महाराष्ट्र सरकारने १२ जानेवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुकानांवरच्या पाट्यांसंदर्भात निर्णय घेतला. दुकानांच्या पाट्या मराठीतच हव्यात, असं सरकारनं स्पष्ट सांगितलं. त्यासाठी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल, असंही सरकारनं सांगितलं. महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही दुकान, व्यवसाय, सेवेचा नामफलक मराठीत हवा आणि मराठीतल्या अक्षरांचा आकार नामफलकांवरच्या इतर भाषांमधील अक्षरांपेक्षा लहान असता कामा नये, असं मंत्रिमंडळाच्या ठरावात म्हटलं आहे. नामफलक फक्त मराठीतच असला पाहिजे, अशी सक्ती नाही; तथापि नामफलकांवर मराठी ठळक हवीच, असा सरकारचा आदेश आहे.

मराठी भाषा देवनागरी लिपीत लिहिली जाते. दुकानांवरचे नामफलक देवनागरी लिपित असावेत, असे सरकारनं सांगितलं आहे. दारूविक्री-बारना महापुरूषांची, महनीय स्त्रियांची अथवा गड-किल्ल्यांची नावे देऊ नयेत, असा निर्णयही याच ठरावाद्वारे घेतला गेला आहे. दहापेक्षा कमी आणि दहाहून अधिक कामगार असलेल्या साऱ्या दुकानं, व्यवसायांना हा नियम लागू होणार आहे. तांत्रिक भाषा टाळून सोपं सांगायचं, तर चहाच्या टपरीपासून ते टाटा-अंबानींच्या सुपरमार्केटपर्यंत साऱ्यांना हा नियम असणार आहे. नियमाची अंमलबजाणी कधीपासून होणार, याबद्दल सरकारनं काहीच स्पष्ट म्हटलं नसलं, तरी ती तत्काळ होईल, अशी अपेक्षा आहे.

फक्त मराठीच कशी चालणार?

मंत्रिमंडळाचा ठराव झाल्यानंतर चोविस तासात त्यावरून राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांमधून मतं व्यक्त झालीयत. राजकीय मतप्रदर्शनांमध्ये शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आघाडीवर आहे. पक्ष स्थापनेवेळी मराठी नामफलक हा मुद्दा घेतलेल्या ‘मनसे’च्या राज ठाकरे यांनी अन्य भाषांमधल्या फलकांची आवश्यकताच काय असा नवा सवाल उपस्थित केला. अंमलबजावणीची मागणी राज यांनी केलीय आणि ती करतानाच देवनागरी लिपी सर्वांना समजते, महाराष्ट्रात फक्त मराठीच चालणार, असा नारा दिला. महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र आहे. त्यात मराठीला सन्मान आहे; इतर भाषा अव्हेरण्याचा उद्योग नाही. त्यामुळं, मराठीला प्राधान्याचा मुद्दा चालेल; फक्त मराठीच हा मुद्दा चालणारा नाही.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मराठी नामफलकांचा मुद्दा हा शिवसेनेचाच असल्याचा पुनरुच्चार केला. शिवसेनेची स्थापना झाली, तेव्हापासून स्थानिय लोकाधिकार समिती नामफलकांसाठी आंदोलन करते आहे, असं सांगताना राऊत यांनी मराठी अस्मिता हा शिवसेनेचा आत्मा असल्याचं म्हटलं. या आठवड्यात ज्या दिवशी संजय राऊत मराठीबद्दल दिल्लीमध्ये माध्यमांशी बोलत होते, त्याच दिवशी त्यांच्या ट्विटरवर त्यांनी हिंदीमध्ये लिहिलं आहे. अन्य भाषकांना कळण्यासाठी त्यांच्या भाषेत लिहिणं, बोलणं हा सभ्यतेचा भाग आहे.

व्यावहारिक सोय आहे. काँग्रेसनं गेल्या तीन दशकांत अथवा राष्ट्रवादी काँग्रेसनं स्थापनेपासून भाषिक मुद्दे पक्षाच्या अस्मितेचा भाग बनविले नव्हते; त्यामुळं या दोन पक्षांनी सरकारी निर्णय इतकीच मराठी पाट्यांची दखल घेतलीय. मात्र, सोशल मीडियावर मराठी पाट्यांच्या निर्णयावर वाद-विवाद झडत आहेत. प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधलं मराठीचं शिक्षण, जिल्हा परिषद-महापालिका शाळांतलं मराठी, चित्रपट-नाट्य-वाहिन्यांवरची मराठी अशा उपचर्चांना मराठी पाट्यांच्या निर्णयांनी धुमारे फुटत आहेत.

