हिंदूधर्मात अभिप्रेत असलेली समाजव्यवस्था ही वर्णजातिव्यवस्था आहे. या व्यवस्थेला धर्माचे व धर्मशास्त्राचे समर्थन तथा पाठबळ आहे आणि या व्यवस्थेची रक्षण करण्याची जबाबदारी धर्मशास्त्रानेच राजसत्तेच्या शिरावर टाकली आहे. साहजिक बाबासाहेबांचा धर्मशास्त्रांवर कटाक्ष होता. धर्मशास्त्राचा धिक्कार आणि त्याग न करता जातिनिर्मूलन शक्य नाही ही भूमिका त्यांनी लाहोर येथील आर्यसमाजी जातपाततोडक मंडळाच्या संयोजकांना सुनावली होती हे आपण जाणतोच. त्यांच्या स्वतःपुरते सांगायचे झाले, तर धर्मशास्त्राचा असा धिक्कार व त्याग त्यांनी अगोदरच म्हणजे १९२० च्या दशकात मनुस्मृतीच्या दहनातून केला होता. मनुस्मृतीचे दहन ही एक सांकेतिक कृती होती. हिंदूधर्मात तशा अनेक स्मृती म्हणजे कायद्याचे ग्रंथ असले, तरी त्या सगळ्यांची मदार अंतिमतः मनुस्मृतीवर असते हे विसरता कामा नये, मग ती यज्ञवल्कस्मृती असेल किंवा देवलस्मृती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आता ही मनुस्मृती एकूणच धर्मशास्त्राची आधारशिला असेल, तर तिचे प्रामाण्य कशात सामावले आहे हा प्रश्‍न अपोआपच उभा राहतो. त्याचे उत्तर अर्थातच वेद हे आहे. वेद हे धर्माचे अंतिम प्रमाण आहे. मनुस्मृती वेदप्रामाण्यावर आधारित असल्यामुळेच तिला प्रामाण्य प्राप्त झाले आहे. स्मृती श्रुतीला अनुसरते हा नियमच आहे. याचा अर्थ असा होतो, की मुळात वेदप्रामाण्याचाच त्याग केल्याशिवाय मन्वादि स्मृतीप्रमाणे धर्मशास्त्राला सोडता येणार नाही. स्वामी दयानंद व त्यांच्या आर्य समाजाने वेद न सोडता पुराणे व स्मृतीगंध सोडण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण बाबासाहेबांना तो मान्य नाही. लाहोरच्या संकल्पित संमेलनात (न झालेल्या) भाषणात बाबासाहेबांनी हिंदूंनी वेदांसह सर्व धर्मग्रंथांचा त्याग करण्याच्या आवश्‍यकतेचे प्रतिपादन केले होते. अर्थात ते करताना त्यांनी उपनिषदांमधील ब्रह्मवादांची प्रशंसाही केली होती. पण तो वेगळा मुद्दा. 

अर्थात अशा प्रकारे वेदासारख्या पायाभूत प्रमाणग्रंथाचा त्याग हिंदूंकडून होणे हे अशक्यप्राय असल्यामुळे शेवटी आंबेडकरांना हिंदूधर्माचाच त्याग करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा लागणार होता. खरे तर त्यांनी येवला येथील परिषदेत तशी घोषणाही केली होती. 

हिंदू धर्मीयांनी वेदांचाही त्याग करावा असे सुचविण्यात तत्त्वतः गैर काही नाही. परंतु, मग त्यांनी प्रमाण म्हणून कोणता ग्रंथ स्वीकारला पाहिजे याची दिशाही बाबासाहेबांनी सुचविली असती, तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. प्रमाणग्रंथाअभावी कोणताच धर्म उभा राहू शकला नाही हे उघड आहे. 

