गेल्या पन्नास वर्षांतल्या पावसाच्या अभ्यास करून राज्य सरकारनं तालुकानिहाय पर्जन्यमानाची नवी सरासरी आता जाहीर केली असून, त्यानुसार पर्जन्यमानात गेल्या दशकभरात सर्वाधिक बदल दिसून आले आहेत. हे पर्जन्यमान काय सांगतं, राज्यातली भविष्यातली परिस्थिती कशी राहील, कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात आदी गोष्टींचा वेध.

दरवर्षी राज्य सरकार आणि सहा प्रादेशिक आयुक्तालयं प्रसिद्ध करीत असलेली पावसासंबंधीची आकडेवारी जिल्हे आणि तालुक्‍यातील पावसाच्या सरासरीची असते. मात्र, आता वर्ष 1961 ते 2010 या पन्नास वर्षांत, जिल्हे आणि तालुक्‍यांत पडलेल्या दैनंदिन पावसाचा विचार करून हवामान खात्यानं वार्षिक सरासरी पर्जन्यमानाची पुनर्गणना केली आहे. त्यामुळे या वर्षीपासून दरवर्षीच्या मॉन्सूनमधली पावसाची आकडेवारी दर्शवणारे तक्ते या पुनर्गणना केलेल्या सरासरी पावसाची आकडेवारी लक्षात घेऊन केलेले असतील. गेल्या 50 वर्षांतील पावसाच्या अभ्यास करून राज्य सरकारनं तालुकानिहाय पर्जन्यमानाची नवी सरासरी आता जाहीर केली असून, त्यानुसार पर्जन्यमानात गेल्या दशकभरात सर्वाधिक बदल दिसून आले आहेत. राज्यातली भविष्यातील दुष्काळ परिस्थितीचं मूल्यमापन करण्यासाठी ही आकडेवारी आता गृहीत धरली जाणार आहे.

यातल्या आकडेवारीनुसार सर्वसाधारणपणे राज्यात 1140.3 मिलिमीटर पाऊस पडत असल्याचं दिसून आलं आहे. विदर्भातल्या गडचिरोली जिल्ह्यात 1397.4 मिलिमीटर इतका सर्वाधिक सरासरी पाऊस यात दाखवला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात तो सर्वांत कमी म्हणजे 760.4 मिलिमीटर इतका दिसतो आहे. मुंबई आणि कोकणातलं पावसाचं सरासरी पाऊसमान 2010 पर्यंत फारसं बदललेलं नव्हतं. सन 2006 मध्ये सरकारनं जाहीर केलेल्या सरासरीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या देवरुख म्हणजे संगमेश्वरचा सरासरी पाऊस 3548 मिलिमीटर एवढा होता. नवीन गणनेप्रमाणं संगमेश्वर तालुक्‍याचं सरासरी पर्जन्यमान सर्वाधिक 4572 मिलिमीटर असून त्यात सरासरीपेक्षा एक हजार मिलीमीटरची वाढ दिसते आहे. नगर, मराठवाडा; तसंच सातारा- सांगली जिल्ह्यांतल्या माण, खटाव, पलूस या तालुक्‍यांतलं पाऊसमान पहाता हे तालुके गेल्या 50 वर्षांत अवर्षणप्रवणच असल्याचं लक्षात येतं. सांगली जिल्ह्यातल्या पलूस तालुक्‍याचा सरासरी पाऊस 369 मिलिमीटर होता- तो आता सहा मिलिमीटरनं कमी झाला आहे. तसंच मराठवाड्यातल्या काही तालुक्‍यांतल्या पावसाची सरासरी कमी झाली असल्याचं दिसून आलं आहे. आता सर्वांत कमी पर्जन्यमानाची सरासरी असणारा तालुका सांगली जिल्ह्यातला पलूस असल्याचंही दिसून येतं आहे.

सरासरीचा अभ्यास करण्यासाठी निवडण्यात आलेला कालावधी नक्कीच मोठा आहे; पण तरीही पन्नास वर्षांतलं पावसाचं विश्‍लेषण करून काढलेल्या सरासरीचा निश्‍चितपणे उपयोग आहेच. असं एक मत या पुनर्गणना पद्धतीबाबाबत काहींनी व्यक्त केलं आहे. पन्नास वर्षांच्या सरासरी पावसाचा अभ्यास योग्य असला, तरी सध्याचा हवामान बदल वेगानं होत असल्यामुळे ही गणना कालबाह्य ठरेल असंही या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचं मत आहे. भारतीय वेधशाळेनं प्रमाणित केलेल्या पर्जन्यमापकावरच्या नोंदीच्या आधारे हे विश्‍लेषण केलं गेलं असलं, तरी ते पुरेसं नाही, अशीही टीका या नवीन पद्धतीवर होत आहे.

आजही महाराष्ट्रातली अनेक खेडी आणि हजारो वाड्यांत पाण्याचं प्रचंड दुर्भिक्ष्य आहे. मराठवाड्यात ही स्थिती खूपच भयावह आहे. मराठवाड्यातल्या अनेक गावांना टॅंकर्सनी पाणीपुरवठा करावा लागतो. मराठवाड्यातल्या अनेक तालुक्‍यांतल्या भूजलपातळीत मोठी घट झालेली नेहमीच दिसून येते. सरासरीपेक्षा कमी होणारा झालेला पाऊस हे यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. सरासरी पावसाचे आकडे आणि दुष्काळ याचा जवळचा संबंध असल्यानं त्यातले महत्त्वपूर्ण बदल मराठवाड्यासाठी या नवीन गणनेत बारकाईनं अभ्यासले जात आहेत.

मराठवाडयात चित्र नेहमीच खूप वेगळं असतं. इथली बहुतांश शेती मॉन्सूनच्या पावसावरच अवलंबून आहे आणि दुर्बळ आणि विलंबित मॉन्सून आणि कमी पाऊस याचा मोठा फटका विदर्भ आणि मराठवाड्याला नेहमीच बसत आलेला आहे. स्कायमेट या संस्थेच्या निरीक्षणानुसार, मान्सूनमध्ये बंगालच्या उपसागरावर तयार होणारी तापमान-वारे-वायुभार यंत्रणा भारताच्या मध्यवर्ती भागाकडे सरकते आणि विदर्भापर्यंत तिचा परिणाम जाणवतो. विदर्भ आणि मध्य प्रदेशाच्या भौगोलिक समीपतेमुळे (प्रॉक्‍सिमिटी) विदर्भात मध्यम ते हलक्‍या स्वरूपाचा पाऊस पडतो. मात्र, अरबी समुद्रावरून येणारी मॉन्सूनची शाखा मराठवाड्याला येईपर्यंत खूपच दुर्बल होऊन जाते. मॉन्सून ट्रफ किंवा पश्‍चिमी अडथळे (डिस्टर्बन्सिस) या यंत्रणाही इथपर्यंत पोचू शकत नाहीत. विदर्भ आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या मध्ये स्थान असलेला मराठवाडा या सर्व कारणांमुळे पुरेशा पावसापासून नेहमीच वंचित राहतो. अत्यल्प पाऊस, मॉन्सूनच्या चार महिन्यांत एका महिन्याभरापेक्षा जास्त मोठा खंड यामुळेही मराठवाड्यावर दुष्काळाचं सावट निर्माण होतंच. खरं म्हणजे मराठवाड्याची संपूर्ण भिस्त अनेक वेळा परतीच्या पावसावरच असते.

उपलब्ध पाण्याचं अशास्त्रीय, अपुरं आणि चुकीचं व्यवस्थापन हे महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाचं महत्त्वाचं कारण आहे यात शंका नाही. गेल्या काही वर्षांपासून नेहमी येणारा पाण्याचा तुटवडा आणि वाढणारं दुर्भिक्ष्य कमी किंवा नष्ट करण्यासाठी जलसंधारणाचे शास्त्रशुद्ध आणि मनापासून प्रयत्न होणं हा खरं पाहता एकमेव पर्याय आहे. राज्यातला प्रदेश दुष्काळप्रवण बनलेला असताना राबवलेलं महाराष्ट्रातील "जलयुक्त शिवार अभियान' अनेक दृष्टींनी खऱ्या अर्थानं लोकअभियान होतं, असं म्हणायला हरकत नाही. या अभियानाचा उद्देश पाणी साठवणं, भूजलपातळीत वाढ करणं आणि जमिनीतला ओलावा वाढवणं हाच होता. बंधाऱ्यांचं पुनरुज्जीवन, नाल्यांची खोली वाढवणं, त्यांचं रुंदीकरण अशा योजनाही त्यात अंतर्भूत होत्या. अशा योजनांमुळे खेड्यातली पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची समस्या आटोक्‍यात यायला नक्कीच मदत होते. 250 ते 300 मीटर खोल विंधन विहिरी घेण्याच्या प्रकारांनी भूजलाची जी हानी होतेय, त्याला "जलयुक्त शिवार'सारखी योजना हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.
महाराष्ट्राच्या विविध भागांत आढळणारा पर्जन्यकाल हा सारखा नाही. पर्जन्य काळातील विविधता ही केवळ सांख्यिकी दृष्ट्याच नाही, तर पर्जन्य उपयुक्ततेच्या दृष्टीनंही महत्वाची आहे. पर्जन्यमानातील व पर्जन्यकाळातील या असमान वितरणाचे फार मोठे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या विविध भागात नेहमीच जाणवत असतात. जून ते ऑक्‍टोबर या प्रमुख पर्जन्यकाळात 85 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पाऊस पडतो हे खरं असलं, तरी अमोसमी काळात पडणारा अत्यल्प पाऊसही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचं दिसून येतं.

एकूण पर्जन्यमानाचा विचार करता महाराष्ट्राचे पूर्व आणि पश्‍चिम असे अगदी सरळसरळ दोन भाग पडतात. किनारपट्टीचा प्रदेश, सह्याद्री व पश्‍चिम पठारी भाग इथं डिसेंबर ते मार्च या काळात अतिशय कमी पाऊस पडतो. फेब्रुवारी हा तर पश्‍चिम महाराष्ट्रात सगळ्यात कोरडा महिना असतो. पूर्वेकडे मात्र याच काळात पावसाचं प्रमाण थोडंफार वाढत जातं. मॉन्सूननंतर त्याच वर्षात जास्त पाऊस देणारा फेब्रुवारी हा पूर्व भागातला दुसरा ओला महिना असल्याचं दिसून येतं. पूर्व भागात सगळ्यात कोरडा महिना डिसेंबर हा आहे.

महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात डिसेंबर हा खऱ्या अर्थानं ईशान्य मॉन्सून आणि नैर्ऋत्य मॉन्सून यातली सीमारेषाच आहे. पूर्व भागात हिवाळी पर्जन्य जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या महिन्यात सामान्यपणे होतोच. मात्र, त्याचं प्रमाण केवळ 50 ते 60 मिलिमीटर एवढंच असतं. या काळात भंडारा इथं 35 मिलिमीटर, चंद्रपूर इथं 25 मिलिमीटर, तर अमरावती आणि नागपूरमध्ये अनुक्रमे केवळ 16 मिलिमीटर आणि 23 मिलिमीटर एवढ्याच पावसाचीच नोंद होते. पश्‍चिम महाराष्ट्र यावेळी पूर्णपणे कोरडाच असतो.
या सर्व पर्जन्य आकृतीबंधात पर्जन्यदिनानाही खूपच महत्त्व असतं. सामान्यपणे महाराष्ट्रात वर्षभरात तीनपेक्षा कमी पर्जन्यदिन कुठंही नसतात. सर्वांत जास्त म्हणजे 125 पर्जन्यदिन आंबोली या ठिकाणी नोंदवले जातात. कोकणात संपूर्ण वर्षात एकूण 80 ते 100 पर्जन्यदिन, तर सह्याद्रीत ते 100 ते 125 आणि पठाराच्या पश्‍चिम भागात ते 30 ते 60 इतके असतात. पूर्व महाराष्ट्रात हेच प्रमाण 50 ते 75 पर्जन्यदिन एवढं असतं. जुलै या मॉन्सून महिन्यात नेहमीच सर्वांत जास्त पर्जन्यादिनांची नोंद होत नाही. ती काही ठिकाणी ऑगस्टमध्येच होते. हवामान बदलांमुळे सध्या मॉन्सूनमध्ये होत असलेले बदल पाहता, एका नवीन संशोधनानुसार वर्ष 2030 मध्ये जून आणि ऑगस्ट महिन्यांत दक्षिण मध्य महाराष्ट्रांत कमी पावसाचे दिवस खूप जास्त असतील.

मॉन्सूनमध्ये आढळणारं पावसाचं वितरणही वैशिष्ट्यपूर्ण असतं. पावसाचं आगमन ही सध्या फार विलंबित प्रक्रिया असल्याचं दिसून येतं आहे. आगमन काळात पाऊस मुसळधार वृष्टीच्या स्वरूपात होतो. ऑगस्टमध्ये हे प्रमाण एकदम कमी होतं. सप्टेंबरमध्ये सामान्यपणे रिमझिम स्वरूपात, तर कधी मुसळधार वृष्टी होते. ऑक्‍टोबरमधला पाऊस जमिनीतली आर्द्रता वाढवण्याच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचा असतो. या आकृतिबंधातही खूपच बदल होऊ लागल्याचं एक निरीक्षण आहेच.
महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागात मृदेत साठलेलं पाणी वर्षभर टिकून राहील एवढं नसतं. महाबळेश्वर, माथेरानसारख्या जास्त वृष्टीच्या भागातील जमिनीतही पाणी साठत नाही. नोव्हेंबर ते मेमध्ये सगळीकडे पाण्याचं दुर्भिक्ष्य जाणवतं. महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडे कोरड्या ऋतूत थोडाफार पाऊस पडतोही; पण तो सगळाच कोरड्या जमिनीची धारणक्षमता वाढवण्यात खर्च होतो. आणि जास्त पाण्याचा काहीच उपयोग होत नाही.
महाराष्ट्रात किनाऱ्याकडून सह्याद्रीच्या दिशेनं पाऊस ज्या गतीनं वाढत जातो, त्यापेक्षाही जास्त वेगानं तो सह्याद्रीकडून पूर्वेकडे कमी होत जातो. सह्याद्रीच्या जास्त पर्जन्याच्या म्हणजे 4 हजार ते 6 हजार मिलिमीटर पर्जन्य प्रदेशाच्या पूर्वेकडे शंभर किलोमीटर पट्ट्यातच पाऊस झपाट्यानं कमी होतो आणि त्याचं प्रमाण 500 मिलिमीटर इतकं होतं. सह्याद्री खऱ्या अर्थानं त्याचा पर्जन्य प्रदेश तयार करतो. लोणावळ्यात 4300 मिलिमीटर पडणारा पाऊस त्याच्या पूर्वेस 25 किलोमीटरवर असलेल्या वडगाव इथं 1100 मिलिमीटर, 60 किलोमीटरवर पुण्यात 660 मिलिमीटर, तर त्यापुढं जेजुरी, बारामती, अकलूज, फलटण इथं केवळ 500 मिलिमीटर असा कमी होत जातो. पूर्व विदर्भाच्या दिशेनं पुन्हा एकदा पर्जन्यमानात थोडीफार वाढ होते. इथं 800 ते 900 मिलिमीटर इतका पाऊस होतो. म्हणजेच राज्यभरात पर्जन्यालेख हा खूपच अनियमितता दाखवितो.
राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या पर्जन्यापैकी कोकण आणि सह्याद्रीतलं बरंचसं पावसाचं पाणी पृष्ठ प्रवाहाच्या स्वरूपात वाहत जातं. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात मुळातच पाऊस कमी पडतो. पाण्याचं आधिक्‍य आणि कमतरता यांचे आलेख काढले, तर असं स्पष्टपणे दिसतं, की पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात पृष्ठजलाची उपलब्धता होण्याइतकं पाण्याचं आधिक्‍य वर्षभरात केवळ सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर महिन्यातच आढळतं. परभणी, उस्मानाबाद, बीड इथं ते केवळ 74 ते 80 मिलिमीटर एवढंच असतं. परिणामी इथं नेहमीच दुष्काळी परिस्थिती राहते.

आज आपल्याकडे पर्जन्याविषयीची 85 वर्षांपेक्षा जास्त कालखंडाची आकडेवारी उपलब्ध आहे. यावरून भारतातले आणि महाराष्ट्रातल्या मॉन्सूनचे नेमके आकृतिबंध जसे लक्षात येतात, तशी त्याची अनिश्‍चितताही समजू शकते. ही आकडेवारी असंही दाखवते, की अतिवृष्टीची आणि अवर्षणाची वर्षं संख्येनं जवळपास सारखीच आहेत. मात्र, अवर्षणानंतर अतिवृष्टी किंवा अतिवृष्टीनंतर अवर्षण अशी वृत्ती नेहमीच आढळते, असंही नाही. दर वर्षी मॉन्सूनच्या पावसाच्या प्रमाणात आणि वितरणात नेहमीच वैविध्य आढळतं.

अशा तऱ्हेच्या या नेहमीच्या आकृतीबंधावर आधारित उपलब्ध पाण्याचं योग्य व्यवस्थापन करणं आणि दुष्काळी परिस्थितीचा अंदाज घेऊन त्याचं भाकित करणं शक्‍य होतं. इस्राईलमध्ये अत्याधुनिक शास्त्रीय यंत्रणा वापरून शेतकऱ्यांना अशा तऱ्हेच्या आपत्तीची सूचना प्रभावीपणे दिली जाते. आपल्यालाही ते करता येणं कठीण नाही.
मात्र, त्यासाठी निसर्गानंच ठरविलेल्या भौगोलिक मर्यादा आणि तो देत असलेल्या सूचना यांचं नेमकं आकलन करून घेणं आवश्‍यक आहे! हे करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पर्जन्यवृत्तीचा सविस्तर अभ्यास करणं गरजेचं आहे. अनेक वर्ष आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात पर्जन्यमापक यंत्रच उपलब्ध नव्हती. आज परिस्थितीत थोडी सुधारणा झाली असली, तरी पर्जन्यामापनाची आणि हवामानाच्या घटकांचं मापन करणारी ठिकाणं अशा पद्धतीनं वाढवणं आवश्‍यक आहे, की कोकण, सह्याद्री, महाराष्ट्राच्या पठारी भागाचा पश्‍चिम भाग, मराठवाडा आणि विदर्भ इथलं पर्जन्यमान, पर्जन्यदिन, पर्जन्यकाल, तापमान, वायुभार अशी सर्व माहिती आजच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होइल. नैर्ऋत्य आणि ईशान्य मोसमी अशा दोन्ही कालखंडांत विस्तृत प्रदेशांतून ही माहिती गोळा करणं आवश्‍यक आहे.

याचबरोबर महाराष्ट्राच्या कोकण, सह्याद्री आणि पश्‍चिम पठारी भागाप्रमाणंच विदर्भ, मराठवाड्याचे जीपीएससारखे आधुनिक स्थाननिश्‍चिती तंत्र वापरून आणि उपग्रह प्रतिमा वापरून उंच सखलपणा दाखवणारे सविस्तर नकाशे तयार करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक विभागासाठी हे नकाशे वेगवेगळे तयार केले, तर त्याची उपयुक्तता आणखीनच वाढेल. या सर्व विभागांसाठी उपलब्ध जलाचा ताळेबंद (वॉटर बजेट) म्हणजेच पाण्याचं आधिक्‍य आणि कमतरता दाखवणारे आलेख तयार केल्यास त्याचा खूपच फायदा होऊ शकेल. दुष्काळासारख्या संकटाचं योग्य मूल्यमापन हे भूगोल, भूशास्त्र, हवामानशास्त्र, भूमीउपयोजनशास्त्र, पृष्ठजल आणि भूजलशास्त्र, अशा अनेक शास्त्रांनी एकत्र येऊन करायची गोष्ट आहे आणि हे सर्व प्रकारच्या समस्यांसाठी तितकंच लागू पडतं. आकडेवारीची पुनर्गणना किंवा पुनर्मांडणी करून, दुष्काळ परिस्थितीवर कितपत मात करता येईल याबद्दल अनेकांच्या मनांत साशंकता आहे ती यामुळेच !
महाराष्ट्रातली पाण्याची उपलब्धता ही पर्जन्याच्या विशिष्ट आकृतीबंधावर, लहरीवर आणि अनियमिततेवर अवलंबून आहे हे कधीही विसरून चालणार नाही. पावसाचे आकृतिबंध समजून घेतल्याशिवाय केलेल्या दुष्काळनिवारणासाठीच्या सगळ्या योजना आणि प्रयत्न तोकडे पडण्याची शक्‍यताच जास्त हे मात्र नक्की.