‘गूगल’ आणि ‘कू’ या दोन प्रमुख सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनी गेल्या आठवड्यात त्यांचे मासिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर केले. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांच्याकडे प्रसिद्ध होणाऱ्या आशयाची (कन्टेन्ट) सत्यता पारखून पाहावी, असा उद्देश दाखवत केंद्र सरकारनं या वर्षी माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. त्या सुधारणांवरून अद्याप न्यायालयीन लढाई सुरू आहेच; तोपर्यंत ‘गूगल’ आणि ‘कू’ आपापले अहवाल सादर करून सरकारशी तह करून रिकामे झाले. यातील ‘कू’ ही देशी कंपनी, तर ‘गूगल’ ही ज्या ज्या देशांनी कायद्याचा बडगा उगारला, तिथं तिथं तातडीनं सरकारसोबत जाणारी कंपनी. त्यामुळे, या कंपन्यांनी त्यांच्याकडे आशयासंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारींवर काय कारवाई केली, याचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे परिणाम तपासले पाहिजेत. कारण, हा विषय वरकरणी फक्त ‘आली तक्रार की मग घे दखल’ अशा स्वरूपाचा दिसत असला तरी तो तसा निश्चितच नाही.

जॉर्ज ऑर्वेलनं (एरिक ऑर्थर ब्लेअर : १९०३-१९५०) ‘ॲनिमल फार्म’ या कादंबरीत व्यवस्थांचा विरोधाभास दाखवताना म्हटलंय, All animals are equal but some animals are more equal than others. भारताच्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये हा विरोधाभास प्रारंभापासून असल्याचं अनेकांनी गेल्या चार महिन्यांत अनेकदा दाखवून दिलं आहे. ‘सोशल आणि डिजिटल मीडिया कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध होणाऱ्या आशयाबद्दल तक्रार आल्यास त्यावर कारवाई झाली पाहिजे,’ या वरकरणी दिसत असलेल्या मुद्द्याबद्दल दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही.

तथापि, केंद्र सरकारनं सोशल आणि डिजिटल मीडियाचा वापर ज्या प्रचारकी थाटात केला त्यावरून शंका तयार होतात आणि त्या शंकांचं समाधानकारक निरसन सरकारला करता आलेलं नाही. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यायचं आहे का...ज्या परदेशी कंपन्या सरकारच्या तक्रारींचीही दखल घेत नाहीत त्यांना वठणीवर आणायचं आहे का...विरोधी सूर सोशल आणि डिजिटल मीडियावर ऐकायचाच नाहीय का...अशा प्रश्नांची मालिका सरकारभोवती घोंघावत असताना कायदा व माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद हे उगारलेली छडी मागं घेऊन भूमिका मांडायलाच तयार नाहीत.

सोशल आणि डिजिटल मीडिया हा प्रामुख्यानं पाश्चात्य कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. भारतात या मीडियानं प्रवेश करून दोन दशकं लोटली आहेत. त्यांना मीडियाचा दर्जा आत्ताशी कुठं यायला लागला आहे. तो दर्जा येण्यासाठी मोदी सरकारनंच २०१४ पासून जनतेशी संवादासाठी सातत्यानं या मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर केला. उशिरानं का होईना, विरोधकांनीही या प्लॅटफॉर्म्सचा सफाईदार वापर सुरू केला. विरोधाचा आवाज बळकट होत असतानाच्या काळातच नवे नियम लागू करण्यासाठी केलेली घाई शंकेच्या भोवऱ्यातून बाहेर पडलेली नाही.

कुठल्याही देशातली स्थानिक खासगी कंपनी सरकारी धोरणांच्या विरोधात सहसा जात नसते. त्यातही भक्कम सरकार असेल तर आलेले नियम किंचित कुरकूर करून स्वीकारले जातात ही परंपरा आहे. सोशल आणि डिजिटल परिघात भारतीय कंपन्यांचं अस्तित्व मुळातच पातळ आहे. अशा परिस्थितीत ‘नियम साऱ्यांना सारखे’ असं सांगत सरकारविरोधी आवाज क्षीण करण्यासाठी नियमांच्या छडीची भीती परदेशी सोशल आणि डिजिटल मीडिया कंपन्यांना दाखवायची आणि पातळ भारतीय कंपन्या आदर्श म्हणून उभ्या करायच्या हा अट्टहास फक्त विरोधाभास दाखवतो आहे.

भारत आणि चीन वगळता अन्य जगात सोशल आणि डिजिटल मीडियाच्या परिघात ‘फेसबुक’, ‘गूगल’ आणि ‘ट्विटर’ यांचं वर्चस्व आहे. भारतीय परिघात नंतर ‘ॲपल’, ‘टेलिग्राम’, ‘सिग्नल’ आणि शेवटी शेवटी भारतीय कंपन्या येतात. केंद्राच्या नव्या नियमांना सर्वाधिक विरोध परदेशी कंपन्यांनी केला. त्यातही ‘ट्विटर’नं कायदेशीर लढाईचा मार्ग स्वीकारला. ‘फेसबुक’चं ‘व्हॉट्सॲप’ खासगीपणाच्या ज्या सुविधेवर उभं आहे त्या सुविधेलाच नियमांनी नख लावल्यानं ‘फेसबुक’ही कायदेशीर लढाईत उतरलं. त्यामुळे ‘ट्विटर’ आणि ‘व्हॉट्सॲप’ची सरकारच्या नव्या नियमांच्या विरोधात लढाई सुरू असल्याचं चित्र उभं राहिलं. वास्तविक, नव्या नियमांची अंमलबजाणी करायला लावायचीच असेल तर सरकारनं ‘ॲपल’, ‘टेलिग्राम’, ‘सिग्नल’ यांच्याबद्दलही बोलणं आवश्यक होतं. मात्र, त्यांचा प्रभाव मर्यादित असल्याचं भासवलं जात आहे. भारतात ७६ कोटी इंटरनेट-जोडण्या आहेत अशी सरकारची आकडेवारी आहे. मोबाईल, डेस्कटॉप, लॅपटॉपद्वारे इंटरनेट वापरलं जातं. त्यापैकी निम्म्या इंटरनेट-वापरकर्त्यांनी सोशल मीडिया वापरला तरी ती संख्या ३८ कोटी होते. ३८ कोटींपैकी दोन-तीन टक्के लोक ‘ॲपल’, ‘टेलिग्राम’, ‘सिग्नल’ वापरत असतील तर ती संख्या एक कोटीच्या आसपास जाते. माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार हे सारे प्लॅटफॉर्म महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे जे काही नियम असतील त्यांच्याबद्दल त्यांचाही आवाज यायला हवा. प्रत्यक्षात ना सरकार त्यांच्याबद्दल बोलत आहे, ना त्या कंपन्या. त्यातून या लढाईची रचना ‘सरकार विरुद्ध ट्विटर-व्हॉटस्ॲप’ अशी होते आहे; जी चुकीची आहे.

Some are more equal अशी ही रचना आहे. सरकारकडूनही तसाच संदेश जातोय, हे अधिक गंभीर आहे.