या आहेत. अशी नकारात्मक भूमिका भारतीय इतिहासाविषयी एकसुरी कल्पनेला बळ देते.

आधुनिक शिक्षण व्यवस्था ही विचारप्रणालीत्मक हस्तक्षेपासाठी खुली असते. समाजातील एका मोठ्या समुदायाची मनोभूमिका तयार करण्याची सुप्त शक्ती शिक्षण व्यवस्थेच्या ठायी असते. शिक्षित वर्ग हा प्रस्थापित सत्तेला अनुकूल असणे आधुनिक काळात आवश्यक मानले जाते. त्यासाठी अशी मनोभूमिका घडविण्याच्या हेतूने ‘शैक्षणिक अभ्यासक्रम’ हे प्रभावी साधन मानले जाते. असे अभ्यासक्रम सक्तीचे करण्याचे अधिकार सरकारकडे असल्याने या मार्गे समाजातील मोठा जनविभाग हा सरकारला अनुकूल असलेल्या विचारप्रणालीच्या प्रभावाखाली आणला जातो.

शिक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून विशिष्ट अशा विचारप्रणालीचा प्रसार करता येतो, ही जाणीव सुरुवातीला इंग्लंडमधील सत्ताधारी वर्गाला झाली. साधारणपणे, एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये सर्वसामान्य कामगार, शेतकरी, कनिष्ठवर्गीय लोक, स्त्रिया हे शिक्षण घेऊ लागले तेव्हा त्यांच्या मनात गरिबी, शोषण, वंचना यांविषयी जागरूकता निर्माण होऊ नये, याबाबत काळजी घेण्यात आली. यासाठी शिक्षण व्यवस्थेचा वापर करणे, हा सरकारपुढे असलेला सर्वात प्रभावी मार्ग होता.

म्हणून इंग्लंडमधील त्या काळच्या सत्ताधाऱ्यांनी परंपरावादी ख्रिस्ती धर्मसंस्थांना पाचारण केले आणि नवशिक्षित समाजाला ‘शरणागतता’, ‘ईश्वरभक्ती’, ‘सत्यवचन’, ‘विनम्रता’ ‘सेवा’ अशी मूल्ये शिकविली. सक्तीच्या अभ्यासक्रमातून नवशिक्षित वर्गाच्या मनावर ही मूल्ये बिंबविली गेली. नवशिक्षित वर्ग हा प्रस्थापित सत्तारचनेला धोकादायक ठरू नये, यासाठी या वर्गाने ‘विनम्र’ असणे आवश्यक होते.

ब्रिटिशकालीन भारतही अशा प्रकारच्या विचारप्रणालीत्मक हस्तक्षेपापासून वाचला नाही. ब्रिटिश काळात पाठ्यपुस्तकांच्या माध्यमातून नवशिक्षित वर्गाच्या विचारप्रक्रियेचे नियमन केले गेले. या वर्गाने ब्रिटिशांची सत्ता, युरोपमधील उमराव वर्गाचे आचारविचार, सत्ताधाऱ्यांच्या नैतिक कल्पना, त्यांच्यामध्ये भारतीयांचे कल्याण साधण्याची क्षमता असल्याचा भाव, अशी मूल्ये स्वीकारावी, यासाठी पाठ्यपुस्तकांना ब्रिटिशांनी वेठीस धरले.

इंग्रजी साहित्याचा अभ्यास हा पदवीधरांसाठी त्यामुळेच अनिवार्य केला गेला. याच कालखंडात भारतीय इतिहासाच्या जमातवादी आकलनावर ब्रिटिशांनी भर दिला. ब्रिटिशपूर्व कालखंड हा जणू काही ‘हिंदू’ आणि ‘मुस्लिम’ यांच्या संघर्षाचा कालखंड होता, अशा स्वरूपाची पाठ्यपुस्तके लिहिली गेली आणि विद्यापीठिय अभ्यासक्रमांमध्ये सक्तीने आणली गेली.

