येणार येणार म्हणून सर्वजण ज्याची वाट पाहत होतो, ते नवीन राष्ट्रीय धोरण आता जाहीर झालं आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी आणि मंत्री यांची निवेदनं पाहता या धोरणाची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल असं दिसतं. धोरणातल्या सर्वच मुद्द्यांना एकाच लेखात स्पर्श करणं शक्‍य नसल्यामुळे या लेखात शालेय शिक्षणाशी निगडित असणाऱ्या काही मोजक्‍या शिफारशींचा आणि तोही केवळ अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून ऊहापोह करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोणत्याही धोरणातल्या शिफारशी भविष्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जे निर्णय घ्यायचे आहेत, त्यांची दिशा फक्त दाखवतात. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांच्या मदतीनं कृतिकार्यक्रम तयार करावा लागतो. त्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने तयारी सुरू केली आहे असं दिसतं.  
 
नवीन आकृतिबंध
शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती तीन ते अठरा वर्षांपर्यंत (पूर्वप्राथमिक ते बारावी) वाढवावी, अशी अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था यांची मागणी होती. नवीन धोरणात ५+३ +३ +४  असा आकृतिबंध सुचवलेला आहे. पाच वर्षं पायाभूत शिक्षण (तीन वर्षं बालशिक्षण, इयत्ता पहिली आणि दुसरी), तीन वर्षं प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता तिसरी ते पाचवी), तीन वर्षं उच्च प्राथमिक शिक्षण (सहावी ते आठवी) आणि चार वर्षं माध्यमिक शिक्षण (नववी ते बारावी) अशी ही विभागणी असेल. शिक्षणासाठी अंगणवाड्या आता शाळांचाच भाग होणार असल्यामुळे ही अडचण दूर होऊ शकेल. पहिली आणि दुसरी या इयत्ता हा बालशिक्षणाचाच भाग मानण्यात आला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये अंगणवाड्यांत शिक्षण देताना शालेय शिक्षण आणि महिला आणि बालकल्याण या दोन विभागांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय असणं हे मात्र मोठंच आव्हान असेल. अंगणवाड्यांत शिक्षणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष, तर खासगी शाळांना जोडून असलेल्या पूर्वप्राथमिक वर्गांत मुलांवर अत्याचार म्हणता येईल, असं औपचारिक शिक्षण, असं दुसरं टोक, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. बालशिक्षणासाठी त्यांचं वय, शरीरीरिक आणि मानसिक क्षमता लक्षात घेऊन त्यांच्या मेंदूचा विकास व्हावा या दृष्टीनं खेळ, गाणी, गोष्टी, कृती, कोडी यांच्या माध्यमांतून त्यांना आनंद वाटेल, असा अभ्यासक्रम तयार करून त्याचीच अंमलबजावणी सर्व ठिकाणी होईल हे कटाक्षानं पाहण्याची गरज आहे. दुसरीपर्यंत वाचन, संभाषण आणि सोपं अंकगणित एवढ्याच बाबी अपेक्षित असून, लेखनाची सुरवात तिसरीपासून होईल. हा बदल मुलांच्या प्रगतीबाबत चुकीच्या कल्पना असणाऱ्या पालकांच्या गळी उतरवणं एक आव्हानच असेल. इयत्ता पाचवीपर्यंत साक्षरता आणि अंकज्ञान यावर भर असेल. शालेय शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवरची कौशल्यं विकसित करण्यासाठी  खेळ, कृती, कोडी, दैनंदिन जीवनाशी सांगड, शोधक वृत्ती, चिकित्सकपणा, सौदर्यदृष्टी आणि सर्जनशीलता वाढीला लागेल अशा उपक्रमांचा वापर करणं अपेक्षित आहे. तीन ते अठरा वर्षांपर्यंतच्या मुलांचं शिक्षण सध्याच्या शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवून सक्तीचं होईल, असे सर्वांना वाटत होतं; परंतु तसं स्पष्ट आश्वासन या धोरणात दिलेलं नाही.
महाराष्ट्रात इयत्ता अकरावी-बारावीचे वर्ग महाविद्यालयं, माध्यमिक शाळा आणि स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालयं अशा तीन ठिकाणी आहेत. सन १९७५मध्ये प्रशासकीय अडचणींचा विचार करून १०+२  हा आकृतिबंध अंमलात आणताना घेतलेल्या या निर्णयाचा शैक्षणिकदृष्ट्या कोणताही फायदा झाला नाही. उलट +२ हा टप्पा दुर्लक्षित राहिला. अकरावीच्या प्रवेशाचे प्रश्न आणि सीबीएसई, आयसीएसई आणि राज्य मंडळ यांच्यांतली अनिष्ट स्पर्धा याला हीच व्यवस्था कारणीभूत आहे. माध्यमिक  आकृतिबंधातला आता पुन्हा केलेला बदल यशस्वीपणे अंमलात आणणं खूपच गुंतागुंतीचं आणि प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावणारं असेल.
 
