भारतातली सार्वजनिक वितरणव्यवस्था (पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम - पीडीएस) सुमारे आठ दशकं अस्तित्वात आहे. तरीही पीडीएस म्हटलं की, बहुतांश भारताला आकलन होत नाही. ‘रास्त भाव दुकान’ म्हटलं तरी अनेकदा गोंधळ होतो. त्याऐवजी ‘रेशन दुकान’ म्हटलं की कोट्यवधी भारतीयांच्या नजरेसमोर धान्यासाठी (एकेकाळी रॉकेलसाठी) लागलेल्या रांगा पटकन येतात.

रास्त भाव दुकानांची व्यवस्था हा केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचा भाग आहे. देशातल्या ३४ राज्यांमध्ये ७५१ जिल्ह्यांमध्ये ही व्यवस्था अस्तित्वात असल्याचं सरकारची ताजी आकडेवारी सांगते. या व्यवस्थेद्वारे देशभरात ५,३८,४८० रास्त भाव दुकानं चालवली जातात. त्यापैकी २,९५,२६५ दुकानं खासगी व्यक्तींद्वारे आणि ८३,२०२ दुकानं सहकारी संस्थांद्वारे चालवली जातात.

शिधापत्रिका किंवा रेशनकार्ड वापरून या दुकानांतून भारतीय नागरिक अन्न-धान्य स्वस्त भावात किंवा मोफत मिळवतात. देशभरातल्या शिधापत्रिकाधारकांची संख्या आहे १९,६३,४७,९६४ आणि त्याचे लाभार्थी आहेत. ७९,०३,३३,७५६. भारताची लोकसंख्या १४० कोटी आहे. भारतातल्या ७७.१ टक्के नागरिकांना शिधापत्रिकेवर रास्त भाव दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या अन्नधान्याचा लाभ होतो.

गरिबी ते महासत्ता

उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराज लोकसभा मतदारसंघानं भारताला लालबहादूर शास्त्री आणि विश्वनाथ प्रतापसिंह असे दोन पंतप्रधान दिले. ख्यातनाम अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना लोकसभेत याच मतदारसंघानं पाठवलं. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी यांनी तीन वेळा या मतदारसंघाचं लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलं. रास्त भाव दुकानांवर या मतदारसंघातली निम्मी जनता २०२३ मध्येही अवलंबून आहे.

‘पीडीएस’ची तुलना करता येईल, इतकी अवाढव्य सरकारी वितरणव्यवस्था जगाच्या पाठीवर दुसरी अस्तित्वात नाही. ही अवाढव्य व्यवस्था म्हणजे भारताचा कणा आहे. गरीब भारताला आर्थिक महासत्तेच्या वाटेवर पावलं टाकण्याची क्षमता याच व्यवस्थेनं दिली. आजही देते आहे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून हीच व्यवस्था ७९ कोटी भारतीयांचं पोट आजही भरते आहे.

त्यामुळंच, भारतातल्या गेल्या दोन दशकांतल्या प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी दिलेली आश्वासनं याच व्यवस्थेभोवती होती. अगदी अलीकडं, महाराष्ट्र सरकारनं ‘आनंदाचा शिधा’ या नावानं आणलेली अन्नधान्यपुरवठ्याची नवी योजनाही ‘पीडीएस’वर आधारित आहे. ‘पीडीएस’ आठ दशकं भारतीयांचा अविभाज्य भाग आहे.

‘पीडीएस’ - जगण्याचा विचार

‘पीडीएस’ची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळातली. या व्यवस्थेची पार्श्वभूमी युद्धाची. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अन्नधान्याची, वस्तूंची टंचाई भासू लागल्यावर ब्रिटिशांनी पुरवठा नियंत्रित केला. युद्धकाळातल्या टंचाईवर उपाययोजना म्हणून ब्रिटिशांनी १९३९-४२ या काळात भरपूर विचारमंथन केलं आणि त्यातून सार्वजनिक वितरणव्यवस्था अस्तित्वात आली.

या व्यवस्थेद्वारे विशिष्ट दुकानांमधून रास्त भावात धान्यवितरण होऊ लागलं. एका व्यक्तीला किती धान्य लागेल याचा हिशेब करून तितकंच धान्य वितरित केलं जाऊ लागलं. ‘रेशनिंग’ हा शब्द प्रचलित झाला. ब्रिटिशांनी तयार केलेली ही व्यवस्था सोईची असल्यानं कायम झाली.

हरितक्रांतीनंतर सत्तरच्या दशकात धान्याचं उत्पादन वाढलं, तेव्हा वितरणासाठी याच व्यवस्थेचा वापर झाला. आर्थिक उदारीकरणाच्या लाटेत रास्त भाव दुकानं नष्ट होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात असताना सबसिडी वाढवून ही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यात आली. गरिबातल्या गरिबाच्या जगण्याचा विचार त्यामागं होता.

उपयुक्तता आणि उपद्रव

आर्थिक उदारीकरणाचा अर्थ सारंच बाजारपेठेच्या हाती सोपवणं असा होत नाही, याचा धडा भारत स्वतः या काळात शिकला आणि भारतानं तो जगालाही शिकवला. शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीत धान्य विकत घेणं आणि ते ‘पीडीएस’द्वारे भारतभर पोहोचवणं अशी एकूण रचना.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दराची हमी आणि भारतीयांना रास्त भावात अन्नधान्याची हमी अशी कल्याणकारी स्वातंत्र्योत्तर काळात निर्माण झालेली रचना एकविसाव्या शतकातही टिकली. विरोधाभास म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर दोन दशकांनंतरच ‘पीडीएस’ ही काळाबाजार आणि भ्रष्टाचाराचं प्रतीकही बनली.

