पुणे शहरातला ‘झीरो माईल स्टोन’ अर्थात ‘शून्य मैलाचा दगड’ हे एक प्रमुख वारसास्मारक (हेरिटेज मॉन्युमेंट) होय. हा मैलाचा दगड ब्रिटिशांच्या काळात, एका मोठ्या ‘विशाल त्रिकोणमितीय सर्व्हेक्षणा’चा (ग्रेट ट्रँग्युलेशन सर्व्हे : GTS) भाग म्हणून उभारण्यात आला होता. शून्य मैलाचा हा दगड मध्यंतरीच्या काळात दुर्लक्षित आणि बुजलेल्या अवस्थेत होता. त्याचं ‘उद्घाटन’ महानगरपालिकेतर्फे नुकतंच पुन्हा एकदा करण्यात आलं. ही ‘शून्य मैल दगड’ प्रक्रिया नेमकी कशी असते याविषयी...

पुण्यातील झीरो माईल स्टोन (शून्य मैल दगड) पूर्वस्थितीत आणण्याचा प्रयत्न केलेल्या दुर्लक्षित वारसास्मारकाचं उद्घाटन
पुणे महानगरपालिकेतर्फे नुकतंच (ता. ६ सप्टेंबर) झालं.
पुणे जीपीओसमोरच्या (जनरल पोस्ट ऑफिस) फूटपाथवर असलेलं हे स्मारक गेली अनेक वर्षं दुर्लक्षित होऊन जवळजवळ विस्मृतीतच गेलं होतं. स्मारकाचा अर्धा भाग पदपथाच्या फरशीखाली गाडला गेला होता. उरलेल्या भागाचा उपयोग फळविक्रेते त्यावर बसण्यासाठी किंवा जवळचे चहाटपरीचालक झाडू, केरसुणी, खराटा इत्यादी ठेवण्यासाठी करत असल्याचं यापूर्वी अनेकांनी पाहिलं आहे!

या स्मारकाचं भारतीय सर्व्हेक्षण इतिहासातील अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन ते त्याच्या पूर्वस्थितीला आणण्यासाठीचं प्रयत्न अनेकांच्या सहभागातून सन २०१७ पासून सुरू झाले. शून्य मैलाचा दगड (झीरो माईल स्टोन) हे पुणे शहरातील एक प्रमुख वारसास्मारक (हेरिटेज मॉन्युमेन्ट)आहे. पुणे शहराचं नेमकं भौगोलिक स्थान जगाच्या नकाशावर अचूकपणे दाखवणारा हा मैलाचा दगड ब्रिटिशांच्या काळात, एका मोठ्या ‘विशाल त्रिकोणमितीय
सर्व्हेक्षणाचा (GTS : ग्रेट ट्रँग्युलेशन सर्व्हे) भाग म्हणून उभारण्यात आला होता. ब्रिटिशांच्या काळात शासकीय पोस्ट ऑफिसच्या बाहेर संपूर्ण भारतात मैलाचे असे एकूण ८० दगड स्थापित करण्यात आले होते. नागपूर इथं असलेला शून्य मैल दगड त्या वेळच्या अखंड भारताचा मध्य म्हणून वापरला गेला. झीरो माईल स्टोन ही सर्व्हेक्षणाच्या त्रिकोणजाळीतील महत्त्वाची सर्व्हेक्षित ठिकाणं होती. प्रत्येकावर आजूबाजूच्या ठिकाणांची नावं व काही ठिकाणी अंतरंही लिहिण्यात आली होती.

संपूर्ण भारताच्या राजस्व (रेव्हेन्यू) संकलनाच्या सोईसाठी आणि
स्थल व उंच-सखलपणा दाखवणारे (टोपोग्राफिक) नकाशे अचूक सर्व्हेक्षण करून बनवण्याच्या मुख्य उद्देशानं विशाल त्रिकोणमितीय सर्व्हेक्षणाचा प्रकल्प ता. १० एप्रिल १८०२ या दिवशी ईस्ट इंडिया कंपनीतील एक पायदळ अधिकारी विलियम लॅम्ब्टन यांनी सुरू केला. त्यांचे उत्तराधिकारी जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी तो सर्व्हे ऑफ इंडियामार्फत पुढं नेला. पुढं त्याचं काम अँड्रयू स्कॉट वॉ यांनी पाहिलं आणि सन १८६१ नंतर जेम्स वॉकर यांनी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला.

भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याच्या सीमा नक्की करणं आणि हिमालयातील माउंट एव्हरेस्ट, के टू आणि कांचनजंगा शिखरांची उंची निश्चित करणं ही प्रकल्पाची उद्दिष्टं होती. या प्रकल्पाचे इतरही अनेक शास्त्रीय फायदे झाले. एका अखंड रेखावृत्ताच्या चापाचं (आर्क) नेमकं मोजमाप करण्याचा सगळ्यात पहिला प्रयत्न यात यशस्वीपणे पूर्ण करता आला. भूकवचाच्या हालचालीसंबंधीच्या संतुलन सिद्धान्ताला
(थिअरी ऑफ आयस्टोस्टेसी) भक्कम बळ देणाऱ्या भूगणितीय विसंगतीचा (जिओडेटिक ॲनॉमली) निष्कर्ष काढायलाही त्यामुळं मोठी मदत होऊ शकली.