सोयीच्या राजकारणासाठी मराठी

पाट्यांबद्दलचा निर्णय घेऊन मराठी भाषेचा मुद्दा अग्रणीवर आणल्याबद्दल खरंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन करायला पाहिजे. मराठी पाट्या लागतीलच, याची खात्री आजही नाही; कारण तसा इतिहास नाही. १ मे १९६० रोजी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात १९६२ ते २०१९ या काळात विधानसभेच्या तेरा निवडणुका झाल्या. भूमिपूत्रांची बाजू घेऊन उभी राहिलेली शिवसेना १९९५, २०१४ आणि २०१९ या काळात सत्तेवर आहे. तरीही मंत्रिमंडळाला ठराव करून मराठी पाट्या लावायला दुकानदारांना सांगावं लागतं, यावरून राजकीय भूमिका आणि जमिनीवरचं काम यामध्ये असलेलं अंतर स्वच्छ दिसतं.

फार इतिहासात न शिरता, मराठी पाट्यांच्या मुद्द्यावर गेल्या दोन दशकांतल्या घडामोडी तपासल्या, तरीही हे पाट्या फक्त आंदोलनापुरत्या वापरल्या गेल्याचं समोर येतं. शिवसेना-भाजप युतीच्या १९९५ च्या सरकारची मुदत संपताना तेव्हाचे मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी हाच मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत विशेषतः मुंबईत वापरला होता. शिवसेनेने तेव्हा आंदोलन करून मराठी पाट्यांची मागणी लावून धरली. निवडणूक पार पडली, तशा मराठी पाट्या बासनात गुंडाळल्या गेल्या. २००६ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर शिवसेनेचा या हक्काच्या मुद्द्याला ‘मनसे’नेही स्वतःच्या ताब्यात घेतले.

२००८ मध्ये मराठी पाट्यांसाठी मनसे’ने आंदोलन केले. मराठीचा मुद्दा हातातून निसटू नये, म्हणून तेव्हा शिवसेना नेते, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मैदानात उतरून शिवसेनेमुळेच पाट्या मराठीत असल्याचा दावा केला. त्यासाठी १९६७ मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी काढलेल्या पहिल्या मोर्चाचा दाखलाही दिला. २००८ च्या मराठीच्या आंदोलनची धग इतकी होती, की विधान परिषदेतल्या एका चर्चेत ‘गॅलरी’ या शब्दाएवजी दीर्घा लिहीलं असल्याचं दर्शविण्यात आलं. दीर्घा या शब्दाला पर्याय म्हणून सज्जा शब्द वापरावा, अशी चर्चा विधान परिषदेत झाली.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून केलं काय?

मराठी पाट्यांबद्दलची चर्चा मराठी भाषिक अस्मितेतून होते. अस्मिता राजकारणासाठी सोयीच्या असतात. राजकारणातली उद्दीष्ट्यं साध्य झाली, की अस्मिता गुंडाळून ठेवली जाते. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार अस्मितेची पोतडी उघडली जाते आणि भावनांवर आधारीत राजकारण सुरू होते, हे आजपर्यंत महाराष्ट्रानं पाहिलं आहे. मुंबई कुणाची हा महाराष्ट्राच्या स्थापनेपूर्वीपासूनचा वादाचा केंद्रबिंदू होता. त्यामुळं, मुंबईतल्या दुकानांवरच्या पाट्या मराठीत हव्यात, हा तेव्हाच्या साऱ्याच राजकीय पक्षांचा आग्रह होता.

त्यामध्ये केवळ काँग्रेसीच नव्हे; तर समाजवाद्यांचाही समावेश होता. दुकानांवरच्या पाट्यांचा कायदाही Bombay Shop Act होता. तेव्हाही, मराठी भाषेत पाटी हवी, असंच कायदा सांगत होता. तेव्हाचा भाषिक संघर्ष हा प्रामुख्यानं गुजरातींविरूद्धचा. त्यानंतर दाक्षिणात्यांविरूद्ध मराठी अस्मिता घेऊन शिवसेना पक्ष उभा राहिला. नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरणानंतर मुंबईसह महाराष्ट्रात हिंदी भाषिकांचे लोंढे रोजगारासाठी येऊन धडकू लागले, तसा दाक्षिणात्यांविरूद्धची अस्मिता हिंदी भाषिकांविरूद्ध वळली. या प्रवाहात शिवसेनाच अग्रेसर राहिली आणि नंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून हा मुद्दा उचलला गेला.

