कर्जाच्या हप्त्यांच्या परतफेडीला मुदतवाढ देण्याबाबत ‘ईएमआय हॉलिडे’ची सोय रिझर्व्ह बँकेनं करून दिली आहे. सुरवातीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ आता सहा महिन्यांवर गेली आहे. या मोरॅटोरियमचा फायदा कुणाला मिळू शकतो, कुणी तो घ्यावा आणि मुळात त्याचे दीर्घकालीन फायदे किंवा तोटे कोणते आदी गोष्टींबाबत विश्लेषण.

कोरोनाच्या विषाणूचा भारतातही प्रवेश झाला आणि त्याचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागला, त्यामुळे केंद्र सरकारनं २४ मार्च २०२० च्या मध्यरात्रीपासून २१ दिवसांचा सक्तीचा ‘लॉकडाऊन’ संपूर्ण देशात जाहीर केला. ही अभूतपूर्व घटना होती. आवश्‍यक सेवा वगळता सर्व सेवा, उद्योग २१ दिवसांसाठी ठप्प होणार म्हटल्यावर सर्वांचेच धाबे दणाणले. हातावर पोट असणाऱ्यांचे या काळात हाल होऊ नयेत म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ता. २६ मार्च २०२० रोजी एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचं ‘कोव्हिड-१९ रिलीफ पॅकेज’ जाहीर केलं. या अंतर्गत गरीब शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, दिव्यांग, विधवा, महिलांना पैसे आणि धान्याच्या स्वरूपात मदत जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ता. २७ मार्चला रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये वित्तीय संस्थांमधून मुदत कर्ज काढलेल्या मध्यमवर्गीयांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि लघुउद्योजकांसाठी तीन महिन्यांचा ‘ईएमआय हॉलिडे’ अथवा ‘मोरॅटोरियम’ जाहीर केलं. ‘मोरॅटोरियम’ म्हणजे ‘कर्जफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार.’ सर्वसामान्य परिस्थितीत जेव्हा एकदा कर्जदार कर्जाचे हप्ते थकवतो, तेव्हा वित्तीय संस्था त्याला नोटीस देतात, वसुलीची प्रक्रिया सुरू करतात आणि अशा कर्जदाराचा ‘क्रेडिट रिपोर्ट’ खराब होतो. त्यामुळे दुसरं कर्ज मिळणं दुरापास्त होतं. परंतु ‘कोव्हिड-१९’ मुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती विचारात घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेनं कर्जदारांना तीन महिने हप्ते न भरण्याची मुभा देऊन तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट, हे हप्ते न भरल्यानं खराब होणार नाही, असं आश्‍वस्त केलं. त्याबरोबरच, हे हप्ते भरले नाहीत, तरी घेतलेल्या कर्जावरचं व्याज ठरलेल्या दरानं चालूच राहणार असल्याचंही स्पष्ट केलं. रिझर्व्ह बॅंकेनं, सर्व संबंधित वित्तीय संस्थांना आपापल्या संचालक मंडळाचं मान्यताप्राप्त धोरण निश्‍चित करण्याचे आदेशही दिले.

मोरॅटोरियम २.०
सुरवाती तीन आठवड्यांसाठी जाहीर केलेला लॉकडाऊन आता दोन महिने झाले तरी चालूच आहे. रुग्णांच्या संख्येत आणि सर्वांच्याच अडचणीत दिवसागणिक भरच पडत आहे. हे विचारात घेऊन ता. २२ मे रोजी मोरॅटोरियमची मुदत अजून तीन महिन्यांनी म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०२०पर्यंत वाढवत असल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेनं केली. ज्या व्यापाऱ्यांनी, व्यावसायिकांनी अथवा उद्योजकांनी खेळत्या भांडवलाचं कर्ज काढलं आहे, अशाचं सहा महिन्यांचं व्याज ‘फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन’मध्ये रूपांतरित करून त्याची परतफेड ३१ मे २०२१च्या आत करण्याची सवलतही त्यांना देण्यात आली. या घोषणेमुळे कर्जदारांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी वित्तीय संस्थांना आपली थकीत आणि बुडित कर्जं वाढणार काय अशी भीती वाटू लागली आहे. ज्यांनी मोरॅटोरियम १.० घेतलं आहे, ते त्याची मुदत वाढवून घेऊ शकतात आणि ज्यांना ते घेतले नव्हतं; पण आता त्याची गरज निर्माण झाली असल्यास ते मोरॅटोरियम २.० घेऊ शकतात. त्यासाठी आपल्या वित्तीय संस्थेच्या संपर्कात राहणं आवश्यक आहे.