त्रिकोणमितीय सर्व्हेक्षणात दोन ठिकाणांना जोडणाऱ्या एका आधाररेषेवरून (बेस लाईन) तिसऱ्या ठिकाणाकडे होणारे कोन मोजले जातात आणि त्यांची स्थाननिश्चिती केली जाते. या पद्धतीत फक्त आधाररेषा एकदाच मोजावी लागते. खूप मोठा प्रदेश व्यापणारे विस्तृत त्रिकोण आखून आणि त्यानंतर प्रत्येक त्रिकोणात समाविष्ट भागाचं सर्व्हेक्षण करता येतं. याच प्रकारे संपूर्ण देशाचं अनेक त्रिकोणांत विभाजन करून त्रिकोणमितीय पद्धतीने सर्व्हेक्षण केलं गेलं. संकल्पना म्हणून ही योजना सोपी वाटत असली तरी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ती महाकठीण. शिवाय ती वेळखाऊ आणि खर्चिकही.

सन १८०० मधे टिपू सुलतानाबरोबर झालेल्या लढाईतील विजयानंतर लगेचच विलियम लॅम्बटन यांना भारतातील सगळ्याच भूभागाचं अचूक सर्व्हेक्षण उपलब्ध असण्याची गरज लक्षात आली. त्यामुळं सुरवातीला तत्कालीन म्हैसूर (मैसुरू) राज्यासाठी व नंतर संपूर्ण देशासाठी त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण हाती घेण्याचं ठरलं. ता. १० एप्रिल १८०२ रोजी विशाल त्रिकोणमितीय सर्व्हेक्षणाला सुरवात झाली. प्रकल्पाच्या सुरवातीची आधाररेषा पूर्वीच्या मद्रासजवळील (चेन्नई) सेंट थॉमस माउंट आणि पेरुमबक्कम यातील १२ किलोमीटर लांबीची रेषा होती. ही आधाररेषा खूप काळजीपूर्वक मोजली गेली. कारण, तिच्यावर पुढच्या सर्व आधाररेषांचा अचूकपणा अवलंबून होता. दुसरी आधाररेषा सन १८०४ मधे बंगलोर (बंगळुरू) इथं लेफ्टनंट वॉरन यांनी नक्की केली. सन १८०६ पर्यंत मलबार किनाऱ्यापर्यंतचा प्रदेश सर्व्हेक्षणात समाविष्ट झाला. लॅम्बटन यांनी या सर्व त्रिकोणांना
‘विशाल चाप साखळी’ (ग्रेट आर्क सीरिज्) असं म्हटलं आहे. सन १८०६ मधे त्रिकोणांची ही साखळी कोईमतूर इथं आधाररेषा घेऊन
केप कामोरिनपर्यंत वाढवण्यात आली. सन १८०८ मध्ये ती
तंजावरपर्यंत, सन १८०९ मध्ये तिनवेल्ली व पेरानलपर्यंत आणि सव १८११ मध्ये पुन्हा बंगलोरपर्यंत आणली गेली. तंजावरसारख्या ठिकाणी मंदिरांचे कळस त्रिकोणातील शिरोबिंदू म्हणून वापरले गेले. त्यानंतरच्या काळात मसुलीपट्टण, बिदरपर्यंत याचा विस्तार केला गेला. सन १८२२ मध्ये हे सर्व्हेक्षण हैदराबाद ते नागपूर असं वाढवण्यात आलं. लॅम्बटन यांनी १६४३४२ चौरस मैलांचं भारतीय द्वीपकल्पातील सर्व्हेक्षण ८३८३७ पौंड इतका खर्च करून पूर्ण केलं. लॅम्बटन यांच्या मृत्यूनंतर एव्हरेस्ट यांनी मे १८२४ मध्ये ही साखळी कर्कवृत्तापर्यंत नेली. सध्याच्या मध्य प्रदेशातील सिरोंज इथं त्यांनी ३८४०० फुटांची आधाररेषा घेतली. त्यानंतर सर्व्हेक्षणजाळी कलकत्ता (कोलकता), डेहराडूनपर्यंत वाढवण्यात आली.

