प्रख्यात अभिनेता आमिर खान याची प्रमुख भूमिका असलेला ‘लालसिंग चढ्ढा’ हा चित्रपट अपेक्षित व्यवसाय करू शकला नाही. आमिरचा बॉलिवूडमधला इतिहास पाहता, हा चित्रपट सुपरहिट ठरेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात अपेक्षाभंग झाला. दोन वर्षे कोरोनामुळे वाया गेल्यानंतर उद्ध्वस्त होऊ पाहणाऱ्या बॉलिवूडमधला पहिला सुपरहिट चित्रपट ठरला तो ‘द काश्मीर फाईल्स’. या चित्रपटाभोवती सोशल मीडियातून आणि जाहीर कार्यक्रमांमधून कट्टर हिंदुत्ववादाचं जाळं विणलं गेलं आणि ‘द काश्मीर फाईल्स’ सिनेमागृहांमध्ये प्रेक्षकांनी जबरदस्त उचलला. याच्या अगदी उलट ‘लालसिंग चढ्ढा’च्या बाबतीत घडलं. आमिरभोवती संशयाचं जाळं विणलं गेलं, चित्रपटावर बहिष्काराची मोहीम राबवली गेली आणि ‘लालसिंग चढ्ढा’ फ्लॉप झाला. सोशल मीडियावरच्या प्रचारकी मोहिमेचा परिणाम म्हणून हा चित्रपट आपटला असं चित्र पुढं येत आहे. ‘द काश्मीर फाईल्स’ आणि ‘लालसिंग चढ्ढा’ या दोन्ही चित्रपटांच्या निमित्तानं प्रचारमोहिमांचं विखारी स्वरूप समोर येतं आहे, जे अत्यंत घातक वळणावर उभं आहे.

प्रचारासाठी चित्रपट हे सशक्त माध्यम

चित्रपट हे आधुनिक कलामाध्यम आहे. विसाव्या शतकात या माध्यमाचा जगभरात विस्तार वाढला, तसा प्रभावही. त्याआधीही शतकानुशतकं भारतासह जगभरात नाट्यमाध्यम अस्तित्वात होतं. नाट्यमाध्यमाच्या प्रसाराला भौगोलिक मर्यादा होत्या. चित्रपटमाध्यम तंत्रज्ञानावर आधारित असल्यानं प्रसार झपाट्यानं झाला. एकाच वेळी वेगवेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रांत समान परिणाम घडवणाऱ्या या माध्यमाची ताकद धोरणकर्त्यांना फार लवकर समजली. त्यामुळे, आपल्या विरोधी विचारांच्या चित्रपटांना विरोध करणं आणि आपले विचार पसरवण्यासाठी चित्रपटनिर्मिती करणं या दोहोंचा वापर झाल्याची उदाहरणं गेल्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात वारंवार सापडतात.

अमेरिकनं एक जुलै १९२४ रोजी स्थलांतरितांचा कायदा बनवताच जपानच्या सर्व चित्रपटवितरकांनी हॉलिवूडवर बहिष्कार टाकला. अॅडॉल्फ हिटलरच्या नेतृत्वाखालीच जर्मनी प्रगती करत आहे, हे सांगण्यासाठी जोसेफ गोबेल्सनं चित्रपटनिर्मितीवर भर दिला. दक्षिण आफ्रिकेतल्या वर्णद्वेषी राजवटीच्या विरोधात हत्यार म्हणून उर्वरित जगानं दक्षिण आफ्रिकेवर सांस्कृतिक बहिष्कार घातला. अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशिया यांच्यातल्या शीतयुद्धात अमेरिकेची सरशी होत आहे, हे सांगण्यासाठी जेम्स बाँड नावाच्या भूमिकेभोवती चित्रपट निर्माण झाले. रशिया हे शत्रुराष्ट्र आहे, हे हॉलिवूडनं अमेरिकी नागरिकांच्या मेंदूत पक्कं रुजवलं.

चित्रपटनिर्मिती करून आपले विचार लोकप्रिय करायचे आणि चित्रपटांवर बहिष्कार टाकून किंवा बंदी घालून आपल्या विचारांचं संरक्षण करायचं, असे दोन्ही प्रकार सातत्यानं घडत आल्याचं दिसतं. दोहोंसाठी प्रचारकी थाटाची मोहीम काळजीपूर्वक आखली जाते, असंही इतिहास शिकवतो.

सोशल मीडियाचं बळ

गेल्या दशकभरात प्रचारकी मोहिमेला सोशल मीडियाचं बळ मिळालं आहे. जगण्याचं असं एकही क्षेत्र राहिलेलं नाही, जिथं सोशल मीडियाचा प्रभाव पडलेला नाही. चित्रपटक्षेत्राला आतापर्यंत सोशल मीडियाच्या प्रसारक्षमतेचा लाभ उठवता आला.