कोणत्या संस्था, कर्जे व कर्जदार ः
सरकारी बॅंका, सहकारी बॅंका, स्मॉल फायनान्स बॅंका, राष्ट्रीय स्तरावरील बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था मुदत कर्जे व क्रेडीट कार्डस कर्जे घेतलेल्या आपल्या ग्राहकांना ही सवलत देऊ शकतात. दि. १ मार्च २०२० रोजी ज्यांची कर्जे ‘स्टॅंडर्ड’ (नियमित) आहेत अशा कर्जदारांना १/३/२०२० ते ३१/८/२०२० या सहा महिन्यांच्या काळात (मोरॅटोरियम १.० आणि २.० मिळून) देय असणाऱ्या हप्त्यांवर ही सूट मिळू शकते. व्यावसायिकांनी आपल्या व्यवसायासाठी घेतलेल्या मुदतकर्जावर ही सूट मिळू शकते. खेळत्या भांडवलाचं व्याज सहा महिन्यांनंतर भरले तरी चालते. कृषी कर्ज, पीक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, कन्झ्युमर ड्युरेबल्स साठी घेतलेल्या कर्जांच्या सहा महिन्यांच्या (मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट २०२०) हप्त्यांना स्थगिती मिळू शकते. शैक्षणिक कर्जासाठी सुद्धा मुदतवाढ मिळू शकते.

‘ऑप्ट इन’ ‘ऑप्ट आऊट’चा गोंधळ ः
ही योजना जाहीर करण्यात आली, तेव्हा बहुतांश कर्जदारांचा मार्च महिन्यातील हप्ता आधीच कापला गेला होता. ग्राहकांमध्ये, कोणकोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, कोणता स्वीकारणं फायद्याचं आहे आणि तो पर्याय कसा निवडावा याबाबत संभ्रम निर्माण होता. त्यातच काही वित्तीय संस्थांनी आपल्या कर्जदारांना ‘ऑप्ट इन’चा तर काहींनी ‘ऑप्ट आऊट’चा पर्याय देऊन त्यांच्या संभ्रमात भर घातली. सुरवातीला काही बॅंकांनी ही योजना ‘ऑटोमॅटीक’ (सर्वांना लागू) असल्याचे आणि ज्यांना ती नको असेल त्यांनी ‘ऑप्ट आउट’ करण्याचं जाहीर केलं आणि त्यासाठी एसएमएस, ईमेल, संकेतस्थळाचा वापर करण्यास सांगितलं. परंतु, यातल्या व्यावहारीक अडचणी लक्षात घेऊन काही वित्तीय संस्थांनी आपल्या कर्जदारांना ‘ऑप्ट इन’चा म्हणजे ‘ज्यांना ही सवलत पाहिजे आहे, त्यांनी तसे कळवावे’ असा पर्याय देऊ केला. अशा परिस्थितीत प्रत्येक कर्जदारानं आपापल्या संस्थेशी संपर्क साधणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण ही सवलत स्वीकारणं ‘मोफत’ नाही, आणि ‘ऑप्ट इन’ आणि ‘ऑप्ट आऊट’च्या पर्यायामुळे कालांतरानं संस्थेत आणि कर्जदारात वाद होऊ शकतात.