खरे तर हिंदूधर्माच्या अंतर्गत वेदांचे प्रामाण्य मर्यादित करीत आपल्याला हवी ती प्रमाणे निवडीत वेगळा विचार मांडण्याची परंपरा पूर्वीपासून दिसून येते. वेदांना पूर्णपणे नाकारणारे महात्मा बसव तर त्याही पुढे गेले होते. महानुभाव संप्रदायाचे चक्रधर स्वामी यांनी तर वेदांतील ज्ञान फक्त देवतांच्या ज्ञानापुरते सीमित असून त्यांना परमेश्‍वराचे ज्ञान झाले नाही, असा दावा केला होता. त्यांनी भगवद्‍गीता, भागवत (व स्वतःची वचने) यांना प्रमाण म्हणून पुरस्कृत केले होते. ईश्‍वरी अवताराने दिलेले ज्ञानच प्रमाण ज्ञान आहे. वेद ईश्‍वरनिर्मित नसून व्यासांनी (संग्रहित) केले आहेत. उलट गीता ही साक्षात ईश्‍वरीशक्ती आहे (जिला परंपरेत व्यासाची कृती व म्हणून स्मृती मानले जाते.) असा वेगळा पवित्रा चक्रधरांनी घेतला. परिणामतः बसवाचार्यच काय, परंतु मर्यादित प्रमाणात वेदांना स्थान देणारे चक्रधरही परंपरेच्या बाहेरील, अवैदिक ठरवले गेले. 

आणखी सखोल विचार केला, तर असेही म्हणता येते की परंपरेत वेदांचा वेगळा अन्वयार्थ निवडण्यासाठी मुभा आणि अवकाश होता. आपल्याला प्रतिकूल ठरणाऱ्या भागाला अर्थवाद व म्हणून गौण ठरवण्याच्या या सोयीचा कायदा जवळपास प्रत्येकाने घेतला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे उपनिषदांचे सार असलेल्या ब्रह्मसूत्रांतील अपशूद्रादि अधिकरणाचा अर्थ लावताना उपलब्ध सर्वच भाष्यग्रथांनी शूद्रांना वेदांच्या परिघाबाहेर ठेवले असले, तरी शूद्रांना वेदाधिकार देणारा अर्थ लावणारे विद्वान अस्तित्वात होते, असे उपलब्ध भाष्यांवरूनच म्हणता येते. तसे नसते तर अशा प्रकारे वाद-प्रतिवाद पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष करायची गरजच भासली नसती. 

अर्थात आंबेडकरांपुढील मुख्य काम हिंदू धर्माचे रक्षण करणे हे नसून या धर्मातील प्रथांमुळे ज्यांच्यावर अन्याय होत आलेला आहे, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे हे होते. हिंदूधर्म जर त्यासाठी सक्षम नसेल तर त्याचा त्याग करण्यात काही अडचण यायचे कारण नव्हते.

आता मुद्दा एवढाच होता, की हिंदूधर्माचा त्याग करून दुसऱ्या कोणत्या धर्माचा स्वीकार करायचा. आंबेडकरांनी शेवटी बौद्ध धर्माचा स्वीकार करायचा निर्णय घेतला.

या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. एकीकडे महात्मा गांधी धर्मशास्त्रातूनच अस्पृश्‍यतेच्या विरोधातील प्रमाणे शोधणाऱ्या पंडितांना प्रोत्साहन देत होते, तर दुसरीकडे सावरकर अशा धर्मशास्त्रीय चर्चेच्या चक्रव्यूहात न अडकता बुद्धिवादाचा आश्रय करून युक्तिवादाच्या जोरावर अस्पृश्यता आणि जातिभेद कसे घातक आहेत हे सांगायचा प्रयत्न करीत होते. पण त्यांचे अनुयायी मात्र धर्मशास्त्राला बाजूला ठेवून केवळ बुद्धीच्या आधारे या प्रश्‍नाचा विचार करीत नव्हते. त्यांच्यापैकी बहुतेकांची धर्मग्रंथांवर व त्यातील आशयावर पूर्ण श्रद्धा होती. इतकेच नव्हे तर हिंदुत्ववाद्यांच्या छावणीत या मुद्द्यावरून सावरकरांना विरोध करणारे अनेक होते. 