अभिजात दर्जापासून मराठी वंचित

मराठी पाट्यांसोबतच मराठी भाषेचा मुद्दा घ्यायला हवा; तर तो ताकदीनं घेतला गेलाय, असं दिसत नाही. राज्य घटनेच्या परिशिष्ट आठमधील कलम ३४४ (१) सुरूवातीला चौदा आणि आता २२ अधिकृत भाषांचा समावेश आहे. सुरूवातीच्या चौदा भाषांमध्ये मराठी आहे. त्यानंतर २००४ मध्ये भारत सरकारनं प्राचीन भाषांना अभिजात भाषांचा (क्लासिकल लँग्वेजेस्) दर्जा देण्यासाठी निकष निश्चित केले.

त्यानुसार, संस्कृत, तमिळ, तेलुगु, मल्याळम् आणि कन्नडला अभिजात भाषांचा दर्जा मिळाला. उडिया भाषेचा समावेशही अभिजात भाषेत झाला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी संशोधनपर प्रयत्न करण्यासाठी समिती स्थापन करायला (२०१२) महाराष्ट्राला पुढची आठ वर्षे लागली. आज, २०२२ मध्येही मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही.

दोन हजार वर्षांचा इतिहास

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानं रातोरात मराठीचे कल्याण होणार आहे, अशातला भाग नाही; तथापि अन्य राज्यांशी तुलना करताना त्या त्या राज्यांनी त्यांच्या मातृभाषेसाठी केलेलं कामही लक्षात घ्यावं लागेल. ते काम राजकारणासाठी अस्मिता चेतवण्याचं होतं, तसंच भाषेच्या व्यावहारिक उपयोगाचंही होतं. अभिजात भाषा समितीचा २०१३ चा अहवाल महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अस्मितेचा भाग व्हायला हवा. प्रा. रंगनाथ पठारेंच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोतापल्ले, डॉ. श्रीकांत बहुलकर, प्रा. मधुकर वाकोडे, सतिश काळसेकर, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. आनंद उबाळे, डॉ. मैत्रेयी देशपांडे, परशुराम पाटील आदी संशोधक-अभ्यासकांच्या मार्गदर्शनाखाली बनवलेला हा अहवाल वाचला, तर दुकानांच्या पाट्यांवर नसतानाही मराठी दोन हजार वर्षे टिकल्याचं लक्षात येईल. प्राचीन महारठ्ठी, मरहठ्ठी, महाराष्ट्री प्राकृत भाषा, अपभ्रंश मराठी भाषा आणि आजची मराठी भाषा असा मराठीचा प्रवास अहवालात मांडला आहे. ‘गाथासप्तशती’ हा महाराष्ट्रातला प्राचीन ग्रांथिक पुरावा दोन हजार वर्षे जुना आहे. महाराष्ट्रातल्या नद्या, प्रादेशिकतेचं वर्णन या ग्रंथात आहे. गोदावरी नदी, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, शेती हे ‘गाथासप्तशती’मधील वर्णन विषय आहेत. इसवी सन पहिल्या सतकातला हा संदर्भ मराठीला मृत्यूशय्येवर पोहचवून बसलेल्यांना इतिहास समजण्यासाठी पुरेसा ठरावा. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कर्तृत्वानं मराठीची पताका उत्तर-दक्षिणेकडं पसरली. मराठा साम्राज्याच्या विस्तारासोबत मराठीचा विस्तारही झाला.

...तर इतकं कराच!

ज्या त्या कालाखंडातल्या व्यवहारात, शिक्षणात आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदानात मराठी होती, म्हणून २०२२ मध्येही आहे. मराठी पाट्यांचा आग्रह धरतानाच व्यवहार, शिक्षण आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदानाचा आग्रह, वेळप्रसंगी हट्ट महाराष्ट्र सरकारनं, मंत्रिमंडळानं आणि राजकीय पक्षांनी धरला, तर मराठीसाठी ते अधिक उपयुक्त ठरेल. कोणत्याही निवडणुकांच्या तोंडावर भाषिक अस्मिता सुखावणाऱ्या एका निर्णयापलिकडं १२ जानेवारी २०२२ च्या निर्णयाचं महत्व न्यायचं असेल, तर महाविकास आघाडी सरकारनं इतकं केलंच पाहिजे.