चार पर्याय ः
१ मार्च २०२० रोजी ज्यांची मुदत कर्जे अथवा क्रेडिट कार्ड कर्जं शिल्लक आहेत, अशांना ४ पर्याय उपलब्ध आहेत.
१) ज्यांची नोकरी, व्यवसाय शाबूत आहे आणि आगामी काळात पगार/ उत्पन्न कपातीची शक्‍यता नाही अशा सुदैवी लोकांनी ‘ईएमआय’ आहे तसाच भरत रहावा.
२) ज्यांची आर्थिक अडचण मोरॅटोरियमची मुदत संपल्यानंतर दूर होणार आहे, अशांनी ही सवलत घ्यावी आणि मोरॅटोरियम संपल्यानंतर थकीत व्याज एकरकमी भरून टाकावं म्हणजे कर्जाची मुदत फक्त सहा महिन्यांनी वाढेल आणि ईएमआय तोच राहील.
३) एकरकमी व्याज भरायचं नसल्यास तुम्ही ‘ईएमआय’ वाढवून घेऊ शकता; पण त्यासाठी तुम्हाला नवीन रकमेची बॅंक/ ईसीएस मॅंडेट द्यावी लागेल.
४) ज्यांच्या नोकरी किंवा व्यवसायावर गदा आली आहे किंवा येण्याची शक्‍यता आहे किंवा मोठ्या पगारकपातीला सामोरे जावे लागणार आहे अशांनी थकीत व्याजापोटी मुदतवाढ करून घ्यावी.
क्रेडिट कार्डावरील कर्ज, कमीत कमी रक्कम भरून ‘रोल ओव्हर’ करू नये- कारण उरलेल्या रकमेवर ३ ते ३.५ टक्के महिना (म्हणजे वार्षिक ३६ ते ४२ टक्के) व्याज भरावं लागतं आणि कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याची शक्‍यता वाढते. त्याऐवजी कमी दरानं हप्ते बांधून घ्यावेत.
आपण एकाच वित्तीय संस्थेकडून अनेक कर्जं काढली असतील, तर त्यापैकी मोठ्या रकमेच्या कर्जावर ही सवलत घ्यावी म्हणजे वाचलेले पैसे आगामी कठीण काळात घरखर्चासाठी उपयोगी पडतील.
उदाहरण -
समजा एखाद्या व्यक्तीने घरासाठी ९ टक्के व्याजाने, २० वर्षांसाठी ५० लाख रुपये कर्जाऊ घेतलेत व त्याचा ‘ईएमआय’ रु. ४४,९८६ आहे. या व्यक्तीने एप्रिल आणि मे २०२० या दोन महिन्यांचा ‘ईएमआय’ हॉलिडे घेतला, तर त्याला त्याचा किती भुर्दंड सोसावा लागेल, ते बघू या.

कर्जाची उर्वरीत मुदत (वर्षे) २ महिन्यानंतर भरायचे एकरकमी व्याज रु. वाढीव इएमआय रु. मुदतवाढ महिने (२ हप्ते वगळता)
१९ ७३,५३४ ४५,६६८ १०
१५ ६६,४४२ ४५,६६८ ६
१० ५३,१३१ ४५,६६८ ३
५ ३२,२९१ ४५,६६८ १

वरील उदाहरणावरून लक्षात येईल, की ज्यांनी नुकतंच कर्ज घेतलेलं आहे आणि अजून बरेच हप्ते भरायचे आहेत, अशांना ‘ईएमआय हॉलिडे’ महागात पडणार आहे. कारण ‘ईएमआय’ची रचना अशी केलेली असते, की सुरवातीसुरुवातीला ‘ईएमआय’मधल्या व्याजाचा हिस्सा मोठा असतो, जो तुम्ही जसजशी कर्जाची परतफेड कराल तसतसा कमी कमी होत जातो.

काय करावं?
कोव्हिड-१९ मुळे जागतिक स्तरावर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कोरोना विषाणूनं जगभर अनेक बळी घेतलेले आहेत आणि त्या विषाणूवर कधी ताबा मिळणार हे आत्ता तरी कोणालाच माहीत नाही. सध्या जरी सर्वांचा जीव वाचवण्यावर भर असला, तरी या साथीमुळे अनेकांचं प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे आणि सर्व जगच मंदीच्या गर्तेत फेकलं जाणार आहे. अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणार आहेत, अनेकांना मोठ्या पगारकपातीला सामोरं जावं लागलं आहे. अनेक व्यवसाय बंद पडत आहेत, तर अनेक ‘बिझनेस मॉडेल्स’ बदलत आहेत. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन, स्वतःच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन आणि आपापल्या वित्तीय संस्थेशी वरील पर्यायांची चर्चा करून मगच ‘ईएमआय हॉलिडे’ स्वीकारावा का, हे ठरवावं.