शेतकऱ्यांची कृषी, पीककर्जासाठी सिबिलचा बागुलबुवा दाखवीत राष्ट्रीयीकृत बॅंका मनमानी करीत अडवणूक करीत असल्याने खरीप हंगाम तोंडावर येऊनही राज्यात केवळ तीस टक्के, तर उत्तर महाराष्ट्रात अवघे ३२ टक्के कर्जवाटप झालेले आहे.

यातही जिल्हा बॅंकांची आघाडी आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेतकऱ्यांना उभेही करीत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या खरीप हंगामाच्या बैठकीत बॅंका सांगूनही ऐकत नसतील तर त्यांना हिसका दाखवावा लागेल, असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकार उपनिबंधकांना बॅंकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे बजावले आहे.

शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्यासाठी हेही ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात हे घडेल का? की निव्वळ टाइमपास आहे. एकूणच ‘जखम गुडघ्याला आणि मलम डोक्याला’, असाच हा प्रकार आहे. बॅंका ऐकत नसतील तर राज्याने थेट केंद्राला सांगावे, सहकार खातेही आहे.

सर्व बॅंकांसाठी रिझर्व्ह बॅंकेला एक सूचनावजा आदेश काढायला सांगणे मोदी सरकारला निश्‍चितच अशक्य नाही. हिसका दाखविण्याची भाषा लोकप्रियतेसाठी ठीक, ती शेतकऱ्यांची समस्या सोडविणारी नक्कीच नाही, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on farmer cibil problem nashik news)

राज्यात शेतकऱ्याला कर्ज घेण्यासाठी सिबिलच्या सक्तीने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची मनमानी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. गत वर्षापासून हा प्रकार सुरू असूनही त्याकडे राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने यंदा तो मुद्दा खूपच ऐरणीवर आला आहे.

त्याला कारण यंदाच्या हंगामात आधी अतिवृष्टी आणि नंतर अवकाळी पावसाने दोन्ही हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी पीक आणि इतर कृषी कर्ज वेळेत फेडू शकला नाही. काहींना तर तेही भरता आलेले नाही.

आता पुन्हा खरीप हंगामासाठी पीककर्ज घेण्यासाठी तो बॅंकाकडे गेला तेव्हा त्याला राष्ट्रीयीकृत बॅंका त्याला सिबिलच्या नावाखाली परत पाठवत आहेत. खरीप हंगामाच्या राज्याच्या आढाव्यासाठी झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा गाजला.

तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जणू सिंहगर्जना केल्यासारखे बॅंका ऐकत नसतील तर त्यांना हिसका दाखवावा लागेल, असे सांगत ज्या शेतकऱ्यांची पीककर्जासाठी अडवणूक होत असेल तेथील सहकार उपनिबंधकांनी थेट बॅंकावर गुन्हे दाखल करावेत, असे सांगत वेळ मारून नेली.

आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी, असे सांगणाऱ्या राज्य सरकारने खरेतर हा प्रश्‍न मुळात समजून घेत त्यावर मार्ग काढायला हवा होता. पण लोकप्रियता आणि सहानुभूतीसाठी ठीक असलेल्या या घोषणा प्रत्यक्षात उतरतील का? तालुका निबंधक खेरच गुन्हे दाखल करतील का?

आणि गुन्हे दाखल झालेच, तरीही शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळेल का? असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यामुळे या प्रश्‍नावर मुळातून समजून घेत मार्ग काढायला हवा आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सर्वप्रथम बॅंकांनी कृषी कर्जासाठी सिबिल सक्ती करावी, असे कुठेही म्हटलेले नाही किंवा तसे निर्देशही रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेले नाहीत. त्यामुळे ही सर्व बॅंकांची मनमानी आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार आहे.

शिवाय केंद्राने नवीन सहकार खात्याची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे सत्तेचे एवढे साधने असताना बॅंकांना हिसका कशाला दाखविता? राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या म्हणण्यानुसार ५० हजारांपर्यंतच्या कोणत्याही कृषी कर्जासाठी ते सिबिल विचारत नाही.

त्यापुढे कर्ज असल्यास सिबिल तपासतात, त्यामुळे एकाच शेतकऱ्याने किती बॅंकांककडून कर्ज घेतले आहे, याची माहिती त्यांना मिळते. हे खरे असले तरी ही मर्यादा एक लाखापर्यंत करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय डीएलसीसी समितीला आहेत.

राज्य सरकारने निर्देश देऊन प्रत्येक जिल्हा समितीला ही मर्यादा एक लाख करून तशा सूचना लीड बॅंकेमार्फत इतर बॅंकांना द्यायला लावावेत. यातून अल्पउत्पन्न असलेल्या पन्नास ते साठ टक्के शेतकऱ्यांना खरिपापुरता निश्‍चितच आधार मिळू शकेल. हे करणे राज्य सरकारला सहज शक्य आहे.

दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे राज्य आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने पुढाकार घेत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना थेट ही बाब सांगत रिझर्व्ह बॅंकेच्या मदतीने शेतकऱ्यांना कृषी कर्जासाठी सिबिलची सक्ती करू नये, असे सर्व बॅंकांना आदेश काढायला लावणे.

कृषी कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करायची नाही, या एका आदेशाने केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे तर संपूर्ण देशाचा प्रश्‍न सुटू शकतो. देशातील कोणताही शेतकरी कर्ज बुडविणारा नाही, त्याला अनुदानही नको आहे, त्याला हवे आहे फक्त खरीप हंगामासाठी शेतीला भांडवल आणि कृषिमालाला रास्त भाव आणि वेळेवर निर्यातीबाबतचा निर्णय.

या तीनच गोष्टी शेतीसाठी केल्या तर राज्यातील शेतकरी कधीही कर्जबाजारी होणार नाही. इथे तर व्यवस्थाच अशी आहे, की तो हंगामाच्या सुरवातीलाच नाउमेद होऊन कर्जबाजारी होत सावकारांकडे जायला पाहिजे. राज्यकर्त्यांनी केवळ सहानुभूती मिळविणाऱ्या घोषणा न करता शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न मुळापासून समजून त्यावर मार्ग काढायला पाहिजे.

यासाठी आपल्याकडील काही मंत्र्यांना आणि सचिवांना जवळच्याच तेलंगणा राज्याचा दौरा करायला हरकत नसावी. तेथे शेतीसाठी किती आणि कशा सुलभ पद्धतीने योजना, कर्ज दिले जाते हे समजून घेतले तरी आपल्याकडील कृषी कर्जाचा प्रश्‍न सहज सुटू शकेल.

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार बॅंकांना हिसका कुणी दाखवायचा, तर शासकीय अधिकाऱ्यांनी अर्थात सहकार विभागाने. यासाठी एकही अधिकारी तयार होणार नाही. झालाच तर गुन्हा कुणावर दाखल करायचा? गुन्हा दाखल झालाच तरी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल का, हा प्रश्‍न आहे.

ही सर्व प्रक्रिया होईपर्यंत ज्याच्यासाठी हे झाले तो शेतकरी वेळेत कर्ज मिळाले नाही, म्हणून सावकाराच्या दारात जाऊन उभा राहील कारण त्याला पेरणीची वेळ साधायची असते. मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितल्यानुसार (२५ मेअखेर) खरीप हंगामासाठी केवळ २५ ते ३० टक्के कर्जाचे राज्यात वाटप झालेले आहे, यावरून परिस्थिती किती भयाण आहे याची वास्तवता समोर यावी.

शिवाय ३१ मेअखेरपर्यंत म्हणजेच आजपासून पुढील तीन दिवसांत सर्व शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्ज वाटप झाले पाहिजे, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. त्यावर किती वेगाने काम झाले आणि खेरच हे शक्य झाले आहे का, याचा आढावा राज्यकर्त्यांनी नक्कीच घ्यायला हवा.

केवळ हिसक्याची भाषा करून शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, हे शेतकरी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना नक्कीच उमगेल.