हिंदूधर्माची प्रातिनिधिक संस्था मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेच्या वेळी संस्थापक डॉ. हेडगेवार आणि त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी डॉ. बा. शि. मुंजे यांनी रत्नागिरीस जाऊन सावरकरांशी सल्लामसलत केली होती हे सर्वश्रुत आहे. इतकेच नव्हे तर नंतरचे सरसंघचालक मा. स. गोवलकर गुरुजी यांचे 'Bunch of Thoughts' प्रकाशित होण्यापूर्वी सावरकरांच्या हिंदुत्वावरील प्रबंधच संघासह सर्व हिंदुत्वनिष्ठांना प्रमाण होता. डॉ. हेडगेवार यांनी हिंदुधर्मसंबंधी त्यांच्या तत्त्वज्ञानाविषयीची नेमकी मते काय होती हे त्यांनी फारसे लिखाण केलेले नसल्यामुळे कळायला मार्ग नाही. मात्र, डॉ. मुंजे यांना हिंदुधर्मशास्त्रात बदल व्हायला हवा असे वाटत होते यात संशय नाही. जुनी स्मृती कालबाह्य झाली असून नवी स्मृती निर्माण करायला हवी अशी त्यांची इच्छा होती व तसे करण्याविषयी त्यांनी लोकमान्य टिळकांकडे आग्रह धरला होता. अशा प्रकारची नवी स्मृती लिहून हिंदुधर्मात परिवर्तन घडवून आणावे ही कल्पना हेडगेवारांना कितपत रुचली होती हेही समजायला मार्ग नाही. पण असा आग्रह मुंजे यांनी सावरकरांकडे का धरला नाही हे समजत नाही.

सावरकरांना हिंदुधर्म, हिंदुधर्माचे ग्रंथ, धर्मशास्त्र तसेच इतर धर्म, तत्त्वज्ञान यांचे पुरेसे ज्ञान होते याविषयी दुमत होईल असे वाटत नाही. हे ज्ञान लोकमान्य टिळकांच्या ज्ञानाशी बरोबरी करील एवढे नसेलही. परंतु, मुंजे यांची इच्छा पूर्ण होईल इतके होते असे आपण म्हणू शकतो. सावरकरांनी हे केले असते, अगदी स्वतंत्र स्मृती नाही तरी उदाहरणार्थ टिळकांसारखे गीतांवर आणखी एक भाष्य लिहिले असते तर त्यांना धर्मनिष्ठ हिंदूंचा अधिक पाठिंबा मिळाला असता असे म्हणायला काही वावगे नाही. 

विशेष म्हणजे टिळकांच्या न्मशताब्दीनिमित्त १९५६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'केसरी'च्या विशेषांकात सावरकरांचा गीतेसंबंधी लेख आहे. या लेखात त्यांनी गीतारहस्याची भूमिका उपयुक्ततावादी असण्याचा दावा केलेला आहे. याचा अर्थ असा होतो की त्यांना अशा प्रकारच्या चर्चेचे वावडे नव्हते. त्यांनी हा मार्गही चोखाळून पाहायला हवा होता असे वाटते. 

या घटना घडून पन्नास पाऊणशे वर्षांनंतर आज असे वाटते, की मुंबईत परस्परांपासून निकट म्हणता येईल इतक्या अंतरावर वास्तव्य करणाऱ्या या नेत्यांना आपण एकमेकांना प्रत्यक्ष भेटून एकमेकांच्या शंकांचे निरसन करावे, एकमेकांना आश्वस्त करावे असे कधीच वाटले नसेल का? असल्यास असा संवाद का झाला नाही? नसल्यास का? 

रत्नागिरीतील स्थानबद्धतेमुळे सावरकरांना हिंदू समाजाचे प्रत्यक्ष नेतृत्व करणे १९३७ पर्यंत शक्यच नव्हते. १९३६ मध्ये त्यांच्यावरील निर्बंध उठून ते राजकारणात भाग घ्यायला सिद्ध झाले तेव्हा जे हिंदुसंघटन अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यरत होते त्याचे चालक गोळवलकर गुरुजी होते. गुरुजींचा कल धर्मनिष्ठेचा होता तो सावरकरी बुद्धिवादाशी जुळणारा नव्हता. या मुद्द्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब 'केसरी'च्या उपरोक्त विशेषांकातच पाहायला मिळते. या अंकात गुरुजींचाही गीतेवरील लेख समाविष्ट आहे. हे दोन लेख शेजारी ठेवून वाचले तर हिंदूंच्या या दोन नेत्यांमधील भिन्न वैचारिक भूमिकांचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही. 

