‘जी २०’ देशांची शिखर परिषद गेल्या आठवड्यात भारतात झाली. गेलं वर्षभर या परिषदेची चर्चा देशभरात होत राहील, याची काळजी केंद्र सरकारनं घेतली होती. त्यामुळे, परिषदेबाबत उत्सुकता वाढली होती. ‘जी २०’च्या निमित्तानं भारतानं आपल्या वाढत्या आर्थिक ताकदीचं पुरेपूर प्रदर्शन केलं.

परिषदेच्या समारोपानिमित्त ‘जी २०’ देशांचं एकत्रित घोषणापत्र सादर झालं. या घोषणापत्रातले तंत्रज्ञानासंबंधीचे मुद्दे भारताच्या पुढच्या वाटचालीच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे आहेत. डिजिटल चलनाच्या दिशेनं जगाची वेगानं वाटचाल होत असल्याचं प्रतिबिंब ‘जी २०’च्या घोषणापत्रातून उमटलं आहे.

भारतानं आर्थिक व्यवहारांच्या डिजिटायझेशनमध्ये केलेली विलक्षण वेगवान प्रगती पाहता डिजिटल चलनामध्ये भारतासमोर अफाट संधींची दारं उघडण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

घोषणापत्रात क्रिप्टोचा उल्लेख

भारतानं क्रिप्टो चलनाला (कूट चलन) मान्यता दिलेली नाही. तथापि, या चलनात होणाऱ्या व्यवहारांचा भारताशी संबंध असेल तेव्हा कर-आकारणीचा निर्णय २०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेतला गेला होता. भारतात क्रिप्टो चलन वापरात नसलं तरी या चलनात होणाऱ्या व्यवहारांना डिजिटल आभासी मालमत्ता समजून तीवर तीस टक्के कर आणि चार टक्के सेस (उपकर) आकारणी भारतात सुरू झाली.

एखाद्या व्यवहारावर कर-आकारणी सुरू होणं ही व्यवहाराच्या नियमनाची मुख्य पायरी मानता येते. ‘जी २०’च्या दिल्ली घोषणापत्रात क्रिप्टोचा प्राधान्यानं उल्लेख आहे. देशांचा हा समूह क्रिप्टो मालमत्ता परिसंस्थेतील जोखमींचं बारकाईनं निरीक्षण करत असल्याचं घोषणापत्रात म्हटलं आहे. क्रिप्टोचे नियम जागतिक स्वरूपाचे असावेत, असा ‘जी २०’चा आग्रह आहे.

मान्यतेच्या दृष्टीनं पावलं?

सध्याच्या क्रिप्टो चलनावर कोणत्याही एका देशाच्या सरकारचं नियंत्रण नाही. खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात क्रिप्टोचे व्यवहार आहेत. चलन खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात असण्याची स्थिती आधुनिक जगानं अनुभवलेली नाही. उत्तर युरोपात सोळाव्या शतकात बँकिंग व्यवस्था उगम पावली.

अठराव्या शतकापर्यंत ती स्थिरावली आणि गेल्या दोन शतकांत या व्यवस्थेनं जागतिक स्वरूप प्राप्त केलं. त्या त्या देशातल्या सरकारनं बँकिंग व्यवस्थेसाठीचे कायदे निर्माण करून चलनाचे व्यवहार स्वतःच्या ताब्यात ठेवले. क्रिप्टोनं या चलनाच्या व्यवहारालाच हात घातला.

चलन म्हणून सरकारी मान्यता असो किंवा नसो, क्रिप्टोचं जाळं फोफावत जाऊन आता पाच वर्षं होऊन गेली आहेत. तंत्रज्ञानातली प्रगती, व्यवहारांमध्ये झपाट्यानं झालेलं डिजिटायझेशन आणि सुलभता पाहता क्रिप्टोपासून दूर राहणं जगाच्या व्यवहाराला फार काळ शक्य होणार नाही. त्यादृष्टीनं पहिली पावलं ‘जी २०’ मध्ये पडली आहेत.

नव्या चलनाची चाहूल

बँकिंग सरकारनं स्थापन केलेला उद्योग नव्हता. सरकारनं बँकिंग नियंत्रित करणारी व्यवस्था निर्माण केली होती. तोच प्रकार आता क्रिप्टोबाबत घडण्याची चिन्हं आहेत. क्रिप्टो चलनाच्या दृष्टीनं २०२१ हे वर्ष सर्वाधिक व्यवहाराचं ठरलेलं. त्या वर्षी हजारो अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे व्यवहार क्रिप्टो चलनात झाले.

या चलनाच्या नियमावलींमधली संदिग्धता, संपूर्णपणे खासगी कंपन्यांच्या ताब्यातले व्यवहार आणि व्यवहारांबद्दलचं अज्ञान यामुळे फसवेगिरीलाही चालना मिळाली. त्याचा परिणाम म्हणून क्रिप्टो चलनाला २०२२ मध्ये उतरती कळा लागली.