‘द काश्मीर फाईल्स’ आणि ‘लालसिंग चढ्ढा’ या दोन परस्परविरोधी उदाहरणांतून सोशल मीडिया किती ताकदीनं चित्रपट उचलू शकतो किंवा आपटू शकतो, हेही ठळकपणे समोर आलं. दोन्ही चित्रपटांपूर्वी राबवलेल्या गेलेल्या प्रचारकी मोहिमा विशिष्ट हेतूनं प्रेरित होत्या. ‘द काश्मीर फाईल्स’ प्रदर्शित झाला त्याच्या आदल्या दिवशी, दहा मार्चला उत्तर प्रदेश, पंजाबमधल्या विधानसभा निवडणुकीचं मतदान संपलं होतं. सोशल मीडियावरून ‘द काश्मीर फाईल्स’ची प्रदर्शित होणारी झलक काश्मीरमधील मुस्लिम कट्टरतावाद्यांच्या विरोधात आक्रमक भावना जागृत करणारी होती. याचा काहीच परिणाम निवडणूकप्रचारात झाला नाही, असं मानणं भाबडेपणा आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्या झाल्या ‘द काश्मीर फाईल्स’ पाहणं ही राष्ट्रभक्ती आहे, अशा आशयाची राजकीय नेत्यांची विधानं येऊ लागली. चित्रपटाचं कमालीचं भावनिक उदात्तीकरण होऊ लागलं. चित्रपटनिर्माता विवेक अग्निहोत्री यांची राजकीय भूमिका, त्यांच्या समर्थनार्थ उतरलेले सोशल मीडियावरचे प्रभावी लोक आणि जाहीर सभांमधून चित्रपटाचं केलं गेलेलं कौतुक यांतून पाहता पाहता हा चित्रपट सव्वातीनशे कोटी रुपयांवर व्यवसाय करून गेला. मार्च, एप्रिल आणि मेअखेर ‘द काश्मीर फाईल्स’ सोशल मीडियावर ठाण मांडून बसला. ‘लालसिंग चढ्ढा’च्या प्रदर्शनाच्या आधी, म्हणजे जुलैअखेरीस, आमिरचे जुने फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर अचानक उगवले. ‘आमीर खान हा भारतविरोधी आहे,’ असा अपप्रचार सुरू झाला. कोट्यवधी प्रेक्षकांना निखळ आनंद देणाऱ्या आमिरला खलनायक ठरवलं गेलं. ‘लालसिंग चढ्ढा’ चित्रपट पाहणं म्हणजे देशविरोधी प्रकार आहे, असा या विखारी प्रचाराचा संदेश होता.

बहिष्काराचं नवं मॉडेल

भारतीय चित्रपट कलाकार अपवादात्मक राजकीय अथवा वैचारिक भूमिका घेतात. राजकीय सत्तेच्या विरोधात न पोहणं हा सर्वसाधारण स्थायी भाव आहे. त्याला आजही अपवाद आहेत; मात्र, प्रकाश राज यांच्यासारखा अभिनेता हे नियम सिद्ध करणारं अपवादाचं उदाहरण.‘आँधी’, ‘किस्सा कुर्सी का’ या राजकीय भाष्य करणाऱ्या अथवा ‘फायर’सारख्या समलैंगिकता हाताळणाऱ्या चित्रपटांना राजकारण्यांनी अथवा समाजातल्या एका गटानं विरोध केला. हे चित्रपट प्रदर्शितच होऊ नयेत इथपासून ते प्रदर्शित झाल्यास हिंसक आंदोलनापर्यंतचे प्रकार घडून गेले.

राजेश खन्ना, सुनील दत्त, जयाप्रदा, जया बच्चन आदी बॉलिवूड-कलाकारांनी राजकारण करूनही पाहिलं. अमिताभ बच्चन यांनीही राजकारणात थोडाफार हात मारून पाहिला. तथापि, यांपैकी कुणीही विखारी प्रचारमोहीम राबवल्याचे दाखले नाहीत. या साऱ्यांना कवेत घेऊन सोशल मीडियानं चित्रपटाच्या समर्थनाचं आणि बहिष्काराचं स्वतंत्र मॉडेल उभं केलं, जे अत्यंत घातक वळणावर आहे.‘लालसिंग चढ्ढा’च्या दर्जाची चर्चा झाली असती तर, त्या चित्रपटातील प्रत्येक शॉटची चिरफाड झाली असती तर आणि ‘आमिरसारख्या गुणी कलाकारानं भंपक चित्रपट बनवला,’ अशी टीका झाली असती तर ती न्याय्य ठरली असती.

घातक वळणावर समाज

सोशल मीडियावरच्या झुंडींनी राजकीय, धार्मिक कट्टरता पसरवण्यासाठी आमिरच्या चित्रपटावर बहिष्काराचं अस्त्र उगारणं हे निश्चित घातक वळण आहे. व्यवसायाच्या धार्मिकीकरणाचा प्रयोग अधूनमधून होतो आहे. अमुक व्यवसायाची उत्पादनं खरेदी करू नका, अशासारख्या आवाहनांच्या लाटा सोशल मीडियावर आदळत आहेत. वळण घातक अशासाठी की, सोशल मीडियावरच्या झुंडींच्या हातात आज चित्रपट गेला, तर उद्या जगण्यातलं प्रत्येक क्षेत्रही या झुंडींच्या हातात जायला वेळ लागणार नाही. अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजांपासून ते वाचन-लेखन-मनोरंजन-व्यवसाय अशा सामाजिक-आर्थिक गरजांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर सोशल मीडियातल्या झुंडी नियंत्रण आणणार असतील तर आजच्याच वळणावर जागं व्हावं लागणार आहे.

‘लालसिंग चढ्ढा’ प्रदर्शित झाल्यापासून आजअखेर दर्जामुळे चर्चेत आलेला नाही, तर बहिष्कारामुळेच नकारात्मक चर्चेत राहिला, हे उदाहरण ना बॉलिवूडला शोभणारं आहे, ना भारताला. एखादा चित्रपट चांगला चालला तर त्याचं वर्णन ‘ब्लॉकबस्टर’ असं करण्याची प्रथा आहे. ‘लालसिंग चढ्ढा’च्या निमित्तानं घडलेला प्रकार म्हणजे ‘ब्लॉकबस्टर’ झुंडशाही आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.