लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

जगाचा विचार केल्यास विविध देशांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत वेगवेगळे निर्णय होते. इंग्लंडमध्ये वयाच्या तिशीनंतर महिलांना मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला, तर इतर देशांनी हळूहळू आपल्या धोरणात बदल केला. भारतात सर्वप्रथम १९२१ मध्ये महिलांना मर्यादित मताधिकार मिळाला, तो हिसकावण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यानंतर मतदानाच्या अधिकारात सुधारणा होऊन ‘एक व्यक्ती एक मत’ ही संकल्पना सर्वमान्य करण्यात आली. (saptarang latest article on Right to vote)

भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा मूलभूत अधिकार आहे. देशाला प्रगतीकडे नेण्यासाठी आणि सामान्य लोकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सक्षम राज्यकर्ते निवडण्याचा अधिकार आहे. म्हणूनच आपण वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या वेळी मतदान करीत असतो.

मात्र मतदान अधिकार हा काही आपल्याला सहजासहजी मिळालेला नाही, यासाठी अनेक वर्षे जगाच्या पाठीवर जवळपास सर्वच भागांमध्ये संघर्ष झालेला दिसून येतो. विशेषकरून महिलच्याबाबतीत तर हा संघर्ष अधिक तीव्र स्वरूपाचा होता.

वेगवेगळ्या देशांमध्ये मतदानाच्या अधिकारांचा इतिहास खूपच रंजक आहे. प्राचीन ग्रीसमध्ये स्त्रिया, गुलाम आणि गैरनागरिकांना वगळून प्रौढ पुरुष नागरिकांसाठी मतदान मर्यादित होते. मतदानाच्या पद्धती विविध आहेत, ज्यात हात दाखवणे आणि वर्गीकरण करणे, असे असत.

युनायटेड स्टेट्समध्ये मतदानाने सुरवातीला गोरे, पुरुष मालमत्ता मालकांना विशेषाधिकार दिला. सुधारणांनी हळूहळू मताधिकार वाढवला. यूकेने सुधारणांद्वारे मतदानाच्या अधिकारांचा विस्तार केला. अधिक पुरुषांना आणि शेवटी महिलांना मताधिकार दिला. फ्रान्सने सार्वभौम पुरुष मताधिकार सुरू करून मालमत्ता-मालक पुरुषांसाठी मतदान मर्यादित केले.

भारताने १९५० मध्ये २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा हक्क बहाल केला. मतदानानंतर सहज प्रक्रिया जरी झाली असली, तरी मात्र मताधिकारासाठी मोठ्या चळवळींचा इतिहाससुद्धा यावरून आहे, लक्षात येतं. इ. स. पू. सहाव्या शतकात प्रचलित असलेल्या कायद्यानुसार यादवी युद्धाच्या वेळी प्रत्येक नागरिकाने युद्धातील एक बाजू घेतलीच पाहिजे; नाहीतर त्याचं नागरिकत्व रद्द केलं जात असे.

तसेच जेव्हा एखाद्या पदासाठी तज्ज्ञ व्यक्तीची गरज असे, तेव्हा निवडणुकीचा वापर केला जात असे. पण पूर्वीच्या काळी आतासारखी गुप्त मतदानाची पद्धत फारशी प्रचलित नव्हती. प्राचीन ग्रीक आणि रोमन सभांमध्ये विविध विषयांवर होणारे मतदान उघड रीतीने हात वर करून होत असे. आवाजी मतदानानेही असे निर्णय होत. अगदी मोजक्या प्रसंगी गुप्तमतदानाचाही उपयोग केला जाई. त्यासाठी खुणा केलेले शिंपले किंवा लाकडी तुकडे वापरले जात. (Latest marathi news)

स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार

स्त्रियांना जगात सर्वांत प्रथम मतदानाचा हक्क न्यूझीलंड या देशात दिला गेला. स्त्रियांना मतदानाचा हक्क काही मोजक्या देशांतच दिलेला आढळतो. सुरवातीस १८९३ ते १९२० या काळात न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलंड, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलँड्स, जर्मनी, पोलंड, कॅनडा, अमेरिका, रशिया या देशांत स्त्रियांना मताचा अधिकार मिळाला.

मात्र इंग्लंडमध्ये तीस वर्षांवरील स्त्रियांना तो अधिकार प्राप्त झाला. २१ वर्षे वयाची अट १९२८ मध्ये मान्य करण्यात आली. फ्रान्स, इटली, जपान या देशांतील स्त्रियांना मताचा अधिकार दुसऱ्या महायुद्धानंतर मिळाला. अमेरिकेतील काही देशांतील स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी बराच काळ थांबावं लागलं.

भारतात महिलांना अधिकार

भारतीय महिला संघटनांनी महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा, या मागणीसाठी जोरदार आंदोलन केले आणि १९२१ मध्ये महिलांना मर्यादित मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. भारत सरकार कायदा १९३५ लागू झाल्यानंतर संयुक्त प्रांत आणि ओडिशा यांनी महिलांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न केला.

महिलांच्या मतदानाच्या अधिकारावर बंधने घालणाऱ्या प्रांतांनी स्वतःचे नियम बनवले आहेत. मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी त्यांना पेन्शनधारक विधवा, सैनिकाची आई किंवा करदात्या पतीची पत्नी असणे आवश्यक होते. हे स्पष्टपणे सूचित करते, की स्त्रीची मतदानाची पात्रता मुख्यत्वे तिच्या पतीच्या पात्रता आणि सामाजिक स्थितीवर अवलंबून आहे, असे मानले जायचे. (Latest marathi news)

महिलांना मर्यादित मतदानाचा अधिकार देणारे बाँबे आणि मद्रास हे पहिले प्रांत होते. नंतर अनेक प्रांतांनी दरम्यानच्या काळात महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. जेव्हा स्वतंत्र भारताने आपल्या लोकांना सार्वत्रिक मताधिकार देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा गोष्टी बदलू लागल्या.

भारताने आपल्या गौरवशाली इतिहासातून हे शिकले, की विकास क्षेत्रात महिलांचा अधिक समावेश केल्याने अखेरीस देशाचा कारभार बळकट झाला. भारतात संविधानाने महिलांना व इतर सर्वांना मतदानाचा समान अधिकार दिला आहे. तुमचे सामाजिक स्थान, लिंगभेद व जातिभेद यांना त्यात थारा नसतो. प्रत्येक व्यक्तीला एक मत असा समान अधिकार आपल्याला आपोआप मिळाला आहे.

एक व्यक्ती एक मत

‘एक व्यक्ती एक मत’ ही मतदान संकल्पना सर्वमान्य ठरली. व्यक्तीची पत, प्रतिष्ठा जाती धर्म व समाजातील स्थान यावरून जर व्यक्तीने किती मत देण्याचा अधिकार आहे हे जर ठरले असते, तर समाजातील विशिष्ट वर्गाकडेच सत्ता कायम राहिली असती म्हणूनच कितीही मोठा असला किंवा कितीही छोटा असला तरी एक व्यक्ती एक मत देण्याच्या अधिकारामुळे समाजातील प्रत्येक घटक त्या प्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकला. सर्वांना समान एकच मत देण्याचा अधिकार असल्यामुळे ‘एक मत एक मूल्य’ त्यामुळे समाजातील विषमतेची दरी रुंदावली नाही, हे घटनाकारांचे फार मोठे यश आहे.