भिंती निकाली
इयत्ता नववी ते बारावी या स्तरावर विज्ञान, कला, वाणिज्य अशा शाखा किवा शालेय, सहशालेय, अभ्यासक्रमेतर उपक्रम अशा भिंती नसतील. सर्वच विषयांना सारखंच महत्त्व असेल. विद्यार्थ्यांना कोणतेही विषय निवडता येतील. भौतिकशास्त्र शिकताना विद्यार्थ्याला संगीत शिकणंही शक्‍य होईल. भारत, अमेरिका, जर्मनी आणि कोरिया या देशांत व्यवसाय शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींचं प्रमाण अनुक्रमे ५, ५२, ७५ आणि ९६ टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच माध्यमिक शाळांत व्यवसायशिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू होतील अशा रीतीनं विस्तार करण्यात येईल. प्रत्येक विषयात संवादकौशल्यं, सॉफ्ट स्किल्स, अर्थसाक्षरता आणि उद्योजकता विकास ही कौशल्यंसुद्धा माध्यमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाचा भाग असतील. आजवर व्यवसाय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाला दुय्यम स्थानच दिलं गेलं आहे. दहावीच्या परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘कौशल्यविकासास पात्र’ असा शिक्का मारून सरकारनं व्यवसाय शिक्षणाचं स्थान आणखीच खाली आणलं आहे. आता नवीन धोरणात सहावीपासूनच विद्यार्थ्यांनी एका तरी व्यवसायात कौशल्य मिळवावे असे म्हटले आहे. इंटर्नशिपचीसुद्धा तरतूद केली आहे. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना व्यवसाय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असणं ही अट ठेवली, तर व्यवसाय शिक्षणाला अभ्यासक्रमात सन्मानाचं स्थान मिळू शकेल.  
भारतकेंद्रित दृष्टिकोन हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचं आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. गणित, खगोलशास्त्र, धातुकर्म, वैद्यक, वास्तुकला, शिल्पकला, संगीत या क्षेत्रांत भारतीयांनी केलेल्या अभिमानास्पद कामगिरीचा परिचय करून देण्यात येईल. भारतातल्या विविध भागांतल्या कला, साहित्य, चालू घडामोडी, भारतीय भाषांचा अभ्यास यांना अभ्यासक्रमात विशेष स्थान असेल. विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक स्वप्रतिमा निर्माण होण्यासाठी हे महत्त्वाचंच आहे; पण त्याचबरोबर प्राचीन भारतीय ज्ञानपरंपरा खंडित का झाली, यापुढे तसं घडू नये यासाठी काय दक्षता घ्याव्या लागतील, हे सांगणंसुद्धा आवश्‍यक आहे. आधुनिक विज्ञानात लागलेले सर्व शोध आपल्याकडे पूर्वीच लागले होते अशी प्रवृत्ती बळावू नये, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल.
 
भाषाविषयक धोरण
इयत्ता पाचवीपर्यंत सर्व शिक्षण आता मातृभाषेतच असेल, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आता बंद होतील, असा गैरसमज गेल्या काही दिवसांत पसरला होता. धोरणात शिक्षणाचं माध्यम ‘शक्‍यतो’ मातृभाषा असावं असं म्हटलं आहे. इयत्ता चौथीपर्यंतच्या शिक्षणाचं माध्यम मातृभाषाच असावं, हे कर्नाटक सरकारचं १९९४चं धोरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं दिनांक ६ मे २०१४ रोजी रद्दबातल ठरवून मुलांनी कोणत्या भाषेत शिकावं हे ठरवण्याचा अधिकार पालकांचाच आहे आणि त्यात केंद्र किंवा राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्णय दिला. भाषामाध्यमाच्या निवडीचं पालकांचं स्वातंत्र्य मान्य करूनही मातृभाषा किंवा परिसर भाषा हेच शिक्षणाचं माध्यम असणं विद्यार्थ्यांची अभिव्यक्ती आणि शैक्षणिक प्रगती यांना पूरक असतं, हेच खरं आहे. प्रचंड पैसा खर्च करून मुलांचं नुकसान करून घेण्यात काय अर्थ? पालकांचं प्रबोधन करणं, इंग्रजी शाळांना कोणत्याही सवलती न देणं आणि भारतीय भाषा माध्यम असलेल्या शाळांना शक्‍य तेवढी मदत करून त्यांचा दर्जा उंचावणं गरजेचं आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांप्रमाणेच मराठी माध्यमातसुद्धा अनेक विद्यार्थ्यांची घरची भाषा मराठी किंवा प्रमाण मराठी नसते. म्हणूनच नवीन धोरणात माध्यमभाषेबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या घरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेचाही वापर शिकवताना करावा, असं अतिशय स्पष्ट शब्दांत नमूद केलं आहे.

