लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

राज्यघटना हा देशाचा मूलभूत पाया आहे. राज्यघटनेद्वारे सरकारचे अधिकार, मर्यादा आणि नागरिकांचे हक्क, कर्तव्ये यांची स्पष्टता मांडलेली आहे. राज्यघटना एक अत्यावश्यक दस्ताऐवज आहे, जो देशाच्या शासनाची चौकट निश्चित करतो.

त्याद्वारे जुलूम आणि सत्तेच्या गैरवापरापासून संरक्षक म्हणून काम करतो. (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane on Worlds Model Indian Constitution nashik)

अनेक जाती, भाषा, धर्म, पंथ, रीतीरीवाज, ठराविक अंतरावर बदलणारी भौगोलिक परिस्थिती इतक्या सगळ्या हजारो वेगवेगळ्या घटकांना संविधानाच्या माध्यमातून एकत्र आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न घटनाकारांनी केला आहे.

धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणारे जगातील हे एक आदर्श संविधान होय. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय व हक्काचा यात अंतर्भाव केलेला आहे.

भारतीय संविधानाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये प्रामुख्याने लिखित व जगातील सर्वांत मोठी राज्यघटना आपल्या देशाची ठरते.

ताठरता व लवचिकता यांचा समन्वय, लोककल्याणकारी राज्य, संसदीय शासनपद्धती, मूलभूत हक्क, प्रौढ मताधिकार, संघराज्य शासनपद्धत, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था इत्यादींचा पुरस्कार राज्यघटनेत केलेला आहे. 

२६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५० या भारतीय संविधानाच्या इतिहासातील दोन महत्त्वाच्या तारखा आहेत. २६ नोव्हेंबर रोजी आपण संविधानाचा स्वीकार केला होता. तर २६ जानेवारी रोजी संविधान लागू करण्यात आले.

संविधान ज्या दिवशी स्वीकारले त्या तारखेला म्हणजे २६ नोव्हेंबरला संविधान दिन साजरा केला जातो. तर २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन साजरा होतो. भारत सरकारने २०१५ मध्ये 'संविधान दिन' साजरा करण्यास सुरुवात केली.

संविधान निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी आणि संविधानाच्या लोकशाही मूल्यांचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी 'संविधान दिन' साजरा केला जातो.

१९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशन प्लॅननुसार संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची सभेचे स्थायी अध्यक्ष आणि डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

मसुदा तयार करण्यासाठी १३ समित्यांची स्थापना केली. संविधान निर्मितीमध्ये ३८९ सदस्य होते. काही कारणांमुळे त्यातील काही जण बाहेर पडले. त्यामुळे संविधान सभेच्या सदस्यांची संख्या २९९ राहिली.

जवळपास तीन वर्षे संविधान निर्मितीचे काम चालले. अनेक सदस्य आरोग्य समस्यांमुळे आणि देशातील वेगवेगळ्या भागात वास्तव्यास असल्याने प्रवास करताना येणाऱ्या अडचणींमुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे मसुदा बनवण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पार पाडावी लागली.

२६ नोव्हेंबरला मान्यता व २६ जानेवारी १९५० ला राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. घटनेची सुलेखन केलेली प्रत संसदेच्या मुख्य सभागृहात कायमस्वरूपी असावी अशी पंडित नेहरूंची इच्छा होती. म्हणून कॅलिग्राफी आर्टिस्ट नारायण रायजादा यांनी राज्यघटनेचे सुलेखन केले.

राज्यघटनेच्या प्रतीवर भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडावे म्हणून पंडित नेहरूंनी शांतिनिकेतनचे नंदलाल बोस व त्यांचे शिष्यवर्ग यांनी घटनेच्या प्रत्येक पानावर भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडविले आहे.

भारताचे संविधान हे जगातील सर्वांत मोठे आणि सर्वांत विस्तृत संविधान आहे. भारतीय संविधानाचे सौंदर्य म्हणजे हे तयार करताना सांस्कृतिक, धार्मिक आणि भौगोलिक विविधता काळजीपूर्वक लक्षात घेतली होती.

भारतीय राज्यघटना हा एक अद्वितीय दस्तावेज आहे. जगभरातील जवळपास सर्वच राज्यघटनांचा अभ्यास करून हा दस्तावेज तयार करण्यात आला आहे. जगात लिखित आणि अलिखित अशा दोन्ही प्रकारच्या राज्यघटना आहेत.

यात अमेरिकची घटना लिखित आहे, तर ब्रिटनची घटना अलिखित; पण भारताची राज्यघटना या सगळ्यांपैकी सर्वाधिक लांबीची आणि विस्तृत आहे. विविध राष्ट्रांच्या घटनेतील तरतुदींचे संमिश्रणांचा अभ्यास करुन घटनाकारांनी आपली घटना तयार केली आहे.

काही देशांच्या राज्यघटनेचा त्यावेळी अभ्यास करण्यात आला. घटनेच्या निर्मितीवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, की ‘जगातील सर्व ज्ञात घटनांचा अभ्यास करून आपली राज्यघटना तयार केली आहे.’ 

लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून त्यात आपल्या गरजा आणि आकांक्षा लक्षात घेऊन त्यानुरूप बदल करून त्या तरतुदी स्वीकारण्यात आल्या.

दृढता आणि लवचिकता

जगात दोन प्रकारच्या राज्यघटना आहेत. एक म्हणजे ज्यात घटनादुरुती करणे अतिशय कठीण असते. यात अमेरिकेच्या घटनेचे उदाहरण देता येईल. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत आत्तापर्यंत फक्त २७ वेळा घटनादुरुती करण्यात आली आहे.

दुसरे म्हणजे ज्यात घटनादुरुती करणे अतिशय सोपे असते, ज्यात ब्रिटनच्या घटनेचे उदाहरण देता येईल. ब्रिटनच्या घटनेत साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती करता येते. पण भारतीय राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती करणे अमेरिकेइतके कठीणही नाही आणि ब्रिटनइतके सोपेही नाही.

भारताची घटना दृढता आणि लवचिकतेचे मिश्रण आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६८ मध्ये घटनादुरुस्तीबद्दल तरतुदी देण्यात आल्या आहे. यात प्रामुख्याने दोन प्रकारे घटनादुरुस्ती करता येईल, हे विशद केलेले आहे.

घटनेच्या काही भागांत विशेष बहुमताने घटनादुरुस्ती करता येऊ शकते. इतर भागांत घटनादुरुस्ती करण्यासाठी विशेष बहुमतासह अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्यांच्या मंजुरीची गरज असते.

मुलभूत हक्क

घटनेच्या तिसऱ्या भागात मुलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने ६ हक्कांचा समावेश होतो.

समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, अल्पसंख्याक वर्गाला संस्कृती जतन करण्याचा हक्क, घटनात्मक उपाययोजना करण्याचा हक्क या हक्कांचा समावेश होतो.

पूर्वी मालमत्तेचा हक्कही मुलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट होता. पण तो वादग्रस्त ठरल्याने ४४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे काढून टाकण्यात आला.

२००२ मध्ये ८६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ६ ते १४ वर्षं वयोगटातील बालकांना मोफत शिक्षणाचा मुलभूत हक्क प्रदान करण्यात आला. नागरिकांना मुलभूत हक्क असले, तरी ते अमर्याद नाहीत.

मुलभूत कर्तव्ये

मूळ घटनेत मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता. पण आणीबाणीच्या काळात ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे याचा घटनेत समावेश करण्यात आला.

भाग ४-अ तयार करून त्यात ५१-अ हे एकमेव अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले आणि त्यात १२ मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली.

प्रौढ मताधिकार

घटनेने मतदानाचा हक्क देताना ''वन मॅन वन वोट'' म्हणजे ''एक व्यक्ती एक मत'' असा दिलेला आहे.

समाजात कोणत्या व्यक्तीचे कोणतेही स्थान असो पण प्रत्येकाला एकच मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विशिष्ट वर्गाकडे सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये, असा घटनाकारांचा उद्देश आहे.

घटनेत प्रौढ मतदानाचा स्वीकार करण्यात आला आहे. १८ वर्षांवरील कोणतीही व्यक्ती लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करू शकते. मतदानावेळी जात, धर्म, लिंग, वंश, शैक्षणिक पात्रता किंवा संपत्ती अशा कोणत्याही आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही, असे घटनेत नमूद करण्यात आले आहे.

पूर्वी मतदानाचे वय २१ वर्षं होते; पण १९८८ ला ६१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ते कमी करून १८ वर्ष करण्याचे श्रेय माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना जाते.

एकूणच संविधान हा आपल्या देशाचा पाया असल्याने त्या आधारावर आपली वाटचाल सुरु आहे. 

(लेखक ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्चे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)