सन १८४१ मधे डेहराडून आणि हिमालयाच्या शिवालिक पर्वतरांगा सर्व्हेक्षणात समाविष्ट करण्यात आल्या. हिमालयातील ७९ पर्वतशिखरं निश्चित करण्यात आली आणि त्यापैकी ३० शिखरांचं पुनर्नामकरण झालं. शिखर XV झालं माउंट एव्हरेस्ट. माउंट गॉडविन ऑस्टिनचं नामकरण K २ असंच कायम ठेवण्यात आलं. तिबेटमधल्या हिमनद्या आणि सरोवरं यांचं सर्व्हेक्षणही करण्यात आलं. दक्षिण भारतात
मुंबई-महाबळेश्वर-गोवा भागाचं सर्वेक्षण झालं. अँड्रयू स्कॉट वॉ
यांनी सन १८६१ पर्यंत पंजाब ते अकोट, सिरोंज ते कराचीपर्यंत, तर सन १८५६ नंतर माँटगोमेरी यांनी सियालकोट पासून आत्ताच्या पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंतच्या भागाचं सर्व्हेक्षण पूर्ण केलं.
कर्नल एव्हरेस्ट यांनी त्यांच्या काळात चंबळ नदीच्या उत्तरेकडं हे सर्व्हेक्षण सुरू केलं. दक्षिण भारतातील टेकड्या, पर्वत यांचा त्रिकोणमितीय पद्धतीत ‘शिखरबिंदू’ म्हणून त्यांना उपयोग करता आला होता. मात्र, उत्तरेत सपाटी जास्त, त्यामुळे तिथं त्यांना सपाट प्रदेशात तीस तीस फूट उंचीचे मनोरे किंवा स्तंभ बांधून सर्व्हेक्षण करावं लागलं होतं.

सुरवातीला थिओडोलाइट हे अवजड असं उपकरण वापरलं गेलं; पण नंतर मात्र उत्तम प्रतीचं थिओडोलाइट वापरण्यात आलं. तापमानातील वाढीमुळं मोजमापासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखळ्यांत प्रसरण होऊन अंतरं चुकू नयेत म्हणून आणि साखळ्यांवरील ताण कायम राहावा म्हणून खूप काळजी घेण्यात आली व त्रुटींचं शुद्धीकरणही
(एरर-करेक्शन) केलं गेलं.

पृथ्वीपृष्ठाचा बाक (कर्व्हेचर), पर्वतांवरील गुरुत्वशक्तीच्या प्रभावामुळं ओळंब्याची रेषा (प्लम्ब-लाईन), लंबक (पेंड्युलम) यावर होणारे परिणाम, समुद्रसपाटीपासून उंची अशा सर्व गोष्टींचा पूर्ण विचार करून त्रिकोणमितीय सर्व्हेक्षण अत्युच्च दर्जाचं होईल हे पाहिलं गेलं.
त्रिकोणसाखळीतील प्रत्येक मोठ्या त्रिकोणाच्या मध्यवर्ती भागात
‘शून्य मैल दगड’ उभारण्यात आले.

विशाल त्रिकोणमितीय सर्व्हेक्षणांतून भारताच्या भूप्रदेशाचं मोठ्या प्रमाणावर सर्व्हेक्षण सुरू असतानाच लहान लहान प्रदेशांचं उंच-सखलपणा दाखवणारं (टोपोग्राफिक) सर्व्हेक्षणही सुरूच होतं. कारण, ब्रिटिशांच्या दृष्टीनं या सगळ्या प्रकल्पाचा व्यावहारिक उपयोग खूप मोठा होता. ब्रिटिश राजवटीला कारभारासाठी भारताच्या सगळ्या भूभागाची इत्थंभूत माहिती व नकाशे हवे होते. प्रजेचं शोषण करण्यासाठी आणि हवा तसा राज्यकारभार करण्यासाठी त्यांना त्याची फार गरज होती. ब्रिटिश साम्राज्यवादासाठी त्यांना हवं ते दाखवणारे नकाशे आवश्यक होते. अर्थात याच नकाशांमुळे त्यांना भारताच्या समृद्ध प्रदेशाचाही अंदाज आला होता.

या विशाल त्रिकोणमितीय सर्व्हेक्षणाचा भारताच्या अचूक मानचित्रीकरणासाठी (मॅपिंग) खूप मोठा उपयोग झाला हे मात्र नक्की. या सर्व्हेक्षणासाठी त्या वेळी निश्चित केलेले त्रिमित बिंदू
(ट्रिग-पॉईंट्स), बेंच मार्क्स अजूनही भारतांत मनोरे, स्तंभ, जुनी देवालयं, किल्ले, चर्च यांवरील खुणांच्या स्वरूपात आणि झीरो माईल स्टोन्स अनेक ठिकाणी विखुरलेले आढळतात. मात्र, त्यांचं आपल्याला अजिबात अप्रूप किंवा महत्त्व वाटत नाही हेही तितकंच खरं आहे. सर्व्हेक्षित केलेले त्रिकोणमितीय बिंदू, कायमचे बेंच मार्क्स ‘भारतीय स्थल आणि उंच-सखलपणा निर्देशन नकाशां’त (टोपोशीट्स) नोंदवून ठेवलेलेही पाहता येतात. आज जमिनीवर उपलब्ध असलेला त्रिकोणमितीय सर्व्हेक्षणाचा असा प्रत्येक संदर्भ हे एक अमूल्य असं वारसास्थळच आहे आणि त्याची जपणूक करणं व नवीन पिढीला या वारसास्थळांचं महत्त्‍व लक्षात आणून देणंही तितकंच गरजेचं आहे याबद्दल दुमत नसावं.