धोरणात त्रिभाषा सूत्र मान्य केलं असलं, तरी कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, निःसंदिग्ध ग्वाही दिलेली आहे. कोणत्या भाषा निवडायच्या याचा निर्णय राज्य सरकारांवर आणि विद्यार्थ्यांवर सोपवलेला आहे. तीनपैकी दोन भाषा भारतात बोलल्या जाणाऱ्या असतील. महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी कित्येक दशकांपासून  सुरू आहे. महाराष्ट्राचं भाषाविषयक धोरण इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत खूपच लवचिक आहे. तरीही विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी या तीन भाषा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात शिकाव्याच लागतात. बदललेल्या परिस्थितीत (पालकांची मागणी लक्षात घेऊन) महाराष्ट्रातलं हे चित्र मोठ्या प्रमाणावर बदलण्याची दाट शक्यता आहे.
मसुद्यात बहुभाषिकत्वावर खूपच भर दिलेला आहे. भारतात इंग्रजी येणाऱ्या सुमारे १५ टक्के व्यक्तींचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर सर्वसाधारणपणे इतरांपेक्षा वरचा आहे. त्यामुळे आपल्या मुलांनाही चांगलं इंग्रजी यावं असं प्रत्येकालाच वाटणं साहजिकच आहे. त्यासाठी सर्वच शाळांमध्ये सुरवातीपासूनच चांगलं इंग्रजी शिकण्याची सोय हवी. जर्मन, फ्रेंच, जपानी अशा भाषांपेक्षा इंग्रजीत प्रकाशित झालेल्या विज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या संशोधनाला लगेच व्यापक प्रसिद्धी मिळते. या पार्श्वभूमीवर इयत्ता सहावीपासून विज्ञान आणि गणित मातृभाषा आणि इंग्रजी अशा दोन भाषांमधून शिकता येण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. असं झालं तर विद्यार्थी नववीपर्यंत या दोन्ही भाषांत सहजपणे संकल्पना मांडू शकतील. शिक्षकांना या पद्धतीचं प्रशिक्षणही दिलं जाईल. महाराष्ट्रात ही पद्धत ‘सेमी-इंग्रजी’ या नावानं अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. महाराष्ट्रात या वर्षीच्या दहावीच्या परीक्षेत सव्वाचार लाखांपेक्षाही अधिक विद्यार्थ्यांनी हा पर्याय स्वीकारला होता. दरवर्षी या संख्येत वेगानं वाढ होत आहे. ही पद्धत न  स्वीकारल्यामुळे तमिळ, मल्याळम आणि तेलगू या भाषांची माध्यमभाषा म्हणून परिस्थिती अतिशय दयनीय आहे. माध्यमभाषा म्हणून मराठीचा पुरस्कार करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्ती यांनी हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.  
 
विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन आणि परीक्षा
यापुढे शिक्षकांनी केलेल्या आकारिक मूल्यमापनाच्या आधारे अध्ययन प्रक्रियेत गरजेनुसार बदल करण्यावर भर राहील. ‘दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा बंद होतील, ही परीक्षा घेणारी मंडळं बरखास्त केली जातील,’ अशा अफवांचं गेल्या काही दिवसांत पेवच फुटलं होतं. खरं तर प्रत्येक सत्राच्या अखेरीस एक याप्रमाणं मंडळामार्फत आयोजित होणाऱ्या आठ परीक्षांना विद्यार्थी बसू शकतील. परीक्षेसाठी कोणती मोड्यूल निवडायची याचं स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना असेल. पाठांतराला फाटा देणाऱ्या या परीक्षांत उपयोजन आणि तर्कशुद्ध विचार यांच्यावर भर असेल.
 
शाळा-समूह योजना
छोट्या शाळांचं एकाकीपण दूर व्हावं, परिसरातल्या शाळांमध्ये सहकार्याचं वातावरण वाढावं, त्यांच्यात भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा आणि तज्ज्ञता यांची देवाण-घेवाण व्हावी, यासाठी कोठारी आयोगानं शिफारस केलेली शाळा-समूह योजना पुनरुज्जीवित करण्यात येईल. एक माध्यमिक शाळा आणि तिच्या परिसरातल्या इतर सर्व प्राथमिक शाळा यांचा एक शाळा-समूह बनेल. परिसरातल्या स्वयंस्फूर्तीनं सहभागी होऊ इच्छिणारे शिक्षित पालक, विविध व्यवसायांत असलेले नागरिक, माध्यमिक शाळांत आणि महाविद्यालयांत शिकणारे विद्यार्थी, सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षित युवक हे मागं पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती याबद्दल, तर शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक, कारागीर हे आपापल्या क्षेत्राशी संबधित मार्गदर्शन अशा जबाबदाऱ्या स्वीकारू शकतील. शाळेतले हुशार विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांसाठी ट्युटर म्हणून काम करू शकतील. पूर्वीच्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशनसारखाच हा कार्यक्रमही मिशन मोडमध्ये राबवावा लागेल. मध्यंतरी छोट्या शाळांचं एकाकीपण आणि आणि त्यांना भौतिक सुविधा पुरवण्यात येणाऱ्या अडचणी यावर मार्ग म्हणून तत्कालीन सरकारनं छोट्या शाळाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता! शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधात असणारी ही तुघलकी कल्पना हे धोरण तयार करताना बाजूला ठेवली आहे, याचं स्वागतच करायला पाहिजे.

अंमलबजावणी
खुल्या शिक्षणव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारं हे धोरण खूपच महत्त्वाकांक्षी आहे. परंतु, कोणत्याही समाजाची उंची त्याच्या आकांक्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. कोणतंही धोरण त्याच्या अंमलबजावणीइतकंच चांगलं असतं. धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती, वाढीव आर्थिक तरतूद, सक्षम मनुष्यबळ, अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमधला समन्वय आणि उत्कृष्ट टीम स्पिरीट यांवरच अवलंबून राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कृतिकार्यक्रम तयार करताना राज्यांना विश्वासात घ्यायला हवं. प्रत्येक राज्याची पार्श्वभूमी भौगोलिक, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक अशा सर्व अंगांनी वेगवेगळी असते. या विविधतेचं प्रतिबिंब या कृतिकार्यक्रमात पडलेलं दिसायला हवं. काही क्षेत्रांत नवीन कायदे तयार करून अंमलात आणावे लागतील. परंतु, सर्वच गोष्टी कायदे करून साध्य होत नाहीत, हे विसरून चालणार नाही. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव आपण घेतच आहोत. नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि जुनी व्यवस्था बदलण्यासाठी पैसा लागेलच. केंद्र सरकारला त्यातला मोठा वाट उचलावा लागेल. परंतु, राज्यांना आर्थिक मदत करताना त्यांच्यावर जाचक अटी लादल्या जाणार नाहीत, राज्यांच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण होणार नाही, याबाबतीत केंद्रानं कायम संवेदनशील रहायला पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक सूचना, लेख येत असतात आणि येत राहतील. ते कोणीही लिहिले असले, तरी त्याकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून न पाहता, ते गुणवत्तेच्या आधारेच तपासायला पाहिजेत. राजकीय पक्षांनीसुद्धा नवीन धोरणाची एक तर पूर्णपणे बाजूच घ्यायची किंवा टीकेची झोड उठवायची असं न करता आपण मुलांचं भवितव्य घडवणाऱ्या दस्तावेजाबद्दल लिहीत किंवा बोलत आहोत, हे कायम लक्षात ठेवायला पाहिजे. ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीत सहभागसुद्धा घेतला पाहिजे. अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांपासून शिक्षकांपर्यंत सर्वांनी हे धोरण समजून घेऊन अंमलबजावणी केली नाही, तर ‘धोरणे आखण्यात जगात सर्वोत्कृष्ट आणि अंमलबजावणीत तेवढेच निकृष्ट,’ ही आपली प्रतिमा कायम राहील. तसं यावेळी घडू नये, यासाठी आपण सर्वांनीच प्रयत्नशील राहायला पाहिजे.