अतितुटीच्या गिरणा-तापी खोऱ्यातील उपलब्ध पाण्याचा वापर होऊन सिंचनाचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटावा, यासाठी नार-पार, पाडळसरेसह अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. पण, १५ ते २० वर्षांपासून या योजना पायाच्या पुढे काही सरकल्या नाहीत.

तेव्हा २००-३०० कोटींच्या घरातील या योजना आजमितीस चार ते पाच हजार कोटींच्या घरात गेल्या आहेत.

एखादी सिंचन योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेले पश्चिम महाराष्ट्रासारखे पाणीदार, तळमळीचे, जनतेच्या भल्याचा सदैव विचार करणारे नेतृत्व उत्तर महाराष्ट्राला कधी मिळेल अन हे रेंगाळलेले प्रश्न कधी संपतील? केवळ निवडणुका जवळ आल्या, की त्याची चर्चा घडवून आणायची आणि नंतर विसरून जायचे, हे नक्कीच जनतेच्या भल्याचे नाही.

गिरणा-तापी खोऱ्यातील मांजरपाडा (नाशिक) आणि पाडळसे (जळगाव) या दोन मोठ्या प्रकल्पांबाबत तरी आता जनहिताचा विचार व्हावा... (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on Disinterest in irrigation projects should be removed nashik)

उत्तर महाराष्ट्राचा निम्मा भाग हा तसा अवर्षणग्रस्त. जलआयोगाच्या लेखी अतितुटीचे खोरे असलेला गिरणा, तापी आणि गोदावरीचा काही भाग असलेला प्रदेश. स्वातंत्र्यानंतर येथील शेतीला सिंचनाची जोड होती, ती बारमाही प्रवाही नद्या आणि विहिरींची.

मात्र, कालौघात या नद्या कोरड्या पडत गेल्या आणि अतिउपशामुळे विहिरींची पातळीही खालावली. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचनाचा प्रश्न नव्वदच्या दशकात तीव्र होत गेला.

त्या वेळच्या धुरिणांनी, शासनाने हा प्रश्न सोडवावा म्हणून खानदेशाच्या वाट्याला असलेले पाणी अडवून ते उपशाद्वारे सिंचनासाठी वापरण्यासाठी काही प्रकल्प प्रस्तावित केले.

मात्र, नंतरच्या काळात या प्रकल्पांबाबत सरकार अन लोकप्रतिनिधींनींही अनास्था दाखविल्याने हे प्रकल्प रखडत गेले. काही प्रकल्पांवर तर दोन-दोन, तीन-तीन निवडणुका लढल्या गेल्या अन जिंकल्याही... हेही वास्तव आहे. काळ पुढे सरकत गेला, तसा या प्रकल्पांचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढत गेला.

मंजुरीवेळी असलेली ३०० कोटी प्रकल्पांची किंमत आज साडेचार हजार कोटींच्या घरात गेली आहे, यावरून या जीवनदायी प्रकल्पांबाबत सर्वच पातळ्यांवर किती अनास्था पसरलेली आहे, हे दिसून येते. ती दूर व्हावी, यासाठी आता सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

खानदेशातील पाडळसे (ता. अमळनेर) या तापी नदीवरील निम्न प्रकल्पाचेच उदाहरण घेतल्यास नेमकी स्थिती लक्षात यावी. १९९८ मध्ये मंजूर झालेल्या या प्रकल्पामुळे लगतच्या तीन तालुक्यांतील जनतेला सिंचनाची आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय होणार होती.

तेव्हा सुमारे २५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल असलेला हा प्रकल्प केवळ पायाभरणीच्या पुढे आजतागायत सरकलेला नाही. पायातील उभे असलेले स्टीलही गंजून गेले आहे, तरीही या भागातील लोकप्रतिनिधी किंवा नेत्यांनी या प्रकल्पाकडे लक्ष दिले नाही.

अनेक जनआंदोलनेही झाली, निवडणुका आल्या की तेवढ्यापुरता प्रश्नाचा धुरळा उठतो आणि नंतर तो खाली बसतो. पुनर्वसनाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, विश्वासात घेतले जात नाही, नंतर बाधित कोर्टात जातात अन तेच कारण सांगून प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष होते.

पाडळसरेची जशी अवस्था तशीच अवस्था गिरणा खोऱ्यातील नार-पार अर्थात मांजरपाडा प्रकल्पांची झाली आहे.

धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यांच्या सीमेवरील अमरावती प्रकल्प, ताबी बुराई उपसा योजना असे अनेक नावे सांगता येतील. मुद्दा हा आहे की या प्रकल्पांचे निवडणुकीकरण होऊ नये, जनतेचे हित त्यात पाहिले जावे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मांजरपाडा हा सिंचन प्रकल्प नाशिक जिल्ह्यातील अतितुटीच्या गिरणा खोऱ्याला सुजलाम सुफलाम करणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचेही असेच झाले. गिरणा खोऱ्यासाठी असलेला हा प्रकल्प खानदेशातील लोकप्रतिनिधींची ताकद कमी पडली म्हणून तो गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात आला.

तेव्हा जलसंपदामंत्री सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच होते. ‘कसमादे’तील जनतेच्या या प्रकल्पाविषयीच्या तीव्र भावना पाहता मग गिरणा खोऱ्यासाठी तेव्हा मांजरपाडा-२ या प्रकल्पाचे गाजर दाखविण्यात आले.

गेल्या १५ वर्षांपासून आजतागायत या प्रकल्पाची एक वीटही उभी राहिलेली नाही, हे भयाण वास्तव आहे. श्री. अजित पवार यांनी दहा दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील सभेत बीड जिल्ह्यासाठी नार-पारचे पाणी देणार, असे सांगून धमाल उडवून दिली.

लोकप्रियतेसाठी अशा घोषणा ठीक असल्या, तरी या प्रकल्पाची एकही वीट अजून रचलेली नाही, हे दादा कसे विसरले? आणि खानदेशातील अतितुटीच्या खोऱ्यातील जनतेचा या पाण्यावर पहिला हक्क असताना त्यांना डावलून ते २५० किलोमीटरवरील बीड जिल्ह्यात नेण्याचा खटाटोप कशासाठी?

आधी इथली गरज पूर्ण करा, उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय द्या, मग भले बीडला पाणी न्या, जनतेचे काहीही म्हणणे नाही, असा सूर लागलीच ‘कसमादे’ पट्ट्यातून उमटला आहे.

एक लाख कोटी रुपये खर्च आला तरी पर्वा नाही; पण नारपारचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणूच, ही अजित पवारांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असली तरी ती प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी अजून किती काळ जावा लागेल, हे खुद्द अजित पवारही सांगू शकणार नाहीत, अशी सध्याची स्थिती आहे.

याआधी ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात जलसंपदामंत्री असलेले जयंत पाटीलही नारपारचे पाणी आम्ही मराठवाड्याला देऊ, असे म्हटले आहेत. या साऱ्या लोकप्रिय घोषणा करणाऱ्यांनी पाण्यावाचून येथील जनता अजून किती वर्षे तहानलेली राहणार, याचा विचार करावा.

मुख्य म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी राजकीय शत्रुत्व विसरून निदान जनहिताच्या प्रश्नी तरी एकत्र यावे, हीच उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेची माफक अपेक्षा आहे.