असा अभ्यासक्रम आत्मसात केलेला पदवीधर हा विशिष्ट अशा प्रकारच्या धार्मिक जाणिवांनी ग्रस्त बनलेला होता. ब्रिटिशपूर्व कालखंड हा जणू काही हिंदू-मुस्लिमांच्या दंग्यांचा आणि संघर्षाचा आहे, अशा स्वरूपाची जाणीव या नवशिक्षित वर्गामध्ये निर्माण केली गेली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात उदयाला आलेल्या विविध जमातवादी संघटनांच्या हे पथ्यावरच पडले.

इतिहास हा धार्मिक भिंगातूनच बघायचा असतो, अशा प्रकारची धारणा ही हळूहळू दृढ झाली. यातूनच स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये धर्मवादी संघटनांना उधाण आले. धार्मिक उत्सव, धर्माच्या भ्रामक अस्मितांचे राजकारण, रस्त्यावरून धार्मिक मिरवणुकांचे संचलन, स्त्री आणि पुरुषांच्या खासगी अन् सार्वजनिक जीवनाचे धार्मिक नियमांनी अधिक कठोरपणे नियमन अशा बाबी त्या काळात रूढ व्हायला लागल्या.

ब्रिटिश सरकारने जेव्हा भारतात आधुनिक शिक्षण उपलब्ध करून दिले तेव्हा त्यांना स्वत:च्या देशात (इंग्लंड) पाठ्यपुस्तके राजकीय प्रेरणेने वापरण्याचा अनुभव होता. जेव्हा महाराष्ट्रातील एका पाठ्यपुस्तकात सॉक्रेटिस या प्राचीन पाश्चिमात्य तत्त्वचिंतकाच्या आयुष्यावरील एका धड्याचा अंतर्भाव करण्यात आला तेव्हा असा धडा शिक्षितांमध्ये विद्रोही मानस घडवेल, या भीतीपोटी तो मागाहून वगळण्यात आला होता.

आपल्याकडे कृष्ण चंदर या ‘पद्मभूषण’ पुरस्कारप्राप्त अजरामर लेखकाने लिहिलेली ‘जामून का पेड’ ही व्यंगात्मक कथा आयसीएसईच्या अभ्यासक्रमातून २०१९ मध्ये वगळण्यात आली होती. खरे तर, वगळण्याच्या या कृतीच्या ४२ वर्षांपूर्वी ही कथा लिहिली गेली होती. सॉक्रेटिसवरील धडा ज्याप्रमाणे ब्रिटिश सत्तेवर लिहिला गेलेला नव्हता, तशी चंदर यांचीही कथा प्रचलित सरकारवर नव्हती.

तथापि, अभ्यासक्रमातून निर्माण होऊ शकणाऱ्या प्रस्थापित सत्तेप्रतीच्या प्रतिकूल मानसिकतेचा निरास करणे हे सरकारला किती अगत्याचे वाटते, यावरून लक्षात येते. सध्याच्या सरकारने शहीद भगतसिंग, समाजसुधारक नारायण गुरू, रामासामी पेरियार यांच्यावरील धडेदेखील वगळले आहेत. भगतसिंग यांच्यावरील धडा तर ब्रिटिश सत्तेविरोधी संघर्षाचा असणार!

स्वातंत्र्योत्तर काळात ब्रिटिशांनी पुरस्कारलेल्या इतिहासलेखनापासून आणि शालेय अभ्यासातील इतिहासविषयक आकलनापासून खरे तर फार मोठा बोध घेतला गेला नाही. अशा काळात ‘इतिहास’ हे सत्तासंघर्षाचे एक महत्त्वाचे क्षेत्र बनले. परधर्मद्वेष, परसमूहद्वेष, स्वसमूहश्रेष्ठतावाद हे इतिहासाच्या भ्रांत आकलनातून तयार होतात. या कार्याला पाठ्यपुस्तके जुंपली जातात. सरकार बदलले, की इतिहासाची पुस्तके बदला, असे अगदी सहजपणे होऊ शकते, हे आता पुरेशा प्रमाणासह सिद्ध झालेले आहे.

१९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार असताना रोमिला थापर, बिपन चंद्रा आणि आर. एस. शर्मा यांनी लिहिलेले इतिहासावरील पुस्तक अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आले होते. १९९८ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने इतिहासाची पुस्तके बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘वर्णव्यवस्था ही आर्यांची देणगी आहे’ असे हिंदुत्ववादी शाळांमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या वेळी शिकविण्यात येत होते.

गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील विविध विषयांची पाठ्यपुस्तके ही बदलण्यात आलेली आहेत. स्वतःच्या भूमिकेला अनुकूल अशा स्वरूपाची मांडणी सत्ताधारी पक्ष या पाठ्यपुस्तकातून करू शकतो, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. म्हणजे, शैक्षणिक अभ्यासक्रम हे सत्ताधारी वर्ग आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्या हस्तक्षेपासाठी किती खुलेपणाने उपलब्ध असतो, हे आता पुरेशा प्रमाणात सिद्ध झालेले आहे.

इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकामधून विशिष्ट अशा संकल्पनांना बगल देणे, त्यांचे चुकीचे अर्थ प्रस्थापित करणे हे घडू लागले आहे. अगदी अलीकडे, एनसीईआरटी या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये मणिपूर, जम्मू आणि काश्मीर या प्रदेशांबाबत तसेच ‘डावी’ विचारप्रणाली, ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संकल्पनांबाबत तद्दन चुकीचे अर्थ लावण्यात आलेले आहेत.

उदाहरणार्थ, ‘डावा’ या शब्दाऐवजी ‘खुल्या स्पर्धेवर अंकुश ठेवणारी विचारप्रणाली’ असा शब्दप्रयोग प्रसृत करण्यात आलेला आहे. इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांतून गुजरातमधील मुस्लिमांचा संहार, अयोध्येतील बाबरी मशीद भंजन, या बाबी वगळण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय इतिहास हा विविध विचारप्रणाल्या आणि जीवनपद्धतींच्या संघर्ष अन् समन्वयातून निर्माण झालेला आहे, याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

बारावीच्या पातळीवरील इतिहास, नागरिकशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांमधील ‘लोकशाही आणि विविधता’, ‘मुघल कालखंड’, ‘लोकप्रिय आंदोलने’, ‘औद्योगिक क्रांती’, ‘भारतीय राजकारणातील एक पक्षप्रभावित राजवट’ अशी अनेक प्रकरणे वगळण्यात आलेली आहेत.

भारतीय इतिहासातील मुघल कालखंड हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो वगळून केवळ एका राजकीय कालखंडाच्या विस्मरणाची चूक होणार नाही, तर त्यामध्ये भारतात आकारास आलेल्या विविध रीतीभाती, प्रथा-परंपरा, साहित्य, खानपान, संगीत, भाषा, वास्तुकला, चित्रकला, इतर सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांच्याविषयीची संवेदनशीलतादेखील आपण गमावून बसणार आहोत.

इतिहासाविषयीची अशी नकारात्मक भूमिका भारतीय इतिहासाविषयी एकसुरी कल्पनेला बळ देते. ‘मनुस्मृती’ अभ्यासक्रमात आणण्याचा बेमूर्वतपणा कालबाह्य वर्णसमाजाशी बांधिलकीतून येतो. भारतीय इतिहास हा विविध अशा विचार आणि जीवनरीतींनी व्याप्त आहे. त्यातील विविधता नष्ट करून विशिष्ट अशा समुदायाच्या एकसुरी संस्कृती कल्पनेला बळ देणे, हा आजच्या फॅसिझमचा मुख्य आधारभूत घटक बनत चाललेला आहे.

dilipchavan@srtmun.ac.in

(लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात भाषा, वाङ्‍मय आणि संस्कृती अभ्यास संकुलाचे संचालक आहेत.)

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra Assembly Election 2024 Results Live Updates: राज्यातील सर्व मतदारसंघांच्या निकालाचे अपडेट्स एका क्लिकवर

Pune Online Fraud : ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून आयटी अभियंत्याला सहा कोटींचा गंडा; सेवानिवृत्तीला काही महिने शिल्लक असताना बॅंक खाते रिकामे

Constitution of India : आणीबाणीतील सर्वच निर्णय रद्द करण्यासारखे नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Pollution : बालकांचे भविष्य संकटात! दिल्लीसह उत्तर भारतात राष्ट्रीय प्रदूषण आणीबाणीची स्थिती; राहुल गांधींकडून चिंता व्यक्त

JP Nadda : अराजकाला काँग्रेसकडून चिथावणी; मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा आरोप

SCROLL FOR NEXT