या रचनेत पळवाटा अनेक. दर्जा, भेसळ, कमी वजन अशा अनेक मार्गांनी धान्य, रॉकेल पळवणाऱ्या टोळ्या भारतभर पसरल्या. उपयुक्ततामूल्य आणि उपद्रवही असे दोन्ही घटक साऱ्याच सरकारना ‘पीडीएस’नं वारंवार पुरवले.

तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर

उपयुक्तता लक्षात घेऊन दशकभरापूर्वी, साधारणतः २०१२-१३ च्या सुमारास ‘पीडीएस’मध्ये आमूलाग्र बदल सुरू झाले. माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे (आयटी) लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर - डीबीटी) थेट जमा करण्याच्या योजनेला सुरुवात झाली. त्याआधी आधार कार्ड कार्यक्रमाला सुरुवात झाली होती. आधारक्रमांक, बँकखातं परस्परांशी जोडणं ही पहिली पायरी. त्यातून संबंधित लाभार्थींची ओळख पटत गेली. दुसऱ्या पायरीवर सबसिडी थेट बँकखात्यात जमा व्हायला सुरुवात झाली.

आज देशभरातल्या केंद्र सरकारच्या तीनशे आणि सर्व राज्यांच्या वेगवेगळ्या अशा दोन हजार कल्याणकारी योजना ‘डीबीटी’द्वारे जोडल्या गेल्या आहेत. ‘पीडीएस’देखील आधारक्रमांकाशी जोडले गेले आहे. परिणामी, रास्त भावातलं धान्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचते आहे की नाही, हे सरकारला तपासता येऊ लागलं आहे.

कल्याणकारी योजनांचा कणा

रेशनदुकानांमध्ये गेल्या दहा वर्षांत अफाट बदल घडले. देशभरातली २,२८,८७२ दुकानं आतापर्यंत डिजिटल मॅपवर आली आहेत. ४,८८,८३२ दुकांनांमध्ये डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याची व्यवस्था पुरवली गेली. त्यापैकी २,२०,४७० दुकानांमध्ये नियमितपणे डिजिटल पेमेंट होत आहे. ‘पीडीएस’मध्ये रात्रीत सारे बदल घडवून आणणं ही निव्वळ अशक्यप्राय बाब आहे.

भारताच्या दृष्टीनं समाधानाची बाब अशी की, २०१२ ते २०२४ या काळात केंद्र-राज्यांमधली सरकारं बदलत राहिली तरी ‘पीडीएस’मध्ये अत्याधुनिकीकरण आणण्याच्या प्रयत्नांत कुणी बाधा आणली नाही. उलटपक्षी, सबसिडीवर टीका करता करता राजकीय पक्षांनी भूमिका बदलत ‘पीडीएस’चा वापर करून आणखी आकर्षक योजना लोकांपर्यंत पोहोचवल्या. ‘रेवडी’ ठरवलेल्या योजनाही ‘पीडीएस’द्वारेच लोकांना खात्रीलायक लाभ देऊन गेल्या. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘पीडीएस’ आणि ‘डीबीटी’ कणा ठरला.

आनंदाचा शिधा

महाराष्ट्र सरकारनं २०२२ मध्ये ‘आनंदाचा शिधा’ या नावानं योजना आणली. शिधापत्रिकेवर रेशनदुकानांतून शंभर रुपयांत अन्नधान्य पुरवण्याची ही योजना. डिजिटायझेशनमुळं जोडल्या गेलेल्या रेशनदुकानांद्वारे लाभार्थींपर्यंत ही योजना सहज पोहोचवता आली. त्याद्वारे झालेलं सरकारचं प्रभावी ‘मार्केटिंग’ लक्षात घेऊन २०२३ मध्येही ही योजना राबवण्यात आली.

आता, येत्या वर्षात होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या, विधानसभेच्या निवडणुका विचारात घेऊन २०२४ मध्ये वेगवेगळ्या निमित्तांनी ही योजना वारंवार वापरात येणार, असं दिसतं आहे. अयोध्येतल्या राममंदिरात येत्या २२ जानेवारीला होणारा प्राणप्रतिष्ठासोहळा आणि शिवजयंती यानिमित्तांनी महाराष्ट्र सरकार ‘आनंदाचा शिधा’ वाटणार आहे. सुमारे दीड कोटी शिधापत्रिकाधारकांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे.

सत्तेसाठी प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू

सरकारी योजनांचा लाभ नागरिकांना होऊ लागला की त्याचा सरकारच्या प्रतिमेवर सकारात्मक परिणाम होतो. शिवाय, प्रभावीपणे अप्रत्यक्ष प्रचार होतो. लाभार्थींच्या सकारात्मकतेचं मतांमध्ये थेट परिवर्तन होण्याची राजकीय पक्षांची संधी वाढते. मध्य प्रदेशातल्या नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचं विश्लेषण करताना सरकारच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचल्यामुळं मतं मिळल्याचं दिसतं.

हीच परिस्थिती अनेक राज्यांमध्ये निवडणुकीनंतरच्या संशोधनांतून समोर येते. त्यामुळं, लाभ थेट खात्यात पोहोचवणारी ‘डीबीटी’ आणि अन्नधान्य पोहोचणारी ‘पीडीएस’ हे आगामी काळात कोणत्याही सरकारच्या दृष्टीनं अत्यंत कळीचे उपक्रम ठरणार आहेत. एकेकाळी अत्यंत उदासीन, भ्रष्ट ठरलेली ‘पीडीएस’ उद्याच्या सत्तेसाठी प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू बनणार आहे.