या भिन्नतेमुळेच कदाचित संघाने सावरकरांच्या भूमिकेचा पाठपुरावा करणारी संघटना म्हणून कार्य करण्याचे नाकारले असावे. यापूर्वीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे १९४२ च्या 'चले जाव' चळवळीत संघाचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी ब्रिटिश सैन्यात भरती होण्याची सावरकरांची भूमिकाही त्याला मान्य नव्हती. 

सावरकरांनी मात्र लष्करभरतीचा जोराने पुरस्कार केला. इतका की मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणातही त्यांनी लेखकांना लेखण्या मोडा व बंदूक घ्या असा संदेश दिला. वस्तुतः सावरकरांना मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते ते मराठी साहित्यातील त्यांच्या योगदानामुळे. कवी, नाटककार, निबंधकार, कादंबरीकार, इतिहासकार, आत्मचरित्रपर अशा अनेक भूमिका त्यांनी यशस्वीपणे निभावून दाखवल्या होत्या. त्यांच्या योगदानाची साहित्यविश्वाने दिलेली पावती म्हणजे संमेलनाध्यक्षपद. ते फारतर साहित्यातून वीर रस निर्माण व्हावा, त्यायोगे वाचकांना देशभक्तीची, देशासाठी प्राणत्यागही करण्याची प्रेरणा मिळाली अशा अर्थाने भाषण करतील अशी अनेकांची अटकळ असणार हे उघड आहे. तथापि काय लिहिले, कसे लिहिले याचा ऊहापोह करण्याऐवजी त्यांनी प्राप्त प्रसंगी लिहिण्याऐवजी लढावे ही भूमिका मांडल्यामुळे अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला असणार यात शंका नाही. 

यासंदर्भातील आंबेडकरांची भूमिका मात्र सुसंगत व अपेक्षित अशीच होती, ब्रिटिश सरकारने अस्पृश्यांची बंद केलेली लष्करभरती परत सुरू करावी म्हणून ते कित्येक वर्षे प्रयत्न करीत होते. आता दुसऱ्या महायुद्धामुळे ब्रिटिश सरकारला सैन्यबळाची गरज निर्माण झाली होती. भरीव भर म्हणून कॉंग्रेसने तर युद्धप्रयत्नांना साहाय्य न करण्याचे धोरण पत्करले होते. त्याची परिणती चले जाव चळवळीत झाली होती. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आंबेडकरांचा युद्धकालीन मंत्रिमंडळात समावेश झाला होता. 

या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजे सरकारने आंबेडकरांना हवी असलेली अस्पृश्य समाजातील तरुणांची लष्करभरती पुन्हा सुरू केली. महाराष्ट्रातील सवर्ण सावरकरांमुळे व दलित आंबेडकरांमुळे ब्रिटिश सैन्यात दाखल होऊन लढत आहेत असे एक वेगळेच चित्र तेव्हा पाहायला मिळाले. म्हणजेच गांधी एकीकडे तर सावरकर अंबेडकर दुसरीकडे असे हे चित्र होते. 

आणखी सांगायचा मुद्दा म्हणजे या काळात मुस्लिम लीगचे बॅ. महंमद अली जीना हेही ब्रिटिश सरकारच्या बाजूने होते. लीगच्या नेत्यांनी मंत्रिमंडळात प्रवेश मिळवला व युद्धप्रयत्नांत मदतही केली. 

युद्ध साम्राज्यवादी शक्तींमधील आहे, म्हणून बाजूला राहिलेल्या कम्य़ुनिस्टांची हिटलरने रशियावर हल्ला केल्यावर दोस्त राष्ट्रांची बाजू घेऊन युद्धप्रयत्नांना साथ दिली. एम. एन. रॉयपण सरकारबरोबर होते. 

थोडक्यात या प्रसंगी गांधी विरुद्ध उर्वरित सर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली.