नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. या धोरणात अगदी पूर्वप्राथमिक स्तरापासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत आणि अध्ययनपद्धतींपासून अध्यापनपद्धती बदलण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव आहे. नक्की काय आहे या धोरणात, कोणते बदल होणार आहेत, कोणत्या व्यवस्था बदलणार आहेत, बदलांमधले फायदे आणि तोटे काय आदी विविध गोष्टींवर मंथन.

शिक्षण ही सतत बदलणारी प्रकिया आहे. बदलणाऱ्या सामाजिक गरजा भागवण्यासाठी शिक्षण प्रकियेत बदल होणं आवश्यक असतं. त्यासाठी ठराविक काळानंतर शैक्षणिक आयोग नेमले जातात. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात असे अनेक आयोग नेमले गेले. या आयोगांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार शैक्षणिक धोरण आणि प्रकियेत बदल केले गेले. नुकत्याच केंद्र सरकारनं स्वीकारलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची आखणीही याच तत्त्वानुसार झाली. इतर आयोगांच्या तुलनेत डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगानं सुचवलेले बदल हे अधिक मूलभूत स्वरूपाचे आहेत. इतर आयोगांनी शिक्षणातल्या घटकांमध्ये बदल सुचवले होते. मात्र, अध्ययन-अध्यापनाची चौकट तीच ठेवली होती. या आयोगानं यात बदल सुचवला आहे. किंबहुना प्रचलित शिक्षणपद्धती बदलण्याचं धोरण सुचवलं आहे. जुनी इमारत पाडून त्या ठिकाणी नवी इमारत रचना बदलून बांधण्याचा हा प्रकार आहे. या धोरणाचं दुसरं वैशिष्ट्य हे आहे, की यात पूर्वप्राथमिक स्तरापासून पदव्युत्तर आणि त्यापुढील शिक्षणाचा एकत्रित आणि सलगपणे विचार केला आहे. हे करत असताना भारतीय परंपरा आणि विचारपद्धतीची सांगड पाश्‍चिमात्य शिक्षणपद्धतीशी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शैक्षणिक धोरणांचे दोन महत्त्वाचे घटक असतात. पहिला घटक हा प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेतले दोष दूर करण्यासाठी सुचवलेले उपाय हा असतो. दुसरा घटक हा काळानुरूप आवश्यक असणाऱ्या बदलांशी संबंधित असतो. पहिल्या घटकाचा विचार केल्यास प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत पुढील दोष आढळतात. पूर्वप्राथमिक ते पदव्युत्तर शिक्षणाचा विचार केल्यास ते सलग नसून विस्कळित असल्याचं दिसतं. त्यात सलग आणि समान धाग्याचा अभाव जाणवतो. त्यात आकलनाचा विकास आणि शिक्षणाची चौकट ही अरुंद आणि ताठर आहे. स्थानिक भाषेमध्ये शिक्षण देणाऱ्या उच्च शिक्षणसंस्थांचा अविकसित भागात अभाव, शिक्षकांना आणि संस्थांना कमी स्वातंत्र्य, शिक्षकांना गुणवत्तेवर आधारित व्यावसायिक विकासांच्या कमी संधी, महाविद्यालयं आणि संस्थांमधून संशोधनाचा अभाव; तसंच गुणवत्तेवर आधारित संशोधन साह्याची वानवा, नियोजन आणि नेतृत्त्व परिणामकारक नसणं; तसंच एकापेक्षा अधिक संस्थांकडून नियंत्रण आणि त्यामध्ये सुसूत्रतेचा अभाव, संलग्न महाविद्यालयांची मोठी संख्या असणारी विद्यापीठं आणि त्यामुळे विद्यापीठांच्या कार्यक्षमतेवर होणारा विपरीत परिणाम अशी ही दोषांची जंत्री पुढेही वाढवता येईल. तसं न करता नवीन शैक्षणिक धोरणात हे दोष घालवण्यासाठी काय उपाय सुचवले आहेत ते पाहू.

नवीन शैक्षणिक धोरण आखताना पुढील उद्दिष्टांचा प्रामुख्यानं विचार केला आहे. त्यात न्यायाधिष्ठित आणि समानतेवर आधारित समाजविकास हा पहिला मुद्दा आहे. त्यात प्रचलित शिक्षणव्यवस्था मुळापासून बदलण्याचा समावेश आहे. यात अध्ययन आणि अध्यापनपद्धती, नियंत्रण आणि नियोजन, व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्यविकास, संशोधन आणि माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समावेश आहे. ही प्रणाली एकविसाव्या शतकातल्या विकासाला पूरक अशी असणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालणा देणारी असेल. समजण्यासाठी शिक्षण, करण्यासाठी शिक्षण आणि सहजीवनासाठी शिक्षण या घटकांचा त्यात समावेश असेल. विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्यं जोपासण्याबरोबरच त्याची स्मृती, चिकित्सक वृत्ती, कलात्मकता, सौंदर्यदृष्टी, शारीरिक क्षमता आणि संवादकौशल्यं अशा अंगभूत गुणांचा विकास करण्यावर भर असेल.

संस्थांची पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण :
सध्या अस्तित्त्वात असलेली संलग्न महाविद्यालयं आणि विद्यापीठे ही रचना बदलण्याची योजना आहे. त्याऐवजी स्वतंत्र विद्यापीठे आणि स्वायत्त संस्था अशी रचना असेल. एकूण उच्चशिक्षण संस्थामध्ये तीन प्रकारच्या संस्था असतील. त्यात संशोधन विद्यापीठं, शिक्षण विद्यापीठं आणि स्वायत्त संस्था/महाविद्यालयं यांचा समावेश असेल. या सर्व संस्था बहुशाखीय शिक्षण देतील. महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांनी त्या दिशेनं वाटचाल करायची आहे. विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांनी नालंदा आणि तक्षशीला या विद्यापीठांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणपद्धतीवर आधारीत मोकळीक असणारी शिक्षणपद्धती विकसित करणं अपेक्षित आहे. यामध्ये मुख्य विषयाबरोबरच तत्त्वज्ञान, संगीत, समाजशास्त्र अशा विषयांचा समावेश असेल. सोळा विद्या आणि चौसष्ठ कला या संकल्पनेनुसार व्यावसायिक आणि कौशल्यविकासाची सोय या संस्थांमध्ये असेल. या संस्था विकसित होण्यास काही कालावधी लागेल. या कालावधीत या संस्थांनी ध्येय निश्‍चित करून विकास करायचा आहे. त्यांची प्रगती ध्यानात घेऊन अशा संस्थांना टप्प्याटप्प्यानं स्वायत्तता देण्यात येईल. यात सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांचा समावेश असेल. सार्वजनिक संस्थांना अर्थसाह्य देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक सार्वजनिक उच्च शिक्षणसंस्था असेल. या संस्थांमधून द्विभाषिक, स्थानिक भाषेमधून शिक्षण देणाऱ्या संस्था असतील. शिक्षणाची उपलब्धता वाढवून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी या संस्थांना दूरशिक्षणाची, निरंतर शिक्षणाची मुभा असेल. एकशाखीय शिक्षण देणाऱ्या संस्था जर त्यांनी बहुशाखीय होऊन मूल्यांकनामध्ये आवश्यक ती प्रगती केली नाही, तर बंद करण्यात येतील. याचा कालावधी पंधरा वर्षाचा असेल. पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अध्यापनपद्धती आत्मसात करावी लागले. त्यासाठी विशेष अभ्यासक्रम तयार करण्यात येतील.

सर्वांगीण आणि बहुशाखीय शिक्षण :
भारतीय परंपरेत सर्वांगीण आणि बहुशाखीय शिक्षणाची अनेक उदाहरणं सापडतात. या धर्तीवर पदवीपूर्व शिक्षणात समाजशास्त्राची जोड विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि गणित शिक्षणाला देण्यात येईल. सर्वांगीण शिक्षणात बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनिक, नैतिक आणि सौंदर्यदृष्टीचा समावेश असेल. त्याचबरोबर संशोधनवृत्तीच्या विकासाकडे लक्ष देण्यात येईल. अभियांत्रिकी शिक्षण देणारी महाविद्यालयं आणि आयआयटी संस्थासुद्धा सर्वांगीण शिक्षणाचा विचार करतील. प्रत्येक संस्थेमध्ये भाषा, साहित्य, संगीत, तत्त्वज्ञान, भारतीय शास्त्र, कला नृत्य, नाटक, शिक्षण, गणित, संख्याशास्त्र, सैद्धांतिक आणि उपयोजित विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेळ, भाषांतर अशी विषयांची रेलचेल असेल.
पदवीपूर्व स्तरावर प्रवेशाच्या आणि बाहेर पडण्याच्या अनेक संधी असतील. एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास प्रमाणपत्र, दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम पुरा केल्यास पदविका आणि तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम पुरा केल्यास पदवी अशी योजना आहे. चौथं वर्ष संशोधन प्रकल्प करून पूर्ण केल्यास संशोधन पदवी मिळेल. संशोधन पदवी घेतल्यास एका वर्षात पदव्युत्तर पदवी मिळवता येईल; तसंच संशोधनासाठी प्रवेश घेता येईल. मिळवलेले श्रेयांक शैक्षणिक बँकेत जमा होतील. त्याचा उपयोग करून कालांतरानं पदवी घेता येईल.

योग्य शैक्षणिक वातावरण आणि विद्यार्थी साह्य :
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी योग्य शैक्षणिक वातावरणाची आवश्यकता असते. गुणवत्तवाढीसाठी पूरक वातावरण तयार करणं ही प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी असेल. अभ्यासक्रम, शिक्षणपद्धती, अंतर्गत मूल्यमापन आणि विद्यार्थ्यांना दिलं जाणारं साह्य यांचा समावेश असले. शिक्षणासाठी आवश्यक स्रोत- जसे मूलभूत सुविधा, अद्ययावत ग्रंथालय, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक तंत्रज्ञान, खेळांच्या सुविधा आणि वसतिगृहं यांचा समावेश असेल. विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचं आणि कौशल्यविकासाचं स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धत (सीबीसीएस) राबवण्यात येईल. मुक्त दूरशिक्षण आणि ऑनलाईन शिक्षणाला चालना देण्यात येईल.
अशा प्रकारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निर्मिती झाल्यानंतर शिक्षणाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्याकडे वाटचाल सुरू होईल. स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे त्याचं वैशिष्ट्य असेल. यामध्ये भारतीय शास्त्र, भाषा, आयुष उपचारपद्धती, आयुर्वेद, योगा, कला, संगीत, संस्कृती आणि इतिहास अशा विषयांचा समावेश असेल. विद्यार्थ्यांना श्रेयांक अदलाबदलीची सोय असेल. नावाजलेल्या परदेशी विद्यापीठांबरोबर शैक्षणिक करार करण्याची मुभा असेल. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातला सहभाग वाढवला जाईल. तसंच सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकातल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक साह्य उपलब्ध केलं जाईल.

शिक्षकांची गुणवत्ता आणि प्रशिक्षण :
शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शिक्षक हा महत्त्वाचा घटक आहे. शिक्षक हा उत्साही, आनंदी, तत्पर आणि प्रशिक्षित असणं आवश्यक आहे. त्यासाठी संस्थेमधल्या मूलभूत सुविधा आणि शैक्षणिक वातावरण शिक्षणासाठी अनुकूल असायला हवं. शिक्षकांच्या नेमणुका पारदर्शी पद्धतीनं आणि गुणवत्तवेर आधारित व्हायला हव्यात. शिक्षकाला अभ्यासक्रम ठरवण्याचं आणि शिकवण्याचं स्वातंत्र्य असेल. त्याला स्वत:ची क्षमता विकसित करण्याची, संशोधन करण्याची संधी असेल. उत्तम काम करण्याऱ्या शिक्षकांना लवकर पदोन्नती आणि इतर प्रोत्साहनपर फायदे मिळतील. शिक्षकांना त्यांच्या कार्यकालात प्रशिक्षणाची संधी मिळेल. एकूणच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षकांना आदर्श वातावरणात काम करता येईल, अशी अपेक्षा आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरच्या शिक्षकांचं शिक्षण आणि प्रशिक्षण याचा विचार स्वतंत्रपणे केला आहे.
आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतल्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती देण्याची शिफारस या धोरणात आहे. अशा घटकातून आलेले विद्यार्थी उच्च शिक्षणात अनेक कारणांमुळे मागे पडतात. त्यात आर्थिक घटकांबरोबरच घरातलं वातावरण, शालेय शिक्षणात झालेली हेळसांड, भाषेची अडचण असे अनेक घटक कारणीभूत ठरतात. यावर मात करण्यासाठी अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यातल्या काहींचा उल्लेख करता येईल. त्यात सरकारनं आणि शिक्षणसंस्थांनी करायच्या तरतुदींचा समावेश आहे. सरकारनं ठराविक निधी स्वतंत्रपणे उपलब्ध करावा, प्रवेशामध्ये प्राधान्य द्यावं, आदिवासी आणि मागास भागात खास शिक्षणसंस्थांची उभारणी, तंत्रज्ञानाचा उपयोग इत्यादी. शिक्षणसंस्थांनी शिष्यवृत्ती द्यावी, प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करावी, भारतीय भाषांमधून शिक्षणाची सोय, शिक्षकांना संवेदनशील करावं इत्यादी.

संशोधन, व्यावसायिक शिक्षण आणि नियोजन :
संशोधनाला विस्तृत चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन न्यास स्थापन करण्याची शिफारस आहे. हा न्यास सर्वांसाठी खुला राहणार असून, विद्यापीठ, महाविद्यालयं आणि संशोधन संस्थांमधले संशोधक याचा लाभ घेऊ शकतील. हे आर्थिक साह्य केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर दिलं जाईल. डीबीटी, डीएसटी, इस्रो, सीएसआयआर आणि तत्सम संस्था जशी बंधनं घालतात तशी विषयाची बंधनं असणार नाहीत. देशात प्रचलित शैक्षणिक धोरणात व्यावसायिक शिक्षणाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, व्यावसायिक शिक्षणाला दुय्यम स्थान आहे. शिवाय हे विषय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्चशिक्षणात योग्य संधी नाहीत. नवीन धोरणात व्यावसायिक शिक्षण हे शिक्षणाचा अंगभूत भाग बनवण्याची योजना आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल, त्याचप्रमाणं प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांची उपलब्धता आदी बाबी आवश्यक ठरवण्यात आल्या आहेत.

सद्य:स्थितीत उच्च शिक्षणाचं नियोजन आणि नियंत्रण करणाऱ्या अनेक संस्था राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहेत. त्यामध्ये मोठा बदल करून एक शिखरसंस्था स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे. ही संस्था भारतीय उच्च शिक्षण आयोग ही असेल. आता अस्तित्वात असणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), भारतीय तंत्रज्ञान आणि शिक्षण मंडळ (एआयसीटीई) भारतीय वैद्यक संशोधन मंडळ (आयसीएमआर), राष्ट्रीय मूल्यमापन आणि मूल्यांकन संस्था (नॅक) यांची पुनर्रचना होऊन त्यांना एकच जबाबदारी दिली जाईल. स्वायत्त संस्थांना त्यांचे मापदंड ठरवता येतील. त्याप्रमाणं कार्य होतं की नाही, हे तपासलं जाईल. सोपे आणि सक्त (लाईट बट टाईट) हे सूत्र त्यामागं असेल.
सध्याचं व्यावसायिक शिक्षण हे संकुचित आणि एकांगी आहे. या संस्थांमध्ये बहुशाखीय वातावरण नसल्यामुळे संशोधनाला हवी तशी चालना मिळत नाही. यामध्ये वैद्यक, शेती, तंत्रज्ञान आणि विधी यांचा प्रामुख्यानं समावेश होतो. या विद्यार्थ्यांना विषयशिक्षणाबरोबर कौशल्य, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्व आणि संवेदना याचं शिक्षण देणं आवश्यक आहे. त्यासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या शेती, वैद्यक, तंत्रज्ञान आणि विधी विद्यापीठांचं रूपांतर विस्तृत पायावर उभ्या असणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यात येईल. व्यावसायिक शिक्षण हे उच्च शिक्षणाचा एक भाग असेल. इतर शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठंही हे विषय शिकवू शकतील. वैद्यक शाखेतल्या पदवीधरांना अ‍ॅलोपॅथीबरोबर आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी, आणि योगशास्त्राची ओळख करून देण्यात येईल. तीच बाब युनानी, आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी पदवीधरांबाबत असेल.

तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि निरंतर शिक्षण :
उच्च शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य होत आहे. कोविड-१९ साथीमुळे हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. यापुढे अध्ययन आणि अध्यापन पद्धती ही ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशी जोड स्वरूपात असले. त्याचप्रमोण प्रवेश, आर्थिक व्यवहार, प्रशासन यामधेही तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य असेल. शिक्षणासाठी तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी पूरक शिक्षण असा दुहेरी विचार करावा लागेल. त्यामुळे अद्ययावत तंत्रज्ञानाशी संबंधित अनेक अभ्यासक्रम विकसित करावे लागतील. त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, माहितीचे संच आणि साठवणूक यासारख्या विषयांचा समावेश असेल. ज्ञानाधिष्ठित समाजाच्या निर्मितीसाठी निरंतर शिक्षण महत्त्वाचं आहे. पुढील काळात निरंतर शिक्षणाला उच्च शिक्षणात योगदान देण्यामध्ये खूप मोठा वाव आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग अनिवार्य ठरणार आहे.

उपसंहार
गेल्या दीडशे वर्षांचा विचार केल्यास अनेक शिक्षण आयोगांनी आपले अहवाल दिले आहेत. मात्र, पूर्वप्राथमिक स्तरापासून संशोधनासहित सर्व विषयांचा एकत्रित परामर्श घेणारा हा पहिलाच अहवाल आहे. त्यामुळे या अहवालाची व्याप्ती मोठी आहे. भारतीय परंपरा आणि आधुनिक शिक्षणपद्धती यांचा मेळ यामध्ये दिसतो. यात प्रचलित शिक्षणपद्धतीमधल्या वैगुंण्यावर नेमकेपणानं बोट ठेवून त्यावर उपायही सुचवले आहेत. अर्थात हे शैक्षणिक धोरण यशस्वीपणे राबवणं हे एक मोठं आव्हान असेल. धोरण ठरवताना व्यावहारिक अडचणींचा विचार केलेला नाही, तसा तो करताही येत नाही. त्यासाठी अंमलबजावणीसाठीचं धोरण काटेकोरपणे आखणं आवश्यक आहे. अन्यथा हे एक स्वप्नरंजन ठरेल. प्रचलित चौकट मोडलेली असेल आणि नवी नीटपणे उभी राहिली नाही, तर गोंधळ होण्याचा धोका आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही काळाची गरज आहे. मात्र, हे करीत असताना वंचित घटक शिक्षणापासून दूर राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. त्यासाठी अनेक उपाय यामध्ये सुचवले असले, तरी त्यासाठी सरकारी योजनांचं पाठबळ आवश्यक आहे. खासगी संस्था हे उपाय आवश्यक परिणामकारकतेनं राबवतील का, याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या सार्वजनिक संस्था मोठ्या प्रमाणात असणं हा त्यावरचा उपाय असेल. विशेषत: ग्रामीण भागातल्या शिक्षणसंस्थांना अनुदान चालू ठेवावं लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरण यशस्वी होण्यासाठी सरकार, प्रशासन, व्यवस्थापन, पालक, विद्यार्थी, शिक्षण आणि समाज यांचा सहभाग आवश्यकता आहे. त्यासाठी गरज आहे ती मानसिकता बदलण्याची, अन्यथा नवीन धोरण जुन्या पद्धतीनं राबवलं जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या धोरणाचं काय, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचं एकमत हवं. काही ठिकाणी त्याला विरोध नोंदवण्यात आला आहे. त्यांच्या शंकांचं निरसन करून त्यांना विश्‍वासात घ्यायला हवं. असं घडल्यास भारतासाठी तो सुदिन ठरेल.