सन २०२३ मध्ये क्रिप्टो चलनातले व्यवहार झाले; तथापि, दोन वर्षांपूर्वीचा जोश त्यात नाही. तरीही, या चलनाची उपयुक्तता जगभरात समजली आहे. या व्यवहारांचं नियमन केल्यास आणि त्यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणल्यास फसवेगिरी रोखता येईल, याचीही जाणीव झालेली आहे. परिणामी, क्रिप्टो कदाचित नवं नाव घेऊन नव्यानं अवतरण्याची चाहूल दिल्ली घोषणापत्रातून लागली आहे.

मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलन

क्रिप्टोच्या व्यवहारातून शिकून वेगवेगळ्या देशांची सरकार आता त्यांच्या त्यांच्या मध्यवर्ती सरकारी बँकेचं डिजिटल चलन आणू पाहात आहेत. ही चलनं क्रिप्टोचाच अवतार आहेत; मात्र ती सरकारनं जारी केलेली आहेत. शिवाय, सरकारनं या चलनांची किंमतही ठरवली आहे. त्यामुळं, विनिमयामध्ये सुसूत्रता येईल, असं अपेक्षित आहे.

‘जी २०’ च्या दिल्ली घोषणापत्रात या मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांचे पडसाद उमटले आहेत. मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलनाची सुरुवात झाल्याचं घोषणापत्रात स्वागत केलं गेलं आहे.

या चलनातले, विशेषतः परदेशांशी होणारे व्यवहार आणि एकूण वित्तीय प्रणाली यांवर होणाऱ्या परिणामांवर अधिकाधिक चर्चा व्हावी आणि त्यातल्या शंकांचं निरसन व्हावं अशी समूहदेशांची अपेक्षा समोर येते. याचा अर्थ, क्रिप्टो चलन न म्हणता मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलन (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी- सीबीडीसी) नावानं व्यवहार सुरू होण्याचा काळ आता दृष्टिपथात आहे.

डिजिटल चलन आणि एआय

चलनात होऊ घातलेला हा बदल जगाची सध्याची व्यवस्था आमूलाग्र बदलू शकतो. विद्यमान क्रिप्टो चलनावर प्रामुख्यानं अमेरिकेतल्या खासगी कंपन्यांचं वर्चस्व आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित हे चलन आहे. तंत्रज्ञानाची निर्मिती, देखभाल आणि वापरावर आज तरी भारतीय कंपन्यांचं वर्चस्व आहे. गेल्या सहा वर्षांत भारतात झालेल्या आर्थिक व्यवहारातल्या डिजिटायझेशनबद्दल जग आश्चर्यचकित आहे.

त्यामुळेच, भारतानं ‘जी २०’ मध्ये डिजिटायझेशनच्या प्रसारावर अधिक भर दिल्याचं घोषणापत्रातून समोर येतं. शेतीतंत्रज्ञानातल्या स्टार्टअप्स असोत किंवा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (एआय) जबाबदारीनं वापर असो, ज्या ज्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानविकासाची संधी आहे, त्यांचा समावेश आग्रहानं घोषणापत्रात झाला आहे.

‘एआय’च्या नियमनाबद्दल गेल्या दोन वर्षांत वारंवार बोललं गेलं आहे. दिल्ली घोषणापत्रही त्याला अपवाद नाही. तथापि, डिजिटल अर्थव्यवस्थेत ‘एआय’ वापरण्याच्या पद्धती सर्वांना उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिल्लीत ‘जी २०’ देशांनी दिली आहे, हे महत्त्वाचं. गेल्या दोन दशकांत तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीत ‘ओपन सोर्स’ पद्धतीचा वाटा मोठा आहे.

माहिती स्वतःपुरती मर्यादित न ठेवता, ती सर्वांना उपलब्ध करून दिली तर तिच्यात भर पडते. सुधारणा होते आणि अंतिमतः सर्वांच्या उपयोगाचं काही निर्माण होतं, असा दोन दशकांचा अनुभव आहे. तीच पद्धत डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना लागू करण्याचा प्रस्ताव दिल्लीत मांडला गेला आहे.

जोखीम आणि संधीही

‘जी २०’ शिखर परिषदेतल्या राजकारणाची आणि त्याअनुषंगानं भारतीय राजकारणाची चर्चा गेला महिनाभर झाली आणि पुढंही होत राहील. राजकारण राजकारणाच्या गतीनं चालत राहील; तथापि तंत्रज्ञानात होऊ घातलेले बदल आपल्या साऱ्या भवतालवर मोठा परिणाम करतात. ‘जी २०’च्या निमित्तानं येऊ घातलेल्या चलनांची चर्चा होणं अत्यावश्यक आहे.

त्यातल्या लाभाची जशी चर्चा व्हायला हवी, तशीच जोखमीचीही. भारतासारख्या अवाढव्य देशात अशी चर्चा झाली नाही तर, समाजात ‘माहितीयुक्त’ आणि ‘माहितीअभाव’ असे घटक तयार होतात, ज्यांचा समाजावर दूरगामी परिणाम होतो.

डिजिटल व्यवहार आत्मसात करून आत्मविश्वासानं स्वीकारणारा भारत कदाचित येत्या काळात डिजिटल चलनातही अव्वल स्थानी असू शकतो आणि त्यातून व्यवहाराच्या अनंत संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्या संधी आपल्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाच्या. त्यादृष्टीनंही ‘जी २०’च्या घोषणापत्रातल्या तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्याकडे आपण पाहायला हवं.